प्रा.ज्ञानेश्वर जाधव
मागील लेखात आपण नागरी सेवांची लोकशाहीतील भूमिका अभ्यासली, ज्या अंतर्गत नागरी सेवांनी लोकशाही शासन संरचनेला नागरिक स्नेही बनवण्यासाठी निभावलेली आतापर्यंतची भूमिका आपण लक्षात घेतली. याच बरोबर नागरी सेवांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहे याचा देखील विचार करणे अगत्याचे ठरते. नागरी सेवा सुधारणा या शासकीय पातळीवर क्षमता वृद्धी, कार्यतत्परता, उत्तरदायित्व या गुणांना रुजवणे आणि परिणामकारकरीत्या शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी घडून आणल्या जातात. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश नागरिकांच्या प्रती नागरी सेवकांची भूमिका उत्तरदायित्व आणि कार्यतत्परतेच्या अंगाने वृद्धिगत व्हावी ही असते. नागरी सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया असल्या कारणाने तिचा सुरुवात आणि शेवट असे काही निहीत नाही. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची गुणवत्ता वाढणे आणि एकंदरीत शासकीय यंत्रणेची क्षमता वृद्धिगत करणे, हा या सुधारणांचा मुख्य हेतू असतो ज्यातून शाश्वत विकास साध्य करणे सुलभ होते.
सामान्यकृत विरुद्ध विशेषीकृत विवाद :
वेबेरियन नोकरशाही आजही सामान्यकृत नागरी सेवकांना विशेषीकृत नागरी सेवकांपेक्षा प्राधान्य देते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट विभागातील तज्ञता नसण्याचा तोटा नोकरशाहीच्या एकंदरीत कार्यप्रणालीवर दिसून येतो. काही पदांवर विशेष ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक असते, परंतु सध्याच्या प्रारूपात पदाच्या वरिष्ठतेला कार्याच्या विशिष्टतेपेक्षा प्राधान्य दिले जाते. कार्यात्मक नेतृत्व हे नेहमी त्या कार्यक्षेत्रातील उच्च दर्जाची क्षमता असणारे असते, त्याचा फायदा संबंधित विभागात निर्णय निर्धारण करण्यात शास्त्रीयता येण्यास होतो. सध्याची व्यवस्था सामान्यकृत अधिकारी घडवण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करते, त्यामुळे योग्य व्यक्तींना योग्य पदासाठी निवडणे आणि वेळेनुसार त्यांच्या विशेष गुणांना वृद्धिंगत करणे अगत्याचे ठरते. भारतीय नोकरशाही समोर गुणवत्तेच्या ऊपलब्धतेची कमतरता हे आव्हान नसून, योग्य गुणवत्तेच्या व्यक्तीला योग्य स्थानी नियुक्त करणे आव्हानाचे ठरले आहे. त्या संदर्भात उपाय करून उच्च नागरी सेवा विशेषीकृत करण्यास वाव आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : गैरसरकारी संस्था म्हणजे काय? त्यांची व्याप्ती आणि त्यासंदर्भातील शासकीय धोरण कसे?
निवड प्रक्रिया आणि प्रशिक्षणातील सुधारक
नागरी सेवा सुधारणा संदर्भात अनेक समित्यांनी दिलेल्या शिफारशींवर योग्य तो कृती कार्यक्रम झाला नसल्याने अनेक नागरी सेवा सुधारणा अमलात आल्या नाहीत. याच अनुषंगाने मुलाखतीच्या संदर्भातील काही सुधारणा करता येऊ शकतात, जसे की मानसशास्त्रीय परीक्षण करून विद्यार्थ्यांना आणखी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासता येऊ शकते. जेणेकरून नागरी सेवांमध्ये येणारे विद्यार्थी सेवा केंद्रित वृत्तीचे आहे की नाहीत, याचे परीक्षण होईल. निवड प्रक्रियेत विशेषतः मुख्य परीक्षेत समान पातळीवर सर्व विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. ज्या अंतर्गत वैकल्पिक विषयाच्या संदर्भात एकंदरीत पुनर्विचार करणे गरजेचे ठरते.
