वृषाली धोंगडी मागील लेखातून आपण वने आणि व्याघ्रसंवर्धनाविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण मृदासंवर्धनाविषयी जाणून घेऊ. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त चालू केलेल्या 'हर घर तिरंगा' योजनेच्या यशानंतर या वर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी 'मेरी माटी, मेरा देश' अभियानाला सुरुवात केली. त्यांतर्गत देशाच्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंत म्हणजेच १५ ऑगस्टपर्यंत नियोजित कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले. त्यानंतर १६ ऑगस्टपासून नगरपालिका आणि राज्य स्तरावर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. सरकारने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' या भावनेने दिल्ली आणि ७,५०० गावांमध्ये देशी आणि स्थानिक वनस्पतींचे उद्यान उभारण्यासाठी 'अमृत वाटिका' योजना सुरू केली आहे. सात हजार ५०० गावांमधील माती ही दिल्ली येथील अमृतवाटिकेत टाकण्यात येणार आहे आणि एक अमृत उद्यान बांधण्यात येणार आहे. 'मेरी माटी, मेरा देश' अभियानांतर्गत देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या शूर वीर आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मरणार्थ ग्रामपंचायतींमध्ये 'शिलाफलकम' स्मृती फलकही लावण्यात येणार आहेत. या अभियानाच्या अनेक उद्देशांपैकी एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे मृदा किंवा मातीसंवर्धन आहे. जमिनीतील मूळ खडक, जैविक घटक, खनिजे, वायू व पाणी यांच्या मिश्रणास 'मृदा', असे म्हणतात. जगाच्या पाठीवर घडत असलेल्या जैवविविधतेचा ऱ्हास, पाण्याची कमतरता, अन्नाची कमतरता, हवामान बदल, उपजीविकेत झालेली घट व स्थलांतर या सर्वांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे होणारे मृदाप्रदूषण किंवा मृदेची धूप कारणीभूत आहे. मातीची धूप ही मातीचे कण वारा, पाणी किंवा इतर घटकांद्वारे भूपृष्ठावरून वाहून जाण्याची प्रक्रिया आहे; ज्यामुळे वरची माती वाहून जाते आणि मातीची सुपीकता नष्ट होते. तसेच अवसादन, पूर व मातीचा ऱ्हास यांसारख्या पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे मातीची गुणवत्ता कमी होणे आणि सुपीक जमिनीचे नुकसान या बाबी देशाच्या अन्नसुरक्षा आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी मृदासंवर्धन करणे गरजेचे आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : युद्धांचा पर्यावरणावर कसा परिणाम होतो? मृदासंवर्धन म्हणजे मातीची होणारी धूप कमी करणे, मातीच्या सुपीकतेमध्ये सुधार करणे आणि कृषी व पर्यावरणीय हेतूंसाठी मातीची उत्पादकता राखणे यांसाठी माती संसाधनांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करणे होय. शेतीमधील मृदेची धूप थांबवण्यासाठी भौतिक, तसेच यांत्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. भौतिक तंत्रज्ञानामध्ये हिरवळी खतांचा वापर करणे, वन आच्छादन वाढवणे, दुबार पेरणी, पीक संरचनेत बदल, कृषी वनीकरण, समोच्च नांगरणी यांसारख्या गोष्टींचा वापर केला जातो. तसेच यांत्रिक तंत्रज्ञानांमध्ये बांध घालणे, कंटूर बायंडिंग, बेंच टेरेसिंग (पाणी अडवण्यासाठी उतारावर पायऱ्या बांधणे), झिंग टेरेसिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या सर्व पद्धती वैयक्तिक स्तरावर शेतकरी आपापल्या शेतात करतात. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि देशाचे १५९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र हे शेतीखाली आहे, म्हणजेच जवळपास भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ५१ टक्के भाग हा शेतीखाली आहे. येथील लोकसंख्येचा मोठा भाग हा उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणूनच वैयक्तिकच नाही, तर सामूहिकरीत्या प्रयत्न करणेदेखील गरजेचे आहे. मृदासंवर्धनासाठी भारत सरकारसुद्धा काही उपक्रम राबवते. भारत सरकारने वर्षानुवर्षे मृदासंवर्धनासाठी अनेक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.त्यामध्ये पर्जन्य क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय पाणलोट विकास प्रकल्प; ज्याचा उद्देश पर्जन्य क्षेत्रातील माती आणि जलस्रोतांचे जतन करणे आहे. शाश्वत शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशन; जे मातीचे संरक्षण करणाऱ्या शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देते. माती वाचवण्यासाठी सरकारने पाच मुख्य गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रथम- माती रसायनमुक्त कशी करावी? दुसरी- मातीतल्या जीवांचे संरक्षण; ज्याला तांत्रिक भाषेत मृदा सेंद्रिय पदार्थ म्हणतात. तिसरी- जमिनीतील ओलावा कसा टिकवायचा अन् पाण्याची उपलब्धता कशी वाढवायची? चौथी- कमी भूजलामुळे जमिनीचे होणारे नुकसान कसे दूर करायचे आणि पाचवी- जंगले कमी झाल्यामुळे मातीची सतत होणारी धूप कशी थांबवायची? मातीशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रात प्रयत्न केले जात आहेत. पूर्वी आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना मातीचा प्रकार, मातीतील उणिवा, पाणी किती आहे यांबाबत माहिती नसायची. या समस्येवर मात करण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिका देण्याची मोठी मोहीम राबविण्यात आली. 'कॅच द रेन'सारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून देशवासीयांना जलसंवर्धनाशी जोडण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. देशात १३ मोठ्या नद्यांच्या संवर्धनाची मोहीम सुरू झाली असून, त्यांतर्गत जलप्रदूषण कमी करण्याबरोबरच नदीकाठी वनीकरण करण्यासाठीही काम केले जात आहे. त्याचबरोबर शेतात पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी २०१५ पासून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना भारतात सुरू आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतात एकूण वन क्षेत्र किती? भारत वन अहवाल २०२१ नेमके काय सांगतो? शासकीय कार्यक्रमाव्यतिरिक्त अनेक बिगरसरकारी संस्था (NGO) आणि समुदायावर आधारित संस्थादेखील उत्स्फूर्तपणे भारतात मृदासंवर्धनासाठी काम करतात. उदाहरणार्थ- वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे; जी महाराष्ट्र राज्यातील माती आणि जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी सहभाग आणि शाश्वत शेती पद्धतींच्या अंमलबजावणीद्वारे काम करते. 'Save Soil' ही एक जागतिक चळवळ आहे. या चळवळीत मातीच्या आरोग्यासाठी जगभरातील लोकांना एकत्र आणून मातीच्या संकटाचा सामना करावा लागतो आणि राष्ट्रीय धोरणे व लागवडीयोग्य मातीत सेंद्रिय सामग्री वाढवण्याच्या दिशेने सर्व राष्ट्रांच्या नेत्यांना कृती करण्यास समर्थन दिले जाते.
