जून २०२३ मध्ये खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अनेक प्रमुख मंत्रालये आणि विभागांनी २०२३-२४ च्या हंगामामध्ये खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवावी का, याबाबत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे प्रश्न उपस्थित केला. किमान आधारभूत किंमत वाढवणे व्यवहार्य आहे का, शेतकऱ्यांना या संदर्भात कायदेशीर हक्क बहाल करण्यात येणार का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केल्यानुसार शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्क बहाल करण्यात येतील. अनेक कृषितज्ज्ञ-अर्थतज्ज्ञ नेहमी आरोप करतात की, सरकारकडून किमान आधारभूत किमतीद्वारे (Minimum Support Prices) (एमएसपी) होत असलेली ही कृषी उत्पादनांची खरेदी ही सर्वसमावेशक नाही. किमान आधारभूत किमतीच्या आधारे होणारी खरेदी ही पीक आणि भौगोलिक स्थानावर आधारित असते. त्यामुळे ती सापेक्ष आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत (MSP) सक्तीची किंवा कायदेशीर करणे आवश्यक आहे का, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
वर्षभरात भारतातील शेतकरी खरीप हंगामात आणि रब्बी हंगामात शेती करतात. त्यामध्ये विविध पिके घेतली जातात. खरीप हंगामात जूनमध्ये लागवड करून नोव्हेंबरमध्ये कापणी करण्यात येते. तसेच रब्बी हंगामात नोव्हेंबरमध्ये पेरणी करून मार्चमध्ये कापणी करण्यात येते. सामान्यतः कृषी उत्पादकच प्रामुख्याने बाजारपेठेत त्यांच्या मालाची विक्री करतात.
हेही वाचा : समजून घ्या : कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा, ‘किमान आधारभूत किंमत’ म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत (MSPs) ही संकल्पना प्रथम १९६० च्या दशकात मांडण्यात आली. सरकार प्रत्येक हंगामात २३ कृषी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करते. कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोग केवळ शिफारस करतो; तर दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती भारत सरकार ठरवते. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना आयोगाकडून उत्पादनखर्च, विविध पिकांची देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील एकंदरीत मागणी-पुरवठा स्थिती, कृषी आणि गैरकृषी क्षेत्रातील व्यापारशर्ती, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम आणि एकूण उत्पादनखर्चाच्या किमान ५० टक्के लाभ या बाबींचा विचार केला जातो.
शेतकऱ्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारच्या आर्थिक कार्य विभागाने अनेक पिकांवरची किमान आधारभूत किंमत वाढवली. ही वाढ २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील खरीप पिकांसाठी करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अनेक प्रमुख मंत्रालये आणि विभागांनी २०२३-२४ या हंगामात खरिप पिकांवरील एमएसपी वाढवण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क राहील, या अनुषंगाने मागणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना हा हक्क बहाल करणे कितपत उचित ठरेल ? त्याचे फायदे-तोटे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
हेही वाचा : यूपीएससीची तयारी: किमान आधारभूत किंमत
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे काय?
शेतमालाच्या किमतीत प्रचंड मोठ्य़ा प्रमाणात चढ-उतार दिसून येतात. शेतमालाच्या किमती साधारणपणे पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत ठरतात. त्यामुळे बाजारात जी प्रस्थापित किंमत असेल ती शेतकऱ्याला स्वीकारावी लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी कशी द्यावी यासाठीचे महत्त्वाचे धोरण म्हणजे किमान आधारभूत किंमत धोरण होय. एमएसपी संकल्पना प्रथम १९६० मध्ये मांडण्यात आली. सरकार प्रत्येक हंगामात २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते.
किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) हा कृषी उत्पादकांना शेतमालाच्या किमतीत तीव्र घसरण होण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक प्रकार आहे. सरकारचा असा हस्तक्षेप शेती क्षेत्रातील मर्यादित उदारीकरणाला अधोरेखित करतो. ज्या हंगामात शेतमालाचे भरघोस उत्पादन निघते त्यावेळी बाजारामध्ये शेतमालाची आवक मोठ्य़ा प्रमाणावर वाढते आणि पुरवठा वाढल्यामुळे किमती गडगडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठय़ा प्रमाणात घट होते आणि शेतकऱ्याला मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. अशा वेळी सरकारद्वारे दिली गेलेली किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते.
