प्रा.ज्ञानेश्वर जाधव
शासन व्यवहारात पारदर्शकता ही नागरिकांच्या सहभागासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पारदर्शकतेचे तत्त्व शासन व्यवहारास सुशासनात परावर्तित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. पारदर्शकतेत नियम आणि कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करून, निर्णय निर्धारण, तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाते. पारदर्शकतेच्या तत्त्वात घेण्यात आलेले निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील माहिती मोफत आणि थेट उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरते. एखादा निर्णय किंवा प्रक्रिया पूर्णतः समजून घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती पुरवणे, तसेच ती समजण्यास सुलभ माध्यमात असणे, याचा अंतर्भाव पारदर्शकता या संकल्पनेत होतो. पारदर्शकतेचे तत्त्व भ्रष्टाचार निर्मूलन, मुक्त निर्णय निर्धारण प्रक्रिया व सुशासनाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे पारदर्शकतेचे तत्त्व कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व व परिणामकारकता यांना पूरक ठरते. पारदर्शकतेमुळे विविध योजनांचे लाभार्थी कोण, ते ठरवतानाचे निकष, लाभ घेतलेल्यांची नावे इत्यादी माहिती सार्वजनिक होते. त्यामुळे पारदर्शकता योग्य प्रकारे शासन व्यवहार चालावा यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : दबाव गट म्हणजे काय? राजकीय पक्षांपेक्षा तो वेगळा कसा ठरतो?
पारदर्शकतेची उद्दिष्टे
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या २००३ सालच्या अहवालानुसार, “माहिती ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील सर्वांत मोठे आयुध आहे” असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचणे हेच पारदर्शकतेचे मूलभूत अंग साधले जाते. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी करणे, उत्तरदायित्व व सुशासन अबाधित ठेवणे, हे पारदर्शकतेचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरते. पारदर्शकता ही नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी साह्यभूत ठरवते आणि त्यातून त्यांचा शासन व्यवहारतील सहभाग वृद्धिंगत होतो. सार्वजनिक सेवा पुरवठा सक्षम व परिणामकारक होण्यासाठी पारदर्शकतेचे तत्त्व महत्त्वाचे ठरते. पारदर्शकतेचे आणखी एक उद्दिष्ट म्हणजे कोणास कशाचे लाभ मिळत आहेत आणि ते ठरवायचे आधार काय होते, हे सर्वांना सहज समजते. पारदर्शकतेच्या तत्त्वातून जनतेचा शासन व्यवहारातील विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत होते आणि हा दृढ झालेला विश्वास शासन व्यवहारास सक्षम बनवतो.
पारदर्शकतेच्या तत्त्वामुळे निर्माण होणारी आव्हाने
व्यवस्थेच्या संदर्भात गांभीर्य नसलेल्या लोकांकडून माहितीची मागणी करण्यात येते. त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर, तसेच इतर बाबतीतही त्या माहितीचा परिणाम होत नाही; परंतु त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर मात्र अतिरिक्त दबाव निर्माण होतो. तसेच काही माहिती असामाजिक तत्त्वांच्या हाती लागून, तिचा उपयोग देशाची एकात्मता व सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो. काही प्रसंगी उपलब्ध माहितीचे चुकीचे अर्थनिर्णयन हे अनेक समस्या निर्माण करणारे ठरू शकते. शासकीय निर्णय निर्धारणात काही ठिकाणी हवी असलेली गुप्तता पारदर्शकतेच्या तत्त्वामुळे संकुचितदेखील होते. त्यामुळे या आव्हानाचा विचार करतानाच नागरिकांचे जीवन सुखकर होण्यास मदत कशी होईल याचादेखील विचार अगत्याचा ठरतो. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर या संदर्भात समतोल साधणे गरजेचे ठरते.
दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि पारदर्शकता
दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग, ‘सामान्य नागरिकांकडे माहितीची उपलब्धता असणे आणि त्यांना शासन संस्थेच्या कार्यप्रणालीसंदर्भात स्पष्टता असणे’, असा पारदर्शकतेच्या तत्त्वाचा अर्थ लावतो. त्याच अनुषंगाने माहितीचा अधिकार शासकीय दस्तऐवज सार्वजनिक चिकित्सेसाठी उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे नागरिकांच्या हाती असलेली माहिती शासनाला अधिक उत्तरदायी करण्यासाठी मदतीची ठरते, असे निष्कर्ष प्रशासकीय सुधारणा आयोग काढतो. पारदर्शकता ही शासकीय संस्थांमध्ये वस्तुनिष्ठ कार्यप्रणालीसाठी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे कार्यप्रणालीसंदर्भातील अंदाज बांधणे सहज शक्य होते. माहितीची उपलब्धता ही सुशासनाची मूलभूत गरज लक्षात घेऊन, भारतीय संसदेने २००५ साली माहिती अधिकार कायदा पारित केला. त्यातून जनतेचे सक्षमीकरण आणि पारदर्शकतेचे तत्त्व साधले गेले.
दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने भारतीय पुरावा कायदा १८७२ आणि माहिती अधिकार अधिनियम २००५ यांमध्ये पुरावे सादर करण्याच्या अनुषंगाने एक महत्त्वाची तरतूद सुचवली आहे; ज्याअंतर्गत अप्रकाशित शासकीय दस्तऐवज पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या प्रमुखाची परवानगी अत्यावश्यक आहे. परंतु प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने या तरतुदीचा आयाम संकुचित करण्यासाठी सुधारणा सुचवल्या आहेत. तसेच ऑफिशियल सीक्रेट्स अ‍ॅक्ट १९२३ रद्द करून, त्यातील काही तरतुदी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यात समाविष्ट कराव्यात अशीदेखील सुधारणा सुचवली आहे. शासन व्यवहारात पारदर्शकता अमलात आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा २००५, नॅशनल डेटा शेअरिंग अॅण्ड ॲक्सेसिबिलिटी धोरण, नागरिकांची सनद, ई-शासन, जनसूचना पोर्टल इत्यादी कायदे, धोरणे आणि योजना अमलात आणल्या गेल्या आहेत.
जनसूचना पोर्टल
राजस्थान सरकारने शासकीय अभिकरण आणि विभागांची माहिती जनतेकरिता उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक माहिती पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलनिर्मितीच्या पाठीमागे माहिती अधिकार अधिनियम सेक्शन ४(२) ची प्रेरणा आहे; ज्या अंतर्गत माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती स्वतःहून सार्वजनिक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या पोर्टलवर सुरुवातीच्या काळात शासनाच्या १३ विभागांची माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये अन्नधान्य उपलब्धता आणि स्वस्त धान्य दुकाने, योजनांची अंमलबजावणी व त्यातील लाभार्थी, जमिनींचे दस्तऐवज आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शन इत्यादींची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गाव पातळीवर माहिती केंद्र आणि नागरी भागात ई-मित्रा केंद्राच्या माध्यमातून ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सामान्य लोकांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग प्रशस्त झाला असून, तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय उत्तरदायित्व सक्षमपणे पार पाडले जात आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नागरिकांच्या सनदेच्या संदर्भात भारतात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या?
माहिती अधिकार कायदा २००५
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काच्या अंतर्गत नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा पारित करण्यात आला होता. प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने ‘सुशासनाची मास्टर की’ म्हणून या कायद्याचा उल्लेख केला आहे. माहिती अधिकार कायद्यात केंद्र आणि राज्य पातळीवर माहिती आयुक्त, तसेच कार्यालयीन स्तरावर सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे. सामान्यतः अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अर्जदारास माहिती उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. तसेच ज्या प्रकरणात व्यक्तीच्या जीवित आणि स्वातंत्र्याला धोका असेल, ती माहिती ४८ तासांच्या आत उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. माहिती अधिकार कायद्यात सार्वजनिक अभिकरण, माहिती अधिकारी, माहिती आयुक्त यांच्या संदर्भात विस्तृत अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच स्वतःहून माहिती सार्वजनिक करण्याकरिता प्रोत्साहितदेखील करण्यात आले आहे.
माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये २०१९ साली विविध दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने माहिती आयुक्त आणि मुख्य माहिती आयुक्त यांचा कार्यकाळ, त्यांचे वेतन व भत्ते, केंद्र सरकार वेळोवेळी निर्धारित करेल ही तरतूद मुख्यतः विवादित ठरली. कारण- पूर्वी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या दोन्ही संदर्भात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. परंतु, संबंधित दुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारचा प्रभाव मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात पडू शकतो, अशी टीका करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीतून माहिती आयुक्तांच्या कार्यकाळाची शाश्वती कमी होऊन, वेतनाच्या संदर्भात अनिश्चितता निर्माण होते. तसेच मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त यांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षा कमी करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या एकंदरीत कार्यक्षमतेवरही विपरीत परिणाम निर्माण होतो. या दुरुस्तींतर्गत केंद्र, तसेच राज्य माहिती आयुक्त यांच्या संदर्भातील तरतुदी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे राखून ठेवण्यात आला असल्याने संघराज्य प्रणालीलादेखील यातून धोका निर्माण होतो.
त्या अनुषंगाने दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या अनुषंगाने केलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात; ज्यात राज्य स्तरावरील अर्ज शुल्क हे केंद्रीय अर्ज शुल्काच्या प्रमाणात असण्यावर मुख्य भर देण्यात आला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष, तसेच निम्नस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील माहिती असणे आवश्यक आहे, तसेच ही माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी याचीदेखील तरतूद दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सुचवली आहे. जिल्हा स्तरावर एकल खिडकी योजनेंतर्गत सर्व विभागांना एका ठिकाणी माहिती पुरवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारे पारदर्शकता हे तत्त्व सुशासनाला सत्यात उतरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. त्या अनुषंगाने शासन स्तरावर विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्याचा एकंदरीत आढावा आपण या लेखात घेतला असून, पुढील लेखात आपण शासन व्यवहारातील उत्तरदायित्व या दुसर्‍या महत्त्वाच्या तत्वाबद्दल चर्चा करणार आहोत.
