प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
एनजीओ या स्वयंसेवी संस्था असून शासकीय नियंत्रणाच्या बाहेर असल्या कारणाने त्यांना गैरसरकारी संस्था देखील म्हटले जाते. या गैर सरकारी संस्थांची वेगवेगळी उदाहरणे तसेच वेगवेगळ्या व्याख्या आपणास अभ्यासता येतात. त्यातील एक महत्त्वाची व्याख्या ही जागतिक बँकेने केली असून, त्या अंतर्गत “गरिबांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे, तसेच त्यांच्या अडचणींना कमी करण्यासाठी मदत करणे, पर्यावरणाची संरक्षण करून सामाजिक सेवा किंवा समुदाय विकासाचे कार्य हाती घेणे, इत्यादी कामे गैरसरकारी संस्था अंतर्गत येतात. एनजीओ ह्या लोकशाही आणि सर्वांसाठी खुल्या असणाऱ्या संस्थांच्या तत्त्वांवर काम करत असतात. यामध्ये बहुतांश वेळा प्रवेश सर्वांना खुला असतो. सैद्धांतिकदृष्ट्या या संस्था शासकीय मदतीविरहित कार्य करत असतात, तसेच त्यांचे तत्वे आणि कृती कार्यक्रम हा स्वयं निर्धारित असतो.
भारतातील एनजीओची उत्क्रांती
भारतात नागरी समाजाच्या वृद्धी सोबतच १९५३ साली केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्डाच्या स्थापनेने सामाजिक कल्याण कृतींना प्रोत्साहन देण्यात आले. या अंतर्गत विविध कार्यक्रम एनजीओच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले. त्यामुळे भारतात एनजीओ मध्ये काम करण्यासाठी विशेषीकृत मनुष्यबळ निर्माण झाले, याचा एकंदरीत स्वयंसेवी कार्यक्षेत्र वृद्धीवर सकारात्मक परिणाम झाला. स्वतंत्र भारतात विकास कार्यक्रमाच्या विकेंद्रीकरणासाठी समुदाय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा इत्यादी पावले उचलण्यात आली, याचे पुढील स्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ठरले. या विकेंद्रित विकासासाठी मदत म्हणून एनजीओच्या जाळ्याची देखील त्रिस्तरावर निर्मिती होण्यास सुरुवात झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शासन व्यवहारात पारदर्शकतेचे महत्त्व काय? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
१९६५ ते १९६७ या कालखंडात दुष्काळ परिस्थिती उद्भवल्या नंतर आंतरराष्ट्रीय एनजीओची भारतातील उपस्थिती वाढली होती. कालांतराने या आंतरराष्ट्रीय एनजीओंनी भारतात त्यांचे स्थानिक युनिट सुरू केले, ज्याचा एकंदरीत एनजीओ परिसंस्थेवर सकारात्मक परिणाम झालेला आपल्याला दिसून येतो. १९७० आणि १९८० च्या दशकात अनेक सामाजिक क्षेत्र प्रकल्पांत समुदायाचा सहभाग हा कळीचा मुद्दा ठरला, त्याचा परिणाम असा दिसून आला की एनजीओंना अधिकृतपणे विकासाचे सहाय्यक म्हणून मान्यता मिळाली. सद्यस्थितीत भारतात धार्मिक कृतीकार्यक्रम, समुदाय आणि सामाजिक सेवा, शिक्षण, क्रीडा, सांस्कृतिक आणि आरोग्य क्षेत्रात जवळपास वीस लाख एनजीओ कार्यरत आहेत.
एनजीओंची भारतातील भूमिका
एनजीओ प्रामुख्याने मुली, मागास आणि वंचित समुदाय यांच्यात शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. संसाधनाचा उपयोग आणि पर्यावरणाची हानी याच्या संदर्भात जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. त्या शाश्वत विकासाच्या प्रचारासाठी देखील महत्त्वाची भूमिका निभावतात. वांशिक आणखी धार्मिक भेदभाव सहन करणाऱ्या समाजातील काही घटकांना त्यांचे समाजातील स्थान नव्याने मिळवून देणे, तसेच त्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी देखील एनजीओ मदत करतात. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीसाठी देखील एनजीओंची भूमिका कळीची ठरते. जसे की मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यात एनजीओंनी खूप प्रभावी भूमिका निभावली आहे. काही राज्य सरकारांनी अक्षय पात्र फाउंडेशन सारख्या एनजीओशी करार करून परिणामकारकरीत्या मध्यान्ह भोजन योजना राबवली आहे. वंचित, गरीब आणि गरजू लोकांच्या भावनांना आवाज देण्याचे देखील काम एनजीओ करतात. तसेच शासनाने चांगले कार्य करण्यासाठी एनजीओ त्यांना उत्तरदायी ठरवतात आणि यातूनच सुशासनाचा मार्ग देखील प्रशस्त होतो. याच सोबत पर्यावरणीय मुद्द्यांवर समेट घडून आणणे, शासन व्यवहारात समुदायाचा सहभाग वृद्धिगत करणे आणि महिला सक्षमीकरणाकरिता अमुलाग्र सहाय्य करण्याचे काम देखील एनजीओ करताना दिसतात.
