सागर भस्मे मागील लेखातून आपण १९७३ आणि १९७७ च्या औद्योगिक धोरणांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण उद्योग क्षेत्रामध्ये राबविण्यात आलेल्या १९८०, १९८५ तसेच १९८६ च्या औद्योगिक धोरणांविषयी जाणून घेऊया. १९८० चे औद्योगिक धोरण : १९८० दरम्यान आधीचेच म्हणजे काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आले. या सरकारने सत्तेत आल्यावर १९७७ मधील औद्योगिक धोरणामध्ये काही बदल करून १९८० मध्ये औद्योगिक धोरण जाहीर केले. या धोरणामधील महत्वाच्या तरतुदी : १) १९७७ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये परकीय गुंतवणुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र, या धोरणामध्ये १९७३ च्या औद्योगिक धोरणाप्रमाणेच तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराच्या माध्यमातून परकीय गुंतवणुकीला परत एकदा परवानगी देण्यात आली. २) या धोरणामध्ये जनता सरकारद्वारे स्थापन करण्यात आलेली जिल्हा उद्योग केंद्रे मात्र चालूच ठेवण्यात आली. ३) मोठ्या कंपन्यांच्या स्थापनेला चालना मिळावी, या उद्देशाने या धोरणामध्ये MRTP मर्यादा ही वाढवून ५० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. ४) या औद्योगिक धोरणामध्ये खासगी क्षेत्राच्या विस्ताराकडे एकूणच उदारीकरणाच्या दृष्टिकोनामधून बघण्यात आले . तसेच औद्योगिक परवाना प्रक्रिया ही सुद्धा सोपी करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : तिसऱ्या औद्योगिक धोरणादरम्यान राबवण्यात आलेला MRTP कायदा काय होता? या कायद्यातील तरतुदी कोणत्या? १९८५ आणि १९८६ चे औद्योगिक धोरण : १९८५ आणि १९८६ चे औद्योगिक धोरण हे आधीच्या धोरणांमध्ये काही अल्पशा सुधारणा करून जाहीर करण्यात आले. या दोन्ही धोरणांचे ठराव हे जवळपास सारखेच होते. म्हणजेच १९८६ च्या धोरणाद्वारे पहिल्याच १९८५ च्या धोरणामधील उद्दिष्टांना चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या धोरणांमधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी : १) या धोरणाद्वारे परकीय गुंतवणूकीकरीता अधिक औद्योगिक क्षेत्रे ही खुली करण्यात आली. परकीय गुंतवणुकीच्या पद्धतीमध्ये काही सुधारणा करून त्यामध्ये भारतीय कंपन्यांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा हिस्सा हा ४९ टक्के पर्यंत वाढू शकेल आणि भारतीय भागीदाराचा हिस्सा हा ५१ टक्के पर्यंत राहू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली. २) मोठ्या कंपन्यांच्या स्थापनेकरिता आधीची असलेली MRTP ची मर्यादा ही वाढवून १०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. ३) या धोरणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये उद्योगांचे आधुनिकीकरण आणि फायदेशीरता यावर भर देण्यात आला. ४) तसेच औद्योगिक परवाना पद्धत ही सोपी करण्यात आली व यामध्ये आता फक्त ६४ उद्योगांकरिता परवान्याची सक्ती करण्यात आली होती. ५) १९७३ मध्ये करण्यात आलेला फेरा कायदा हा अस्तित्वात असून सुद्धा या धोरणामध्ये परकीय चलनाच्या वापराबाबत काही निर्बंध हे शिथिल करण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला की भारतीय उद्योगांना आवश्यक तंत्रज्ञान वापरता आले तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करण्यास हातभार लागला. ६) या धोरणामध्ये सरकारने अनेक तंत्रज्ञानाशी संबंधित अभियाने सुरू केली. यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने या अभियानांचा वापर करण्यात आला. हेही वाचा - UPSC-MPSC : दुसऱ्या औद्योगिक धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे कोणती? त्यामध्ये कोणत्या घटकांवर सर्वाधिक भर देण्यात आला? या आधीच्या कालखंडामध्ये राबविण्यात आलेल्या औद्योगिक धोरणांच्या तुलनेत १९८५ आणि १९८६ मध्ये राबविण्यात आलेल्या या औद्योगिक धोरणाचे परिणाम हे सकारात्मक होते. भूतकाळातील औद्योगिक धोरणांमुळे औद्योगिक विस्तारापुढे निर्माण झालेले अडथळे हे दूर करण्याबरोबरच हे नवीन औद्योगिक धोरण म्हणजेच एकप्रकारे काही प्रमाणात जागतिकीकरणाला सुरुवात झाल्याचे दिसून येते. या धोरणामध्ये जरी कुठलीही आर्थिक सुधारणांची घोषणा दिली नसली तरी या धोरणातील औद्योगिक तरतुदींचा अर्थव्यवस्था मुक्त करण्याकरिता प्रयोग करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. तत्कालीन सरकारची १९९१ नंतर करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांप्रमाणेच सुधारणा करावी, अशी इच्छा होती. मात्र, त्याकरिता आवश्यक ते प्रयत्न त्याच्याद्वारे करण्यात आले नाही.