प्रशिक्षणातील सुधारण्याच्या संदर्भात अभ्यासक्रमात कालानुरूप बदल करणे हे अगत्याचे आहेत. सुरुवातीचे प्रशिक्षण तसेच सेवेतील प्रशिक्षण यांत नागरी सेवकांच्या गरजेला, तसेच कार्यालयीन जबाबदार्‍यांना लक्षात घेऊन फरक करणे गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार नागरी सेवांत झालेल्या बदलाला अनुसरून आवश्यक बदल करणे आवश्यक आहे. २००३ साली नेमण्यात आलेल्या युगंधर समितीच्या शिफारसीनुसार सेवेत असताना तीन प्रशिक्षण प्रारूपांचे अंगीकरण करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये १२ वर्षे, २० वर्षे आणि २८ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतरच्या प्रशिक्षणाचा अंतर्भाव करता येऊ शकतो.
इतर सुधारणा :
कामगिरीचे पुनर्विलोकन हे सेवेच्या मध्यंतरी करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यात काही कमतरता दिसून आल्यास नियमांच्या चौकटीत राहून योग्य त्या उपाययोजना करणे देखील गरजेचे आहे. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने मंत्रालय आणि विभागांच्या विशेष कार्यकारी विंग स्थापनेवर भर दिला आहे, जेणेकरून नियुक्ती आणि बदल्यात राजकीय हस्तक्षेप कमी करता येईल. विशिष्ट पदावर किती कालावधी काम करता येईल, हे निश्चित करणे देखील आवश्यक आहे. जेणेकरून राजकीय दबाव तसेच हस्तक्षेप कमी होऊन सेवा केंद्रित वृत्तीने नागरी सेवकांना काम करता येईल. नागरी सेवकांच्या सेवानिवृत्ती नंतर नियुक्त देण्यापासून रोखले पाहिजे, विशेषतः संविधानिक पदांवर नियुक्त्या करण्यापेक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती करणे सोयीचे ठरेल. कारण निवृत्ती नंतरच्या नियुक्त्यांसाठी नागरी सेवक भ्रष्ट मार्ग निवडण्याची शक्यता असते किंवा त्यांच्याकडून कर्तव्य बजावताना भेदभाव होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अवकाश कालावधी किंवा सल्लागारपदी नियुक्ती असे उपाय केले पाहिजे.
मिशन कर्मयोगी :
या उपक्रमाचे मुख्य ध्येय नागरी सेवकांची क्षमता वृद्धिंगत करणे, त्यांच्या कार्यप्रणालीत अत्याधुनिक पद्धत आणताना त्यांचे मूळ भारतीय कसे राहील, यासाठी काम करणे आवश्यक ठरते. नागरी सेवांतील मानव संसाधन व्यवस्थापन हे नियम आधारित ऐवजी भूमिका आधारित करण्यावर या योजनेचा भर आहे. यामध्ये विविध नागरी सेवा पदांची जबाबदारी-उत्तरदायित्व यांचा अभ्यास करून, त्यानुसार त्यांच्या भूमिका कृती कार्यक्रम ठरवण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरिक सेवकांसाठी समग्र शासकीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील घेण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या संस्थांसोबत काम करून, काही नागरी सेवक त्यांना आवश्यक असलेल्या विशेषीकृत कौशल्यात देखील पारंगत होऊ शकतात. नागरी सेवकांचे ज्ञान आणि कौशल्य निरंतर वृद्धिंगत करणे आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे, हे मिशन कर्मयोगी मधील महत्त्वाचे ध्येय आहे. या उपक्रमातून नागरी सेवकांना येणाऱ्या काळातील आव्हानांना तयार करणे हे मुख्य ध्येय आहे. ज्या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या ४६ लाख नोकरदारांना फायदा होणार आहे.
एक देश एक सेवा :
नीती आयोगाच्या ‘स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया @७५’ मध्ये राज्य आणि केंद्रातील ६० पेक्षा जास्त नागरी सेवांना कमी करून, संपूर्ण देशात एक केंद्रकूत टॅलेंट फुल तयार करण्यासाठी एकच परीक्षा घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या अंतर्गत नागरी सेवकांची निवड करण्यासाठी अखिल भारतीय पातळीवर एकच गुणवत्ता यादी तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यातून राज्य त्यांच्या गरजेनुसार नागरी सेवकांची निवड करू शकेल.
