प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
मागील लेखात आपण स्वयंसहायता गटांचा अर्थ आणि व्याप्ती यांच्यासंदर्भात चर्चा केली होती. या लेखात आपण स्वयंसहायता गटांसाठी भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहोत. तसेच स्वयंसहायता गटांच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयांवरदेखील चर्चा करणार आहोत. १९८५ ते ९० या कालखंडासाठीच्या सातव्या पंचवार्षिक योजनेने स्वयंसहायता समूहांना दारिद्रय निर्मूलनासाठीचा आधार म्हणून संघटित केले. तसेच १९८० च्या दशकात मैसूर सेटलमेंट अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी या बिगरसरकारी संस्थेने बचत व कर्जउभारणी, तसेच स्वयंसहायता समूहांची व्यावसायिक बँकांसह जोडणी करण्यासाठी काम केले. त्याला पुढील काळात संस्थात्मक रूप प्राप्त होण्यास सुरुवात झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गट; अर्थ आणि व्याप्ती
जसे की १९९२ साली नाबार्ड आणि स्वयंसहायता समूह बँक जोडणी पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आले. तसेच एप्रिल १९९१ मध्ये भारत सरकारने स्वर्णजयंती ग्रामस्वराज योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत स्वयंसहायता समूहांना स्थापित करणे, सूक्ष्म वित्तपुरवठ्याच्या मदतीने सामजिक अभिसरण घडवून आणणे यांचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच पुढे २०११ साली या योजनेचे नवीन संरचित रूप ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ असे करण्यात आले. ही योजना जागतिक पातळीवरील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी दारिद्रय निर्मूलन योजना ठरली असून, त्याच्या अंतर्गत स्वयंसहायता समूहांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. सध्या २८ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये ‘राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ कार्यरत असून, त्यांच्यामार्फत स्वयंसहायता समूहांचे सक्षमीकरण केले जात आहे. २०१५ साली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या योजनेचे नाव बदलून, ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ असे करण्यात आले आहे. याचसह नाबार्डने प्रियदर्शनी योजनेच्या अंतर्गत स्वयंसहायता समूहांच्या सबलीकरणावर भर दिला आहे.
बिगरशासकीय पुढाकार
१९५४ साली गुजरातमध्ये पहिला संस्थात्मक पुढाकार टेक्स्टाइल लेबर असोसिएशनच्या वतीने घेण्यात आला होता. त्याच्या अंतर्गत महिलांची स्वतंत्र आघाडी निर्माण करून, सदस्य कामगारांच्या महिला कुटुंबीयांना वस्त्रोद्योगाच्या संदर्भातील प्राथमिक कौशल्यांसाठी प्रशिक्षित करण्यात आले होते. स्वतंत्र भारतातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वयंसहायता समूहांच्या प्रकारातील हा पहिला संस्थात्मक प्रयोग आपल्याला दिसून येतो. यापुढील काळात १९७२ साली ईला भट यांच्या नेतृत्वाखाली सेल्फ एम्प्लॉईड वूमन्स असोसिएशन (सेवा)ची स्थापना करण्यात आली. ‘सेवा’ने पुढील काळात विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांना एकत्र करून, त्यांच्या मिळकतीत वृद्धी करणे, तसेच त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिला. तसेच १९८८ साली चैतन्य ग्रामीण महिला – बाल – युवक संस्थेमार्फत पुण्यात स्वयंसहायता समूहांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न झाले.
