प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
मागील लेखात आपण पारदर्शकतेच्या तत्त्वाचा विचार केला होता, या तत्त्वाचा परिणाम म्हणजे शासन व्यवहारात नागरिकांचा सहभाग वृद्धिंगत होत जातो. या वृद्धिंगत झालेल्या सहभागाला योग्य प्रतिसाद मिळावा, तसेच निर्धारित कार्य सुनियोजित आणि जलद गतीने पार पडावीत, यासाठी शासन संस्थेच्या प्रत्येक घटकाने ते करत असलेल्या कृतीबद्दल जबाबदारी निभावणे गरजेचे ठरते. याच तत्त्वाला सुशासनाच्या अंगाने आपण उत्तरदायित्वाचे तत्व असे म्हणू शकतो. या उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वात स्वतःच्या कृतीबद्दल जबाबदारी स्वीकारणे, तसेच पारदर्शक मार्गाने इतरांना आपल्या कृतीचे मूल्यमापन करू देणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. शासकीय कृती कार्यक्रमात खुलेपणाला आणून त्या मार्गाने नागरी सेवकांना त्यांच्या कृतीसाठी जबाबदार ठरवणे असेदेखील उत्तरदायित्वाच्या तत्वाला आपण म्हणू शकतो. नोकरशाहीच्या संदर्भात उत्तरदायित्वाचे तत्व हे दोन अंगाने बघितले जाते, त्यातील पहिल्या अंगात नोकरशहाने त्याच्या कार्यकाळात काय काम केले किंवा काय कामे केली नाही, याचा विचार केला जातो, तर दुसऱ्या अंगात नोकरशहांचे नैतिक वर्तन तपासले जाते.
उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाचे आयाम
राजकीय सत्तेचे वितरण करण्यासाठी उत्तरदायित्व ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. यातून सत्तेचा अनिर्बंध वापर टाळला जाऊ शकतो. माहितीच्या अंगाने उत्तरदायित्वाच्या तत्वाचा विचार केला असता, वापरकर्त्यास जास्तीत जास्त माहिती उपलब्ध करून देण्याचा आयाम महत्त्वाचा ठरतो. माहितीचा आयामाच्या अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यातून माहितीच्या संदर्भातील स्त्रोत सुलभरीत्या उपलब्ध होतात. युक्तिवादाच्या अंगाने बघितल्यास शासन व्यवहाराची माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध होऊन करण्यात आलेली कृती योग्य की अयोग्य हे तपासता येते. तसेच मानवी मूल्यांच्या अनुषंगाने बघितल्यास नैतिक आणि मूल्याधिष्ठित कार्य उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाने पार पाडले जातात. याच संदर्भात उत्तरदायित्वाचे तत्व सुशासनासाठी महत्वाच्या असलेल्या पारदर्शकतेच्या आयामास पूरक ठरते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शासन व्यवहारात पारदर्शकतेचे महत्त्व काय? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाची उद्दिष्टे
उत्तरदायित्वाचे तत्त्व मुख्यतः सुशासन स्थापनेसाठी महत्त्वाचे ठरते, परंतु त्याचसोबत ते इतरही कार्य पार पाडत असते. जसे की नोकरशहांची शक्ती आणि सत्तेच्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवणे. मानके आणि गुणवत्तेच्या पातळीवर शासन व्यवहार उच्च दर्जाचा ठेवणे. तसेच शासन व्यवहारात आणि सार्वजनिक व्यवस्थापनात निरंतर सुधारणा घडवून आणणे व गुणवत्तेचा उच्च दर्जा अबाधित ठेवणे. लोकशाही आणि प्रशासन यांच्यात दुवा साधण्याचे काम उत्तरदायित्वाचे तत्त्व पार पाडते. उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वामुळे संस्थात्मक कार्याचे योग्य मूल्यमापन करणे शक्य होते. जनतेचा शासन व्यवहारात विश्वास वृद्धिंगत व्हावा, तसेच धोरणात्मक पातळीवर सातत्याने सुधारणा घडवून यावी, हे देखील उत्तरदायित्वाच्या तत्वाचे आणखी एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. उत्तरदायित्वाचे तत्त्व नोकरशहांच्या वृत्तीमध्ये आमूलाग्र बद्दल घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. उत्तरदायित्वाची ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत जलद गतीने कार्य करणे, कार्य करत असताना सदसद्विवेकबुद्धीचा संवेदनशीलपणे वापर करणे, नवीन धोरणे ठरविताना जुन्या धोरणांचे योग्य मूल्यमापन करणे इत्यादी कार्यांची निकड भासते.
उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाच्या पद्धती
उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करताना कोणासमोर उत्तरदायी आहात, यावरून विविध पद्धती पडतात. त्यातील दृश्य आणि महत्त्वाची उत्तरदायित्वाची पद्धत म्हणजे संस्था अंतर्गत उत्तरदायित्व, ज्यामध्ये संस्थेच्या संरचनेमध्ये वरिष्ठ आणि कनिष्ठ स्तरावर अधिकारांचे वितरण करण्यात आलेले असते. त्यामुळे कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी असतो. वरिष्ठ अधिकारी हा राजकीय प्रतिनिधींना उत्तरदायी ठरतो, तसेच राजकीय प्रतिनिधी कायदेमंडळास उत्तरदायी ठरतात. राजकीय प्रतिनिधी कायदेमंडळाला उत्तरदायी ठरण्याला आपण दोन संस्थांमधील उत्तरदायित्वाचे तत्त्व म्हणू शकतो. या अंतर्गत संविधानाच्या सत्ता संतुलनाच्या तत्त्वाला अनुसरून कायदेमंडळ, न्यायालये आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील उत्तरदायित्वाचे तत्त्व अधोरेखित केले जाते. यापुढील प्रकार समांतर उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाचा असून या अंतर्गत शासनाच्या विविध संस्था एकमेकांना उत्तरदायी ठरतात, ही भूमिका भारतीय शासन संरचनेत महालेखा परीक्षक, निवडणूक आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, माहिती आयोग हे पार पाडतात. याचसोबत सामाजिक उत्तरदायित्वाचे तत्वदेखील महत्त्वाचे असून त्या अंतर्गत नागरी समाज, नागरिक, विविध गैरसरकारी संघटना इत्यादींच्या संदर्भात शासन संरचना कशी उत्तरदायी ठरते, हे तपासले जाते. यापुढील पद्धतीत आपण नैतिक उत्तरदायित्वाची संकल्पना तपासून बघू शकतो, ज्या अंतर्गत नोकरशहा, विविध महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्ती, स्वतःच्या नीतिमूल्याच्या आधारावर स्वकृतीला तपासून बघतात आणि यातून स्वतःच्या मूल्य व्यवस्थेला उत्तरदायी राहतात. अशाप्रकारे उत्तरदायित्वाची तत्त्व हे विविध पातळीवर आणि विविध प्रकारांमध्ये विभागले गेले आहे.
उत्तरदायित्वाचे तत्त्व कसे अबाधित ठेवता येईल
ऐतिहासिकदृष्ट्या उदारमतवादी-लोकशाही शासन व्यवस्थेने उत्तरदायित्व अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक संकल्पना सत्यात उतरवल्या आहेत. जसे की, मंत्रालयीन नियंत्रण, संसदीय वादविवाद, संसदीय समित्या, माध्यमांच्या पातळीवरील मूल्यमापन, लोकपाल व्यवस्था इत्यादी. नजीकच्या काळात अनेक जागतिक संस्था तसेच इतर गैर सरकारी संघटनांनी शासन व्यवहारात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या आहेत. बदलत्या आर्थिक संरचनेत शासनाला मुक्त अर्थव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या खासगी भागीधारकांशीदेखील स्पर्धा करावी लागते आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात असलेल्या उत्तरदायीत्वाच्या तत्त्वाची अपेक्षा शासकीय पातळीवरदेखील केली जात आहे. भारतीय संदर्भात कॅग, केंद्रीय दक्षता आयोग-१९६४, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा-२०१३, जागल्या संरक्षण कायदा-२०१४, माहिती अधिकार अधिनियम २००५, नागरिकांची सनद इत्यादी आयुधांच्या मार्फत उत्तरदायित्वाचे तत्व सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वासमोरील आव्हाने
नोकरशहांनी कोणा प्रति आणि कशाप्रकारे उत्तरदायी राहावे, हे ठरवणे गुंतागुंतीचे ठरते. तसेच शासनाची संरचना आणि तिचा अवाढव्य झालेला विस्तार, शासकीय कर्मचारी आणि लाभार्थी यांच्यात वाढत चाललेला दुरावा, यामुळेदेखील उत्तरदायित्वाचे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरवणे कठीण ठरते. जागतिक बँकेनुसार राज्याच्या कृतीत झालेल्या विस्तारामुळे राजकीय उत्तरदायित्व प्रत्यक्षात उतरवणे कठीण होत चालले आहे. तसेच शासकीय पातळीवर अनेक कृती कार्यक्रम गुप्त ठेवण्यात येतात आणि इतर कृती कार्यक्रमात अत्यंत गुंतागुंतीचे नियम असतात. त्यामुळे उत्तरदायित्वाचे तत्त्व कसे अमलात आणायचे यासंदर्भात पेचप्रसंग निर्माण होतो. शासन व्यवहारात निर्माण झालेले नवीन प्रवाह, जनतेच्या वाढत चाललेल्या अपेक्षा आणि लोकसंख्येच्या पातळीवर वाढत चाललेला व्याप या सर्व परिस्थितीत उत्तरदायित्वाचे तत्त्व सत्यात उतरवणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नागरिकांच्या सनदेच्या संदर्भात भारतात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या?
उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वासंदर्भातील उपाययोजना
जागतिक बँकेनुसार शासन व्यवहाराचे विकेंद्रीकरण हे वरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. ज्यामुळे तत्पर प्रतिसादात्मकता आणि उत्तरदायित्व स्थानिक पातळीवर अमलात आणणे सोपे ठरते. शासन पातळीवर सद्यस्थितीत अत्यंत गुंतागुंतीचे नियम असून, स्पर्धात्मकता टोकाची भूमिका निभावत आहे, त्याचबरोबर भागधारकांची मागणी आणि पुरवठ्यातील व्यस्त प्रमाण या सर्व आवाहनांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे उत्तरदायित्वाची तत्त्व लवचिक आणि परिस्थितीजन्य ठेवणेदेखील गरजेचे आहे. सामान्यतः संस्थात्मक नियम व नियमन, कायदे, व्यावसायिक आचारसंहिता यांचे काटेकोर पालन आणि सर्व भागीदारांची प्रतिसादात्मकता यातून उत्तरदायित्वाचे तत्त्व सत्यात उतरवणे शक्य होते.
अशाप्रकारे आजच्या लेखात आपण उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वासंदर्भात विस्तृत चर्चा केली आहे. सुशासन स्थापनेसाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही महत्त्वाची तत्त्वे असून त्यांचा आपण या आणि मागील लेखात विस्तृत असा अभ्यास केला आहे. पुढील लेखात आपण नागरी सेवांची लोकशाहीतील भूमिका यावर विस्तृत चर्चा करणार आहोत.
