UPSC-MPSC : भारतामधील आर्थिक नियोजनाची पार्श्वभूमी काय होती? त्यासाठी कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या?

मागील काही लेखांतून आपण आर्थिक नियोजन ही संकल्पना काय आहे? त्याची सुरुवात नेमकी कधी झाली? आणि आर्थिक नियोजनाचे प्रकार कोणते? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतामधील आर्थिक नियोजनाची पार्श्वभूमी तसेच नियोजनाशी संबंधित स्थापन झालेल्या विविध योजनांचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये विश्वेश्वरय्या योजना, फिक्की योजना, काँग्रेस योजना तसेच राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या स्थापनेनंतर घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घटनांबाबत जाणून घेऊ या.

भारतातील नियोजनाची पार्श्वभूमी :

भारतामधील आर्थिक नियोजनाचा प्रवास हा १९३० च्या दशकापासूनच चालू झाला. १९३० चे दशक हे भारताच्या इतिहासामधील असा कालखंड होता, ज्यामध्ये राष्ट्रवादी नेते, भांडवलदार, लोकशाहीवादी, समाजवादी विचारवंत या सर्वांनी आज ना उद्या भारताला आर्थिक नियोजनाची गरज भासेल असा सल्ला दिला होता. म्हणजेच १९३० च्या दशकामध्येच भारतामधील बौद्धिक आणि राजकीय विचार प्रणालीमध्ये नियोजनाच्या कल्पनेने आधीच प्रवेश केलेला असल्याचे दिसून येते. स्वतंत्र भारतामध्ये नियोजित अर्थव्यवस्था असेल असे विधीलिखित होते. १९३० च्या दशकामध्ये भारतामध्ये नियोजनाची तातडीने निकड असल्याची सूचित करणारे अनेक प्रस्ताव नव्याने समोर आले. तसेच विविध तज्ज्ञांनी विविध राष्ट्रीय योजनासुद्धा सुचविल्या; परंतु ब्रिटिश शासनाने त्यांचे एकही ऐकले नाही. सन १९३०-५१ या कालखंडामध्ये विविध तज्ज्ञांनी आर्थिक नियोजनाकरिता विविध योजना सुचविल्या. या योजना प्रत्यक्षात जरी राबविल्या गेल्या नसल्या तरी त्यांचा पंचवार्षिक योजनांवर नक्कीच प्रभाव पडलेला बघायला मिळतो. यामधील महत्वाच्या योजनांचा आपण पुढे अभ्यास करणार आहोत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजनाचे प्रकार कोणते? वित्तीय व भौतिक नियोजनांमध्ये नेमका फरक काय?

विश्वेश्वरय्या योजना- १९३४ :

भारतामधील नियोजनाची पहिली विस्तृत रूपरेषा मांडण्याचा प्रयत्न या योजनेमध्ये करण्यात आला. मैसूर संस्थानाचे माजी दिवाण व तेव्हाचे सर्वाधिक नावाजलेले सिव्हिल इंजिनियर एम. विश्वेश्वरय्या यांना भारतीय नियोजनाची सर्वप्रथम रूपरेषा मांडण्याचे श्रेय दिले जाते. या योजनेच्या प्रस्तावाची रूपरेषा ही त्यांच्या १९३४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द प्लॅन्ड इकॉनॉमी ऑफ इंडिया’ या पुस्तकामध्ये मांडलेली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी औद्योगिकीकरणावर भर द्या असा निर्देश दिला. औद्योगिकीकरणावर भर दिल्यामुळे कृषी व्यवस्थेवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होऊन त्यांचे उद्योग क्षेत्राकडे स्थानांतरण होईल अशी संकल्पना त्यांनी सुचविली होती. म्हणजेच शेती उद्योगांमध्ये गुंतलेले जास्तीचे मनुष्यबळ औद्योगिक क्षेत्राकडे वळविले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. एका दशकामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे असेसुद्धा त्यांनी सुचविले होते. ‘औद्योगिकीकरण करा किंवा नष्ट व्हा’ या शब्दांमध्ये त्यांनी नियोजनाची आवश्यकता प्रतिपादित केली. या योजनेकडे ब्रिटिशांनी जरी दुर्लक्ष केले, तरीसुद्धा देशांमधील शिक्षित नागरिकांमध्ये या योजनेमुळे राष्ट्रीय नियोजनाबद्दल तीव्र इच्छा निर्माण झाली होती.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री-फिक्की योजना-१९३४ :

सन १९३४ मध्ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या भारतामधील प्रमुख भांडवलदारांच्या अग्रणी संस्थेने एन. आर. सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राष्ट्रीय योजना सुचविली. राष्ट्रीय नियोजनाची भारतामध्ये नितांत गरज असण्याची शिफारस‌ त्यांनी केली. या योजनेमध्ये भांडवलदारीचा समावेश असूनही मुक्त अर्थव्यवस्थेला विरोध करून एका राष्ट्रीय नियोजन आयोगाची गरज असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. असा आयोग हा नियोजनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये समन्वय ठेवून आर्थिक वृद्धीची संपूर्ण क्षमता प्राप्त करेल असे त्यांनी सुचविले.

