प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
मागील लेखात आपण ई-शासनप्रणालीच्या मूलभूत संकल्पनांची चर्चा केली आहे. या लेखात आपण भारतातील आतापर्यंतची ई-शासनाच्या बाबतीत झालेली प्रगती, धोरणात्मक निर्णय व विविध यशस्वी ई-शासन प्रारूपे यांची चर्चा करणार आहोत.
ई-शासनाची भारतातील उत्क्रांती
१९८७ साली राष्ट्रीय उपग्रह आधारित संगणक नेटवर्क या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली; तसेच याच जोडीला जिल्हास्तरीय माहिती संरचना मजबूत करण्यासाठी डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ऑफ द नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा स्तरावरील सर्व कार्यालयाचे संगणकीकरण करण्यात आले. ९० च्या दशकातील मध्यात भारतातील ई-शासन संरचनेला कलाटणी देणार्‍या घटना घडल्या. त्यांच्या अंतर्गत क्षेत्रनिहाय नागरिककेंद्री उपयोजना करण्यास सुरुवात झाली. जसे की रेल्वेचे संगणकीकरण, जमिनी दस्तावेजांचे संगणकीकरण, ज्यांचा मुख्य भर हा माहिती व्यवस्थेचा विकास करणे हा होता. त्यानंतरच्या कालखंडात विविध राज्यांनी नागरिककेंद्री ई-शासन सेवा सुरू करण्यास सुरुवात केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ई-शासनाचे उद्दिष्ट आणि प्रारुप काय आहे?
जरी हे ई-शासन प्रकल्प नागरिककेंद्री असले तरी सुरुवातीच्या काळात निवडक सेवा आणि परस्पर संपर्कावर कमी भर, यामुळे इतर शासन व्यवहाराच्या तुलनेत ई-शासन प्रारूप मर्यादित स्वरूपाचे कार्य करू शकले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात समग्र योजना आखणे आणि अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे गरजेचे ठरले. तसेच जास्तीत जास्त जोडली गेलेली शासन संरचना ही ई-शासन प्रणालीसाठी मूलभूत गरज आहे, हेदेखील लक्षात आले. पुढील काळात शासन स्तरावर या संदर्भात विशेष लक्ष दिले गेले.
राष्ट्रीय ई-शासन योजना
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने २००६ साली राष्ट्रीय ई-शासन योजना आखली होती. त्या योजनेच्या अंतर्गत देशाच्या पातळीवरील सर्व ई-शासन पुढाकारांना एकमेकांशी जोडून, त्यातून एक सामायिक ध्येय धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. या योजनेला सत्यात उतरवण्यासाठी शेवटच्या खेड्यापर्यंत इंटरनेट सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांची गरज अधोरेखित झाली. त्या अनुषंगाने कार्यदेखील हाती घेण्यात आले. राष्ट्रीय ई-शासन योजनेंतर्गत शासकीय सेवा सर्वसामान्यांना मिळाव्यात आणि यातून कार्यक्षमता पारदर्शकता व विश्वासार्हता निर्माण करणे हे मुख्य ध्येय होते. राष्ट्रीय ई-शासन योजनेंतर्गत ३१ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते; ज्यात कृषी, जमिनी दस्तावेज, आरोग्य, शिक्षण, पासपोर्ट, पोलिस, न्यायालये, महानगरपालिका, करसंकलन इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश होता.
बारावी पंचवार्षिक योजना (२०१२ ते २०१७ )
शासकीय सेवा प्रक्रिया पारदर्शक, नागरिककेंद्री, कार्यक्षम आणि सहज उपलब्ध करण्यासाठी सर्व शासकीय सेवा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माहितीचे व्यवस्थित विश्लेषण करून, संबंधित विभागांना त्या माहितीचा पुरवठा करण्याकरिता उपाययोजना करण्याचा निर्धार करण्यात आला. माहिती आणि शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, यासाठी मोबाईल गव्हर्नन्सचा प्रारूप तयार करण्याचा निर्धार करण्यात आला. सामायिक सेवा माध्यम वापरून त्वरित सेवा पुरवठा आणि सेवांसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले. सध्याच्या प्रकल्पांना सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला. तंत्रज्ञान आणि माहितीचा नैतिक वापर करण्यात यावा, तसेच त्यातून सुरक्षित आणि सुलभ ई-शासन संरचना निर्माण करण्यात यावी, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याने माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानात संशोधन करून, त्याचा शासन व्यवहार आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांसाठी वापर करण्यावर भर देण्यात आला.
ई-क्रांती योजना
राष्ट्रीय ई-शासन योजनेचा पुढील टप्पा म्हणजेच ई-क्रांती होय. राष्ट्रीय शासन योजनेत राहिलेल्या कमतरता पूर्ण करणे, तसेच नवीन तंत्रज्ञान आणि मोबाईलचा जास्तीत जास्त उपयोग ई-शासन राबवण्यात करणे, हे मुख्य ध्येय ई-क्रांती योजनेचे होते. या ई-क्रांती योजनेचा डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असलेले ई-शासन प्रकल्प तसेच येणाऱ्या काळातील ई-शासन प्रकल्प यांनी ई-क्रांती योजनेचे महत्त्वाचे तत्व अंगीकारणे अनिवार्य ठरले आहे. त्यांतर्गत ‘फक्त भाषांतर नको; तर आमूलाग्र बदल हवेत’, ‘फक्त वैयक्तिक नको; तर एकात्म सेवा देणे’, ‘मोबाईल फर्स्ट’, ‘भाषेचे स्थानिकीकरण’, ‘मानके व प्रोटोकॉल अनिवार्य करणे’ इत्यादी तत्त्वांचा समावेश होतो.
या अनुषंगाने राष्ट्रीय ई-शासन योजनेत आणखी काही प्रकल्पांची भर पडली आहे. सुरुवातीला ३१ असलेले प्रकल्प ४४ झाले आहेत. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रकल्पांत विविध सामाजिक क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. जसे की महिला आणि बालकल्याण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समावेशन, शहरी शासन व्यवहार, ई-भाषा इत्यादी. ई-क्रांती योजनेची महत्त्वाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत, जसे की राष्ट्रीय ई-शासन योजनेत आमूलाग्र बदल घडवून ती परिणामकेंद्रित करणे, नागरिककेंद्री सेवा आणखी वाढवणे, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे, तसेच भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे इत्यादी.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गटांच्या विकासासाठीच्या शासकीय उपाययोजना कोणत्या?
डिजिटल इंडिया उपक्रम
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम २०१५ साली भारताला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आखण्यात आला होता. भारत सरकारने हा पुढाकार सुरू करताना, ग्रामीण भागाला जलद इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट, स्टॅण्ड अप इंडिया इत्यादी शासकीय उपक्रमांना साह्य़ करणे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पायाभूत सुविधा वापरण्यास मिळाव्यात, गरज असेल तेथे गव्हर्नन्स व सेवा पुरवठा करणे आणि नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण करणे, हा दृष्टिकोन डिजिटल इंडिया योजनेच्या पाठीमागे आहे.
डिजिटल इंडिया उपक्रमाचे नऊ आधारभूत स्तंभ आहेत; ज्यांतर्गत ब्रॉडबँड हायवे, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी सर्वांना उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक इंटरनेट जोडणी कार्यक्रम आखणे, ई-गव्हर्नन्स तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शासन व्यवहार सुधारणे, ई-क्रांती – सेवांचा इलेक्ट्रॉनिक पुरवठा, सर्वांसाठी माहिती, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार आणि तंत्रज्ञानाचा लवकर वापर करणे यांचा समावेश होतो. डिजिटल इंडियाव्यतिरिक्त आधार, mygov.in, उमंग, डिजिटल लॉकर इत्यादी पुढाकारांच्या मार्फत शासन ई-शासन अमलात आणत आहे. कोविड-१९ च्या काळात कोविन आणि आरोग्य सेतू या प्रकल्पांतूनदेखील ई-गव्हर्नन्सची कार्यक्षमता लक्षात आली आहे.
विविध राज्य सरकारांचे उपक्रम
‘ई-सेवा’ आंध्र प्रदेश शासनाचा हा प्रकल्प विविध देयके भरणे, प्रमाणपत्र जारी करणे, लायसन्स परवाने आणि परवानगी घेण्यासाठी वापरण्यात येतो. केरळ सरकारचा ‘फ्रेंड्स’ हा एक खिडकी उपक्रम सर्व प्रकारचे कर भरणे, तसेच आर्थिक दंड भरण्यासाठी उपयोगाचा ठरतो. उत्तर प्रदेश सरकारचा लोकवाणी प्रकल्प हा अशा स्वरूपाचा एक खिडकी उपक्रम आहे; ज्याचा उपयोग तक्रारींचे निवारण, जमिनीच्या दस्तावेजांचे व्यवस्थापन आणि महत्त्वाच्या सेवा पुरवणे यासाठी केला जातो. राज्य, तसेच केंद्र शासनाच्या स्तरावर ई-शासनाला मूर्त रूप देण्यासाठी यांसारखे अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील अंतर कमी होण्यास मदत होत आहे.
मागील लेखात आपण ई-शासनप्रणालीच्या मूलभूत संकल्पनांची चर्चा केली आहे. या लेखात आपण भारतातील आतापर्यंतची ई-शासनाच्या बाबतीत झालेली प्रगती, धोरणात्मक निर्णय व विविध यशस्वी ई-शासन प्रारूपे यांची चर्चा करणार आहोत.
ई-शासनाची भारतातील उत्क्रांती
१९८७ साली राष्ट्रीय उपग्रह आधारित संगणक नेटवर्क या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली; तसेच याच जोडीला जिल्हास्तरीय माहिती संरचना मजबूत करण्यासाठी डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ऑफ द नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा स्तरावरील सर्व कार्यालयाचे संगणकीकरण करण्यात आले. ९० च्या दशकातील मध्यात भारतातील ई-शासन संरचनेला कलाटणी देणार्‍या घटना घडल्या. त्यांच्या अंतर्गत क्षेत्रनिहाय नागरिककेंद्री उपयोजना करण्यास सुरुवात झाली. जसे की रेल्वेचे संगणकीकरण, जमिनी दस्तावेजांचे संगणकीकरण, ज्यांचा मुख्य भर हा माहिती व्यवस्थेचा विकास करणे हा होता. त्यानंतरच्या कालखंडात विविध राज्यांनी नागरिककेंद्री ई-शासन सेवा सुरू करण्यास सुरुवात केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ई-शासनाचे उद्दिष्ट आणि प्रारुप काय आहे?
जरी हे ई-शासन प्रकल्प नागरिककेंद्री असले तरी सुरुवातीच्या काळात निवडक सेवा आणि परस्पर संपर्कावर कमी भर, यामुळे इतर शासन व्यवहाराच्या तुलनेत ई-शासन प्रारूप मर्यादित स्वरूपाचे कार्य करू शकले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात समग्र योजना आखणे आणि अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे गरजेचे ठरले. तसेच जास्तीत जास्त जोडली गेलेली शासन संरचना ही ई-शासन प्रणालीसाठी मूलभूत गरज आहे, हेदेखील लक्षात आले. पुढील काळात शासन स्तरावर या संदर्भात विशेष लक्ष दिले गेले.
राष्ट्रीय ई-शासन योजना
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने २००६ साली राष्ट्रीय ई-शासन योजना आखली होती. त्या योजनेच्या अंतर्गत देशाच्या पातळीवरील सर्व ई-शासन पुढाकारांना एकमेकांशी जोडून, त्यातून एक सामायिक ध्येय धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. या योजनेला सत्यात उतरवण्यासाठी शेवटच्या खेड्यापर्यंत इंटरनेट सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांची गरज अधोरेखित झाली. त्या अनुषंगाने कार्यदेखील हाती घेण्यात आले. राष्ट्रीय ई-शासन योजनेंतर्गत शासकीय सेवा सर्वसामान्यांना मिळाव्यात आणि यातून कार्यक्षमता पारदर्शकता व विश्वासार्हता निर्माण करणे हे मुख्य ध्येय होते. राष्ट्रीय ई-शासन योजनेंतर्गत ३१ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते; ज्यात कृषी, जमिनी दस्तावेज, आरोग्य, शिक्षण, पासपोर्ट, पोलिस, न्यायालये, महानगरपालिका, करसंकलन इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश होता.
बारावी पंचवार्षिक योजना (२०१२ ते २०१७ )
शासकीय सेवा प्रक्रिया पारदर्शक, नागरिककेंद्री, कार्यक्षम आणि सहज उपलब्ध करण्यासाठी सर्व शासकीय सेवा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माहितीचे व्यवस्थित विश्लेषण करून, संबंधित विभागांना त्या माहितीचा पुरवठा करण्याकरिता उपाययोजना करण्याचा निर्धार करण्यात आला. माहिती आणि शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, यासाठी मोबाईल गव्हर्नन्सचा प्रारूप तयार करण्याचा निर्धार करण्यात आला. सामायिक सेवा माध्यम वापरून त्वरित सेवा पुरवठा आणि सेवांसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले. सध्याच्या प्रकल्पांना सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला. तंत्रज्ञान आणि माहितीचा नैतिक वापर करण्यात यावा, तसेच त्यातून सुरक्षित आणि सुलभ ई-शासन संरचना निर्माण करण्यात यावी, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याने माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानात संशोधन करून, त्याचा शासन व्यवहार आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांसाठी वापर करण्यावर भर देण्यात आला.
