UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्यासंदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. या लेखातून आपण समलिंगी विवाहासंदर्भात जाणून घेऊया.
हा विषय बातमीत का?
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. या वर्षी २० मे रोजी यासंदर्भातली प्रदीर्घ सुनावणी संपली. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान मंगळवारी ( १७ ऑक्टोबर रोजी) सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं या निकालपत्राचं सविस्तर वाचन केलं. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं एकूण चार निकालपत्र दिली असून त्यातून ३ विरुद्ध २ मतांनी ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील मुलभूत अधिकार तसेच शासन व्यवहार आणि धोरणे या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, वरील विषयाच्या अनुषंघाने समलिंगी विवाह म्हणजे काय? समलिंगी विवाहांना जागतिक मान्यता आहे का? समलिंगी विवाहाबाबत भारत सरकारची भूमिका काय होती/ आहे? कलम ३७७ आणि समलिंगी विवाह, भारतात समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता का नाही? भारतात समलिंगी विवाह कायदेशीर होण्यामध्ये कोणत्या समस्या आहेत? विशेष विवाह कायदा (SMA), १९५४ काय आहे? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे.
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : सनातन धर्मावरून नेमका वाद काय? परंपरा काय? मोदी काय म्हणाले अन् बरंच काही…
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
तब्बल चार निकालपत्रांमधून या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका मांडताना सर्व न्यायमूर्तींनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेतला. शेवटी ३ विरुद्ध २ मतांनी याचिका फेटाळण्यात आल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेमंडळाचा अर्थात संसदेचा असल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची भूमिका :
विवाहसंस्थेला बदलता न येऊ शकणारी व्यवस्था ठरवणं चुकीचं होईल, असं मत यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं. तसेच समलिंगी संबंध ही फक्त शहरी भागाशी किंवा उच्चवर्गाशी संबंधित बाब नसून असा विचार करणं म्हणजे त्यांना एका अर्थानं नाकारणंच होईल, असेही ते म्हणाले. तसेच समलिंगी संबंध ही बाब एखाद्याच्या जात किंवा वर्गाच्याही पलीकडे आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
पुढे बोलताना त्यांनी, न्यायालयाला कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणे आणि त्यांची अंमलबजावणी निश्चित करणे ही आहे, असं मतही व्यक्त केलं. याबरोबरच जर न्यायालयानं विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ मध्ये हस्तक्षेप करून त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे आपण पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व स्थितीत जाऊ. जर न्यायालयाने विशेष विवाह कायदा किंवा इंडियन सक्सेशन अॅक्ट किंवा हिंदू सक्सेशन अॅक्टमधील कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप होईल. यासंदर्भात संसदेनंच निर्णय घेणं आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमती दर्शवली. समलिंगी समुदायाला कायदेशीर मान्यता देणं हे वैवाहिक अधिकार समानतेच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल. घटनेनुसार समलिंगी समुदायांना संरक्षणाचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्ती व समलिंगी विवाह यांना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणून पाहिलं जावं, असं न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केलं.
न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांची भूमिका :
न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी असहमती दर्शवली. समलिंगी जोडप्यांमधील संबंधांबाबत समानतेच्या तत्वाची अंमलबजावणी करण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशी आम्ही असहमत आहोत. याप्रकारचे निर्णय हे कायदेमंडळाकडून घेतले जातात, असं न्यायमूर्ती भट म्हणाले. तसेच समलिंगी व्यक्ती मूल दत्तक घेऊ शकतात, या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशीही त्यांनी असहमत दर्शवली. केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने यासंदर्भातील धोरण बदलाबाबत निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. महत्त्वाचे म्हणजे, समलिंगी जोडप्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कायद्याच्या अनुपस्थितीत कोणताही वैध विवाहाचा अधिकार अस्तित्वात नाही, असं मतही त्यांनी व्यक्तं केलं.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; वाचा निकालपत्रातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे!
- Same-Sex Marriage Verdict: समलिंगी विवाहाची याचिका ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; वाचा काय म्हटलं निकालात!
- “लग्न करणे मुलभूत अधिकार नाही”, समलिंगी विवाहप्रकरणी निकाल देताना पाचही न्यायाधीशांचं एकमत!
समलिंगी विवाहासंदर्भात सरकारची भूमिका काय होती?
समलिंगी विवाह कायद्याला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. समलैंगिक विवाहामुळे समाजाच्या नितीमुल्यांना मोठी हानी पोहोचू शकेल असं केंद्राने सादर केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालायत पुन्हा एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. यातही त्यांनी समलिंगी विवाहाला विरोध केला. “समलैंगिक विवाह म्हणजे केवळ शहरी विचारधारा असून ही विचारधारा सर्वांनाच मान्य नसेल”, असं सरकारने म्हटलं. तसेच “लग्न ही एक सामाजिक संस्था आहे, समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात विषमता निर्माण होईल”, असंही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं होतं.
