वृषाली धोंगडी मागील लेखातून आपण युद्धाच्या पर्यावरणीाय परिणामांबाबत चर्चा केली. या लेखातून आपण रामसर करारविषयी जाणून घेऊ. सध्या आपण भूगर्भातील पाण्याचा भरपूर वापर करतो; ज्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली घसरत आहे. या पाण्याच्या पुनर्भरणाचे काम पाणथळ प्रदेश करतात. नदी, तलाव, सागरी किनारे अशा ठिकाणच्या प्रदेशात उथळ पाण्याने झाकलेल्या आणि अनेकविध प्रकारच्या गवत आणि झुडपांनी भरलेल्या पाणथळ जमिनींचा समावेश होतो. तसेच कृत्रिम तलाव व कालवे, मिठागरे, सांडपाण्याचे तलाव, मत्स्यशेती तलाव, शेततळी, भाताची खाचरे अशा मानवनिर्मित स्थळांचाही समावेश होतो. आपण प्रदूषित पाणी व इतर हानिकारक द्रव्ये अशा प्रदेशात फेकतो खरे; परंतु पाणथळ जागी वाढणाऱ्या वनस्पतीच या घटकांना गाळण्याचे काम करून पाणी शुद्ध करतात. जगात पाणथळ प्रदेशाचे क्षेत्र २५ लक्ष वर्ग किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. हे क्षेत्र मेक्सिको देशापेक्षाही मोठे आहे. हे क्षेत्र एकूण जगाच्या सहा टक्के असून, या प्रदेशात २४ टक्के प्राणी आणि पक्ष्यांच्या जाती आढळतात. परंतु, २० व्या शतकात झालेल्या औद्योगिक प्रदूषणामुळे या प्रदेशांचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झाला आणि त्यासाठी संवर्धनाचे प्रयत्न करणे आवश्यक बनले. या सर्वांचाच परिणाम म्हणजे 'रामसर करार' होय. हेही वाचा - UPSC-MPSC : मृदासंवर्धन म्हणजे नेमके काय? त्यासाठी भारतात कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात? इराणमधील कॅस्पियन समुद्राच्या किनाऱ्यावर रामसर या शहरात २ फेब्रुवारी १९७१ रोजी जगभरातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी एक परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेतील ठरावाला रामसर ठराव म्हणून ओळखले जाते. आधुनिक युगातील जागतिक आंतरसरकारी पर्यावरण करारांपैकी पाणथळ प्रदेशावरील अधिवेशन हे सर्वांत जुने अधिवेशन आहे. स्थलांतरित पाणपक्ष्यांसाठी पाणथळ वस्तीचे वाढते नुकसान आणि ऱ्हास यांबद्दल चिंतीत देश आणि बिगरसरकारी संस्थांनी प्रयत्न चालू केले. १९६० मध्ये जेव्हा IUCN ला डॉ. लूक हॉफमन यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला आणि त्याला मंजुरी मिळाली, तेव्हा या अधिवेशनाची कल्पना करण्यात आली होती; ज्यामध्ये दलदलीचे, बॉग्ज (Bogs) आणि इतर पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन व व्यवस्थापन यावर आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाची आवश्यकता प्रतिपादित होत होती. त्याला ‘प्रोजेक्ट MAR’ असे नाव देण्यात आले, कारण हे की, अनेक भाषांमधील पाणथळ प्रदेशासाठी शब्दाची पहिली तीन अक्षरे MARshes, MARecages, MARismas अशी आहेत. १९६० च्या दशकात या करारावर वाटाघाटी सुरू झाल्या आणि अखेर हा ठराव १९७५ सालापासून अमलात आला. तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांपैकी सुमारे ९० टक्के देशांनी हा ठराव स्वीकारला आहे. भारताने हा करार ०१ फेब्रुवारी १९८२ रोजी स्वीकारला. आशियातील रामसर क्षेत्राचे सर्वांत मोठे नेटवर्क भारतात आहे. पाणथळ जमीन ही जैवविविधता, हवामान शमन व अनुकूलन, गोड्या पाण्याची उपलब्धता आणि एकूणच मानवी कल्याणासाठी योगदान देणारी महत्त्वपूर्ण परिसंस्था आहेत. परिसंस्थेचे रक्षण करण्याच्या समर्पित प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताकडे आता आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या ७५ पाणथळ जागा आहेत; ज्यांचे क्षेत्र देशभरात १.३३ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र व्यापलेले रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. १९८२ ते २०१३ पर्यंत रामसर क्षेत्राच्या यादीत एकूण २६ क्षेत्रे जोडली गेली. २०१४ ते २०२३ पर्यंत देशाने रामसर स्थळांच्या यादीत ४९ नवीन पाणथळ जागा समाविष्ट केल्या. २०२२ मध्ये चीनमधील वुहान येथे झालेल्या परिषदेमध्येच एकूण २८ जागांचा रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. जगात जवळपास २,४०० च्या वर रामसर क्षेत्रे आहेत. भारतात हीच संख्या ७५ आहे. भारतात सर्वाधिक रामसर क्षेत्रे तमिळनाडू राज्यात आहे आणि ती १४ एवढी आहे. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशात १० रामसर क्षेत्रे आहेत. चिल्का सरोवर (ओडिशा) आणि केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) हे भारतातील पहिले रामसर क्षेत्र आहे. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन हे देशातील सर्वांत मोठे रामसर क्षेत्र आहे; तर तामिळनाडूतील वेम्बनुर आणि हिमाचल प्रदेशमधील रेणुका सरोवर हे भारतातील सर्वांत छोटे रामसर क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात नंदुर-मधमेश्वर (नाशिक) अभयारण्य, लोणार सरोवर (बुलढाणा) व ठाणे क्रीक (ठाणे) ही अशी एकूण तीन रामसर क्षेत्रे आहेत. ठाणे क्रीक हे भारतातील पहिले महानगरीय रामसर क्षेत्र आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतात एकूण वन क्षेत्र किती? भारत वन अहवाल २०२१ नेमके काय सांगतो? रामसर क्षेत्र विविध पाणथळ परिसंस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात; ज्यामध्ये खारफुटीची जंगले, खाड्या, तलाव, दलदलीचा प्रदेश आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. प्रत्येकाचे स्वतःचे पर्यावरणीय मूल्य आहे. त्यामुळे या परिसंस्थेत मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता आणि स्थान विशिष्ट प्रजातींची संख्या आढळते. हा प्रदेश अनेक प्रजातींच्या प्रजननाचा प्रदेश आहे म्हणून त्यास आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्व आहे. रामसर स्थळांसह ओलसर जमिनी अतिरिक्त पाणी शोषून पुराचे परिणाम कमी करण्यास मदत करतात आणि कोरड्या कालावधीत ते हळूहळू सोडतात; ज्यामुळे पूर आणि दुष्काळाचा धोका कमी होतो. इको टुरिझममुळे रामसर क्षेत्रांचे महत्त्व वाढले आहे.
