सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राची भूमिका आणि महत्त्व याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण कृषी क्षेत्राचा विकास होण्याकरिता राबविण्यात आलेल्या कृषी नियोजनाचा अभ्यास करणार आहोत. तसेच यामध्ये कृषी नियोजनांतर्गत कोणती लक्ष्ये निश्चित करण्यात आली याबाबतही आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
कृषी नियोजन (Planning for Agriculture) :
आपण आधीच्या लेखांमध्ये कृषी क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेली महत्त्वाची भूमिका बघितली आहे. कृषी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेमधील अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास करायचा असल्यास सर्वप्रथम कृषी क्षेत्राचा विकास होणे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरूवातीच्या काळात भारतीय कृषीची दशा ही शोचनीय होती. त्याकाळी भारतीय कृषीचे स्वरूप हे पारंपरिक व निर्वाह प्रकारचे होते, यामध्ये सर्वाधिक प्राधान्य हे खाद्य पिकांच्या उत्पादनाला देण्यात येत होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील फाळणीमुळे गव्हाखालील ३० टक्के, ज्यूटखालील ७६.६ टक्के, भाताखालील २८ टक्के तर कपाशीखालील २६.६ टक्के एवढे मोठे क्षेत्र हे पाकिस्तानमध्ये गेल्यामुळे या पिकांचा देखील प्रश्न निर्माण झाला होता. तसेच तत्कालीन कालखंडामध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये इतर समस्या देखील होत्या यामध्ये कर्जबाजारीपणा, कृषी क्षेत्राचे मान्सूनवरील पूर्णतः अवलंबित्व, शेती करण्याची पारंपरिक पद्धती, छोटे व विखुरलेले धारण क्षेत्र तसेच जमीन व कामगारांची कमी उत्पादकता इतर अनेक समस्यांना कृषी क्षेत्राला सामोरे जावे लागत होते. याच कालावधीदरम्यान जवळपास ७० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या ही कृषीमध्ये गुंतलेली असल्याने देश हा अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व काय?
स्वातंत्र्यानंतर कृषी क्षेत्रामध्ये असणार्‍या या विविध समस्यांवर उपयोजना करण्याच्यादृष्टीने, कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून भारत सरकारने आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून देशाचा आर्थिक विकास साध्य करण्याचे धोरण स्वीकारले. नियोजन आयोगाने कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्याकरिता नियोजन कालावधीदरम्यान प्रमुख चार उद्दिष्टे ही निश्चित केली. यामध्ये कृषी उत्पादनात वाढ करणे, कृषी क्षेत्रात रोजगार वृद्धी करणे, कृषीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी करणे आणि ग्रामीण क्षेत्रात आर्थिक समानता प्रस्थापित करणे अशी ही महत्त्वाची चार उद्दिष्टे नियोजन आयोगाद्वारे निश्चित करण्यात आली. या उद्दिष्टांचा आढावा आपण पुढे सविस्तरपणे घेणार आहे :
१) कृषी उत्पादनात वाढ करणे :
कृषीक्षेत्राचा विकास करण्याकरिता सर्वप्रथम कृषी उत्पादनात वाढ होणे हे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने कृषी उत्पादनात वाढ करणे हे कृषी नियोजनाचे अगदी प्राथमिक उद्दिष्ट राहिलेले आहे. याकरिता नियोजनाच्या पहिल्या ४० वर्षात अधिकाधिक क्षेत्र लागवडीखाली आणून ते उत्पादक बनवण्याचे ठरवण्यात आले होते. कृषी उत्पादनात वाढ करण्याकरिता सरकारद्वारे नियोजनादरम्यान अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. तसेच सिंचन सुविधा, खते, बियाणे, जलसंवर्धन, मृदा संवर्धन, पणन व बाजार किंमत धोरण, यांत्रिकीकरण, हरितक्रांती, पतपुरवठा आणि विविध कृषी योजना असे महत्त्वाचे घटक हे कृषी उत्पादनात वाढ करण्याकरिता कारणीभूत ठरले आहेत.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडात म्हणजेच १९५०-५१ मध्ये अन्नधान्य उत्पादन हे ५१ मिलियन टन एवढे होते, यावरून २०२१-२२ मध्ये ३१५.७० दशलक्ष टन इतके उत्पादन झाले आहे. तसेच २०२२-२३ मध्ये भारतामध्ये अन्नधान्याची विक्रमी म्हणजेच ३२५.५५६ दशलक्ष टन इतके उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. तसेच लोकसंख्या विस्फोटाच्या तुलनेत लागवड क्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे अलीकडे तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनात वाढ करण्याचे उपाय योजले जात आहेत.