१९ व्या शतकाच्या शेवटी असणार्‍या विचारसरणींचा विचार केला असता राष्ट्रवादी नेत्यांची त्यामध्ये एम. जी. रानडे तसेच दादाभाई नौरोजी अशा नेत्यांची आर्थिक विचारसरणी ही अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारचे वर्चस्व असावे या मताची असून त्यांनी बाजाराधिष्ठित यंत्रणेच्या दूरदर्शी किंवा धोरणीपणाबाबत शंका उपस्थित केली होती. १९२९ च्या जागतिक महामंदीमधून सावरण्याकरिता जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी केन्सवादी विचारसरणीचा अवलंब केला होता. फिक्कीनेसुद्धा अशाच मार्गाने नियोजन करण्याचा सल्ला ब्रिटिश शासनाला दिला होता.

काँग्रेस योजना – १९३५ : सन १९३८ चे काँग्रेसचे हरिपुरा येथील अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले होते. याच अधिवेशनामध्ये गांधीजींच्या प्रेरणेमधून अर्थव्यवस्थेच्या सर्व विभागांना व्यापणाऱ्या ठोस उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याकरिता जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर १९३८ मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यांमधील औद्योगिक मंत्र्यांच्या परिषदेमध्ये करण्यात आली होती. अशा परिषदेला इतर राज्यांनासुद्धा सहभागासाठी आमंत्रित करण्यात आलेले होते. त्यामध्ये जे.आर. डी. टाटा, जी. डी. बिर्ला, लाला श्रीराम तसेच इतर अनेक विद्वान अभ्यासक, कामगार संघटनांचे पदाधिकारी, मुलकी अधिकारी इत्यादी आमंत्रित करण्यात आलेले होते. या समितीमध्ये १५ सदस्य व २९ उप समित्या होत्या.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या ( १९३९-४५) कालखंडामध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीचे महत्त्व मागे पडत गेले. तसेच समितीच्या कामांमध्येसुद्धा खंड पडला. सन १९४२ मध्ये चले जाव आंदोलन जाहीर झाल्यानंतर समितीच्या अध्यक्षांसहित अनेक सदस्यांना अटक करण्यात आली. अशा कारवाईनंतर १९४०-४५ या कालावधीदरम्यान समितीचे अस्तित्व फक्त कागदावर शिल्लक राहिले. राष्ट्रीय नियोजन समितीने आपला अंतिम अहवाल १९४९ मध्ये प्रकाशित केला होता. राष्ट्रीय नियोजन समितीद्वारे प्रकाशित करण्यात आलेले अहवाल नियोजनाबाबत जेवढे महत्त्वाचे होते, त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी संपूर्ण देशामध्ये समन्वयावर आधारित आर्थिक नियोजनाबाबत मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण केलेली उत्सुकता होती.

राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या स्थापनेनंतर स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक नियोजनावर प्रभाव टाकणाऱ्या आणखीसुद्धा काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या. त्या आपण पुढे बघणार आहे.

१) युद्धानंतरची पुनर्निर्माण समिती- १९४१ : युद्धानंतर आर्थिक परिस्थितीच्या पुनर्बांधणीकरिता जून १९४१ च्या सुरुवातीला भारत सरकारने युद्धानंतरच्या पुनर्निर्माण समितीची स्थापना केली. या समितीद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेच्या वेगवेगळ्या योजना सादर करण्यात येणार होत्या.

२) अर्थतज्ज्ञांची सल्लागार समिती – १९४१ : अर्थतज्ज्ञांच्या सल्लागार समितीची स्थापना ही १९४१ मध्ये रामस्वामी मुदलीयार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. युद्धानंतर स्थापन केलेल्या पुनर्निर्माण समित्यांना देशाच्या राष्ट्रीय योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता सल्ला देण्यासाठी वैचारिक मंडळ म्हणून या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या विविध भागांकरिता अनेक योजना सुचविण्यात आल्या. मात्र, या योजनांमध्ये शैक्षणिक पक्षपात भरलेला असल्याकारणाने या योजनांना फारसे व्यावहारिक महत्त्व नव्हते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजनाची सुरुवात कधी आणि कुठे झाली?

३) सल्लागार नियोजन मंडळ – १९४६ : सल्लागार नियोजन मंडळाची स्थापना सरकारद्वारे ऑक्टोबर १९४६ मध्ये करण्यात आली होती. या मंडळाकडे ब्रिटिश शासनाने आधीच केलेल्या नियोजनाचा आढावा घेणे, राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या कामाचा आढावा घेणे, नियोजनाच्या इतर योजनांचा आणि प्रस्तावांचा आढावा घेणे तसेच भविष्यातील नियोजन यंत्रणेशी संबंधित उद्दिष्टे, प्राधान्यक्रम यांच्या शिफारशी करणे अशा सर्व जबाबदाऱ्या या मंडळाकडे सोपविण्यात आल्या होत्या. या सल्लागार मंडळाने राष्ट्रीय नियोजन आयोग स्थापन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत परिणामकारक एक सल्ला दिला, तो म्हणजे “थेट मंत्रिमंडळाला जबाबदार असणारी संस्था स्थापन करावी, जिचे संपूर्ण लक्ष फक्त विकासावर केंद्रित असेल.” अशी अतिशय महत्त्वाची शिफारस या मंडळाने केली होती. या मंडळाने १९४७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यांनी केलेल्या सूचनांचा स्वतंत्र भारताच्या नियोजन प्रणालीवर प्रचंड प्रभाव पडला. तसेच भारतातील विकासाच्या नियोजनाला कायमच एकसंध स्वरूप देण्याचा प्रयत्न त्यांनी दिलेल्या सूचनांद्वारे करण्यात आला.