समलिंगी विवाहासंदर्भात राजकीय पक्षांची भूमिका काय?
समलिंगी विवाहाला CPI(M) अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) या राजकीय पक्षाने खुलेआम पाठिंबा दिला आहे. “समलिंगी जोडप्यांच्या हक्कांना आम्ही पाठिंबा देत असून, त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर आधार देण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. केंद्र सरकारने अशा स्वरूपाचा अधिकार देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करून निर्णय द्यावा”, अशी प्रतिक्रिया वृंदा करात यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना दिली. तर काँग्रेस आणि इतर अनेक पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
- Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला कम्युनिस्ट पक्षाचा उघड पाठिंबा; इतर पक्षांचा सावध पवित्रा
- समलिंगी विवाहासंदर्भात भाजपाची भूमिका काय? जाणून घ्या…
समलिंगी विवाहाला कोणत्या देशाने मान्यता दिली आहे?
जगात अनेक देशात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. जगभरात जवळपास ३२ देशांत समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे. बहुतांश देशांत कायदा करून ही मान्यता देण्यात आली आहे. तर १० देशांत न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर समलिंही विवाह मान्यतेसाठी कायदा करण्यात आलेला आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
- समलिंगी विवाहाबद्दलचे नऊ अनुत्तरित प्रश्न
- विश्लेषण: समलिंगी विवाह कायद्याबाबत सरकार आणि संघटनांची भूमिका काय? असे विवाह किती देशांमध्ये वैध?
- जाणून घ्या समलैंगिकता म्हणजे काय?
- समलैंगिक विवाह कायद्याला केंद्राकडून पुन्हा विरोध; कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकार म्हणाले, “शहरी विचारधारा…”
- विश्लेषण : अमेरिका ते कॅनडा, जगात कोणकोणत्या देशांत आहे समलिंगी विवाहाला मान्यता?
- विश्लेषण: भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का? सुप्रीम कोर्टाने सरकारला काय सांगितलं?
- Ipc Section 377: जाणून घ्या हे कलम नेमके काय ?
- Section 377 Supreme Court Verdict: समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही: सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
हा विषय बातमीत का?
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. या वर्षी २० मे रोजी यासंदर्भातली प्रदीर्घ सुनावणी संपली. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान मंगळवारी ( १७ ऑक्टोबर रोजी) सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं या निकालपत्राचं सविस्तर वाचन केलं. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं एकूण चार निकालपत्र दिली असून त्यातून ३ विरुद्ध २ मतांनी ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील मुलभूत अधिकार तसेच शासन व्यवहार आणि धोरणे या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, वरील विषयाच्या अनुषंघाने समलिंगी विवाह म्हणजे काय? समलिंगी विवाहांना जागतिक मान्यता आहे का? समलिंगी विवाहाबाबत भारत सरकारची भूमिका काय होती/ आहे? कलम ३७७ आणि समलिंगी विवाह, भारतात समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता का नाही? भारतात समलिंगी विवाह कायदेशीर होण्यामध्ये कोणत्या समस्या आहेत? विशेष विवाह कायदा (SMA), १९५४ काय आहे? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे.
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : सनातन धर्मावरून नेमका वाद काय? परंपरा काय? मोदी काय म्हणाले अन् बरंच काही…
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
तब्बल चार निकालपत्रांमधून या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका मांडताना सर्व न्यायमूर्तींनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेतला. शेवटी ३ विरुद्ध २ मतांनी याचिका फेटाळण्यात आल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेमंडळाचा अर्थात संसदेचा असल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची भूमिका :
विवाहसंस्थेला बदलता न येऊ शकणारी व्यवस्था ठरवणं चुकीचं होईल, असं मत यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं. तसेच समलिंगी संबंध ही फक्त शहरी भागाशी किंवा उच्चवर्गाशी संबंधित बाब नसून असा विचार करणं म्हणजे त्यांना एका अर्थानं नाकारणंच होईल, असेही ते म्हणाले. तसेच समलिंगी संबंध ही बाब एखाद्याच्या जात किंवा वर्गाच्याही पलीकडे आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
पुढे बोलताना त्यांनी, न्यायालयाला कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणे आणि त्यांची अंमलबजावणी निश्चित करणे ही आहे, असं मतही व्यक्त केलं. याबरोबरच जर न्यायालयानं विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ मध्ये हस्तक्षेप करून त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे आपण पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व स्थितीत जाऊ. जर न्यायालयाने विशेष विवाह कायदा किंवा इंडियन सक्सेशन अॅक्ट किंवा हिंदू सक्सेशन अॅक्टमधील कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप होईल. यासंदर्भात संसदेनंच निर्णय घेणं आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमती दर्शवली. समलिंगी समुदायाला कायदेशीर मान्यता देणं हे वैवाहिक अधिकार समानतेच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल. घटनेनुसार समलिंगी समुदायांना संरक्षणाचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्ती व समलिंगी विवाह यांना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणून पाहिलं जावं, असं न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केलं.
