UPSC-MPSC : महाराष्ट्रातील झोपडपट्ट्या; कारणे, संबंधित समस्या अन् उपाययोजना

मागील लेखातून आपण महाराष्ट्रातील विमान व जल वाहतुकीविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण महाराष्ट्रातील झोपडपट्ट्यांच्या संदर्भात जाणून घेऊया. निवारा ही मानवाची एक मूलभूत गरज आहे. काळाच्या ओघात गृहनिर्माण हे केवळ निवारा पुरविण्यास मर्यादित नसून रोजगाराची संधी व स्थानिक विकासाची निर्मिती करण्यातील एक मुख्य घटक आहे. त्यामुळे सर्वात पहिले झोपडपट्टी कशाला म्हणतात, ही संकल्पना समजून घ्यायला हवी. फोर्ड यांच्या मतानुसार झोपडपट्टी म्हणजे, “ज्या परिसरातील घरे राहण्यास निकृष्ट, अपुरी, आरोग्यास घातक, संरक्षण, नैतिकता आणि तेथील निवासी लोकांच्या दृष्टीने हानिकारक असतात, त्या परिसरास झोपडपट्टी असे म्हणतात.”

आणखी वाचा

मुलुंडमधील नवीन धारावीसंदर्भातील फलक हटविले

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

फेरीवालामुक्त परिसर मोहिमेअंतर्गत पालिकेचा कारवाईचा बडगा

झोपडपट्यामधील व्यावसायिक गाळेधारक मालमत्ता कराच्या कक्षेत सुमारे ६०० झोपड्यांना पाठवली देयके

तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या कालव्याला भगदाड; त्यामुळे रस्ता, शेती, बागायतीमध्ये पाणी

विकास प्रकल्पांना शेतजमिनी देणारी गावे ओसाड

‘झोपु’च्या १६ हजार सदनिकांचा ताबा, घरभाड्या पोटी ३२२ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट

एमएमआरडीएच्या तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादनाला विरोध, शेतकऱ्यांच्या गावोगावीच्या जनजागृतीला सुरुवात

थोडक्यात गलिच्छ वस्त्यांचे/झोपडपट्टीचे स्वरूप बघितल्यास तेथील घरे जुनाट असून मोडकळीस आलेली असतात. तसेच बांबू, पत्रे, ताडपत्री इत्यादींनी बांधलेल्या झोपड्याही त्यात येतात. अपुऱ्या जागेत माणसे कशीबशी राहत असतात. शयनगृहे व स्नानगृहे यांची, विशेषतः स्त्रियांसाठी स्वतंत्र सोय नसते. वेगवेगळ्या आकाराची व उंचीची ओबडधोबड घरे अव्यवस्थितपणे एकमेकांना लागून असतात. घराभोवती मोकळी जागा नसते. हवा व उजेड यांना घरात वाव नसतो. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी गटारांची सोय नसते. वीज व पाणीपुरवठा पुरेसा किंवा अजिबात नसतो. याचा अर्थ झोपडपट्टी म्हणजे एकंदरीत जिथे पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे व राहणीमानयोग्य पुरेशा सोयी उपलब्ध नाहीत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : महाराष्ट्रातील जलसिंचन व्यवस्था कशी आहे? तिचे प्रकार कोणते?

मुंबई महानगरात झोपडपट्ट्यांमध्ये ५८.२३ लाख लोक राहतात. म्हणजेच मुंबईच्या सुमारे ४९ टक्के लोकांचे झोपडपट्टीत वास्तव्य आहे. या खालोखाल दिल्ली महानगरात १८ लाख लोक झोपडपट्टीत वास्तव्य करतात. यानंतर कोलकाता महानगरात १४ लाख व चेन्नई महानगरात सात लाख लोक झोपड्यांमधून राहतात. यावरून आपणास लक्षात येईल की, मुंबईच्या झोपडपट्टीचा प्रश्न किती गंभीर स्वरूपाचा आहे. मुंबई महानगरात सर्वांत जास्त झोपडपट्टीवासीयांचे केंद्रीकरण कुर्ला-साकीनाका परिसरात झालेले आहे. यामध्ये चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द आणि देवनारचा समावेश होतो. या परिसरातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोक झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करतात.