या सूचनांत काही मूलभूत त्रुटी दिसून येतात, जसे की संपूर्ण देशातील विविधता एकाच परीक्षेतून कशी प्रतिबिंबित होईल. सर्व सेवांचे काही महत्त्वाचे वैशिष्टय़े असतात, त्यामुळे ते एकाच परीक्षेतून जोखता येणे कठीण आहे. प्रशासकीय सुधारणा करतांना मूलभूत ढाच्यात बद्दल इतकेही टोकाचे असू नये, की ज्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थाच कोसळेल. विविध राज्यांतील स्थानिक ज्ञान हे तेथील नागरी सेवकांना असणे आवश्यक आहे. कारण स्थानिक ज्ञान हे तेथील सामाजिक-राजकीय-आर्थिक समस्या जाणून घेण्यासाठी गरजेचे असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शासन व्यवहारातील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाचे महत्त्व काय? आणि त्याची उद्दिष्टे कोणती?
नागरी सेवा सुधारणा समोरील आव्हाने :
नागरी सेवांमधील सुधारणांच्या बाबतीत प्रशासकीय तसेच शासकीय पातळीवर अनेक अडचणी आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या अडचणी अशा सांगता येतील, राजकीय समर्थन आणि इच्छाशक्तीचा अभाव, सुधारणा अंमलबजावणीची व्यवस्थापनाची क्षमता, नागरी सेवकांत एकमेकांना सहकार्य करण्याची वृत्ती कमी असणे, सर्व भागधारकांमध्ये संवादांचा अभाव, नागरी सेवकांत सेवावृत्तीची कमतरता, नागरी सेवक आणि राजकीय व्यक्ती यांच्यात अभद्र युती, निम्नस्तरीय अधिकाऱ्यांना संरक्षणाचा अभाव, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, इत्यादी.
वर नमूद केलेल्या सर्व अडचणींवर मात करून नागरी सेवांत सुधारणा घडवून आणणे प्रशासनाला नागरिक केंद्रित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण कार्यतत्पर प्रशासन हे देशाच्या एकंदरीत शाश्वत विकासात मोलाची भूमिका बजावते. तसेच नागरिकांत शासन संरचने बाबत आत्मियता निर्माण करते. त्यामुळे नागरी सेवांतील सुधारणा या विकसित भारताच्या संकल्पनेला सत्यात उतरवण्यासाठी अत्यंत गरजेच्या आहेत.
मागील लेखात आपण नागरी सेवांची लोकशाहीतील भूमिका अभ्यासली, ज्या अंतर्गत नागरी सेवांनी लोकशाही शासन संरचनेला नागरिक स्नेही बनवण्यासाठी निभावलेली आतापर्यंतची भूमिका आपण लक्षात घेतली. याच बरोबर नागरी सेवांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहे याचा देखील विचार करणे अगत्याचे ठरते. नागरी सेवा सुधारणा या शासकीय पातळीवर क्षमता वृद्धी, कार्यतत्परता, उत्तरदायित्व या गुणांना रुजवणे आणि परिणामकारकरीत्या शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी घडून आणल्या जातात. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश नागरिकांच्या प्रती नागरी सेवकांची भूमिका उत्तरदायित्व आणि कार्यतत्परतेच्या अंगाने वृद्धिगत व्हावी ही असते. नागरी सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया असल्या कारणाने तिचा सुरुवात आणि शेवट असे काही निहीत नाही. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची गुणवत्ता वाढणे आणि एकंदरीत शासकीय यंत्रणेची क्षमता वृद्धिगत करणे, हा या सुधारणांचा मुख्य हेतू असतो ज्यातून शाश्वत विकास साध्य करणे सुलभ होते.
सामान्यकृत विरुद्ध विशेषीकृत विवाद :
वेबेरियन नोकरशाही आजही सामान्यकृत नागरी सेवकांना विशेषीकृत नागरी सेवकांपेक्षा प्राधान्य देते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट विभागातील तज्ञता नसण्याचा तोटा नोकरशाहीच्या एकंदरीत कार्यप्रणालीवर दिसून येतो. काही पदांवर विशेष ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक असते, परंतु सध्याच्या प्रारूपात पदाच्या वरिष्ठतेला कार्याच्या विशिष्टतेपेक्षा प्राधान्य दिले जाते. कार्यात्मक नेतृत्व हे नेहमी त्या कार्यक्षेत्रातील उच्च दर्जाची क्षमता असणारे असते, त्याचा फायदा संबंधित विभागात निर्णय निर्धारण करण्यात शास्त्रीयता येण्यास होतो. सध्याची व्यवस्था सामान्यकृत अधिकारी घडवण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करते, त्यामुळे योग्य व्यक्तींना योग्य पदासाठी निवडणे आणि वेळेनुसार त्यांच्या विशेष गुणांना वृद्धिंगत करणे अगत्याचे ठरते. भारतीय नोकरशाही समोर गुणवत्तेच्या ऊपलब्धतेची कमतरता हे आव्हान नसून, योग्य गुणवत्तेच्या व्यक्तीला योग्य स्थानी नियुक्त करणे आव्हानाचे ठरले आहे. त्या संदर्भात उपाय करून उच्च नागरी सेवा विशेषीकृत करण्यास वाव आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : गैरसरकारी संस्था म्हणजे काय? त्यांची व्याप्ती आणि त्यासंदर्भातील शासकीय धोरण कसे?