कोविड-१९ च्या काळातील एनजीओंची भूमिका
कोरोनाचा प्रभाव भारतात वाढल्यानंतर भारत सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि त्यानंतर भारत सरकारने सामाजिक कल्याण संस्था आणि एनजीओंना सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी विनंती केली. ज्या अंतर्गत दुर्बल घटकांना वैद्यकीय आणि मूलभूत गोष्टींचा पुरवठा करणे, तसेच लोकांत कोरोनाच्या संदर्भात जाणीव जागृती निर्माण करणे, यांचा समावेश होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोव्हिड-१९ च्या काळात विदेशी सहाय्यता मिळविणाऱ्या एनजीओंना प्रत्येक महिन्याला कोविड संदर्भात केलेल्या कृतींचा आढावा देण्याची विनंती केली होती. तसेच नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार ने ९० हजार एनजीओ आणि नागरी समाजाच्या संघटनांना मदतीसाठी आव्हान केले होते. दरम्यानच्या काळातील एनजीओच्या कार्याचा गौरव सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केला होता. शेवटच्या घटकांपर्यंत वस्तूंचा पुरवठा करणे, मूलभूत रेशन, संरक्षण संसाधने, आरोग्य शिबिरे, विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, मजुरांना सुखरूप त्यांच्या घरी पाठवणे इत्यादी कार्यात एनजीओंनी मुख्य भूमिका निभावली आहे. ॲक्शन ऍड, सेव्ह द चिल्ड्रन, ऑक्सफॅम इंडिया, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन इत्यादी एनजीओंनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, समुदाय आरोग्य केंद्र यांच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीसाठी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती.
एनजीओ समोरील आव्हाने
मागील काही काळामध्ये प्रचंड प्रमाणात एनजीओची संख्या वाढली असून, यामुळे दाते आणि नागरिक यांच्या नजरेत एनजीओंच्या संदर्भात साशंकता निर्माण झालेली दिसून येते. यामुळे एनजीओच्या एकंदरीत विश्वासार्हते समोर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. याचा पुढील परिणाम आपल्याला शासकीय स्तरावर एनजीओंवर सरकारी यंत्रणांनी नियंत्रण टाकण्यास केलेल्या सुरुवातीतून दिसून येतो. याच सोबत मनुष्यबळाच्या पातळीवर देखील एनजीओ अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहेत, जसे की योग्य आणि सक्षम मनुष्यबळ नियुक्त करणे. तसेच जनतेचा एनजीओच्या कार्यामध्ये सहभाग वाढवून त्यांचा विश्वास संपादन करणे व निधी संकलन वृद्धी करणे ही देखील प्रमुख आव्हाने आहेत. काही प्रमाणात निधीचा गैरवापर देखील एनजीओच्या कार्यामध्ये दिसून येतो. या संदर्भात शासकीय पातळीवर देखील कठोर नियमांचे पालन करण्यासाठी उपाय योजना करण्यात येत आहेत. पूर्वीच्या काळात एनजीओंना अनेक तरुण स्वयंसेवक सहज उपलब्ध व्हायचे, परंतु सध्या यात प्रचंड प्रमाणात कमतरता दिसून येत आहे. यासोबतच भारतातील आणि जगभरातील एनजीओमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वचा अभाव दिसून येतो. ज्याचा परिणाम एनजीओच्या कार्यप्रणालीवर देखील जाणवतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : दबाव गट म्हणजे काय? राजकीय पक्षांपेक्षा तो वेगळा कसा ठरतो?
एनजीओच्या संदर्भातील उपाययोजना
परदेशी देणग्या सार्वजनिक करणे, विकास कार्यातील अडथळा कमी करणे, तसेच एकंदरीत एनजीओच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता निर्माण व्हावी, यासाठी शासकीय पातळीवर नियंत्रणा ऐवजी नियमनाची यंत्रणा स्थापित करणे गरजेचे आहे. याचसोबत एनजीओंनी क्षमता विकास आणि प्रशिक्षणाचे कार्य देखील हाती घेतले पाहिजे. जेणेकरून दात्यांचा एनजीओ मधील विश्वास वृद्धिगत होऊन निधी संकलनाची समस्या दूर करता येईल. संकलित निधी, केलेला खर्च याचे योग्य लेखापरीक्षण होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. दैनंदिन कार्यात कायदे, नियम आणि नियमन यांची पूर्तता करून जागतिक मानकांनुसार आपले अहवाल एनजीओंनी तयार करून स्वतःची विश्वासार्हता वृद्धिगत करण्यावर भर देणे अगत्याचे ठरते. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचा देखील वापर एनजीओंनी त्यांच्या प्रशासकीय कार्यात करून नवीन पिढीला स्वतःशी जोडून घेतले पाहिजे. यामुळे नवीन गुणवत्ताधारक आणि प्रामाणिक युवा एनजीओच्या कार्यामध्ये सहभागी होऊन, मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लागेल.
एनजीओ या सामाजिक विकासाच्या वाहक तसेच मुख्य भागधारक संस्था आहेत, त्यामुळे त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच त्यांच्या मुक्त कार्य व्यवहारासाठी शासकीय पातळीवरून सहकार्य उपलब्ध होणे गरजेचे ठरते. कारण वाढती लोकसंख्या त्या लोकसंख्येला पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा यांच्या प्रचंड आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी नागरी समाज, एनजीओ, स्वयंसहाय्यता समूह आणि इतर स्वयंसेवी संस्था यांची सक्रिय भूमिका अत्यंत गरजेची ठरते. येणाऱ्या काळातील शासन व्यवहारा समोरील आव्हाने सक्षमरित्या हाताळायचे असतील, तर एनजीओच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या शासन व्यवहारातील सहभागासाठी संस्थात्मक उपाय देखील गरजेचे ठरतात.
