UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्यासंदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. या अंतर्गत आपण सशस्त्र दलात तृतीयपंथींचा समावेश करावा का? भारतातील तृतीयपंथीयांची स्थिती नेमकी काय आहे? याबाबत जाणून घेऊया.
हा विषय बातमीत का आहे?
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीने ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेत तृतीयपंथीयांसंदर्भातील एक अहवाल सादर केला. या अहवालात गृह मंत्रालयाने (MHA) केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्यासंदर्भात विचार करावा, अशी शिफारस केली. त्यामुळे सशस्त्र दलामध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करावा का, या संदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे.
तृतीयपंथीयांना सामाजात इतरांप्रमाणेच स्थान मिळावे, यासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो. मात्र, आजवर अनेकवेळा या तृतीयपंथीयांना उपेक्षा आणि अपमानाचा सामना करावा लागला आहे. सशस्त्र दलामध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करणे हे त्यांना नागरिक म्हणून मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या हक्कांपैकी एक आहे, असे अनेकांचे मत आहे.
भारतात तृतीयपंथीयांच्या रोजगाराची स्थिती : आकडेवारी काय सांगते?
२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतामध्ये ४.८८ लाख तृतीयपंथी लोक राहतात. यापैकी मर्यादित तृतीयपंथीयांनाच रोजगार उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने २०१८ मध्ये सादर केलेल्या एका अहवालानुसार, बहुसंख्य तृतीयपंथी लोकांना लैंगिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना करिअरच्या संधीही मर्यादित मिळतात. काही लोकांना अत्यल्प पगारामध्ये नोकरी करावी लागते. नोकरीअभावी पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणून त्यांना लैंगिक व्यवसाय, भीक मागणे अशी कामे करावी लागतात. ९२ टक्के तृतीयपंथी व्यक्ती त्यांच्या भोवती असणाऱ्या समाजामुळे रोजगार करू शकत नाहीत. पात्रता, शैक्षणिक योग्यता असतानाही त्यांना केवळ तृतीयपंथी असल्यामुळे संधी नाकारण्यात आल्या आहेत.
५० ते ६० टक्के तृतीयपंथी व्यक्तींमध्ये शिक्षणाचा अभाव आहे. त्यांना शालेय वयापासूनच भेदभावाचा सामना करावा लागतो. ८९ टक्के तृतीयपंथींना लैंगिक भेदभावामुळे नोकरी मिळणार नाही, असे वाटते. तृतीयपंथी लोकांविषयी असणारे गैरसमज-पूर्वग्रह याला कारणीभूत आहेत. एनएचआरसीनुसार, ५२ टक्के तृतीयपंथींना त्यांच्या वर्गमित्रांकडून त्रास देण्यात आला, तर १५ टक्केंना त्यांच्या शिक्षकांकडून त्रास झाला. याचा परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर झाला. केवळ एक टक्के तृतीयपंथींना २५ हजारांपेक्षा अधिक मासिक उत्पन्न मिळते. २६.३५ टक्के तृतीयपंथींना १० ते १५ हजारांदरम्यान मासिक उत्पन्न मिळते. बहुतांश तृतीयपंथींना लैंगिक व्यवसायात (शरीरविक्रय) जबरदस्ती पाठवले जाते. यामुळे तृतीयपंथींना एचआयव्ही होण्याची शक्यताही असते.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारत सरकार खटला : निकाल आणि परिणाम
१५ एप्रिल, २०१४ रोजी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, तृतीयपंथी व्यक्तींची ओळख पुरुष किंवा स्त्री यापेक्षा भिन्न असते. त्यामुळे कागदोपत्री तृतीयपंथी असे वेगळे लिंग तयार करून, त्यांनाही नागरिक म्हणून असणारे सर्व अधिकार बहाल करण्यात यावे. याबरोबरच ६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द केले. पुढे ट्रान्सजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट) ॲक्ट २०१९ (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) लागू करण्यात आला. या ॲक्टनुसार तृतीयपंथी व्यक्ती म्हणजे जिचे लिंग जन्माच्या वेळी निश्चित केलेल्या लिंगाशी जुळत नाही. ‘इंटरसेक्स व्हेरिएंट’ या शब्दांतर्गत या व्यक्तींना सूचित करता येते.
संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर मान्य असलेली ‘योगकर्ता तत्त्वे’ सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या २०१४ च्या निकालात समाविष्ट केली. योगकर्ता तत्त्वे ही लैंगिक बाबतींमधील मानवी हक्क, समानता हक्क यावर भाष्य करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स (१९४८), आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६), नागरी आणि राजकीय हक्कांसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६) आणि योगकर्ता तत्त्वे यामधील अनेक तरतुदींचा उल्लेख केला.