स्वयंसहायता समूहांच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या केस स्टडीज
महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने स्वयंसहायता समूह महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत, त्या अनुषंगाने आपण यशस्वी स्वयंसहायता समूहांच्या काही केस स्टडीज या ठिकाणी बघणार आहोत. त्यातील पहिली केस स्टडी केरळमधील कुडुंबश्री या योजनेची आहे. संबंधित योजना केरळमध्ये १९९८ साली सुरू करण्यात आली. भारतातील हा एक महत्त्वाचा महिला सबलीकरण प्रकल्प ठरला आहे. त्यांतर्गत तीन महत्त्वाचे घटक लक्षित करण्यात आले होते; ज्यात पहिला घटक सूक्ष्म वित्तपुरवठा, दुसरा घटक उद्योजकता विकास व तिसरा घटक महिला सक्षमीकरणाच्या संदर्भातील आहे. या योजनेंतर्गत त्रिस्तरीय प्रारूप अवलंबले जाते; ज्यात प्राथमिक स्तरावर एक स्वयंसहायता समूह, दुसर्‍या स्तरावर १५ ते २० स्वयंसहायता समूहांना एकत्र करून डेव्हलपमेंट सोसायटी स्थापित करण्यात येते, तसेच अंतिम म्हणजेच तिसऱ्या स्तरावर कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सोसायटी स्थापन करण्यात येते; ज्यामध्ये सर्व स्वयंसहायता समूहांचा अंतर्भाव होतो. केरळमधील पुराच्या वेळी या योजनेचे फलित दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रातील स्वयंसहायता समूहांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात संस्थात्मक पातळीवर अडचणी येत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत समुदाय व्यवस्थापित संसाधन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. हे केंद्र स्वयंसहायता समूहांना वित्तीय साह्य़ देते; तसेच कार्यक्षमता वाढण्यास मदत करते. याचसोबत विविध राज्य सरकारे स्वयंसहायता समूहांचा वापर राज्यांच्या योजना अंमलबजावणी, तसेच धोरणांच्या प्रचार व प्रसाराकरिता करताना दिसत आहे. जसे की ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत समुदायात स्वच्छतेची सवय निर्माण करण्यासाठी तमिळनाडू सरकारने स्वयंसहायता समूहांचा वापर केला होता. तसेच हरियाणा सरकारने स्वयंसहायता समूहांमार्फत लिंग गुणोत्तर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केलेले आपल्याला दिसून येतात. आंध्र प्रदेश सरकारने दारिद्र्य़ निर्मूलनाच्या कार्यक्रमात महिलांचा समावेश स्वयंसहायता समूहांमार्फतच केलेला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नागरी समाज व त्याचे भारतीय स्वरूप
कोविड-१९ च्या काळात स्वयंसहायता समूहांनी केलेल्या कार्याची दखल जागतिक बँकेनेही घेतली आहे. या काळात स्वयंसहायता समूहांनी मुखपट्टी (मास्क) निर्मिती, समुदाय स्वयंपाकगृह चालवणे, अत्यावश्यक अन्नाचा पुरवठा करणे, जनतेत आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या संदर्भात संवेदनशीलता निर्माण करणे, तसेच महामारीच्या काळातील चुकीच्या माहिती खोडून काढणे, इत्यादी कामांत महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. त्याच अनुषंगाने ओडिशामधील एक उदाहरण महत्त्वाचे ठरते, जेथे शालेय गणवेश बनवणाऱ्या स्वयंसहायता समूहांनी मुखपट्टी बनवण्यामध्ये अग्रणी भूमिका बजावली होती. कोविड-१९ च्या काळात २७ राज्यांतील २० हजार स्वयंसहायता समूहांनी १९ मिलियन मुखपट्ट्या तयार केल्या होत्या, तसेच एक लाख लिटर सॅनिटायझर आणि ५० हजार लिटर हँडवॉश तयार केले होते. या आकडेवारीवरून आपल्याला स्वयंसहायता समूहांनी केलेल्या महत्त्वाच्या कार्याचा आवाका लक्षात येतो.
स्वयंसहायता समूह महिलांच्या सर्वांगीण विकास, तसेच आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावताना दिसून येत आहेत. येणार्‍या काळात त्यांचा उपयोग ग्रामीण भागासह शहरी भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीही करण्यात यावा, तसेच येणाऱ्या काळात कमी उत्पन्न असलेल्या पुरुषांच्या समूहांनाही संस्थात्मक पातळीवर स्वयंसहायता समूहांच्या दृष्टीने प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