गलिच्छ वस्ती/ झोपडपट्ट्या निर्मिती होण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :

• औद्योगिकीकरणामुळे ग्रामीण भागातील लोक शहरांकडे येतात व प्रामुख्याने मोलमजुरी करतात. असे लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात.
• दुष्काळ, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटाच्या वेळी ग्रामीण भागातील लोक फार मोठ्या प्रमाणात शहरांमध्ये स्थलांतर करतात.
• दारिद्र्य, स्पर्धात्मक अशी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि शासन व समाज यांची या समस्यांबद्दलची उपेक्षा ही गलिच्छ वस्ती निर्माण होण्यामागील मुख्य कारणे समजली जातात.
• घरांची रचना, त्यांच्या वाढत्या किमती आणि स्वच्छतेच्या सोई सवलतींचा अभाव यामुळे गलिच्छ वस्त्या निर्माण होतात.
• शहरविस्ताराच्या प्रक्रियेत लोहमार्ग, इतर संदेशवहनाचे मार्ग आणि उत्पादक व दुरुस्तीकामाचे कारखाने असतात. यामध्ये जो कारखान्यांच्या नोकरवर्गापैकी खालचा वर्ग असेल तो बहुधा दैनंदिन कामाच्या जागेजवळच घर करणे पसंत करतो. त्यामुळेसुद्धा शहराबाहेर झोपड्या बांधल्या जातात.
• महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी दुष्काळ पडला होता, तेव्हा बरेच लोक रोजगार मिळविण्याच्या आशेने पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांकडे गेले. असे लोक रेल्वेस्थानकावरच वास्तव्य करतात किंवा जवळपासच्या झोपड्यांत राहतात. यामुळेदेखील पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये झोपड्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

घरांची कमतरता दूर करणे ही दरिद्र्यनिर्मूलनातील एक महत्त्वाची बाब आहे. घरांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गृहनिर्माण धोरण सक्रिय केले आहे. गरजूंना परवडणारी घरे पुरविण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको) यांची अनुक्रमे ५ डिसेंबर १९७७ आणि १७ मार्च १९७० मध्ये स्थापना केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प यांची अंमलबजावणी केल्यामुळे नागरी भागातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाला गती प्राप्त झाली आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे (एमएमआरडीए), मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी) व मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (एमयूआयपी) राबविले जात असून त्या अंतर्गत बृहन्मुंबईतील (मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर) प्रकल्प बाधित कुटुंबांना घरे बांधून दिली जातात. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी व ग्रामीण क्षेत्रातील दुर्बल घटकांसाठी दर्जेदार घरे पुरविण्याच्या दृष्टीने राज्यशासन ‘इंदिरा आवास योजना’ व ‘राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना’ या योजनांची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करीत आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : महाराष्ट्रातील विमान व जलवाहतूक; सागरमाला प्रकल्प अन् वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र शासनाने २३ जुलै, २००७ रोजी गृहनिर्माण धोरण घोषित केले. या धोरणातील काही महत्त्वाची उद्दिष्टे उत्पन्न गट व आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी घरांची निर्मिती करणे असे आहे. गलिच्छ वस्ती / झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. या योजनेतून शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे, रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे, झोपडपट्टीमुक्त शहरे करण्याच्या दृष्टीने झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन वैशिष्ट्यपूर्ण रीतीने करणे, अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी वित्तपुरवठा करणे तसेच बांधकाम व घराची दुरुस्ती देखभाल सुलभ होण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे ही उद्दिष्टे आहेत. तसेच मुंबई व राज्याच्या इतर भागात गृहनिर्माण विकासामध्ये वृद्धी करण्यासाठी म्हाडा हे महत्त्वाचे माध्यम ठरत आहे.