ट्रान्सजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट) ॲक्ट २०१९ असे नमूद करतो की, सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात, तसेच नोकरीशी संबंधित कोणत्याही क्षेत्रात नियुक्ती किंवा पदोन्नती करताना लैंगिक भेदभाव होता कामा नये. तृतीयपंथींनाही त्यांच्या पात्रता आणि योग्यतेनुसार योग्य पद मिळाले पाहिजे. तसेच प्रत्येक आस्थापनांमध्ये कायद्याचे ज्ञान असलेला तक्रार निवारण अधिकारी असणे आवश्यक आहे. आस्थापनांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे कायद्याच्या आधारे तो निराकरण करेल. तरीही सशस्त्र दलामध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करावा किंवा नाही, याबाबत वाद आहेत.
या संदर्भातील युक्तिवाद नेमके काय आहेत?
युक्तिवाद – १ : हा विषय तृतीयपंथीयांची क्षमता किंवा त्यांच्या अधिकाराचा नाही, तर सांस्कृतिक-सामाजिक बदलाचा आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF), तसेच लष्कर आणि पोलिस दल यांचा प्रशासनाबाबतचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. इतर खासगी, सरकारी आस्थापनांमध्ये ज्याप्रमाणे नियुक्त्या होतात, त्याप्रमाणे आर्म फोर्स किंवा पोलिस खात्यात होत नाहीत. तृतीयपंथीयांना केंद्रीय सशस्त्र दल किंवा पोलिस दलात सामावून घेताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो, यापैकीच एक म्हणजे सैन्यातील कमांड परंपरा.
मुळात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, लष्करी दलांमध्ये नियुक्त होताना यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवणे पुरेसे नसते. त्यानंतर प्रशिक्षण पूर्ण करणे, विविध टप्प्यांमध्ये आपली वैचारिकता दर्शवणे आवश्यक असते. या सगळ्यात उत्तीर्ण झाल्यावर अधिकारी म्हणून नियुक्ती होते. प्रत्येक युनिटमध्ये नियुक्ती होत असताना प्रशिक्षण कालावधीतील सैनिकाचे वर्तन, नेतृत्वक्षमता, निर्णयक्षमता यावर सैनिकांची नियुक्ती होते. ज्या सैनिकांमध्ये व्यवस्थापनकौशल्य असते, परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता असते, त्यांची नियुक्ती होते. अनेक वेळा काही सैनिक या चाचण्यांमध्ये अयशस्वीसुद्धा होतात. त्यामुळे या क्षमता चाचण्यांचा आणि लिंगभेदभावाचा कोणताही संबंध नाही. म्हणजेच व्यक्तीच्या क्षमता आणि कायदेशीर हक्क यांचा संबंध नसतो.
२०१९ मध्ये माजी लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी एलजीबीटीक्यू समुदायाबद्दल आपले मत व्यक्त केले होते. त्यांनी सांगितले की, समलैंगिकतेबाबत लष्कराचा स्वतःचा एक दृष्टिकोन राहिला आहे. लष्करामध्ये समलैंगिकतेला मान्यता मिळालेली नाही. यासंदर्भातील आर्मीचे विचार कदाचित पुराणमतवादी असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये समलैंगिकतेबाबत दिलेल्या एका निर्णयासंदर्भात रावत यांनी हे विधान केले होते.
६ सप्टेंबर २०१८ रोजी नवतेज सिंग जोहर आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, समलैंगिकतेसंदर्भात एक तपशीलवार आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्या माध्यमातून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ नुसार समलैंगिकता गुन्हा मानणारे कलम रद्द केले होते. त्यामुळे १८६० पासून बसलेल्या गुन्हेगारीच्या शिक्क्यापासून एलजीबीटीक्यूआय (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीअर आणि इंटरसेक्स) समूह मुक्त झाला होता. हा निर्णय केवळ समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी मानणे रद्द करण्याबाबतच नव्हता, तर संविधानाअंतर्गत सर्व भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांची व्याप्ती आणि एलजीबीटीक्यूआय (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीअर आणि इंटरसेक्स) समूहातील व्यक्तींची व्याप्ती समान असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३३ नुसार, सशस्त्र सेवेत सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना कायद्यात नमूद केलेले अधिकार किती प्रमाणात लागू आहेत, हे कायद्याद्वारे स्थापित करणे संसदेच्या कक्षेत आहे. त्यांच्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी त्यांचे अधिकार मर्यादित किंवा रद्द केले जाऊ शकतात. या कलमांमध्ये लष्करासह पोलिस दल, निमलष्करी दल, गुप्तचर संस्था आणि इतर संबंधित सेवांचा समावेश होतो.
