UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गट; अर्थ आणि व्याप्ती

मागील लेखात आपण नागरी समाज म्हणजे काय आणि त्याअंतर्गत येणारे घटक यांच्यासंदर्भात चर्चा केली. या लेखात नागरी समाजाचा एक भाग म्हणून स्वयंसहायता गटांची विस्तृतपणे चर्चा करूयात.

स्वयंसहायता गटाचा अर्थ

एका ठरावीक ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचा स्वयंचलित आणि अराजकीय समूह; जो समान मुद्द्यांच्या आधारे त्यांचा वैयक्तिक, सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी स्वतःहून एकत्र आलेला असतो, त्याला स्वयंसहायता गट, असे म्हणतात. स्वयंसहायता गटांच्या अंतर्गत साधारणतः १० ते २० सदस्य एकत्र येऊन एकमेकांची मदत करतात; विशेषतः ही मदत सूक्ष्म वित्तपुरवठा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात कळीची भूमिका निभावते. या अनुषंगाने स्वयंसहायता समूहाचे सदस्य पैसे जमा करून, त्या एकत्रित पैशांच्या मोबदल्यात सुलभ आणि अत्यल्प व्याजदरातील कर्ज प्राप्त करून घेतात. या कर्जाचा फायदा समूहातील सर्व सदस्यांना विकास साध्य करण्यासाठी होतो. तसेच शासकीय पातळीवरही या स्वयंसहायता समूहांच्या संदर्भात अनेक उपाययोजना अवलंबल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या संदर्भातील विस्तृत माहिती पुढील लेखात येईलच.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : नागरी समाज व त्याचे भारतीय स्वरूप

समाजातील विविध लोकांना एकत्र करून, त्यांच्या वैयक्तिक समस्या सोडवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे, हा स्वयंसहायता गटाच्या निर्मितीतील मुख्य आधार आहे. त्यांतर्गत स्वयंसहायता गटातील सदस्य त्यांच्या मिळकतीतून जितके शक्य होईल तितके पैसे एका सामूहिक कोशात जमा करतात आणि त्यांतर्गत गटाच्या गरजू सदस्यांना साह्य केले जाते. या स्वयंसहायता गटांचा वापर शासन, बिगरसरकारी संस्था जगभरात करताना दिसत आहेत. या स्वयंसहायता गटांच्या मदतीने संस्थात्मक वित्तीय व्यवस्थापनावरील भारदेखील कमी होताना दिसतोय.

स्वयंसहायता गटांच्या कार्यातील हा वित्तीय आयाम त्यांना सूक्ष्म बँकेसमक्ष उभा करतो, त्यांतर्गत बचत व्यवस्थापित करणे आणि कर्जपुरवठा करणे यांचा समावेश होतो. मुळात स्वयंसहायता गटांची संकल्पना ही बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेतील सूक्ष्म वित्तपुरवठा संकल्पनेच्या आधारावर उभी राहिली आहे. त्या मूळ संकल्पनेच्या निर्मितीत नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ व बांगलादेश स्थित ग्रामीण बॅंकेचे संस्थापक मोहम्मद युनूस यांचे कार्य महत्त्वाचे असून, त्यांनी या गटांच्या प्रारूपाला संस्थात्मक रूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी पुढे त्यांना आणि ग्रामीण बॅंकेला संयुक्तपणे नोबेल पारितोषिकदेखील मिळाले आहे.

स्वयंसहायता गटांची कार्यप्रणाली

स्वयंसहायता गट त्यांच्या सदस्यांची बचत बॅंकांकडे सामूहिकरीत्या जमा करतात; ज्या आधारे बॅंका स्वयंसहायता गटांना थेट आर्थिक मदत करतात किंवा ज्या स्वयंसहायता संस्था, तसेच बिगरसरकारी संस्था या समूहांना साह्य करतात, त्यांना आर्थिक मदत करतात. स्वयंसहायता गटांना थेट कर्ज देण्यासाठी बॅंका सामान्यतः या गटांकडून सहा महिन्यांचा समाधानकारक व्यवहार होऊ देतात. ज्या गरीब आणि अत्यल्प मिळकत असणाऱ्या लोकांना संस्थात्मक कर्ज मिळवणे अत्यंत बिकट असते, त्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी स्वयंसहायता गट मदतीचा ठरतो. स्वयंसहायता गट सामूहिक नेतृत्व आणि चर्चेतून निर्णय घेण्यावर भर देताना दिसतात. तसेच तारणरहित कर्जवितरण हा गरीब आणि अत्यल्प मिळकत असणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे; ज्यावर स्वयंसहायता गट परिणामकारकरीत्या कार्य करताना दिसतायत. स्वयंसहायता गटांमार्फत अत्यल्प उत्पन्न असणारे घटकदेखील बचत करण्यास सुरू करतात, तसेच त्यांना या गटांच्या मदतीने संस्थात्मक कर्ज मिळवणेदेखील सोपे जाते.

