UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे दररोज घडणाऱ्या घटनांचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
समलैंगिक विवाह कायदा
हाँगकाँगच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी समलिंगी लोकांसाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. समलिंगी विवाहासंदर्भात काही कायदेशीर-सामाजिक चौकटीचा विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
वरील विषयाच्या अनुषंघाने समलिंगी विवाह म्हणजे काय? हाँगकाँगच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता निर्णय दिला? समलिंगी विवाहांना जागतिक मान्यता आहे का? समलिंगी विवाह आणि भारत, तसेच भारताची याबाबत भारत सरकारची भूमिका काय?समलिंगी विवाहासंदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे काय मत आहे? कलम ३७७ आणि समलिंगी विवाह , भारतात समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता का नाही? भारतात समलिंगी विवाह कायदेशीर होऊ शकतो का? भारतात समलैंगिक विवाह कायदेशीर होण्यामध्ये कोणत्या समस्या आहेत? विशेष विवाह कायदा (SMA), १९५४ काय आहे? तसेच सती प्रतिबंध कायदा, १८२९, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा, १८५६, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ व हुंडा प्रतिबंध कायदा, १९६१ यांसारख्या कायद्यांचा हिंदू विवाहावरील प्रभाव कसा आहे, या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
समलिंगी विवाहाबद्दलचे नऊ अनुत्तरित प्रश्न
विश्लेषण: समलिंगी विवाह कायद्याबाबत सरकार आणि संघटनांची भूमिका काय? असे विवाह किती देशांमध्ये वैध?
जाणून घ्या समलैंगिकता म्हणजे काय?
विश्लेषण : अमेरिका ते कॅनडा, जगात कोणकोणत्या देशांत आहे समलिंगी विवाहाला मान्यता?
विश्लेषण: भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का? सुप्रीम कोर्टाने सरकारला काय सांगितलं?
इंडिया-भारत वाद
सध्या भारत-इंडिया वाद सुरू आहे. नुकतीच नवी दिल्ली येथे जी-२० परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाचे आमंत्रण ‘भारताचे राष्ट्रपती’ (प्रेसिडेंट ऑफ भारत) यांच्या नावाने देण्यात आले होते. आमंत्रण पत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ लिहिण्यात आले नव्हते. त्यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला. तसेच २० व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेसाठी आणि १८ व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान इंडोनेशिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्याही सरकारी माहिती पत्रिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख ‘भारताचे पंतप्रधान’ (प्राईममिनिस्टर ऑफ भारत), असा करण्यात आला. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही ट्वीट करीत ‘प्राईममिनिस्टर ऑफ भारत’ असा उल्लेख केला. हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १ मध्ये भारत आणि इंडिया या दोन्ही नावांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. भारत आणि इंडिया या संदर्भातील पहिली चर्चा १७ नोव्हेंबर १९४८ रोजी होणार होती. मात्र, गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सूचनेवरून ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी भारत आणि इंडिया या नावांसंदर्भातील अंतिम तरतूद मांडली. त्यानुसार भारत आणि इंडिया या दोन्ही नावांचा समावेश करण्यात आला. अनेक नेत्यांनी या संदर्भात विरोध दर्शवला. या ‘इंडिया’ नावामुळे ‘ईस्ट इंडिया’, तसेच ब्रिटिशांची आठवण राहील, असे त्यांनी नमूद केले. जबलपूर येथील सेठ गोविंद दास यांनी इंडियाऐवजी भारत म्हणण्यास प्राधान्य दिले. भारत या नावाला इंग्रजीमध्ये ‘इंडिया’ हा पर्यायी शब्द आहे. इंडियाऐवजी भारत म्हणण्याची अनेकांची मागणी आहे. इंडिया या नावामध्ये ‘भारत’ या नावातील सांस्कृतिकता प्रतीत होत नाही. म्हणून परदेशातही ‘इंडिया’ऐवजी भारत हा शब्दच वापरण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले. हरी विष्णू कामथ यांनी आयरिश राज्यघटनेचे उदाहरण वापरून असा युक्तिवाद केला की, इंडिया हा शब्द केवळ भारत या नावाचा अनुवाद आहे.