२) कृषी क्षेत्रात रोजगार वृद्धी करणे :
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडाचा विचार केला असता लोकसंख्येतील बहुतांश भाग हा खेड्यांमध्येच वास्तव्यास होता. शहरांचा विकास झालेला नसून शहरीकरणाची प्रक्रिया ही संथगतीने होत होती. अशा परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातच रोजगारवृद्धी करणे हे आवश्यक होते. ग्रामीण भागात रोजगार पुरवणारा एकमेव प्रमुख उद्योग म्हणजे कृषी असल्यामुळे कृषी क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले. तसेच हे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता १९५२ मध्ये सुरू झालेला समुदाय विकास कार्यक्रम आणि १९५३ मध्ये राष्ट्रीय विस्तार योजना अशा योजना व कार्यक्रम राबवण्यात आले. यांचा कृषी क्षेत्रातील रोजगार वृद्धीमध्ये विशेष हातभार लागला.
३) कृषीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी करणे :
सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये बहुतांश लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात वास्तव्यात होती. तसेच कृषी हा प्रमुख उद्योग असल्याकारणाने कृषीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण हे खूप जास्त होते. १९९१ मध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्र हे एकूण कार्यकारी लोकसंख्येपैकी ६९.८ टक्के इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला रोजगार पुरवत होते. आधीच कृषी क्षेत्रामध्ये असलेल्या समस्या त्या म्हणजे यामधील अस्थिरता, कमी पाऊस, कमी भांडवलनिर्मिती यामुळे कृषी क्षेत्राची उत्पादकता देखील कमी होते. याचबरोबर कृषी क्षेत्रामध्ये हंगामी आणि प्रछन्न बेरोजगारीचे प्रमाण देखील प्रचंड होते. अशा बेरोजगारीची उत्पादकता ही शून्य असते. शून्य उत्पादकता असलेल्या अतिरिक्त लोकसंख्येला पर्याय उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण हस्तोद्योगांचा विकास करण्यावर लक्ष देण्यात आले. कृषी आधारित उद्योग जसे कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन इत्यादी कृषी संलग्न उद्योगांनादेखील चालना देण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सेवा क्षेत्र म्हणजे काय? भारतात सेवा क्षेत्राचे महत्त्व आणि त्यासमोरील आव्हाने कोणती?
४) ग्रामीण क्षेत्रात आर्थिक समानता प्रस्थापित करणे :
ब्रिटिश राजवटीदरम्यान शेतकऱ्यांची परिस्थिती ही दयनीय स्वरूपाची होती. तसेच भारतात कमी-अधिक फरकाने जमीनदारी पद्धत ही अस्तित्वात होती. जमीनदारी पद्धतीमुळे कृषी क्षेत्रामध्ये मालक आणि मजदूर यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत निर्माण झालेली होती. यासोबतच असंघटित शेतकरी वर्ग, भूमिहीन मजूर तसेच शेतावर राबणारी कुळे या प्रत्येकांचे वेगवेगळे प्रश्न होते. प्रत्येक राज्यांमध्ये जमिनी संबंधित दरांचे नियम हे वेगवेगळे होते. अशा परिस्थितीत त्यादृष्टीने या संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्याकरिता जमीन सुधारणांचा कार्यक्रम शासनाला हाती घ्यावा लागला.