किमान आधारभूत किंमत ही कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समिती ठरवते. किमान आधारभूत किंमत ही शेतीचा प्रमुख हंगाम म्हणजेच खरिपाच्या सुरुवातीलाच जाहीर केली जाते.
एमएसपीची शिफारस करताना, सीएसीपी खालील घटकांकडे लक्ष देते :
- मागणी आणि पुरवठा
- उत्पादन किंमत
- देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही बाजारांतील किमती
- शेतकऱ्यांना दिलेले भाव आणि मिळालेले भाव यांच्यातील समानता
- उत्पादनखर्चापेक्षा ५० टक्के मार्जिन
केंद्र सरकार किमान आधारभूत किंमत (MSP) निर्धारित करताना उत्पादनखर्च विचारात घेते आणि त्या खर्चाच्या दीडपट किंमत ठरवते. २००४ मध्ये एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (NCF) स्थापन करण्यात आला. राष्ट्रीय शेतकरी आयोग तीन श्रेणींमध्ये पिकांच्या उत्पादनखर्चाची व्याख्या करते– A2, A2 FL (कौटुंबिक श्रमासाठी) व C2. A2 हा शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजूर, इंधन, सिंचन आणि बाहेरून इतर आदानांवर केलेला रोख व वास्तविक खर्च आहे. A2 FL मध्ये A2 किंमत आणि शेतात राबवलेल्या; पण उत्पादनखर्चात न गणलेल्या कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य समाविष्ट आहे. C2 ही पिकांच्या उत्पादनखर्चाची सर्वांत व्यापक व्याख्या आहे. कारण- ती A2 FL समाविष्ट तर करतेच; पण त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे जमिनीचे भाडे किंवा कर्जावरील व्याज अथवा मालकीची जमीन व स्थिर भांडवली मालमत्ता यांच्यावरील खर्चदेखील समाविष्ट करते.
२०१५ मध्ये शांता कुमार समितीच्या अहवालाच्या निष्कर्षांनुसार केवळ सहा टक्के शेतकरी कुटुंबे किमान आधारभूत किंमत (MSP) दराने गहू आणि तांदूळ विकतात. अलीकडील काही वर्षांमध्ये याच्या टक्केवारीमध्ये वाढ झाली आहे.
अनेक अर्थतज्ज्ञ व कृषितज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारकडून किमान आधारभूत किमतीद्वारे होणारी कृषी उत्पादनांची खरेदी सर्वसमावेशक नाही. किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही विशिष्ट पीक आणि भौगोलिक स्थानावर आधारित असते. किमान आधारभूत किमतीमध्ये कायदेशीर बाबींचा अभाव आहे. शेतकरी या किमतींवर दावा करू शकत नाहीत. त्यावर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर दर्जा प्राप्त व्हावा, शेतकऱ्यांना त्यावर दावा करता येईल असे हक्क प्राप्त व्हावेत, असे या संघटनांचे मत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारताची सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योग-व्यवसायांवर अवलंबून आहे. २०१९ मध्ये नाबार्डने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, साधारणपणे शेतकऱ्याच्या कुटुंबावर कमीत कमी एक लाख इतके आर्थिक कर्ज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ३.३६ लाख कोटी रुपयांचे अनुदानवाटप केले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठांमध्ये होणारे बदल या दोन्हींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. हवामान बदलांमुळे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान होते.
हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांनी सांगितले की, कृषी धोरणांमध्ये बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. शेतकरी हा केवळ अन्नपुरवठा करणारा नसतो; तर देशाच्या प्रगतीमध्ये त्याचा हातभार असतो. शेती हा अत्यंत महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. कृषी धोरणे ही उत्पादनासह शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारी असावीत. ग्राहकांसाठी धान्याची किंमत कमी करणे, हे शेतकऱ्यांकरिता अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांकडून कमी दरामध्ये माल घेऊन तो अधिक दराने विकला जातो, हे चुकीचे आहे. उदा. टोमॅटो उत्पादकांना चार ते पाच रुपये दराने प्रतिकिलोग्रॅम मोबदला मिळतो; पण तोच टोमॅटो १२० रुपये प्रतिकिलोग्रॅम दराने विकला जातो. त्यामुळे शेतकरी, मध्यस्थ, खरेदीदार यांच्या बाबतीत योग्य नियम योजणे आवश्यक आहे.