आयरिश राज्यघटनेचा अभ्यास केला असता असे दिसते की, आजच्या आधुनिक काळातील आयरिश फ्री स्टेट हा असा देश आहे की, ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपले नाव बदलले आहे. आयरिश फ्री स्टेटच्या संविधानानुसार त्यांचे मूळ नाव आयर आणि इंग्रजी भाषेत आयर्लंड आहे, असेही कामथ यांनी स्पष्ट केले. हरगोविंद पंत यांनी सांगितले की, उत्तर भारतातील लोकांना भारताचे नाव ‘भारतवर्ष’ हवे होते. या संदर्भात पंत यांनी युक्तिवाद केला, ”इंडिया हे नाव परकीयांनी दिले आहे. या परकीयांनी आपल्यावर अनेक वर्षे राज्य केले. आपली जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला. तरीही आपण ‘इंडिया’ नावाला चिकटून राहिलो आहोत. इंडिया हे नाव खरे तर भारतीयांसाठी अपमानास्पद आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
‘इंडिया विरुद्ध भारत’ वाद आणखी तीव्र
भारत की इंडिया? देशाला नाव कसे मिळाले? संविधान सभेत काय चर्चा झाली होती? जाणून घ्या
President of Bharat: राष्ट्रपती भवनाच्या पत्रावरील ‘त्या’ उल्लेखावरून वाद; ‘इंडिया’ नाव हटवलं?
आपल्या देशाला ‘भारत’ नाव कशावरून पडले, त्याचे ‘इंडिया’ कसे झाले? वाचा
विश्लेषण: ‘इंडिया’ म्हणजे भारत पण हिंदुस्थान नाही…
भारतातील महिला कैद्यांच्या समस्या
सध्या गोवा, दिल्ली व पुद्दुचेरी येथील महिला कैदी त्यांच्या मुलांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय भेटू शकतात. तसेच देशातील ४० टक्क्यांहून कमी महिला कैद्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात येतात. कारागृहातील सुमारे ७५ टक्के महिलांना पुरुष कैद्द्यांसह मूलभूत सुविधा, जेवण व्यवस्था या गोष्टी सामायिक कराव्या लागतात.
भारतातील तुरुंगांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन नियंत्रित करणारा पहिला कायदा म्हणजे १८९४ चा तुरुंग कायदा (जेल ॲक्ट) होय. या कायद्यानुसार ‘कारागृह’ म्हणजे असा तुरुंग किंवा जागा जिथे राज्य सरकार, पोलिसांचे आदेश यानुसार कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात गुन्हेगारांना ठेवण्यात येते. कैद्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार तीन वेगवेगळ्या श्रेणी वा प्रकारांमध्ये विभागलेले आहे. गुन्हेगार कैदी, दोषी गुन्हेगार कैदी व सिव्हिल कैदी, असे या गुन्हेगारांचे तीन प्रकार आहेत. १८९४ च्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांचा निवास, अन्न, कपडे, झोपण्याची व्यवस्था, दिनचर्या, शिस्त आदी बाबींचा समावेश आहे. कैद्यांना एकटे ठेवणे, रोजगार, आरोग्य, नातेवाइकांना भेटण्याची परवानगी या संदर्भातही तरतुदी आहेत. या कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्याची तरतूद नव्हती. केवळ पुरुषांसाठी पट्ट्याचे फटके मारण्यात यावेत, असा नियम होता. परंतु, त्यांचीही संख्या ३० च्या वर नसावी, असेही नमूद केलेले होते. तसेच हा कायदा दिवाणी कारागृहे, मुंबई राज्य (तत्कालीन), मुंबई शहराबाहेर, बॉम्बे कायदा १८७४, कलम ९-१६ या अंतर्गत असणाऱ्या तुरुंगांकरिता लागू होत नाही . कैद्यांसह कसे वर्तन करावे याकरिता कैदी कायदा १९०० सादर करण्यात आला. हा कायदा सर्व शहरांमधील तुरुंगांकरिता होता. कैद्यांसह कशी वागणूक असावी, कैद्यांना फासावर देण्यासंदर्भातील तरतुदी, कैद्यांची तुरुंगातील वागणूक, चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे शिक्षा कमी करणे आदी बाबींचा यामध्ये समावेश होता. तसेच कैदी हस्तांतर कायदा, १९५० नुसार कैद्यांचे एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात हस्तांतर करता येत असे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
भारतात एकूण किती प्रकारची कारागृहे आहेत; त्यात कैदी कसे राहतात, काय करतात? जाणून घ्या
विश्लेषण : राज्यातील तुरुंग तुडुंब भरलेले का आहेत?
काळा समुद्र धान्य निर्यात करार काय आहे ?