युक्तिवाद २ : तृतीयपंथी लोक सशस्त्र दलातील सेवेसाठी अपात्र असतात, या युक्तिवादाचा कोणताही पुरावा नाही.
पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशनमधील पीएच.डी संशोधक एम. मिशेलराज यांच्या मते, भारतातील तृतीयपंथीय समाज हा मुघल साम्राज्याच्या काळापासून प्रभावशाली आहे. त्या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्या. संरक्षक, राजघराण्यातील सदस्यांना मदत करणे, लोकांशी संवाद साधणे अशी बौद्धिक कामे तृतीयपंथाची लोकं करत. ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर सामाजिक स्थित्यंतरे झाली. वसाहतवादी लोकांमुळे तृतीयपंथीय लोकांविषयी तिरस्काराची भावना निर्माण झाली. ब्रिटिशांकडून या समुदायाचे नागरी हक्क रोखण्यात आले.
हिना हनिफा विरुद्ध केरळ राज्य २०२० या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथींच्या बाबतीत आधुनिक दृष्टिकोन बाळगत त्यांना एनसीसीमध्ये प्रवेश देण्यासाठी केवळ कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी केली होती.
ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनच्या निष्कर्षांनुसार, एखाद्या विशिष्ट समुदायाला त्यांची पात्रता असताना केवळ लैंगिक भेदभाव करून लष्करी सेवांमधून वगळणे, हे सामाजिकदृष्ट्या अयोग्य आहे; तर काही विद्वानांच्या मते, आताच्या काळात सशस्त्र दलांमध्ये विविधता स्वीकारणे आवश्यक आहे. याशिवाय तृतीयपंथी व्यक्ती लष्करी सेवांसाठी अयोग्य आहेत, याला कोणताही पुरावा नाही. तृतीयपंथी व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा देणे तसेच त्यांना सामाजिक स्थान देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या वाट्याला येणारी विषमता दूर होणे आवश्यक आहे. त्यांच्यामध्ये असणारी उदासीनता कमी होणे महत्त्वाचे आहे, असे मतही अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
हा विषय बातमीत का आहे?
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीने ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेत तृतीयपंथीयांसंदर्भातील एक अहवाल सादर केला. या अहवालात गृह मंत्रालयाने (MHA) केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्यासंदर्भात विचार करावा, अशी शिफारस केली. त्यामुळे सशस्त्र दलामध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करावा का, या संदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे.
तृतीयपंथीयांना सामाजात इतरांप्रमाणेच स्थान मिळावे, यासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो. मात्र, आजवर अनेकवेळा या तृतीयपंथीयांना उपेक्षा आणि अपमानाचा सामना करावा लागला आहे. सशस्त्र दलामध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करणे हे त्यांना नागरिक म्हणून मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या हक्कांपैकी एक आहे, असे अनेकांचे मत आहे.
भारतात तृतीयपंथीयांच्या रोजगाराची स्थिती : आकडेवारी काय सांगते?
२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतामध्ये ४.८८ लाख तृतीयपंथी लोक राहतात. यापैकी मर्यादित तृतीयपंथीयांनाच रोजगार उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने २०१८ मध्ये सादर केलेल्या एका अहवालानुसार, बहुसंख्य तृतीयपंथी लोकांना लैंगिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना करिअरच्या संधीही मर्यादित मिळतात. काही लोकांना अत्यल्प पगारामध्ये नोकरी करावी लागते. नोकरीअभावी पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणून त्यांना लैंगिक व्यवसाय, भीक मागणे अशी कामे करावी लागतात. ९२ टक्के तृतीयपंथी व्यक्ती त्यांच्या भोवती असणाऱ्या समाजामुळे रोजगार करू शकत नाहीत. पात्रता, शैक्षणिक योग्यता असतानाही त्यांना केवळ तृतीयपंथी असल्यामुळे संधी नाकारण्यात आल्या आहेत.