न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांची भूमिका :
न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी असहमती दर्शवली. समलिंगी जोडप्यांमधील संबंधांबाबत समानतेच्या तत्वाची अंमलबजावणी करण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशी आम्ही असहमत आहोत. याप्रकारचे निर्णय हे कायदेमंडळाकडून घेतले जातात, असं न्यायमूर्ती भट म्हणाले. तसेच समलिंगी व्यक्ती मूल दत्तक घेऊ शकतात, या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशीही त्यांनी असहमत दर्शवली. केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने यासंदर्भातील धोरण बदलाबाबत निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. महत्त्वाचे म्हणजे, समलिंगी जोडप्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कायद्याच्या अनुपस्थितीत कोणताही वैध विवाहाचा अधिकार अस्तित्वात नाही, असं मतही त्यांनी व्यक्तं केलं.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; वाचा निकालपत्रातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे!
- Same-Sex Marriage Verdict: समलिंगी विवाहाची याचिका ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; वाचा काय म्हटलं निकालात!
- “लग्न करणे मुलभूत अधिकार नाही”, समलिंगी विवाहप्रकरणी निकाल देताना पाचही न्यायाधीशांचं एकमत!
समलिंगी विवाहासंदर्भात सरकारची भूमिका काय होती?
समलिंगी विवाह कायद्याला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. समलैंगिक विवाहामुळे समाजाच्या नितीमुल्यांना मोठी हानी पोहोचू शकेल असं केंद्राने सादर केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालायत पुन्हा एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. यातही त्यांनी समलिंगी विवाहाला विरोध केला. “समलैंगिक विवाह म्हणजे केवळ शहरी विचारधारा असून ही विचारधारा सर्वांनाच मान्य नसेल”, असं सरकारने म्हटलं. तसेच “लग्न ही एक सामाजिक संस्था आहे, समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात विषमता निर्माण होईल”, असंही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं होतं.
समलिंगी विवाहासंदर्भात राजकीय पक्षांची भूमिका काय?
समलिंगी विवाहाला CPI(M) अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) या राजकीय पक्षाने खुलेआम पाठिंबा दिला आहे. “समलिंगी जोडप्यांच्या हक्कांना आम्ही पाठिंबा देत असून, त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर आधार देण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. केंद्र सरकारने अशा स्वरूपाचा अधिकार देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करून निर्णय द्यावा”, अशी प्रतिक्रिया वृंदा करात यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना दिली. तर काँग्रेस आणि इतर अनेक पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
- Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला कम्युनिस्ट पक्षाचा उघड पाठिंबा; इतर पक्षांचा सावध पवित्रा
- समलिंगी विवाहासंदर्भात भाजपाची भूमिका काय? जाणून घ्या…
समलिंगी विवाहाला कोणत्या देशाने मान्यता दिली आहे?
जगात अनेक देशात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. जगभरात जवळपास ३२ देशांत समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे. बहुतांश देशांत कायदा करून ही मान्यता देण्यात आली आहे. तर १० देशांत न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर समलिंही विवाह मान्यतेसाठी कायदा करण्यात आलेला आहे.
यासंदर्भातील अन्य महत्त्वाचे लेख –
- समलिंगी विवाहाबद्दलचे नऊ अनुत्तरित प्रश्न
- विश्लेषण: समलिंगी विवाह कायद्याबाबत सरकार आणि संघटनांची भूमिका काय? असे विवाह किती देशांमध्ये वैध?
- जाणून घ्या समलैंगिकता म्हणजे काय?
- समलैंगिक विवाह कायद्याला केंद्राकडून पुन्हा विरोध; कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकार म्हणाले, “शहरी विचारधारा…”
- विश्लेषण : अमेरिका ते कॅनडा, जगात कोणकोणत्या देशांत आहे समलिंगी विवाहाला मान्यता?
- विश्लेषण: भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का? सुप्रीम कोर्टाने सरकारला काय सांगितलं?
- Ipc Section 377: जाणून घ्या हे कलम नेमके काय ?
- Section 377 Supreme Court Verdict: समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही: सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