जगातील गरीब देशांना धान्याचा पुरवठा कायम राहण्यासाठी ‘काळा समुद्र धान्य निर्यात करार’ करण्यात आला आहे. या कराराची मुदत जुलै महिन्यात संपली. तुर्कीचे अध्यक्ष तय्यिप एर्दोगान यांनी सोमवार, ४ सप्टेंबर रोजी सांगितले की, रशिया लवकरच या कराराचे नूतनीकरण करील, अशी मला खात्री आहे. हा करार जुलै २०२२ मध्ये करण्यात आला होता. या करारांतर्गत युक्रेनमधून धान्यपुरवठा करण्यात येत होता. जुलै २०२३ मध्ये करार संपल्यानंतर रशियाने कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आफ्रिका, मध्य पूर्व आशियातील काही देश यांना धान्य पुरवण्यात अडचणी येत होत्या. या भागांमध्ये अन्नसंकट येऊ नये याकरिता तुर्कीने या कराराचे नूतनीकरण करण्याचे वचन दिले. परंतु, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी सांगितले की, या करारांतर्गत जी आश्वासने देण्यात आली होती, ती पूर्ण केली गेली नाहीत. पाश्चिमात्य देशांकडून निर्यातीवर अनेक बंधने घातली जातात. रशियावर सध्या शेतीशी संबंधित उत्पादने विकण्यास कोणतेही बंधन नाही. मात्र, शेतीविषयक उत्पादनाच्या व्यवहारासाठीची देय पद्धत, विमा, वाहतूक, तसेच अन्य बाबींमध्ये अडचणी येत आहेत. जोपर्यंत निर्यात सुलभ होत नाही, तोपर्यंत कराराचे नूतनीकरण करण्यात येणार नाही.
वरील विषयाच्या अनुषंघाने काळा समुद्र धान्य निर्यात करार काय आहे? काळा समुद्र धान्य निर्यात करार झालेली राष्ट्रे कोणती? रशियाने कराराचे नूतनीकरण करण्यास का नकार दिला? काळा समुद्र धान्य करार बदलता येईल का? काळा समुद्र धान्य निर्यात करारामुळे जागतिक स्तरावर गव्हाच्या किमती कमी झाल्या आहेत का? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
‘काळा समुद्र धान्य निर्यात करारा’ची मुदत संपली, रशिया युक्रेनची अडवणूक करणार? जाणून घ्या सविस्तर
विश्लेषण : धान्य करारातून रशियाची माघार, पुढे काय? जगावर पुन्हा धान्यटंचाईचे संकट?
जागतिक अन्नसुरक्षेला धक्का; रशियाकडून धान्य करार स्थगित
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
समलैंगिक विवाह कायदा
हाँगकाँगच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी समलिंगी लोकांसाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. समलिंगी विवाहासंदर्भात काही कायदेशीर-सामाजिक चौकटीचा विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
वरील विषयाच्या अनुषंघाने समलिंगी विवाह म्हणजे काय? हाँगकाँगच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता निर्णय दिला? समलिंगी विवाहांना जागतिक मान्यता आहे का? समलिंगी विवाह आणि भारत, तसेच भारताची याबाबत भारत सरकारची भूमिका काय?समलिंगी विवाहासंदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे काय मत आहे? कलम ३७७ आणि समलिंगी विवाह , भारतात समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता का नाही? भारतात समलिंगी विवाह कायदेशीर होऊ शकतो का? भारतात समलैंगिक विवाह कायदेशीर होण्यामध्ये कोणत्या समस्या आहेत? विशेष विवाह कायदा (SMA), १९५४ काय आहे? तसेच सती प्रतिबंध कायदा, १८२९, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा, १८५६, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ व हुंडा प्रतिबंध कायदा, १९६१ यांसारख्या कायद्यांचा हिंदू विवाहावरील प्रभाव कसा आहे, या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
समलिंगी विवाहाबद्दलचे नऊ अनुत्तरित प्रश्न
विश्लेषण: समलिंगी विवाह कायद्याबाबत सरकार आणि संघटनांची भूमिका काय? असे विवाह किती देशांमध्ये वैध?
जाणून घ्या समलैंगिकता म्हणजे काय?
विश्लेषण : अमेरिका ते कॅनडा, जगात कोणकोणत्या देशांत आहे समलिंगी विवाहाला मान्यता?
विश्लेषण: भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का? सुप्रीम कोर्टाने सरकारला काय सांगितलं?
इंडिया-भारत वाद
सध्या भारत-इंडिया वाद सुरू आहे. नुकतीच नवी दिल्ली येथे जी-२० परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाचे आमंत्रण ‘भारताचे राष्ट्रपती’ (प्रेसिडेंट ऑफ भारत) यांच्या नावाने देण्यात आले होते. आमंत्रण पत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ लिहिण्यात आले नव्हते. त्यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला. तसेच २० व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेसाठी आणि १८ व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान इंडोनेशिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्याही सरकारी माहिती पत्रिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख ‘भारताचे पंतप्रधान’ (प्राईममिनिस्टर ऑफ भारत), असा करण्यात आला. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही ट्वीट करीत ‘प्राईममिनिस्टर ऑफ भारत’ असा उल्लेख केला. हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १ मध्ये भारत आणि इंडिया या दोन्ही नावांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. भारत आणि इंडिया या संदर्भातील पहिली चर्चा १७ नोव्हेंबर १९४८ रोजी होणार होती. मात्र, गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सूचनेवरून ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी भारत आणि इंडिया या नावांसंदर्भातील अंतिम तरतूद मांडली. त्यानुसार भारत आणि इंडिया या दोन्ही नावांचा समावेश करण्यात आला. अनेक नेत्यांनी या संदर्भात विरोध दर्शवला. या ‘इंडिया’ नावामुळे ‘ईस्ट इंडिया’, तसेच ब्रिटिशांची आठवण राहील, असे त्यांनी नमूद केले. जबलपूर येथील सेठ गोविंद दास यांनी इंडियाऐवजी भारत म्हणण्यास प्राधान्य दिले. भारत या नावाला इंग्रजीमध्ये ‘इंडिया’ हा पर्यायी शब्द आहे. इंडियाऐवजी भारत म्हणण्याची अनेकांची मागणी आहे. इंडिया या नावामध्ये ‘भारत’ या नावातील सांस्कृतिकता प्रतीत होत नाही. म्हणून परदेशातही ‘इंडिया’ऐवजी भारत हा शब्दच वापरण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले. हरी विष्णू कामथ यांनी आयरिश राज्यघटनेचे उदाहरण वापरून असा युक्तिवाद केला की, इंडिया हा शब्द केवळ भारत या नावाचा अनुवाद आहे.
आयरिश राज्यघटनेचा अभ्यास केला असता असे दिसते की, आजच्या आधुनिक काळातील आयरिश फ्री स्टेट हा असा देश आहे की, ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपले नाव बदलले आहे. आयरिश फ्री स्टेटच्या संविधानानुसार त्यांचे मूळ नाव आयर आणि इंग्रजी भाषेत आयर्लंड आहे, असेही कामथ यांनी स्पष्ट केले. हरगोविंद पंत यांनी सांगितले की, उत्तर भारतातील लोकांना भारताचे नाव ‘भारतवर्ष’ हवे होते. या संदर्भात पंत यांनी युक्तिवाद केला, ”इंडिया हे नाव परकीयांनी दिले आहे. या परकीयांनी आपल्यावर अनेक वर्षे राज्य केले. आपली जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला. तरीही आपण ‘इंडिया’ नावाला चिकटून राहिलो आहोत. इंडिया हे नाव खरे तर भारतीयांसाठी अपमानास्पद आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
‘इंडिया विरुद्ध भारत’ वाद आणखी तीव्र
भारत की इंडिया? देशाला नाव कसे मिळाले? संविधान सभेत काय चर्चा झाली होती? जाणून घ्या
President of Bharat: राष्ट्रपती भवनाच्या पत्रावरील ‘त्या’ उल्लेखावरून वाद; ‘इंडिया’ नाव हटवलं?
आपल्या देशाला ‘भारत’ नाव कशावरून पडले, त्याचे ‘इंडिया’ कसे झाले? वाचा
विश्लेषण: ‘इंडिया’ म्हणजे भारत पण हिंदुस्थान नाही…
भारतातील महिला कैद्यांच्या समस्या
सध्या गोवा, दिल्ली व पुद्दुचेरी येथील महिला कैदी त्यांच्या मुलांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय भेटू शकतात. तसेच देशातील ४० टक्क्यांहून कमी महिला कैद्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात येतात. कारागृहातील सुमारे ७५ टक्के महिलांना पुरुष कैद्द्यांसह मूलभूत सुविधा, जेवण व्यवस्था या गोष्टी सामायिक कराव्या लागतात.