५० ते ६० टक्के तृतीयपंथी व्यक्तींमध्ये शिक्षणाचा अभाव आहे. त्यांना शालेय वयापासूनच भेदभावाचा सामना करावा लागतो. ८९ टक्के तृतीयपंथींना लैंगिक भेदभावामुळे नोकरी मिळणार नाही, असे वाटते. तृतीयपंथी लोकांविषयी असणारे गैरसमज-पूर्वग्रह याला कारणीभूत आहेत. एनएचआरसीनुसार, ५२ टक्के तृतीयपंथींना त्यांच्या वर्गमित्रांकडून त्रास देण्यात आला, तर १५ टक्केंना त्यांच्या शिक्षकांकडून त्रास झाला. याचा परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर झाला. केवळ एक टक्के तृतीयपंथींना २५ हजारांपेक्षा अधिक मासिक उत्पन्न मिळते. २६.३५ टक्के तृतीयपंथींना १० ते १५ हजारांदरम्यान मासिक उत्पन्न मिळते. बहुतांश तृतीयपंथींना लैंगिक व्यवसायात (शरीरविक्रय) जबरदस्ती पाठवले जाते. यामुळे तृतीयपंथींना एचआयव्ही होण्याची शक्यताही असते.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारत सरकार खटला : निकाल आणि परिणाम
१५ एप्रिल, २०१४ रोजी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, तृतीयपंथी व्यक्तींची ओळख पुरुष किंवा स्त्री यापेक्षा भिन्न असते. त्यामुळे कागदोपत्री तृतीयपंथी असे वेगळे लिंग तयार करून, त्यांनाही नागरिक म्हणून असणारे सर्व अधिकार बहाल करण्यात यावे. याबरोबरच ६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द केले. पुढे ट्रान्सजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट) ॲक्ट २०१९ (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) लागू करण्यात आला. या ॲक्टनुसार तृतीयपंथी व्यक्ती म्हणजे जिचे लिंग जन्माच्या वेळी निश्चित केलेल्या लिंगाशी जुळत नाही. ‘इंटरसेक्स व्हेरिएंट’ या शब्दांतर्गत या व्यक्तींना सूचित करता येते.
संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर मान्य असलेली ‘योगकर्ता तत्त्वे’ सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या २०१४ च्या निकालात समाविष्ट केली. योगकर्ता तत्त्वे ही लैंगिक बाबतींमधील मानवी हक्क, समानता हक्क यावर भाष्य करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स (१९४८), आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६), नागरी आणि राजकीय हक्कांसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६) आणि योगकर्ता तत्त्वे यामधील अनेक तरतुदींचा उल्लेख केला.
ट्रान्सजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट) ॲक्ट २०१९ असे नमूद करतो की, सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात, तसेच नोकरीशी संबंधित कोणत्याही क्षेत्रात नियुक्ती किंवा पदोन्नती करताना लैंगिक भेदभाव होता कामा नये. तृतीयपंथींनाही त्यांच्या पात्रता आणि योग्यतेनुसार योग्य पद मिळाले पाहिजे. तसेच प्रत्येक आस्थापनांमध्ये कायद्याचे ज्ञान असलेला तक्रार निवारण अधिकारी असणे आवश्यक आहे. आस्थापनांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे कायद्याच्या आधारे तो निराकरण करेल. तरीही सशस्त्र दलामध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करावा किंवा नाही, याबाबत वाद आहेत.
या संदर्भातील युक्तिवाद नेमके काय आहेत?
युक्तिवाद – १ : हा विषय तृतीयपंथीयांची क्षमता किंवा त्यांच्या अधिकाराचा नाही, तर सांस्कृतिक-सामाजिक बदलाचा आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF), तसेच लष्कर आणि पोलिस दल यांचा प्रशासनाबाबतचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. इतर खासगी, सरकारी आस्थापनांमध्ये ज्याप्रमाणे नियुक्त्या होतात, त्याप्रमाणे आर्म फोर्स किंवा पोलिस खात्यात होत नाहीत. तृतीयपंथीयांना केंद्रीय सशस्त्र दल किंवा पोलिस दलात सामावून घेताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो, यापैकीच एक म्हणजे सैन्यातील कमांड परंपरा.
मुळात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, लष्करी दलांमध्ये नियुक्त होताना यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवणे पुरेसे नसते. त्यानंतर प्रशिक्षण पूर्ण करणे, विविध टप्प्यांमध्ये आपली वैचारिकता दर्शवणे आवश्यक असते. या सगळ्यात उत्तीर्ण झाल्यावर अधिकारी म्हणून नियुक्ती होते. प्रत्येक युनिटमध्ये नियुक्ती होत असताना प्रशिक्षण कालावधीतील सैनिकाचे वर्तन, नेतृत्वक्षमता, निर्णयक्षमता यावर सैनिकांची नियुक्ती होते. ज्या सैनिकांमध्ये व्यवस्थापनकौशल्य असते, परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता असते, त्यांची नियुक्ती होते. अनेक वेळा काही सैनिक या चाचण्यांमध्ये अयशस्वीसुद्धा होतात. त्यामुळे या क्षमता चाचण्यांचा आणि लिंगभेदभावाचा कोणताही संबंध नाही. म्हणजेच व्यक्तीच्या क्षमता आणि कायदेशीर हक्क यांचा संबंध नसतो.
२०१९ मध्ये माजी लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी एलजीबीटीक्यू समुदायाबद्दल आपले मत व्यक्त केले होते. त्यांनी सांगितले की, समलैंगिकतेबाबत लष्कराचा स्वतःचा एक दृष्टिकोन राहिला आहे. लष्करामध्ये समलैंगिकतेला मान्यता मिळालेली नाही. यासंदर्भातील आर्मीचे विचार कदाचित पुराणमतवादी असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये समलैंगिकतेबाबत दिलेल्या एका निर्णयासंदर्भात रावत यांनी हे विधान केले होते.
६ सप्टेंबर २०१८ रोजी नवतेज सिंग जोहर आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, समलैंगिकतेसंदर्भात एक तपशीलवार आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्या माध्यमातून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ नुसार समलैंगिकता गुन्हा मानणारे कलम रद्द केले होते. त्यामुळे १८६० पासून बसलेल्या गुन्हेगारीच्या शिक्क्यापासून एलजीबीटीक्यूआय (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीअर आणि इंटरसेक्स) समूह मुक्त झाला होता. हा निर्णय केवळ समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी मानणे रद्द करण्याबाबतच नव्हता, तर संविधानाअंतर्गत सर्व भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांची व्याप्ती आणि एलजीबीटीक्यूआय (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीअर आणि इंटरसेक्स) समूहातील व्यक्तींची व्याप्ती समान असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३३ नुसार, सशस्त्र सेवेत सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना कायद्यात नमूद केलेले अधिकार किती प्रमाणात लागू आहेत, हे कायद्याद्वारे स्थापित करणे संसदेच्या कक्षेत आहे. त्यांच्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी त्यांचे अधिकार मर्यादित किंवा रद्द केले जाऊ शकतात. या कलमांमध्ये लष्करासह पोलिस दल, निमलष्करी दल, गुप्तचर संस्था आणि इतर संबंधित सेवांचा समावेश होतो.
युक्तिवाद २ : तृतीयपंथी लोक सशस्त्र दलातील सेवेसाठी अपात्र असतात, या युक्तिवादाचा कोणताही पुरावा नाही.
पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशनमधील पीएच.डी संशोधक एम. मिशेलराज यांच्या मते, भारतातील तृतीयपंथीय समाज हा मुघल साम्राज्याच्या काळापासून प्रभावशाली आहे. त्या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्या. संरक्षक, राजघराण्यातील सदस्यांना मदत करणे, लोकांशी संवाद साधणे अशी बौद्धिक कामे तृतीयपंथाची लोकं करत. ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर सामाजिक स्थित्यंतरे झाली. वसाहतवादी लोकांमुळे तृतीयपंथीय लोकांविषयी तिरस्काराची भावना निर्माण झाली. ब्रिटिशांकडून या समुदायाचे नागरी हक्क रोखण्यात आले.
हिना हनिफा विरुद्ध केरळ राज्य २०२० या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथींच्या बाबतीत आधुनिक दृष्टिकोन बाळगत त्यांना एनसीसीमध्ये प्रवेश देण्यासाठी केवळ कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी केली होती.
ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनच्या निष्कर्षांनुसार, एखाद्या विशिष्ट समुदायाला त्यांची पात्रता असताना केवळ लैंगिक भेदभाव करून लष्करी सेवांमधून वगळणे, हे सामाजिकदृष्ट्या अयोग्य आहे; तर काही विद्वानांच्या मते, आताच्या काळात सशस्त्र दलांमध्ये विविधता स्वीकारणे आवश्यक आहे. याशिवाय तृतीयपंथी व्यक्ती लष्करी सेवांसाठी अयोग्य आहेत, याला कोणताही पुरावा नाही. तृतीयपंथी व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा देणे तसेच त्यांना सामाजिक स्थान देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या वाट्याला येणारी विषमता दूर होणे आवश्यक आहे. त्यांच्यामध्ये असणारी उदासीनता कमी होणे महत्त्वाचे आहे, असे मतही अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