निवड प्रक्रिया आणि प्रशिक्षणातील सुधारक
नागरी सेवा सुधारणा संदर्भात अनेक समित्यांनी दिलेल्या शिफारशींवर योग्य तो कृती कार्यक्रम झाला नसल्याने अनेक नागरी सेवा सुधारणा अमलात आल्या नाहीत. याच अनुषंगाने मुलाखतीच्या संदर्भातील काही सुधारणा करता येऊ शकतात, जसे की मानसशास्त्रीय परीक्षण करून विद्यार्थ्यांना आणखी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासता येऊ शकते. जेणेकरून नागरी सेवांमध्ये येणारे विद्यार्थी सेवा केंद्रित वृत्तीचे आहे की नाहीत, याचे परीक्षण होईल. निवड प्रक्रियेत विशेषतः मुख्य परीक्षेत समान पातळीवर सर्व विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. ज्या अंतर्गत वैकल्पिक विषयाच्या संदर्भात एकंदरीत पुनर्विचार करणे गरजेचे ठरते.
प्रशिक्षणातील सुधारण्याच्या संदर्भात अभ्यासक्रमात कालानुरूप बदल करणे हे अगत्याचे आहेत. सुरुवातीचे प्रशिक्षण तसेच सेवेतील प्रशिक्षण यांत नागरी सेवकांच्या गरजेला, तसेच कार्यालयीन जबाबदार्‍यांना लक्षात घेऊन फरक करणे गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार नागरी सेवांत झालेल्या बदलाला अनुसरून आवश्यक बदल करणे आवश्यक आहे. २००३ साली नेमण्यात आलेल्या युगंधर समितीच्या शिफारसीनुसार सेवेत असताना तीन प्रशिक्षण प्रारूपांचे अंगीकरण करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये १२ वर्षे, २० वर्षे आणि २८ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतरच्या प्रशिक्षणाचा अंतर्भाव करता येऊ शकतो.
इतर सुधारणा :
कामगिरीचे पुनर्विलोकन हे सेवेच्या मध्यंतरी करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यात काही कमतरता दिसून आल्यास नियमांच्या चौकटीत राहून योग्य त्या उपाययोजना करणे देखील गरजेचे आहे. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने मंत्रालय आणि विभागांच्या विशेष कार्यकारी विंग स्थापनेवर भर दिला आहे, जेणेकरून नियुक्ती आणि बदल्यात राजकीय हस्तक्षेप कमी करता येईल. विशिष्ट पदावर किती कालावधी काम करता येईल, हे निश्चित करणे देखील आवश्यक आहे. जेणेकरून राजकीय दबाव तसेच हस्तक्षेप कमी होऊन सेवा केंद्रित वृत्तीने नागरी सेवकांना काम करता येईल. नागरी सेवकांच्या सेवानिवृत्ती नंतर नियुक्त देण्यापासून रोखले पाहिजे, विशेषतः संविधानिक पदांवर नियुक्त्या करण्यापेक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती करणे सोयीचे ठरेल. कारण निवृत्ती नंतरच्या नियुक्त्यांसाठी नागरी सेवक भ्रष्ट मार्ग निवडण्याची शक्यता असते किंवा त्यांच्याकडून कर्तव्य बजावताना भेदभाव होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अवकाश कालावधी किंवा सल्लागारपदी नियुक्ती असे उपाय केले पाहिजे.