भारतातील स्वयंसहायता गटांची उत्क्रांती

१९९० च्या दशकात भारतात स्वयंसहायता गटांची मोठ्या प्रमाणात भरभराट दिसून आली. नाबार्डच्या स्थापनेनंतर तिने सुरू केलेल्या स्वयंसहायता गट बँक जोडणी कार्यक्रमामुळे स्वयंसहायता गटांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागला. त्याचसोबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेदेखील एका परिपत्रकाच्या माध्यमातून स्वयंसहायता गटातील महिलांना कर्ज द्यावे, असे निर्देश बँकांना दिले. त्यातून स्वयंसहायता गटांच्या वित्तीय व्यवहारांना संस्थात्मक रूप देणे सहज शक्य झाले. तसेच सुरुवातीच्या दशकात स्वयंसहायता गटांना देण्यात आलेले कर्ज हे प्रामुख्याने अनुदानावर आधारित होते. सुरुवातीला दक्षिण भारतात स्वयंसहायता गटांची संख्या प्रामुख्याने जास्त होती; परंतु नंतरच्या काळात पूर्व आणि ईशान्य भारतात स्वयंसहायता गटांची संख्या वाढताना दिसत आहे. विशेषतः यातील पूर्व आणि ईशान्य भारतात आर्थिक समावेशन अत्यल्प होते. त्यामुळे या भागांत स्वयंसहायता गटांचे वाढलेले अस्तित्व एकंदरीत आर्थिक समावेशनासदेखील सहायक ठरले.

दरम्यानच्या कालखंडात विकासात्मक कार्यक्रमाचा रोख व्यक्तिकेंद्रितेतून समूहकेंद्रिततेकडे बदलताना दिसला. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून स्वयंसहायता गटांना थेट कर्ज देण्याचे बँकांचे प्रमाण या कालखंडात वृद्धिंगत होताना दिसते. तसेच आंध्र प्रदेश, केरळसारख्या राज्यांनी स्वयंसहायता गटकेंद्रित दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमांची आखणी केल्याचाही फायदा स्वयंसहायता गटांना या कालखंडात झालेला दिसतो. नंतरच्या कालखंडात गैरसरकारी संस्थांनीदेखील स्वयंसहायता गटांच्या भरभराटीस हातभार लावला आहे. शासन स्तरावर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यांसारख्या कार्यक्रमांनी ग्रामीण भागातील गरिबांचे स्वयंसहायता गटांच्या मदतीने वित्तीय समावेशन घडवून आणले आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सुशासनाचा अर्थ, व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये

स्वयंसहायता गटांची उद्दिष्टे

अत्यल्प उत्पन्न गटातील गरिबांना परवडणारे कर्ज उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांची कर्जाची मागणी परिणामकारकरीत्या पूर्ण करणे हे स्वयंसहायता गटांचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याचसोबत बँका आणि ग्रामीण गरिबांत विश्वासार्हता निर्माण करणे, सामूहिक शिक्षणासाठी मंच उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागात लोकशाही मूल्य रुजवणे, परस्पर आदराची भावना निर्माण करणे, उद्योजकता विकसित करणे, चर्चा आणि विचार आदान-प्रदान करण्यास्तव आधार प्रदान करणे, अतिरिक्त रोजगार संधी निर्माण करणे, विशेषतः ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणास हातभार लावणे इत्यादी बाबींचा समावेश स्वयंसहायता गटांच्या उद्दिष्टांत होतो.

ज्याप्रमाणे ९० च्या दशकात ग्रामीण भागातील राजकीय समावेशनाच्या प्रक्रियेसाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती साह्यभूत ठरली. त्याच प्रकारे ग्रामीण भागातील दुर्बल घटक, महिला यांच्या आर्थिक समावेशनासाठी, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला संस्थात्मक रूप देऊन तिला औपचारिक आर्थिक संरचनेत समाविष्ट करण्यासाठी स्वयंसहायता गट मदतीचे ठरले आहेत. याच घटकाच्या संदर्भात आपण पुढील लेखात केंद्र, तसेच राज्य सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहोत.