वृषाली धोंगडी
मागील लेखातून आपण शाश्वत विकास म्हणजे काय? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण व्याघ्रसंवर्धनाविषयी जाणून घेऊ. देशातीस व्याघ्रसंवर्धन प्रकल्पाला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्याघ्रसंवर्धन प्रकल्पास ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ‘स्टेटस ऑफ टायगर्स २०२२’ जाहीर केला. त्यात सरकारकडून सांगण्यात आले की, देशात किमान ३,१६७ एवढे वाघ आहेत. नंतरच्या काळात केंद्रीय वन, पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी रामनगरमध्ये व्याघ्रगणना २०२२ ची आकडेवारी जाहीर केली. त्यात वाघांची कमाल संख्या ३,९२५ असू शकते; तर सरासरी संख्या ३,६८२ असल्याचे सांगितले.
वरील आकडेवारी २०१८ च्या २,९६७ पेक्षा जास्त म्हणजे २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. या अहवालातून असे निदर्शनास येते की, जगाच्या जवळजवळ ७५ टक्के वाघ आपल्या भारत देशात आहेत आणि वाघांची सर्वाधिक संख्या ही मध्य प्रदेश राज्यात ७८५ एवढी; तर त्यापाठोपाठ कर्नाटक (५६३), उत्तराखंड (५६०), महाराष्ट्र (४४४) व तामिळनाडू या राज्यांचा क्रमांक लागतो. परंतु, आपल्या देशात व्याघ्रगणना का केली जाते? अशा साहसी आणि आकर्षक प्राण्याला संवर्धनाची काय गरज पडली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावून बघावे लागेल.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल म्हणजे नेमके काय? त्याचे परिणाम कोणते?
‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला?
आपल्याला माहीत असलेल्या वाघाचे शास्त्रीय नाव पॅंथेरा टायग्रिस (Panthera Tigris), असे आहे. भूतलावर या वाघांच्या काही प्रजाती आढळतात; जसे की बेगॉंल टायगर, सुमात्रण टायगर, इंडोचायनीज टायगर, मलेयन टायगर, साऊथ चायना टायगर, कॅस्पियन टायगर, बाली टायगर व जावन टायगर. त्यातील शेवटच्या तीन प्रजाती या पूर्णतः नष्ट झाल्या आहेत. भारतात बेगॉंल टायगर आढळतो. वाघ एकेकाळी संपूर्ण आशियामध्ये फिरत होते आणि त्यांची संख्या विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस एक लाखाच्या जवळपास होती. मात्र, अवैध शिकार आणि वन्यजीव व्यापार, निवासस्थानाचे नुकसान व विखंडन, मानव-वन्यजीव संघर्ष, हवामान बदल, प्रजनन व आनुवंशिक विविधता, वाघांचे अन्न कमी होणे, पायाभूत सुविधांचा विकास यांसारख्या कारणांमुळे वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटत गेली आणि शेवटी काही हजारांवर येऊन पोहोचली. अखेर १९७२ रोजी सरकारने वाघांच्या शिकारीवर पूर्णतः बंदी घातली आणि १९७३ पासून व्याघ्रसंवर्धनासाठी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू केला.
‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रमाचा उद्देश काय होता?
‘प्रोजेक्ट टायगर’ ही बेंगॉल टायगरच्या संवर्धनासाठी चालू केलेली मोहीम आहे. ‘प्रोजेक्ट टायगर’चा पहिला मुख्य उद्देश वाघांच्या अधिवासाच्या ऱ्हासास कारणीभूत ठरणारे घटक योग्य व्यवस्थापनाद्वारे कमी करणे, जास्तीत जास्त संभाव्य मर्यादेपर्यंत परिसंस्थेची पुनर्प्राप्ती सुलभ करण्यासाठी अधिवासाचे झालेले नुकसान सुधारणे आणि आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, तसेच पर्यावरणीय मूल्यांसाठी वाघांची व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करणे हा आहे.
देशात एकूण व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्र किती?
१९७० च्या दशकात व्याघ्रसंवर्धनाचा पहिला टप्पा वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू करण्यावर आणि वाघ व उष्ण कटिबंधीय जंगलांसाठी संरक्षित क्षेत्रे स्थापन करण्यावर केंद्रित होता. वाघांच्या संवर्धनासाठी १९७३-७४ या काळात नऊ राज्यांतील नऊ अभयारण्यांना व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्राचा (Tiger Reserve) दर्जा देण्यात आला. त्यांतील कर्नाटकातील बंदीपूर हे पहिले व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्र आहे. सध्याच्या घडीला देशात एकूण ५५ व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्रे आहेत आणि त्यापैकी महाराष्ट्रात एकूण सहा व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्रे आहेत. तथापि १९८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर शिकार झाल्यामुळे वाघांच्या संख्येत घट झाली. त्यामुळे प्रतिसाद म्हणून सरकारने २००५ मध्ये दुसरा टप्पा सुरू केला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शाश्वत विकास म्हणजे काय? त्याची उद्दिष्टे आणि त्यासाठी उपाययोजना कोणत्या?
‘M-STRIPES’ ही मॉनिटरिंग सिस्टीम काय आहे?
२००६ च्या व्याघ्रगणनेत एका नवीन पद्धतीचा वापर करण्यात आला. जागतिक माहिती प्रणाली (GIS) व कॅमेऱ्यांचा वापर करून स्थान, विशिष्ट वाघांची घनता व त्याचबरोबर त्यांच्या शिकाऱ्यांची घनतादेखील मोजण्यात आली. २०१० सालापासून गस्त घालण्यासाठी आणि वाघांच्या अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी M-STRIPES ही मॉनिटरिंग सिस्टीम विकसित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली गस्ती मार्गांचे नकाशे बनवते आणि गस्त घालताना वनरक्षकांना दृश्ये, घटनांबद्दल योग्य ती माहिती पुरवते. ही मॉनिटरिंग सिस्टीम या डेटावर आधारित प्रोटोकॉल तयार करते; जेणेकरून व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी करता येईल.
भारताच्या ‘प्रोजेक्ट टायगर’ने पाच दशकांमध्ये व्याघ्रसंवर्धनामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे; परंतु शिकारीसारखी आव्हाने अजूनही वाघांच्या संवर्धनासाठी धोक्याची आहेत. तसेच या वाघांचे इतर भागांतसुद्धा स्थलांतर करणे गरजेचे आहे. अधिवास आणि कॉरिडॉरचे संरक्षण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे हे भारतातील वाघांचे भविष्य आणि त्यांच्या परिसंस्थेचे भविष्य पुढील पिढ्यांकरिता सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
मागील लेखातून आपण शाश्वत विकास म्हणजे काय? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण व्याघ्रसंवर्धनाविषयी जाणून घेऊ. देशातीस व्याघ्रसंवर्धन प्रकल्पाला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्याघ्रसंवर्धन प्रकल्पास ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ‘स्टेटस ऑफ टायगर्स २०२२’ जाहीर केला. त्यात सरकारकडून सांगण्यात आले की, देशात किमान ३,१६७ एवढे वाघ आहेत. नंतरच्या काळात केंद्रीय वन, पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी रामनगरमध्ये व्याघ्रगणना २०२२ ची आकडेवारी जाहीर केली. त्यात वाघांची कमाल संख्या ३,९२५ असू शकते; तर सरासरी संख्या ३,६८२ असल्याचे सांगितले.
वरील आकडेवारी २०१८ च्या २,९६७ पेक्षा जास्त म्हणजे २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. या अहवालातून असे निदर्शनास येते की, जगाच्या जवळजवळ ७५ टक्के वाघ आपल्या भारत देशात आहेत आणि वाघांची सर्वाधिक संख्या ही मध्य प्रदेश राज्यात ७८५ एवढी; तर त्यापाठोपाठ कर्नाटक (५६३), उत्तराखंड (५६०), महाराष्ट्र (४४४) व तामिळनाडू या राज्यांचा क्रमांक लागतो. परंतु, आपल्या देशात व्याघ्रगणना का केली जाते? अशा साहसी आणि आकर्षक प्राण्याला संवर्धनाची काय गरज पडली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावून बघावे लागेल.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल म्हणजे नेमके काय? त्याचे परिणाम कोणते?
‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला?
आपल्याला माहीत असलेल्या वाघाचे शास्त्रीय नाव पॅंथेरा टायग्रिस (Panthera Tigris), असे आहे. भूतलावर या वाघांच्या काही प्रजाती आढळतात; जसे की बेगॉंल टायगर, सुमात्रण टायगर, इंडोचायनीज टायगर, मलेयन टायगर, साऊथ चायना टायगर, कॅस्पियन टायगर, बाली टायगर व जावन टायगर. त्यातील शेवटच्या तीन प्रजाती या पूर्णतः नष्ट झाल्या आहेत. भारतात बेगॉंल टायगर आढळतो. वाघ एकेकाळी संपूर्ण आशियामध्ये फिरत होते आणि त्यांची संख्या विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस एक लाखाच्या जवळपास होती. मात्र, अवैध शिकार आणि वन्यजीव व्यापार, निवासस्थानाचे नुकसान व विखंडन, मानव-वन्यजीव संघर्ष, हवामान बदल, प्रजनन व आनुवंशिक विविधता, वाघांचे अन्न कमी होणे, पायाभूत सुविधांचा विकास यांसारख्या कारणांमुळे वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटत गेली आणि शेवटी काही हजारांवर येऊन पोहोचली. अखेर १९७२ रोजी सरकारने वाघांच्या शिकारीवर पूर्णतः बंदी घातली आणि १९७३ पासून व्याघ्रसंवर्धनासाठी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू केला.
‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रमाचा उद्देश काय होता?
‘प्रोजेक्ट टायगर’ ही बेंगॉल टायगरच्या संवर्धनासाठी चालू केलेली मोहीम आहे. ‘प्रोजेक्ट टायगर’चा पहिला मुख्य उद्देश वाघांच्या अधिवासाच्या ऱ्हासास कारणीभूत ठरणारे घटक योग्य व्यवस्थापनाद्वारे कमी करणे, जास्तीत जास्त संभाव्य मर्यादेपर्यंत परिसंस्थेची पुनर्प्राप्ती सुलभ करण्यासाठी अधिवासाचे झालेले नुकसान सुधारणे आणि आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, तसेच पर्यावरणीय मूल्यांसाठी वाघांची व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करणे हा आहे.
देशात एकूण व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्र किती?
१९७० च्या दशकात व्याघ्रसंवर्धनाचा पहिला टप्पा वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू करण्यावर आणि वाघ व उष्ण कटिबंधीय जंगलांसाठी संरक्षित क्षेत्रे स्थापन करण्यावर केंद्रित होता. वाघांच्या संवर्धनासाठी १९७३-७४ या काळात नऊ राज्यांतील नऊ अभयारण्यांना व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्राचा (Tiger Reserve) दर्जा देण्यात आला. त्यांतील कर्नाटकातील बंदीपूर हे पहिले व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्र आहे. सध्याच्या घडीला देशात एकूण ५५ व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्रे आहेत आणि त्यापैकी महाराष्ट्रात एकूण सहा व्याघ्रसंवर्धन क्षेत्रे आहेत. तथापि १९८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर शिकार झाल्यामुळे वाघांच्या संख्येत घट झाली. त्यामुळे प्रतिसाद म्हणून सरकारने २००५ मध्ये दुसरा टप्पा सुरू केला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शाश्वत विकास म्हणजे काय? त्याची उद्दिष्टे आणि त्यासाठी उपाययोजना कोणत्या?
‘M-STRIPES’ ही मॉनिटरिंग सिस्टीम काय आहे?
२००६ च्या व्याघ्रगणनेत एका नवीन पद्धतीचा वापर करण्यात आला. जागतिक माहिती प्रणाली (GIS) व कॅमेऱ्यांचा वापर करून स्थान, विशिष्ट वाघांची घनता व त्याचबरोबर त्यांच्या शिकाऱ्यांची घनतादेखील मोजण्यात आली. २०१० सालापासून गस्त घालण्यासाठी आणि वाघांच्या अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी M-STRIPES ही मॉनिटरिंग सिस्टीम विकसित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली गस्ती मार्गांचे नकाशे बनवते आणि गस्त घालताना वनरक्षकांना दृश्ये, घटनांबद्दल योग्य ती माहिती पुरवते. ही मॉनिटरिंग सिस्टीम या डेटावर आधारित प्रोटोकॉल तयार करते; जेणेकरून व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी करता येईल.
भारताच्या ‘प्रोजेक्ट टायगर’ने पाच दशकांमध्ये व्याघ्रसंवर्धनामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे; परंतु शिकारीसारखी आव्हाने अजूनही वाघांच्या संवर्धनासाठी धोक्याची आहेत. तसेच या वाघांचे इतर भागांतसुद्धा स्थलांतर करणे गरजेचे आहे. अधिवास आणि कॉरिडॉरचे संरक्षण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे हे भारतातील वाघांचे भविष्य आणि त्यांच्या परिसंस्थेचे भविष्य पुढील पिढ्यांकरिता सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