मिशन कर्मयोगी :
या उपक्रमाचे मुख्य ध्येय नागरी सेवकांची क्षमता वृद्धिंगत करणे, त्यांच्या कार्यप्रणालीत अत्याधुनिक पद्धत आणताना त्यांचे मूळ भारतीय कसे राहील, यासाठी काम करणे आवश्यक ठरते. नागरी सेवांतील मानव संसाधन व्यवस्थापन हे नियम आधारित ऐवजी भूमिका आधारित करण्यावर या योजनेचा भर आहे. यामध्ये विविध नागरी सेवा पदांची जबाबदारी-उत्तरदायित्व यांचा अभ्यास करून, त्यानुसार त्यांच्या भूमिका कृती कार्यक्रम ठरवण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरिक सेवकांसाठी समग्र शासकीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील घेण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या संस्थांसोबत काम करून, काही नागरी सेवक त्यांना आवश्यक असलेल्या विशेषीकृत कौशल्यात देखील पारंगत होऊ शकतात. नागरी सेवकांचे ज्ञान आणि कौशल्य निरंतर वृद्धिंगत करणे आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे, हे मिशन कर्मयोगी मधील महत्त्वाचे ध्येय आहे. या उपक्रमातून नागरी सेवकांना येणाऱ्या काळातील आव्हानांना तयार करणे हे मुख्य ध्येय आहे. ज्या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या ४६ लाख नोकरदारांना फायदा होणार आहे.
एक देश एक सेवा :
नीती आयोगाच्या ‘स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया @७५’ मध्ये राज्य आणि केंद्रातील ६० पेक्षा जास्त नागरी सेवांना कमी करून, संपूर्ण देशात एक केंद्रकूत टॅलेंट फुल तयार करण्यासाठी एकच परीक्षा घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या अंतर्गत नागरी सेवकांची निवड करण्यासाठी अखिल भारतीय पातळीवर एकच गुणवत्ता यादी तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यातून राज्य त्यांच्या गरजेनुसार नागरी सेवकांची निवड करू शकेल.
या सूचनांत काही मूलभूत त्रुटी दिसून येतात, जसे की संपूर्ण देशातील विविधता एकाच परीक्षेतून कशी प्रतिबिंबित होईल. सर्व सेवांचे काही महत्त्वाचे वैशिष्टय़े असतात, त्यामुळे ते एकाच परीक्षेतून जोखता येणे कठीण आहे. प्रशासकीय सुधारणा करतांना मूलभूत ढाच्यात बद्दल इतकेही टोकाचे असू नये, की ज्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थाच कोसळेल. विविध राज्यांतील स्थानिक ज्ञान हे तेथील नागरी सेवकांना असणे आवश्यक आहे. कारण स्थानिक ज्ञान हे तेथील सामाजिक-राजकीय-आर्थिक समस्या जाणून घेण्यासाठी गरजेचे असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शासन व्यवहारातील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाचे महत्त्व काय? आणि त्याची उद्दिष्टे कोणती?
नागरी सेवा सुधारणा समोरील आव्हाने :
नागरी सेवांमधील सुधारणांच्या बाबतीत प्रशासकीय तसेच शासकीय पातळीवर अनेक अडचणी आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या अडचणी अशा सांगता येतील, राजकीय समर्थन आणि इच्छाशक्तीचा अभाव, सुधारणा अंमलबजावणीची व्यवस्थापनाची क्षमता, नागरी सेवकांत एकमेकांना सहकार्य करण्याची वृत्ती कमी असणे, सर्व भागधारकांमध्ये संवादांचा अभाव, नागरी सेवकांत सेवावृत्तीची कमतरता, नागरी सेवक आणि राजकीय व्यक्ती यांच्यात अभद्र युती, निम्नस्तरीय अधिकाऱ्यांना संरक्षणाचा अभाव, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, इत्यादी.
वर नमूद केलेल्या सर्व अडचणींवर मात करून नागरी सेवांत सुधारणा घडवून आणणे प्रशासनाला नागरिक केंद्रित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण कार्यतत्पर प्रशासन हे देशाच्या एकंदरीत शाश्वत विकासात मोलाची भूमिका बजावते. तसेच नागरिकांत शासन संरचने बाबत आत्मियता निर्माण करते. त्यामुळे नागरी सेवांतील सुधारणा या विकसित भारताच्या संकल्पनेला सत्यात उतरवण्यासाठी अत्यंत गरजेच्या आहेत.