भारतीय किसान युनियन ही पंजाबमधील एक शेतकरी संघटना जवळजवळ ५०० शेतकरी गटांचे प्रतिनिधित्व करते. या संघटनेने किमान आधारभूत किमतीच्या वाढीबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. या युनियनच्या मते किमान आधारभूत किंमत १.५ पट वाढवली तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न कमी होणार नाहीत. या संघटनेचे नेते सुखदेव सिंग कोरीकलन यांच्या मते, केवळ किंमत वाढवणे हा दिखाऊपणा आहे. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदेशीर हक्क मिळायला हवेत. स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या तत्त्वांचे पालन या किमतीमध्ये होणे आवश्यक आहे. C2+५० टक्के या आधारे किंमत ठरवली पाहिजे. याच किमतीवर खरेदी होईल याची हमी शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. रणजितसिंग घुमान यांच्या मतानुसार, किमान साधारण किंमत मर्यादित धान्य आणि कडधान्यांसाठी ठरवण्यात आली आहे. या धान्यांव्यतिरिक्त असणाऱ्या इतर धान्यांची खरेदी कमी किमतीत केली जाते. मध्यस्थ, खासगी संस्था, किमान आधारभूत किमतीच्या अंमलबजावणीचा अभाव या सर्वांमुळे धान्यखरेदी व्यवस्थित होत नाही. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या आधारे शेती करणेही अवघड होते. नैसर्गिक आपत्ती, त्यात होणारे नुकसान हे याचे कारण आहे. तसेच उत्पादन घेऊनही किमान आधारभूत किमतीला खरेदी होईल का, याची खात्री देता येत नाही.
काही तज्ज्ञांच्या मते, अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि निव्वळ अन्नधान्याची तूट अनुभवणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. सार्वजनिक वितरण प्रणालीकडून (PDS) कमी दरात खरेदी करून शेतकरी आपला माल वाढीव किमतीत विकण्यास सुरुवात करतील. किमान आधारभूत किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण क्षेत्रात असणारा आर्थिक संसाधनांचा अभाव, महागाई, शेतकऱ्याची एकंदरीत परिस्थिती सुधारण्यास किमान आधारभूत किंमत साह्य़भूत ठरू शकते.
नीति आयोगाचे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ रमेश चंद यांच्या संशोधनानुसार, मागणी आणि पुरवठा यांच्या पातळ्यांचा अभ्यास करून किंमत ठरवण्यात आली पाहिजे. राज्ये स्वतंत्ररीत्या किमान आधारभूत किंमत ठरवू शकतात.
सेंटर फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चरचे कार्यकारी संचालक जी. व्ही. रामंजनेयुलु यांच्या मते, किमान आधारभूत किंमत या धोरणामध्ये हमी नसल्यामुळे कृषी क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अतिपर्जन्य किंवा पर्जन्यछायेचा प्रदेश यांच्यामध्ये नैसर्गिक विषमता असते. त्याचा परिणाम तेथील उत्पादनांवर होत असतो. परिस्थितीच्या विषमतेमुळे सर्व उत्पादनांसाठी किंमत हमी लागू केल्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या पिकांचे मूल्य कमी होण्याचा धोका आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये अशोक गुलाटी यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, पंजाब आणि हरियाणात झालेल्या हरित क्रांतीमुळे तेथील शेतकरी किमान आधारभूत किंमत प्रणालीचे प्रथम लाभार्थी म्हणजे योजना सुरू करणारे आहेत. ही योजना नंतर अन्य राज्यांमध्ये विस्तारली; ज्यात धानासाठी छत्तीसगढ व तेलंगण आणि गव्हासाठी मध्य प्रदेश ही उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत. या राज्यांच्या किमान आधारभूत किमतीची संशोधन करणाऱ्या संशोधकांनी प्रशंसा केली आहे. विशेषत: छत्तीसगढमध्ये जेथे ५० टक्क्यांहून अधिक कृषी कुटुंबे आणि ४५ टक्के कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किमतीचे फायदे मिळाले आहेत. जनगणना आणि राष्ट्रीय लेखा अहवालानुसार, किमान आधारभूत किंमत (MSP)पासून लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ ३७ टक्के आणि कृषी उत्पादनांची टक्केवारी केवळ १३.७ टक्के आहे.
उत्पन्न धोरणाच्या अंमलबजावणीद्वारे किंवा उच्च मूल्याच्या शेतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने वैविध्यपूर्ण योजनांच्या तरतुदीद्वारे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पीएम-किसान धोरणामुळे शेतकऱ्याच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा होतात. ही तरतूद लहान किंवा आर्थिकदृष्टया सक्षम नसलेल्या शेतकऱ्यांकरिता कल्याणकारक ठरेल.
काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार, किमान आधार किंमत ही खासगी व्यापाऱ्यांकरिता अनिवार्य होणे आवश्यक आहे. ऊस खरेदी करणाऱ्या साखर कारखान्यांकरिता हा नियम होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर नियमांनुसार, साखर कारखानदारांना ऊस खरेदी करताना ऊसाकरिता केंद्राने ठरवून दिलेली वाजवी आणि किफायतशीर किंमत अनिवार्य आहे. काही राज्य सरकारांनी किमती ठरवल्या आहेत; ज्याला ‘अॅडव्हाईज प्राईज’ म्हटले जाते.
भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), नॅशनल अॅग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Nafed), कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) यांसह विविध संस्थांमार्फत किमान आधारभूत किमतीद्वारे खरेदी करण्यात येते. किमान आधारभूत किमतीद्वारे प्रामुख्याने ऊस, धान, गहू व कापूस या पिकांची खरेदी होते. चणा, मोहरी, भुईमूग, तूर व मूग या पाच इतर पिकांच्या खरेदीमध्ये एमएसपीचा फार प्रभाव दिसत नाही. किमान आधारभूत किमतीची अंमलबजावणी खूप मर्यादित होत आहे. नोंदणीकृत १४ पिकांच्या बाबतीत ही अंमलबजावणी होत नाही. दूध, अंडी, कांदे, बटाटे व सफरचंद यांसारख्या उत्पादनांमध्ये किमान आधारभूत किंमत लागू होत नाही.
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या हरीश दामोदरन यांच्या मते, २३ नोंदणीकृत पिकांच्या संपूर्ण उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP)चे आर्थिक मूल्य २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजे ११.९ लाख कोटी रुपये होते. शेतकऱ्यांनी स्वतःसाठी, बियाणे व पशुखाद्यासाठी काही भाग राखून ठेवल्यानंतर विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या कृषी उत्पादनाच्या प्रमाणात अधिशेष गुणोत्तर बदलते. नाचणीचे वाढीव प्रमाण ५० टक्क्यांच्या खाली, बाजरी व ज्वारीचे प्रमाण ६५-७० टक्के, गहू, धान व ऊस ७५-८५ टक्के, बहुतेक कडधान्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि कापूस, सोयाबीन, सूर्यफूल व ताग ९५-१०० टक्क्यांच्या वाढीव प्रमाणापर्यंत पोहोचतात. ७५ टक्क्यांच्या सरासरीनुसार गणना करून, एक संख्यात्मक मूल्य प्राप्त केले जाते; जे शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभूत मूल्य असते. याची रक्कम नऊ लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे.
काही अभ्यासकांनी किमान आधारभूत किंमत धोरणाला पर्याय सुचवले आहेत. या पर्यायांमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी फायदेशीर किमती देणे, बाजारानुसार किमती ठरवण्याची परवानगी देणे आणि शेतमालाच्या किमती वाढल्यावर सरकारी हस्तक्षेपामुळे किमतींमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांपासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करणे यांचा समावेश आहे. म्हणजेच किमती मुख्यतः बाजारातील मध्यस्थांकडून ठरवल्या जातात. जेव्हा किमती आक्षेपार्ह किंवा मर्यादेच्या बाहेर जातात तेव्हा सरकारी हस्तक्षेप होतो. कृषितज्ज्ञांच्या मते, एकच किंमत ठरवण्यापेक्षा सध्या प्रभावशाली बाजारपेठा स्थापन करण्याची गरज आहे.
त्पादनास चालना देण्यासाठी योग्य किंमत आणि योग्य धोरणांची गरज आहे.
वर्षभरात भारतातील शेतकरी खरीप हंगामात आणि रब्बी हंगामात शेती करतात. त्यामध्ये विविध पिके घेतली जातात. खरीप हंगामात जूनमध्ये लागवड करून नोव्हेंबरमध्ये कापणी करण्यात येते. तसेच रब्बी हंगामात नोव्हेंबरमध्ये पेरणी करून मार्चमध्ये कापणी करण्यात येते. सामान्यतः कृषी उत्पादकच प्रामुख्याने बाजारपेठेत त्यांच्या मालाची विक्री करतात.
हेही वाचा : समजून घ्या : कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा, ‘किमान आधारभूत किंमत’ म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत (MSPs) ही संकल्पना प्रथम १९६० च्या दशकात मांडण्यात आली. सरकार प्रत्येक हंगामात २३ कृषी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करते. कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोग केवळ शिफारस करतो; तर दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती भारत सरकार ठरवते. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना आयोगाकडून उत्पादनखर्च, विविध पिकांची देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील एकंदरीत मागणी-पुरवठा स्थिती, कृषी आणि गैरकृषी क्षेत्रातील व्यापारशर्ती, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम आणि एकूण उत्पादनखर्चाच्या किमान ५० टक्के लाभ या बाबींचा विचार केला जातो.
शेतकऱ्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारच्या आर्थिक कार्य विभागाने अनेक पिकांवरची किमान आधारभूत किंमत वाढवली. ही वाढ २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील खरीप पिकांसाठी करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अनेक प्रमुख मंत्रालये आणि विभागांनी २०२३-२४ या हंगामात खरिप पिकांवरील एमएसपी वाढवण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क राहील, या अनुषंगाने मागणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना हा हक्क बहाल करणे कितपत उचित ठरेल ? त्याचे फायदे-तोटे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
हेही वाचा : यूपीएससीची तयारी: किमान आधारभूत किंमत
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे काय?
शेतमालाच्या किमतीत प्रचंड मोठ्य़ा प्रमाणात चढ-उतार दिसून येतात. शेतमालाच्या किमती साधारणपणे पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत ठरतात. त्यामुळे बाजारात जी प्रस्थापित किंमत असेल ती शेतकऱ्याला स्वीकारावी लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी कशी द्यावी यासाठीचे महत्त्वाचे धोरण म्हणजे किमान आधारभूत किंमत धोरण होय. एमएसपी संकल्पना प्रथम १९६० मध्ये मांडण्यात आली. सरकार प्रत्येक हंगामात २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते.
किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) हा कृषी उत्पादकांना शेतमालाच्या किमतीत तीव्र घसरण होण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक प्रकार आहे. सरकारचा असा हस्तक्षेप शेती क्षेत्रातील मर्यादित उदारीकरणाला अधोरेखित करतो. ज्या हंगामात शेतमालाचे भरघोस उत्पादन निघते त्यावेळी बाजारामध्ये शेतमालाची आवक मोठ्य़ा प्रमाणावर वाढते आणि पुरवठा वाढल्यामुळे किमती गडगडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठय़ा प्रमाणात घट होते आणि शेतकऱ्याला मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. अशा वेळी सरकारद्वारे दिली गेलेली किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते.
किमान आधारभूत किंमत ही कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समिती ठरवते. किमान आधारभूत किंमत ही शेतीचा प्रमुख हंगाम म्हणजेच खरिपाच्या सुरुवातीलाच जाहीर केली जाते.