ई-क्रांती योजना
राष्ट्रीय ई-शासन योजनेचा पुढील टप्पा म्हणजेच ई-क्रांती होय. राष्ट्रीय शासन योजनेत राहिलेल्या कमतरता पूर्ण करणे, तसेच नवीन तंत्रज्ञान आणि मोबाईलचा जास्तीत जास्त उपयोग ई-शासन राबवण्यात करणे, हे मुख्य ध्येय ई-क्रांती योजनेचे होते. या ई-क्रांती योजनेचा डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असलेले ई-शासन प्रकल्प तसेच येणाऱ्या काळातील ई-शासन प्रकल्प यांनी ई-क्रांती योजनेचे महत्त्वाचे तत्व अंगीकारणे अनिवार्य ठरले आहे. त्यांतर्गत ‘फक्त भाषांतर नको; तर आमूलाग्र बदल हवेत’, ‘फक्त वैयक्तिक नको; तर एकात्म सेवा देणे’, ‘मोबाईल फर्स्ट’, ‘भाषेचे स्थानिकीकरण’, ‘मानके व प्रोटोकॉल अनिवार्य करणे’ इत्यादी तत्त्वांचा समावेश होतो.
या अनुषंगाने राष्ट्रीय ई-शासन योजनेत आणखी काही प्रकल्पांची भर पडली आहे. सुरुवातीला ३१ असलेले प्रकल्प ४४ झाले आहेत. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रकल्पांत विविध सामाजिक क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. जसे की महिला आणि बालकल्याण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समावेशन, शहरी शासन व्यवहार, ई-भाषा इत्यादी. ई-क्रांती योजनेची महत्त्वाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत, जसे की राष्ट्रीय ई-शासन योजनेत आमूलाग्र बदल घडवून ती परिणामकेंद्रित करणे, नागरिककेंद्री सेवा आणखी वाढवणे, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे, तसेच भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे इत्यादी.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गटांच्या विकासासाठीच्या शासकीय उपाययोजना कोणत्या?
डिजिटल इंडिया उपक्रम
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम २०१५ साली भारताला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आखण्यात आला होता. भारत सरकारने हा पुढाकार सुरू करताना, ग्रामीण भागाला जलद इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट, स्टॅण्ड अप इंडिया इत्यादी शासकीय उपक्रमांना साह्य़ करणे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पायाभूत सुविधा वापरण्यास मिळाव्यात, गरज असेल तेथे गव्हर्नन्स व सेवा पुरवठा करणे आणि नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण करणे, हा दृष्टिकोन डिजिटल इंडिया योजनेच्या पाठीमागे आहे.
डिजिटल इंडिया उपक्रमाचे नऊ आधारभूत स्तंभ आहेत; ज्यांतर्गत ब्रॉडबँड हायवे, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी सर्वांना उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक इंटरनेट जोडणी कार्यक्रम आखणे, ई-गव्हर्नन्स तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शासन व्यवहार सुधारणे, ई-क्रांती – सेवांचा इलेक्ट्रॉनिक पुरवठा, सर्वांसाठी माहिती, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार आणि तंत्रज्ञानाचा लवकर वापर करणे यांचा समावेश होतो. डिजिटल इंडियाव्यतिरिक्त आधार, mygov.in, उमंग, डिजिटल लॉकर इत्यादी पुढाकारांच्या मार्फत शासन ई-शासन अमलात आणत आहे. कोविड-१९ च्या काळात कोविन आणि आरोग्य सेतू या प्रकल्पांतूनदेखील ई-गव्हर्नन्सची कार्यक्षमता लक्षात आली आहे.
विविध राज्य सरकारांचे उपक्रम
‘ई-सेवा’ आंध्र प्रदेश शासनाचा हा प्रकल्प विविध देयके भरणे, प्रमाणपत्र जारी करणे, लायसन्स परवाने आणि परवानगी घेण्यासाठी वापरण्यात येतो. केरळ सरकारचा ‘फ्रेंड्स’ हा एक खिडकी उपक्रम सर्व प्रकारचे कर भरणे, तसेच आर्थिक दंड भरण्यासाठी उपयोगाचा ठरतो. उत्तर प्रदेश सरकारचा लोकवाणी प्रकल्प हा अशा स्वरूपाचा एक खिडकी उपक्रम आहे; ज्याचा उपयोग तक्रारींचे निवारण, जमिनीच्या दस्तावेजांचे व्यवस्थापन आणि महत्त्वाच्या सेवा पुरवणे यासाठी केला जातो. राज्य, तसेच केंद्र शासनाच्या स्तरावर ई-शासनाला मूर्त रूप देण्यासाठी यांसारखे अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील अंतर कमी होण्यास मदत होत आहे.
