प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
मागील दोन लेखात पण शासन व्यवहार (गव्हर्नन्स) आणि सुशासन (गुड गव्हर्नन्स) यांचा आढावा घेतला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देताना आपल्याला मूलभूत संकल्पना तसेच त्या अनुषंगाने घडणार्‍या चालू घडामोडी आणि शासनाचे विविध धोरणे यांची माहिती असणे देखील आवश्यक आहे. आपल्याला मुख्य परीक्षेत उत्तर लिहिताना विविध उदाहरणे, कायदे, अहवाल, इत्यादींची माहिती असणे आवश्यक आहे. यासंदर्भातील केंद्र सरकारचे विविध अहवाला आपण या लेखात अभ्यासणार आहोत. जसे की दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग, मुख्य सचिवांच्या समितीने तयार केलेली आदर्श शासन व्यवहार आचारसंहिता व इतर योजना.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शासन व्यवहाराचा अर्थ आणि व्याप्ती
शासन व्यवहार सुधारणांच्या संदर्भात नजीकच्या काळातील सर्वात महत्त्वाची शासकीय तरतूद म्हणजे दुसरा प्रशासकीय आयोग आणि त्यातील ‘नागरिक केंद्रीय शासन व्यवहार’ या संदर्भातील अहवाल. सुशासन आणि नागरिक केंद्री प्रशासन या दोन्ही एकमेकांशी जोडलेल्या बाबी आहेत. नागरिकांचे कल्याण आणि समाधान या नागरिककेंद्री प्रशासन आणि एकंदरीत शासन प्रणालीसाठी महत्त्वाच्या बाबी आहेत. दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने नागरिककेंद्री शासन व्यवहाराच्या काही पूर्व अटी सांगितल्या आहेत. त्या पुढील प्रमाणे आहेत, स्पष्ट आणि सक्षम कायदेशीर चौकट, कर्तव्यदक्ष आणि सक्षम संस्थात्मक संरचना जी योग्य प्रकारे कायदे अंमलबजावणी करेल, सक्षम मनुष्यबळ आणि सुयोग्य मनुष्यबळ व्यवस्थापन तसेच विकेंद्रीकरण आणि उत्तरदायित्वाचे चांगले धोरण.
वरील पूर्वअटींसह नागरिक केंद्री शासन व्यवहार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नेमकी कोणती तत्वे अंमलात आणावीत, हे देखील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने नमूद केले आहे. त्यात पुढील घटकांचा समावेश होतो, कायद्याचे अधिराज्य, शासन प्रणालीला प्रतिसादात्मक आणि उत्तरदायी बनवणे, अधिकार आणि कर्तव्यांचे विकेंद्रीकरण करणे, शासन व्यवहारात पारदर्शकता आणणे, नागरी सेवा सुधारणा करणे, शासन व्यवहारात नैतिकता आणणे, प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करणे तसेच सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे शासन व्यवहाराचे वेळोवेळी स्वतंत्र व निष्पक्ष गुणात्मक परीक्षण करणे. या तत्त्वासह नेमक्या ठराविक कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, ते देखील दुसऱ्या प्रशासकीय आयोगाने आपल्या अहवालात सांगितले आहे. ज्या अंतर्गत प्रक्रियांची पुनर्रचना, आवश्यक तंत्रज्ञानाचा उपयोग, माहिती अधिकाराचे सक्षमीकरण, नागरिकांची सनद, निष्पत्ती आधारित मूल्यांकन, तक्रार निवारण यंत्रणेचे सक्षमीकरण आणि नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश होतो.
या अनुषंगाने दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सेवोत्तम प्रारुप (मॉडेल) ही एक संकल्पना मांडली आहे. सेवा पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेसाठी गुणवत्ता व्यवस्थापन चौकट या प्रारुपा अंतर्गत सांगण्यात आली आहे. या पारुपात नागरिकांच्या सनदी संदर्भात असलेल्या उणिवा अधोरेखित केल्या आहेत. त्या पुढील प्रमाणे आहेत, नागरिकांच्या सनदीत नागरिकांचा सहभाग अत्यल्प आहे, कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या कृती पूर्ण करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही, तक्रार निवारणा अंतर्गत येणाऱ्या सल्ल्यांना विचारात घेण्यात येत नाही, सक्षम नियोजन व असलेल्या नियोजनाचे काटेकोर पालन यांचा अभाव आणि सर्वात महत्त्वाचे पायाभूत सुविधांची कमतरता.
वरील समस्यांवर दुसर्‍या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सेवोत्तम प्रारुपात पुढील सात उपाय सांगितले आहेत.