एमएसपीची शिफारस करताना, सीएसीपी खालील घटकांकडे लक्ष देते :
- मागणी आणि पुरवठा
- उत्पादन किंमत
- देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही बाजारांतील किमती
- शेतकऱ्यांना दिलेले भाव आणि मिळालेले भाव यांच्यातील समानता
- उत्पादनखर्चापेक्षा ५० टक्के मार्जिन
केंद्र सरकार किमान आधारभूत किंमत (MSP) निर्धारित करताना उत्पादनखर्च विचारात घेते आणि त्या खर्चाच्या दीडपट किंमत ठरवते. २००४ मध्ये एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (NCF) स्थापन करण्यात आला. राष्ट्रीय शेतकरी आयोग तीन श्रेणींमध्ये पिकांच्या उत्पादनखर्चाची व्याख्या करते– A2, A2 FL (कौटुंबिक श्रमासाठी) व C2. A2 हा शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजूर, इंधन, सिंचन आणि बाहेरून इतर आदानांवर केलेला रोख व वास्तविक खर्च आहे. A2 FL मध्ये A2 किंमत आणि शेतात राबवलेल्या; पण उत्पादनखर्चात न गणलेल्या कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य समाविष्ट आहे. C2 ही पिकांच्या उत्पादनखर्चाची सर्वांत व्यापक व्याख्या आहे. कारण- ती A2 FL समाविष्ट तर करतेच; पण त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे जमिनीचे भाडे किंवा कर्जावरील व्याज अथवा मालकीची जमीन व स्थिर भांडवली मालमत्ता यांच्यावरील खर्चदेखील समाविष्ट करते.
२०१५ मध्ये शांता कुमार समितीच्या अहवालाच्या निष्कर्षांनुसार केवळ सहा टक्के शेतकरी कुटुंबे किमान आधारभूत किंमत (MSP) दराने गहू आणि तांदूळ विकतात. अलीकडील काही वर्षांमध्ये याच्या टक्केवारीमध्ये वाढ झाली आहे.
अनेक अर्थतज्ज्ञ व कृषितज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारकडून किमान आधारभूत किमतीद्वारे होणारी कृषी उत्पादनांची खरेदी सर्वसमावेशक नाही. किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही विशिष्ट पीक आणि भौगोलिक स्थानावर आधारित असते. किमान आधारभूत किमतीमध्ये कायदेशीर बाबींचा अभाव आहे. शेतकरी या किमतींवर दावा करू शकत नाहीत. त्यावर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर दर्जा प्राप्त व्हावा, शेतकऱ्यांना त्यावर दावा करता येईल असे हक्क प्राप्त व्हावेत, असे या संघटनांचे मत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारताची सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योग-व्यवसायांवर अवलंबून आहे. २०१९ मध्ये नाबार्डने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, साधारणपणे शेतकऱ्याच्या कुटुंबावर कमीत कमी एक लाख इतके आर्थिक कर्ज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ३.३६ लाख कोटी रुपयांचे अनुदानवाटप केले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठांमध्ये होणारे बदल या दोन्हींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. हवामान बदलांमुळे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान होते.
हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांनी सांगितले की, कृषी धोरणांमध्ये बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. शेतकरी हा केवळ अन्नपुरवठा करणारा नसतो; तर देशाच्या प्रगतीमध्ये त्याचा हातभार असतो. शेती हा अत्यंत महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. कृषी धोरणे ही उत्पादनासह शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारी असावीत. ग्राहकांसाठी धान्याची किंमत कमी करणे, हे शेतकऱ्यांकरिता अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांकडून कमी दरामध्ये माल घेऊन तो अधिक दराने विकला जातो, हे चुकीचे आहे. उदा. टोमॅटो उत्पादकांना चार ते पाच रुपये दराने प्रतिकिलोग्रॅम मोबदला मिळतो; पण तोच टोमॅटो १२० रुपये प्रतिकिलोग्रॅम दराने विकला जातो. त्यामुळे शेतकरी, मध्यस्थ, खरेदीदार यांच्या बाबतीत योग्य नियम योजणे आवश्यक आहे.
