वृषाली धोंगडी
मागील लेखातून आपण नागरी पर्यावरणशास्त्र ही संकल्पना काय आहे? आणि त्याची उद्दिष्टे कोणती? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याविषयी जाणून घेऊ. १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे ३ ते ५ जूनदरम्यान मानव व पर्यावरण परिषद भरवण्यात आली. पर्यावरणासंबंधीची ही पहिली परिषद होती. या परिषदेत भारतदेखील एक सदस्य होता. या परिषदेच्या अनुच्छेदांना अनुसरून काही पावले उचलण्यासाठी भारताने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ पारित केला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नागरी पर्यावरणशास्त्र ही संकल्पना काय? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
हा कायदा पारित करण्यापूर्वी देशात मन हेलावून टाकणारी घटना घडली. २ ते ३ डिसेंबर १९८४ रोजी भोपाळ येथील युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL)मध्ये मिथिल आयसो सायनाइड हा विषारी वायू अपघातामुळे वातावरणात पसरला; ज्यामुळे तीन हजारांवर लोक मृत्युमुखी पडले. अनेक लोक कायमस्वरूपी अपंग झाले. या परिस्थितीमध्ये देशातील सर्व पर्यावरण आणि कामगार कायदे अपयशी ठरले. कंपनीचा मालक वॉरेन अँडरसन देश सोडून पडून गेला. त्याच्याविरोधात देशात अनेक न्यायालयांत खटले भरवण्यात आले; परंतु काही उपयोग झाला नाही. या पूर्ण अपघाताला कंपनीचे प्रशासन आणि प्रस्थापित केलेल्या यंत्रणांचे अपयशी ठरणे जबाबदार होते. त्यामुळे तेव्हाचे देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अशा प्रकारचा कायदा संसदेत मांडला. मे १९८६ ला हा कायदा पारित करण्यात आला आणि १९ नोव्हेंबर १९८६ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला.
या कायद्यातील घटनात्मक तरतुदी
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५३ अंतर्गत लागू करण्यात आला होता. या अनुच्छेदात आंतरराष्ट्रीय करारांना प्रभावी करण्यासाठी कायदे तयार करण्याची तरतूद आहे.
संविधानातील अनुच्छेद ४८(अ)मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य प्रशासन पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि देशातील जंगले व वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करेल. तसेच अनुच्छेद ५१(अ)नुसार प्रत्येक नागरिकाने वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह पर्यावरणाचे रक्षण करून, त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगली पाहिजे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : १९९२ साली भारतात ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ का सुरू करण्यात आला? त्याची वैशिष्ट्ये कोणती?
कायद्याचे ठळक वैशिष्ट्ये
१) पर्यावरण आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचे संरक्षण व सुधारणा करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्यात माती, हवा, पाणी व आवाज अशा सर्व प्रकारच्या प्रदूषणांचा समावेश होतो; . हा कायदा वातावरणातील विविध प्रदूषकांच्या उपस्थितीसाठी सुरक्षित मानके प्रदान करतो. त्यासाठी एक अधिकारी आणि परीक्षणासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे प्रयोजन कायदा करतो. या कायद्यानुसार केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय घातक साहित्य वापरण्यास मनाई आहे.
२) या कायद्याच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस पाच वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा एक लाख रुपये द्रव्य दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येते. व्यक्तीने पहिल्या अपराधानंतरही कसूर चालू ठेवल्यास त्याला दर दिवशी पाच हजार रुपये आणखी दंड आकारण्यात येतो.
३) जर गुन्हा कंपनीने केला असेल, तर त्यावेळी उपस्थित कसूरदार व्यक्ती, तसेच कंपनीचा संचालक अशा दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात येतो. जर गुन्हा शासकीय विभागाने केला असेल, तर शासकीय विभागाचा प्रमुख शिक्षेस पात्र असतो.
४) या कायद्याच्या कलम ५ ला अनुसरून देशात १८ ऑक्टोबर २०१० साली राष्ट्रीय हरित न्यायसनाची स्थापना करण्यात आली. पर्यावरण कायदा १९८६ व इतर पर्यावरणीप कायद्याचा उपयोग करून शिक्षा देणे व कायद्यांचे अस्तित्व टिकून ठवणे याचा मुख्य उद्देश आहे. हे न्यायासन अपिलीय न्यायाधिकरण असून, एखाद्या व्यक्ती, कंपनी किंवा राज्य शासनामार्फत होणाऱ्या पर्यावरण प्रदूषणाबाबत येथे तक्रार करता येते. न्यायाधिकरण तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही, अशी शिक्षा देऊ शकते.
