वृषाली धोंगडी
मागील लेखातून आपण वाळवंटीय परिसंस्थेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण १९९२ साली झालेल्या वसुंधरा परिषदेविषयी जाणून घेऊ. संयुक्त राष्ट्रसंघाची पर्यावरण व विकास परिषद (UNCED); ज्याला आपण वसुंधरा परिषद किंवा रिओ परिषद किंवा अर्थ समीट म्हणून ओळखतो; ती परिषद ३ जून ते १४ जून १९९२ या कालावधीत ब्राझीलमधील रिओ-दी- जानेरो येथे पार पडली. स्टॉकहोममध्ये झालेली १९७२ ची मानवी पर्यावरण परिषद (आर्थिक विकासामध्ये पर्यावरण बदलाचा विचार करणारी प्रथम परिषद) व १९८३ च्या पर्यावरण व विकास आयोगाच्या शिफारशी याने प्रेरित होऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने वसुंधरा परिषद भरवली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : वाळवंटीय परिसंस्था म्हणजे काय? त्याचे मुख्य प्रकार कोणते?
२१ व्या शतकातील पर्यावरण आणि विकास समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय कृतीतून एक संपूर्ण अजेंडा आणि एक नवीन दृष्टिकोन प्रस्थापित करणे, हा वसुंधरा परिषदेचा उद्देश आहे. या परिषदेला १७९ देशांचे शासक, शास्त्रज्ञ, राजकारणी, अशासकीय संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते. वसुंधरा परिषदेने विविध सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय घटक एकमेकांवर कसे अवलंबून असतात आणि एकत्रितपणे ते विकसित होतात; तसेच एका क्षेत्रातील यशासाठी इतर क्षेत्रांमध्ये वेळोवेळी कृती करणे कशी आवश्यक असते यावर प्रकाश टाकला.
वसुंधरा परिषदेमध्ये पारंपरिक इंधनांचा पर्यावरणावरील परिणाम आणि त्यासाठी करावयाचे उपाय यांवर चर्चा करण्यात आली. जीवाश्म इंधनाऐवजी पर्यायी इंधनांचा वापर, सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांवर भर, पाण्याचा वाढता वापर व मर्यादित पुरवठा यांसारखे विषय मांडण्यात आले. या परिषदेने खालील पाच महत्त्वाच्या करारांना जन्म दिला –
- रिओ घोषणापत्र
- जैवविविधता करार
- अजेंडा २१
- वनसंवर्धन तत्त्वावरील करार
- संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरण बदलावरील करार
रिओ घोषणापत्र हा एक दस्तऐवज आहे; जो देशांचे पर्यावरण व विकास क्षेत्रात एकमेकांशी संबंध आणि विविध देश व त्यांचे नागरिक यांच्यातील संबंधांची तत्त्वे परिभाषित करतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सागरी परिसंस्था म्हणजे काय? त्याचे मुख्य घटक कोणते?
जैवविविधता करार हा २९ डिसेंबर १९९३ ला अस्तित्वात आला असून, त्याच्यावर १९६ राष्ट्रांनी सह्या केल्या आहेत. या कराराचा मुख्य उद्देश जैवविविधतेचे संवर्धन, त्याचा शाश्वत वापर व सर्व देशांमध्ये त्याची न्याय्य वाटणी आहे. या कराराचे ‘नागोया प्रोटोकॉल’ व ‘कार्टेजेना प्रोटोकॉल’ हे पूरक करार आहेत. नागोया प्रोटोकॉल २०१० रोजी केला गेला असून, २०१४ पासून तो लागू करण्यात आला. भारताने या प्रोटोकॉलवर २०११ रोजी सही केली. नागोया प्रोटोकॉल हा आनुवंशिक संसाधनांच्या उत्पन्नातून निर्माण होणाऱ्या लाभाच्या न्याय्य वाटणीसंबंधी आहे. तर कार्टेजेना प्रोटोकॉल हा २००० साली करण्यात आला असून, २००३ सालापासून तो लागू करण्यात आला. भारताने २००३ साली या करारावर सही केली. हा प्रोटोकॉल सुधारित जीवांच्या एका देशातून दुसऱ्या देशात होणाऱ्या संरक्षित हस्तांतरासंबंधी आहे. हे दोन्ही प्रोटोकॉल सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक आहेत.
अजेंडा २१ हा ४ भाग, ४० प्रकरणे व ७०० पाने असलेला करार आहे. हा करार सामाजिक व आर्थिक परिमाणे, विकासासाठी स्रोतसंवर्धन आणि व्यवस्थापन, प्रमुख गटांच्या (तरुण, मुले, स्त्रिया इ.) भूमिकेचे सबलीकरण आणि अंमलबजावणीचे मार्ग अशा चार भागांमध्ये विभागला गेला आहे.
वनसंवर्धनावरील करार हा सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक नसलेला करार असून, सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या वनसंपत्तीवरील विकासाच्या परिणामांचे निरीक्षण व मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांना झालेले नुकसान मर्यादित करण्यासाठी पावले उचलण्यास प्रोत्साहित करतो. पर्यावरण बदलावरील कराराचे मुख्य उद्दिष्ट पर्यावरणातील हरितगृह वायूचे प्रमाण एका पातळीवर स्थिर करणे आणि धोकादायक मानवी हस्तक्षेपास प्रतिबंध करणे हे आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय प्रणालींना नैसर्गिकरीत्या जुळवून घेता येईल आणि शाश्वत विकास साधता येईल.
वरील सर्व करारांना पूर्णत्वाचे रूप देण्यासाठी विविध ठिकाणी विविध परिषदा घेण्यात आल्या. त्यापैकी १९९७ ला न्यूयॉर्क येथे रियो +५ परिषद झाली. रिओ +१० परिषद २००२ साली जोहान्सबर्ग येथे झाली आणि रिओ +२० परिषद २०१२ मध्ये पुन्हा रिओ येथे झाली. रिओ +२० परिषदेत ‘द फ्युचर वी वॉन्ट’ नावाने घोषणापत्र तयार झाले आणि त्यात दारिद्र्य निर्मूलन, शाश्वत विकास, लिंग असमानता दूर करणे व ग्रीन इकॉनॉमी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर सदस्यांचे एकमत झाले.
वसुंधरा परिषदेतून असा निष्कर्ष काढला गेला, की शाश्वत विकासाची संकल्पना जगातील सर्व लोकांसाठी एक साध्य करण्यायोग्य ध्येय आहे; मग ते स्थानिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असले तरीही. आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्या एकत्रितपणे सोडवणे किंवा संतुलित करणे हे पृथ्वीवरील मानवी जीवन टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
मागील लेखातून आपण वाळवंटीय परिसंस्थेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण १९९२ साली झालेल्या वसुंधरा परिषदेविषयी जाणून घेऊ. संयुक्त राष्ट्रसंघाची पर्यावरण व विकास परिषद (UNCED); ज्याला आपण वसुंधरा परिषद किंवा रिओ परिषद किंवा अर्थ समीट म्हणून ओळखतो; ती परिषद ३ जून ते १४ जून १९९२ या कालावधीत ब्राझीलमधील रिओ-दी- जानेरो येथे पार पडली. स्टॉकहोममध्ये झालेली १९७२ ची मानवी पर्यावरण परिषद (आर्थिक विकासामध्ये पर्यावरण बदलाचा विचार करणारी प्रथम परिषद) व १९८३ च्या पर्यावरण व विकास आयोगाच्या शिफारशी याने प्रेरित होऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने वसुंधरा परिषद भरवली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : वाळवंटीय परिसंस्था म्हणजे काय? त्याचे मुख्य प्रकार कोणते?
२१ व्या शतकातील पर्यावरण आणि विकास समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय कृतीतून एक संपूर्ण अजेंडा आणि एक नवीन दृष्टिकोन प्रस्थापित करणे, हा वसुंधरा परिषदेचा उद्देश आहे. या परिषदेला १७९ देशांचे शासक, शास्त्रज्ञ, राजकारणी, अशासकीय संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते. वसुंधरा परिषदेने विविध सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय घटक एकमेकांवर कसे अवलंबून असतात आणि एकत्रितपणे ते विकसित होतात; तसेच एका क्षेत्रातील यशासाठी इतर क्षेत्रांमध्ये वेळोवेळी कृती करणे कशी आवश्यक असते यावर प्रकाश टाकला.
