सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण महाराष्ट्रातील भौगोलिक, नैसर्गिक, सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन, तसेच त्यांच्या वैशिष्ट्यांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राविषयी जाणून घेऊ.
सहकार क्षेत्राची संकलपना व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
”सहकारी संस्था म्हणजे एखाद्या व्यक्तीसमूहाने स्वेच्छेने एकत्रित येऊन स्थापन केलेली संस्था होय. म्हणजेच हे एक स्वेच्छेने एकत्र येऊन. त्यांच्या सामूहिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गरजा आणि मनोरथे सर्वमान्यतेने पूर्ण करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने स्थापन केलेले मालकीचे नियंत्रित स्वायत्त मंडळ आहे,” असा सहकाराचा उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सापडतो. विविध आर्थिक व सामाजिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या लोकांचे हित जपण्यामध्ये सहकारी चळवळ महत्त्वाची भूमिका बजावते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : महाराष्ट्रातील भौगोलिक व नैसर्गिंक पर्यटनस्थळे कोणती? त्यांची वैशिष्ट्ये काय?
महाराष्ट्र हे भारतातील सहकार चळवळीतील विस्तारित राज्य असून, त्यास प्रदीर्घ इतिहास आहे. देशामध्ये सहकार चळवळ सुरू करणारे महाराष्ट्र हे अग्रणी राज्य आहे. विठ्ठलराव विखे-पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी सहकाराचा पाया घातला. विठ्ठलराव विखे-पाटील यांनी प्रवरानगर येथे आशिया खंडातील पहिल्या सहकारी प्रवरा कारखान्याची ३१ डिसेंबर १९५० या दिवशी स्थापना केली. तसेच देशातील पहिली सहकारी सूतगिरणी – कोल्हापूर जिल्हा शेतकरी विणकर सहकारी संस्था, इचलकरंजी ही आहे.
‘दुधाची टंचाई असलेला देश’ ही भारताची ओळख पुसून या देशात ‘दुधाचा महापूर’ आणणारे धवलक्रांतीचे जनक डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी ‘अमूल’च्या रूपात सहकारी संस्थेची उभारणी केली. सहकार चळवळ सुरुवातीला कृषी पतपुरवठा क्षेत्रापुरती मर्यादित होती; परंतु कालांतराने ती इतर क्षेत्रांमध्ये जलद गतीने पसरली. केंद्र सरकारने मार्च २०११ मध्ये ९७ वी घटनादुरुस्ती करून, देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देश पातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. तथापि, जागतिकीकरणानंतर या चळवळीस बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, साधनसंपत्तीची मर्यादा यांसारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागले आणि आजही ही समस्या उदभवत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण परिषदेने २०१२ हे सहकाराचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष (सआव) म्हणून घोषित केले होते. त्यातील सामाजिक ऐक्याचे योगदान ठळकपणे विशद करण्यात आले आहे. ‘सहकारी उपक्रम उत्तम विश्व घडविते’ हा २०१२ चा मुख्य विषय होता.
सहकारी संस्थांची वैशिष्ट्ये व तत्त्वे :
- सहकारी चळवळ ही ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचे आणि राज्यातील वंचित घटकांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्याचे एक परिणामकारक साधन आहे.
- सहकारी संस्थांचा मूलमंत्र स्वयंसहायता, लोकशाही, समानता व एकता इत्यादी तत्त्वांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
- सहकार चळवळीने सामाजिक व आर्थिक विकासात; विशेषतः रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक ऐक्य साधण्यात लक्षणीय योगदान दिले आहे.
- सर्व सभासद आपली समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्वेच्छेने एकत्रित आलेले असतात. समता व एकता यावर त्यांचा विश्वास असतो.
- जात, धर्म, पंथ, वंश असा भेद न करता समान हित असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना संस्थेचे सभासदत्व दिले जाते.
- ‘एक व्यक्ती एक मत’ या पद्धतीने सभासदांना मताधिकार दिला जातो. भांडवली संस्थेप्रमाणे ‘एक भाग, एक मत‘ असे तत्त्व नसते. सर्व कारभार लोकशाही पद्धतीने चालवला जातो.
महाराष्ट्रातील सहकार संस्था :
सहकार ही बाब महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. महाराष्ट्रात २.१८ लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० आणि नियम १९६१ नुसार चालतात. राज्यातील सर्व संस्था ‘राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे’ या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात. महाराष्ट्राने केंद्राच्या आदेशानुसार १३ ऑगस्ट २०१३ पासून नवीन सुधारणा व दुरुस्त्या यांसह सहकार कायदा अमलात आणला आहे.
सहकारी संस्थांद्वारे कृषी पतपुरवठा :
राज्यातील कृषी पतपुरवठा सहकारी बँकांची संरचना त्रिस्तरीय असून ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मर्यादित ही शिखर संस्था आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका; तर गाव पातळीवर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (PACS) कार्यरत आहेत. कृषी व संलग्न कार्यांना पतपुरवठा व चालना देण्यात या संस्था प्रमुख भूमिका बजावतात. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुद्देशीय विकास बँक मर्यादित व जिल्हास्तरीय सहकारी कृषी ग्रामीण बहुद्देशीय विकास बँका या अवसायनात गेलेल्या आहेत. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था मुख्यतः शेतीच्या हंगामी कामाकरिता अल्प मुदतीसाठी कृषी पतपुरवठा करतात. राज्यात ३१ मार्च २०१८ रोजी २१,१०२ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था असून, त्यामध्ये २२ कृषक सेवा संस्था व ८८९ आदिवासी सहकारी संस्था आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज; वैशिष्ट्ये, लोकसंख्या अन् जमातीचे वर्गीकरण
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना :
अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचा परतावा वेळेवर व्हावा याकरिता शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी व्याजात सवलत दिली जाते. या योजनेंतर्गत एक लाखापर्यंतच्या कर्जावर तीन टक्के, तसेच एक लाखापेक्षा अधिक व तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर एक टक्का व्याज सवलत दिली जाते. शेतकऱ्यांनी दरवर्षी ३० जूनपर्यंत कर्जाची नियमित परतफेड करणे आवश्यक आहे.
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था :
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात रोजगारनिर्मिती व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा याकरिता महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. राज्य शासन सहकारी संस्थांना कृषी प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी अर्थसाह्य करते. सहकारी साखर कारखाने, कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणी, सूतगिरण्या, हातमाग व यंत्रमाग संस्था, दुग्धसंस्था व दुग्धसंघ आणि मत्स्यव्यवसाय संस्था हे कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे घटक आहेत.
सहकारी पणन संस्था :
सहकारी पणन संस्थांची संरचना त्रिस्तरीय आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्यादित’ ही शिखर संस्था असून, जिल्हा स्तरावर ‘जिल्हा सहकारी पणन संस्था‘; तर ग्रामस्तरावर ‘प्राथमिक सहकारी पणन संस्था’ कार्यरत आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : महाराष्ट्रातील धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन स्थळे आणि त्यांची वैशिष्ट्ये कोणती?
सहकारी ग्राहक भांडारे :
‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ ही शिखर संस्था असून, ती जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या घाऊक ग्राहक भांडाराच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवते. ही घाऊक ग्राहक भांडारे गाव पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक ग्राहक भांडारांना माल वितरित करतात. राज्यात ३१ मार्च २०१८ रोजी शिखर ग्राहक महासंघाव्यतिरिक्त १२३ घाऊक ग्राहक भांडारे व १,६६३ प्राथमिक ग्राहक भांडारे कार्यरत होती. या प्रकारच्या सहकारी चळवळीचा महाराष्ट्रात विस्तार झालेला बघायला मिळतो.
