प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
गव्हर्नन्स या विषयाच्या संदर्भातील मागील लेखात आपण सुशासन स्थापनेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या नजीकच्या काळातील विविध उपाययोजना आणि धोरणात्मक निर्णय चर्चिले आहेत. शासन प्रयत्नांच्या पलीकडे समाजातील एक अंग म्हणून ‘नागरी समाज’देखील सुशासन स्थापनेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्या अनुषंगाने आजच्या लेखात आपण नागरी समाज म्हणजे काय, नागरी समाजाचे भारतीय रूप कसे आहे, दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने नागरी समाजाच्या संदर्भात काय भूमिका मांडली आहे, तसेच नागरी समाजाची एकंदरीत भूमिका काय आहे, यावर आपण चर्चा करणार आहोत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सुशासनासाठीच्या शासकीय उपाय योजना
नागरी समाजाच्या विविध व्याख्या जागतिक पातळीवर मान्यता पावल्या आहेत. जसे की, विश्व आर्थिक मंच नागरी समाजाला ‘कुटुंब, बाजार आणि राज्य यांच्या बाहेरील एक प्रदेश मानते.’ त्याचवेळी युरोपियन युनियन, ‘व्यक्ती आणि व्यक्तींच्या समूहाने केलेल्या सामाजिक कृती ज्या राज्याशी निगडित आहेेत, तसेच राज्य व्यवस्थापित नसतात त्यांना नागरी समाज म्हणतात.’ एकंदरीत नागरी समाजात नागरिकांना तसेच काही मुद्द्यांना न्याय देण्यासाठी मदत करणाऱ्या समूह, संघटना आणि संस्था यांचा समावेश होतो, ज्या शासन यंत्रणेच्या बाहेर राहून कार्य करत असतात. नागरी समाजाअंतर्गत कामगार संघटना, विना मोबदला संस्था आणि इतर सेवाभावी संस्था ज्या अत्यल्प दरात सेवा पुरवठा करतात यांचा समावेश होतो. विविध कायदेशीर बाबींचा पाठपुरावा करणे, तसेच अल्पसंख्यांक व दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठीचे लढे लढणे, विविध नैसर्गिक व मानव निर्मित आपत्तीमध्ये जनसेवा करणे इत्यादी कामे नागरी समाज आपल्याला करताना दिसतो.
भारतीय नागरी समाजाचा ऐतिहासिक आढावा
भारताला नागरी समाज या संकल्पनेची खूप मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. या अंतर्गत भारतीय सामाजिक परिपेक्षातून आपण दान आणि सेवा या दोन संकल्पनांचा विचार करू शकतो. या दोन संकल्पना भारताच्या नागरी समाजाच्या ऐतिहासिक आढाव्यास मदत करतात. अगदी मध्ययुगीन कालखंडात स्वयंसेवी संस्था सांस्कृतिक प्रचार व प्रसार, शैक्षणिक कार्य, आरोग्य सुविधा पुरवठा आणि नैसर्गिक आपत्तीत सहाय्य करणे यासाठी कार्यान्वित होत्या.
कालांतराने ब्रिटिश कालखंडात सामाजिक कल्याण आणि शैक्षणिक प्रसारात यांचा सहभाग आणखी वाढला. या कालखंडात फ्रेंड्स इन नीड सोसायटी, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज इत्यादींची स्थापना झाली. याच काळात १८६० ला सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट पारित झाला आणि वाढलेल्या गैरसरकारी संस्थांना संस्थात्मक रूप देण्याचे काम ब्रिटिश सरकारने केले.आजही या कायद्याचा फायदा विविध स्वयंसेवी संस्था तसेच गैरसरकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापनात होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सुशासनाचा अर्थ, व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये
महात्मा गांधींच्या स्वदेशी चळवळीने ग्रामीण आर्थिक संरचनेची पुनर्मांडणी केली. त्यासाठी सामाजिक सहभागाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. याच अनुषंगाने गांधींनी राजकीय स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने उपभोगायचे असेल तर सामाजिक जबाबदारी घेणेदेखील गरजेचे आहे, असे नमूद करत नागरी समाजाच्या महत्त्वाची पुनर्मांडणी केली. तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने नागरी समाजाचे महत्त्व जाणून घेतले होते, कारण त्याला स्वातंत्र्य लढ्याची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत असे नमूद करण्यात आले की, ‘कोणत्याही सामाजिक आणि आर्थिक कार्यात राज्याने या संस्थांचे महत्त्व समजून घ्यावे, तसेच त्यांना यात सामावून घ्यावे.
पुढे स्वातंत्र्याच्या वीस वर्षांनंतर १९७० ते ८० च्या कालखंडात राजकीय विचारवंतांनी प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावर नव्याने मांडणी करताना गैर सरकारी संस्था, नागरिकांचे समूह आणि सामाजिक चळवळींना महत्त्व दिले. यानंतरच्या काळात नागरी समाजाने नागरी स्वातंत्र्य, लिंगभावात्मक न्याय, गरीब आदिवासींच्या हक्कांसाठी संघर्ष; या महत्त्वाच्या बाबींत उल्लेखनीय योगदान दिले. याचाच पुढचा अध्याय म्हणजे जनहित याचिका आणि न्यायिक सक्रियेतील नागरी समाजाचा सहभाग.
नागरी समाजाची भूमिका
नागरी समाजाची एकंदरीत भूमिका बहुआयामी असून, त्यात पुढील महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होतो. जसे की सुशासनाच्या स्थापनेसाठी नागरी समाज शासक आणि शासित यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा सिद्ध होत आहे. तसेच मानवी हक्कांच्या हननाच्या संदर्भात नागरी समाज जागल्याची भूमिका निभावताना दिसतोय. नागरी समाज विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तसेच ज्या घटकांपर्यंत शासन अजून पोहोचले नाही, त्यांना सेवा पुरवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. याचसह नागरिकांत त्यांच्या हक्कांच्या व कर्तव्यांच्या संदर्भात जाणीव जागृती करण्यासाठी विशेष सहाय्य करत आहे. शासनाच्या कायदा निर्मितीच्या कार्यातदेखील नागरी समाज महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसत आहे, याचे फलित आपल्याला माहिती अधिकार, ग्राहक संरक्षण अधिकार इत्यादी कायद्यांतून दिसून आले आहे. नागरी समाजाने सामाजिक सौहार्द तसेच पर्यावरण संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. तसेच येणाऱ्या काळात नागरी समाज हा जागतिक पातळीवर पर्यावरणीय प्रश्नांच्या संदर्भात कळीची भूमिका निभावताना दिसेल.
दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची नागरी समाजाच्या संदर्भातील भूमिका
जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या कालखंडात गैरसरकारी संस्थांत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच या संस्थांमध्ये विना मानधन काम करणाऱ्यांची संख्यादेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी निभावण्यासाठीचे एक मोठे मनुष्यबळ या संस्थांच्या अंतर्गत कार्य करताना दिसत आहे. भारतात गैरसरकारी संस्थांच्या संदर्भात सर्वोच्च संस्था नसल्याकारणाने त्यांच्या संदर्भातील माहिती जमा करणे, तसेच त्यावर प्रक्रिया करणे बिकट होत चालले आहे. तसेच अत्यंत विस्तृत अशा सामाजिक-आर्थिक संस्थांच्या जाळ्यामुळे या संस्था तसेच एकंदरीत नागरी समाज शासनाला विविध स्तरावर मदत करू शकतात. जसे की सेवांची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढण्यासाठी या संस्था मदत करू शकतात. तसेच सर्व समावेशक संपत्ती निर्मितीसाठी त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकंदरीत शासन संस्था ही नागरिककेंद्री होण्यासाठी नागरी समाज महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शासन व्यवहाराचा अर्थ आणि व्याप्ती
नागरी समाजाची वर्गवारी
नागरी समाज समूह कोणत्या कायद्यांतर्गत कार्य करतात, तसेच कोणत्या प्रकारचे कार्य करतात, या आधारावर पुढील प्रमाणे वर्गवारी करता येते. ठराविक उद्देश समोर ठेवून नोंदणी केलेल्या सोसायटी, चॅरिटेबल संस्था व ट्रस्ट, स्थानिक भागधारक समूह, स्वयं सहायता समूह, व्यवसाय (प्रोफेशन) स्वनियामक संस्था, सहकारी संस्था, कोणत्याही स्वरूपाची औपचारिक संरचना नसणाऱ्या संघटना तसेच शासन पुरस्कृत त्रयस्थ संघटना इत्यादी.
अशाप्रकारे आजच्या लेखात आपण नागरी समाजाचा एकंदरीत आढावा घेतला असून, येणार्‍या काळात या संदर्भात घडणाऱ्या विविध चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने आपण पुन्हा चर्चा करूच. तसेच वृत्तपत्र वाचताना या संदर्भातील कोणत्याही बातम्या आपल्या निदर्शनास आल्या तर त्यांचा समावेश आपण आपल्या टिपणात करणे गरजेचे आहे.