भारतीय किसान युनियन ही पंजाबमधील एक शेतकरी संघटना जवळजवळ ५०० शेतकरी गटांचे प्रतिनिधित्व करते. या संघटनेने किमान आधारभूत किमतीच्या वाढीबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. या युनियनच्या मते किमान आधारभूत किंमत १.५ पट वाढवली तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न कमी होणार नाहीत. या संघटनेचे नेते सुखदेव सिंग कोरीकलन यांच्या मते, केवळ किंमत वाढवणे हा दिखाऊपणा आहे. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदेशीर हक्क मिळायला हवेत. स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या तत्त्वांचे पालन या किमतीमध्ये होणे आवश्यक आहे. C2+५० टक्के या आधारे किंमत ठरवली पाहिजे. याच किमतीवर खरेदी होईल याची हमी शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. रणजितसिंग घुमान यांच्या मतानुसार, किमान साधारण किंमत मर्यादित धान्य आणि कडधान्यांसाठी ठरवण्यात आली आहे. या धान्यांव्यतिरिक्त असणाऱ्या इतर धान्यांची खरेदी कमी किमतीत केली जाते. मध्यस्थ, खासगी संस्था, किमान आधारभूत किमतीच्या अंमलबजावणीचा अभाव या सर्वांमुळे धान्यखरेदी व्यवस्थित होत नाही. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या आधारे शेती करणेही अवघड होते. नैसर्गिक आपत्ती, त्यात होणारे नुकसान हे याचे कारण आहे. तसेच उत्पादन घेऊनही किमान आधारभूत किमतीला खरेदी होईल का, याची खात्री देता येत नाही.
काही तज्ज्ञांच्या मते, अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि निव्वळ अन्नधान्याची तूट अनुभवणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. सार्वजनिक वितरण प्रणालीकडून (PDS) कमी दरात खरेदी करून शेतकरी आपला माल वाढीव किमतीत विकण्यास सुरुवात करतील. किमान आधारभूत किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण क्षेत्रात असणारा आर्थिक संसाधनांचा अभाव, महागाई, शेतकऱ्याची एकंदरीत परिस्थिती सुधारण्यास किमान आधारभूत किंमत साह्य़भूत ठरू शकते.
नीति आयोगाचे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ रमेश चंद यांच्या संशोधनानुसार, मागणी आणि पुरवठा यांच्या पातळ्यांचा अभ्यास करून किंमत ठरवण्यात आली पाहिजे. राज्ये स्वतंत्ररीत्या किमान आधारभूत किंमत ठरवू शकतात.
सेंटर फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चरचे कार्यकारी संचालक जी. व्ही. रामंजनेयुलु यांच्या मते, किमान आधारभूत किंमत या धोरणामध्ये हमी नसल्यामुळे कृषी क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अतिपर्जन्य किंवा पर्जन्यछायेचा प्रदेश यांच्यामध्ये नैसर्गिक विषमता असते. त्याचा परिणाम तेथील उत्पादनांवर होत असतो. परिस्थितीच्या विषमतेमुळे सर्व उत्पादनांसाठी किंमत हमी लागू केल्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या पिकांचे मूल्य कमी होण्याचा धोका आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये अशोक गुलाटी यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, पंजाब आणि हरियाणात झालेल्या हरित क्रांतीमुळे तेथील शेतकरी किमान आधारभूत किंमत प्रणालीचे प्रथम लाभार्थी म्हणजे योजना सुरू करणारे आहेत. ही योजना नंतर अन्य राज्यांमध्ये विस्तारली; ज्यात धानासाठी छत्तीसगढ व तेलंगण आणि गव्हासाठी मध्य प्रदेश ही उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत. या राज्यांच्या किमान आधारभूत किमतीची संशोधन करणाऱ्या संशोधकांनी प्रशंसा केली आहे. विशेषत: छत्तीसगढमध्ये जेथे ५० टक्क्यांहून अधिक कृषी कुटुंबे आणि ४५ टक्के कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किमतीचे फायदे मिळाले आहेत. जनगणना आणि राष्ट्रीय लेखा अहवालानुसार, किमान आधारभूत किंमत (MSP)पासून लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ ३७ टक्के आणि कृषी उत्पादनांची टक्केवारी केवळ १३.७ टक्के आहे.