- सेवांची परिभाषा करणे तसेच तिचा उपभोक्ता ठरवणे.
- प्रत्येक सेवेसाठी काही मानके आणि नियम ठरवून देणे.
- कर्मचाऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी व क्षमता वृद्धीवर भर देणे.
- मानाकांच्या दर्जाचे काम होण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- ठरवून दिलेल्या मानाकांच्या संदर्भात कार्याचा आढावा घेणे.
- स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणे मार्फत मूल्यांकन करुन घेणे.
- नियमन आणि मूल्यांकनाच्या आधारे सातत्यपूर्ण सुधारणा अंमलात आणणे.
वरील सेवोत्तम प्रारूप हे पुढील तीन आयामांवर अवलंबून आहे. त्यातील पहिला आयाम हा नागरिकांच्या सनदे संदर्भात आहे, ज्यामध्ये नागरिकांच्या मतांना स्थान देणे, त्यांच्या सेवे संदर्भातील अपेक्षा लक्षात घेणे, नागरिकांच्या हक्कांची माहिती प्रकाशित करणे, तसेच एकंदरीत माहितीपूर्ण आणि सक्षम नागरिकांच्या निर्मितीसाठी समग्र प्रयत्न करणे याचा समावेश होतो. यातील दुसरा आयाम हा सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेच्या संदर्भात आहेत, ज्याअंतर्गत सुलभ तक्रार निवारण यंत्रणा, तसेच या तक्रार निवारण यंत्रणेकडे जाण्यात नागरिकांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच शेवटचा आयाम सेवा पुरवठा करण्याच्या क्षमतेच्या संदर्भात आहे, ज्या अंतर्गत सेवा पुरवठा यंत्रणेची क्षमता, तिच्यावरील भविष्यातील ताण व तो कमी करण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न याचा आढावा देण्यात आला आहे.
आदर्श शासन व्यवहार आचारसंहिता
मुख्य सचिवांच्या समितीने आदर्श शासन व्यवहार आचारसंहिता बनवली आहे. त्या अंतर्गत सुशासनाच्या तत्त्वांच्या आधारावर विविध मानके ठरविण्यात आली आहेत. या आचारसंहितेचे प्रयोजन राज्य सरकारने पुढील मुद्द्यांच्या आधारे शासन व्यवहारांचे मूल्यांकन करणे हे आहे. सेवा पुरवठा सुधारणे, दुर्बल घटकांसाठी योजना बनवणे, व्यवस्थेच्या सुधारणेत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, वित्तीय नियोजन अंमलात आणणे, शासन व्यवहारात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता किती प्रमाणात आहे ते तपासणे, सुधारणांना प्रोत्साहन देणे, इत्यादी.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सुशासनाचा अर्थ, व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये
सुशासन निर्देशांक
भारत सरकारने २०१९ साली गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स (GGI) म्हणजे सुशासन निर्देशांक ही संकल्पना अंमलात आणली. या निर्देशांकाचा मुख्य हेतू राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची किती प्रमाणात अंमलबजावणी झालीये, याचे मापन करणे आहे. तसेच शासन व्यवहाराची विविध राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत सद्यस्थिती काय आहे, हे समजण्यासाठी मोजणी योग्य विदा (डेटा) निर्माण करणे, हा देखील या निर्देशांकाचा एक प्रमुख हेतू आहे.
सुशासन निर्देशांकात पुढील दहा क्षेत्रांचा अंतर्भाव होतो. कृषी व संलग्न क्षेत्र, वाणिज्य व उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व उपाययोजना, आर्थिक शासन व्यवहार, सामाजिक कल्याण व विकास, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण आणि नागरिक केंद्री शासन व्यवहार. या वस्तुनिष्ठ आणि संख्या आधारित निर्देशांकामुळे संघराज्य संरचनेतील सुशासनाची पातळी योग्य प्रमाणात मोजणे सुलभ झाले आहे.
या विविध उपयोजनांतून केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार सुशासन व एकंदरीत प्रशासन व्यवस्था २१व्या शतकास अनुसरून कशी बनवता येईल, यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भविष्यात नागरी सेवांमध्ये जाण्यास इच्छुक उमेदवारांना त्याची कल्पना असणे आवश्यक आहे. तसेच सामान्य अध्ययन पेपर दोनमधील गव्हर्नन्स या घटकांवरील प्रश्नांची उत्तरे लिहिताना वर नमूद केलेल्या माहितीचा आधार घेता येईल.