भारतातील तुरुंगांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन नियंत्रित करणारा पहिला कायदा म्हणजे १८९४ चा तुरुंग कायदा (जेल ॲक्ट) होय. या कायद्यानुसार ‘कारागृह’ म्हणजे असा तुरुंग किंवा जागा जिथे राज्य सरकार, पोलिसांचे आदेश यानुसार कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात गुन्हेगारांना ठेवण्यात येते. कैद्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार तीन वेगवेगळ्या श्रेणी वा प्रकारांमध्ये विभागलेले आहे. गुन्हेगार कैदी, दोषी गुन्हेगार कैदी व सिव्हिल कैदी, असे या गुन्हेगारांचे तीन प्रकार आहेत. १८९४ च्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांचा निवास, अन्न, कपडे, झोपण्याची व्यवस्था, दिनचर्या, शिस्त आदी बाबींचा समावेश आहे. कैद्यांना एकटे ठेवणे, रोजगार, आरोग्य, नातेवाइकांना भेटण्याची परवानगी या संदर्भातही तरतुदी आहेत. या कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्याची तरतूद नव्हती. केवळ पुरुषांसाठी पट्ट्याचे फटके मारण्यात यावेत, असा नियम होता. परंतु, त्यांचीही संख्या ३० च्या वर नसावी, असेही नमूद केलेले होते. तसेच हा कायदा दिवाणी कारागृहे, मुंबई राज्य (तत्कालीन), मुंबई शहराबाहेर, बॉम्बे कायदा १८७४, कलम ९-१६ या अंतर्गत असणाऱ्या तुरुंगांकरिता लागू होत नाही . कैद्यांसह कसे वर्तन करावे याकरिता कैदी कायदा १९०० सादर करण्यात आला. हा कायदा सर्व शहरांमधील तुरुंगांकरिता होता. कैद्यांसह कशी वागणूक असावी, कैद्यांना फासावर देण्यासंदर्भातील तरतुदी, कैद्यांची तुरुंगातील वागणूक, चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे शिक्षा कमी करणे आदी बाबींचा यामध्ये समावेश होता. तसेच कैदी हस्तांतर कायदा, १९५० नुसार कैद्यांचे एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात हस्तांतर करता येत असे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
भारतात एकूण किती प्रकारची कारागृहे आहेत; त्यात कैदी कसे राहतात, काय करतात? जाणून घ्या
विश्लेषण : राज्यातील तुरुंग तुडुंब भरलेले का आहेत?
काळा समुद्र धान्य निर्यात करार काय आहे ?
जगातील गरीब देशांना धान्याचा पुरवठा कायम राहण्यासाठी ‘काळा समुद्र धान्य निर्यात करार’ करण्यात आला आहे. या कराराची मुदत जुलै महिन्यात संपली. तुर्कीचे अध्यक्ष तय्यिप एर्दोगान यांनी सोमवार, ४ सप्टेंबर रोजी सांगितले की, रशिया लवकरच या कराराचे नूतनीकरण करील, अशी मला खात्री आहे. हा करार जुलै २०२२ मध्ये करण्यात आला होता. या करारांतर्गत युक्रेनमधून धान्यपुरवठा करण्यात येत होता. जुलै २०२३ मध्ये करार संपल्यानंतर रशियाने कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आफ्रिका, मध्य पूर्व आशियातील काही देश यांना धान्य पुरवण्यात अडचणी येत होत्या. या भागांमध्ये अन्नसंकट येऊ नये याकरिता तुर्कीने या कराराचे नूतनीकरण करण्याचे वचन दिले. परंतु, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी सांगितले की, या करारांतर्गत जी आश्वासने देण्यात आली होती, ती पूर्ण केली गेली नाहीत. पाश्चिमात्य देशांकडून निर्यातीवर अनेक बंधने घातली जातात. रशियावर सध्या शेतीशी संबंधित उत्पादने विकण्यास कोणतेही बंधन नाही. मात्र, शेतीविषयक उत्पादनाच्या व्यवहारासाठीची देय पद्धत, विमा, वाहतूक, तसेच अन्य बाबींमध्ये अडचणी येत आहेत. जोपर्यंत निर्यात सुलभ होत नाही, तोपर्यंत कराराचे नूतनीकरण करण्यात येणार नाही.
वरील विषयाच्या अनुषंघाने काळा समुद्र धान्य निर्यात करार काय आहे? काळा समुद्र धान्य निर्यात करार झालेली राष्ट्रे कोणती? रशियाने कराराचे नूतनीकरण करण्यास का नकार दिला? काळा समुद्र धान्य करार बदलता येईल का? काळा समुद्र धान्य निर्यात करारामुळे जागतिक स्तरावर गव्हाच्या किमती कमी झाल्या आहेत का? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
‘काळा समुद्र धान्य निर्यात करारा’ची मुदत संपली, रशिया युक्रेनची अडवणूक करणार? जाणून घ्या सविस्तर
विश्लेषण : धान्य करारातून रशियाची माघार, पुढे काय? जगावर पुन्हा धान्यटंचाईचे संकट?
जागतिक अन्नसुरक्षेला धक्का; रशियाकडून धान्य करार स्थगित
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