उत्पन्न धोरणाच्या अंमलबजावणीद्वारे किंवा उच्च मूल्याच्या शेतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने वैविध्यपूर्ण योजनांच्या तरतुदीद्वारे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पीएम-किसान धोरणामुळे शेतकऱ्याच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा होतात. ही तरतूद लहान किंवा आर्थिकदृष्टया सक्षम नसलेल्या शेतकऱ्यांकरिता कल्याणकारक ठरेल.
काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार, किमान आधार किंमत ही खासगी व्यापाऱ्यांकरिता अनिवार्य होणे आवश्यक आहे. ऊस खरेदी करणाऱ्या साखर कारखान्यांकरिता हा नियम होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर नियमांनुसार, साखर कारखानदारांना ऊस खरेदी करताना ऊसाकरिता केंद्राने ठरवून दिलेली वाजवी आणि किफायतशीर किंमत अनिवार्य आहे. काही राज्य सरकारांनी किमती ठरवल्या आहेत; ज्याला ‘अॅडव्हाईज प्राईज’ म्हटले जाते.
भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), नॅशनल अॅग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Nafed), कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) यांसह विविध संस्थांमार्फत किमान आधारभूत किमतीद्वारे खरेदी करण्यात येते. किमान आधारभूत किमतीद्वारे प्रामुख्याने ऊस, धान, गहू व कापूस या पिकांची खरेदी होते. चणा, मोहरी, भुईमूग, तूर व मूग या पाच इतर पिकांच्या खरेदीमध्ये एमएसपीचा फार प्रभाव दिसत नाही. किमान आधारभूत किमतीची अंमलबजावणी खूप मर्यादित होत आहे. नोंदणीकृत १४ पिकांच्या बाबतीत ही अंमलबजावणी होत नाही. दूध, अंडी, कांदे, बटाटे व सफरचंद यांसारख्या उत्पादनांमध्ये किमान आधारभूत किंमत लागू होत नाही.
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या हरीश दामोदरन यांच्या मते, २३ नोंदणीकृत पिकांच्या संपूर्ण उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP)चे आर्थिक मूल्य २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजे ११.९ लाख कोटी रुपये होते. शेतकऱ्यांनी स्वतःसाठी, बियाणे व पशुखाद्यासाठी काही भाग राखून ठेवल्यानंतर विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या कृषी उत्पादनाच्या प्रमाणात अधिशेष गुणोत्तर बदलते. नाचणीचे वाढीव प्रमाण ५० टक्क्यांच्या खाली, बाजरी व ज्वारीचे प्रमाण ६५-७० टक्के, गहू, धान व ऊस ७५-८५ टक्के, बहुतेक कडधान्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि कापूस, सोयाबीन, सूर्यफूल व ताग ९५-१०० टक्क्यांच्या वाढीव प्रमाणापर्यंत पोहोचतात. ७५ टक्क्यांच्या सरासरीनुसार गणना करून, एक संख्यात्मक मूल्य प्राप्त केले जाते; जे शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभूत मूल्य असते. याची रक्कम नऊ लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे.
काही अभ्यासकांनी किमान आधारभूत किंमत धोरणाला पर्याय सुचवले आहेत. या पर्यायांमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी फायदेशीर किमती देणे, बाजारानुसार किमती ठरवण्याची परवानगी देणे आणि शेतमालाच्या किमती वाढल्यावर सरकारी हस्तक्षेपामुळे किमतींमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांपासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करणे यांचा समावेश आहे. म्हणजेच किमती मुख्यतः बाजारातील मध्यस्थांकडून ठरवल्या जातात. जेव्हा किमती आक्षेपार्ह किंवा मर्यादेच्या बाहेर जातात तेव्हा सरकारी हस्तक्षेप होतो. कृषितज्ज्ञांच्या मते, एकच किंमत ठरवण्यापेक्षा सध्या प्रभावशाली बाजारपेठा स्थापन करण्याची गरज आहे.
त्पादनास चालना देण्यासाठी योग्य किंमत आणि योग्य धोरणांची गरज आहे.