वसुंधरा परिषदेमध्ये पारंपरिक इंधनांचा पर्यावरणावरील परिणाम आणि त्यासाठी करावयाचे उपाय यांवर चर्चा करण्यात आली. जीवाश्म इंधनाऐवजी पर्यायी इंधनांचा वापर, सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांवर भर, पाण्याचा वाढता वापर व मर्यादित पुरवठा यांसारखे विषय मांडण्यात आले. या परिषदेने खालील पाच महत्त्वाच्या करारांना जन्म दिला –
- रिओ घोषणापत्र
- जैवविविधता करार
- अजेंडा २१
- वनसंवर्धन तत्त्वावरील करार
- संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरण बदलावरील करार
रिओ घोषणापत्र हा एक दस्तऐवज आहे; जो देशांचे पर्यावरण व विकास क्षेत्रात एकमेकांशी संबंध आणि विविध देश व त्यांचे नागरिक यांच्यातील संबंधांची तत्त्वे परिभाषित करतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सागरी परिसंस्था म्हणजे काय? त्याचे मुख्य घटक कोणते?
जैवविविधता करार हा २९ डिसेंबर १९९३ ला अस्तित्वात आला असून, त्याच्यावर १९६ राष्ट्रांनी सह्या केल्या आहेत. या कराराचा मुख्य उद्देश जैवविविधतेचे संवर्धन, त्याचा शाश्वत वापर व सर्व देशांमध्ये त्याची न्याय्य वाटणी आहे. या कराराचे ‘नागोया प्रोटोकॉल’ व ‘कार्टेजेना प्रोटोकॉल’ हे पूरक करार आहेत. नागोया प्रोटोकॉल २०१० रोजी केला गेला असून, २०१४ पासून तो लागू करण्यात आला. भारताने या प्रोटोकॉलवर २०११ रोजी सही केली. नागोया प्रोटोकॉल हा आनुवंशिक संसाधनांच्या उत्पन्नातून निर्माण होणाऱ्या लाभाच्या न्याय्य वाटणीसंबंधी आहे. तर कार्टेजेना प्रोटोकॉल हा २००० साली करण्यात आला असून, २००३ सालापासून तो लागू करण्यात आला. भारताने २००३ साली या करारावर सही केली. हा प्रोटोकॉल सुधारित जीवांच्या एका देशातून दुसऱ्या देशात होणाऱ्या संरक्षित हस्तांतरासंबंधी आहे. हे दोन्ही प्रोटोकॉल सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक आहेत.
अजेंडा २१ हा ४ भाग, ४० प्रकरणे व ७०० पाने असलेला करार आहे. हा करार सामाजिक व आर्थिक परिमाणे, विकासासाठी स्रोतसंवर्धन आणि व्यवस्थापन, प्रमुख गटांच्या (तरुण, मुले, स्त्रिया इ.) भूमिकेचे सबलीकरण आणि अंमलबजावणीचे मार्ग अशा चार भागांमध्ये विभागला गेला आहे.
वनसंवर्धनावरील करार हा सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक नसलेला करार असून, सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या वनसंपत्तीवरील विकासाच्या परिणामांचे निरीक्षण व मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांना झालेले नुकसान मर्यादित करण्यासाठी पावले उचलण्यास प्रोत्साहित करतो. पर्यावरण बदलावरील कराराचे मुख्य उद्दिष्ट पर्यावरणातील हरितगृह वायूचे प्रमाण एका पातळीवर स्थिर करणे आणि धोकादायक मानवी हस्तक्षेपास प्रतिबंध करणे हे आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय प्रणालींना नैसर्गिकरीत्या जुळवून घेता येईल आणि शाश्वत विकास साधता येईल.
वरील सर्व करारांना पूर्णत्वाचे रूप देण्यासाठी विविध ठिकाणी विविध परिषदा घेण्यात आल्या. त्यापैकी १९९७ ला न्यूयॉर्क येथे रियो +५ परिषद झाली. रिओ +१० परिषद २००२ साली जोहान्सबर्ग येथे झाली आणि रिओ +२० परिषद २०१२ मध्ये पुन्हा रिओ येथे झाली. रिओ +२० परिषदेत ‘द फ्युचर वी वॉन्ट’ नावाने घोषणापत्र तयार झाले आणि त्यात दारिद्र्य निर्मूलन, शाश्वत विकास, लिंग असमानता दूर करणे व ग्रीन इकॉनॉमी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर सदस्यांचे एकमत झाले.
वसुंधरा परिषदेतून असा निष्कर्ष काढला गेला, की शाश्वत विकासाची संकल्पना जगातील सर्व लोकांसाठी एक साध्य करण्यायोग्य ध्येय आहे; मग ते स्थानिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असले तरीही. आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्या एकत्रितपणे सोडवणे किंवा संतुलित करणे हे पृथ्वीवरील मानवी जीवन टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
