सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतीय भांडवली बाजार म्हणजे काय याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भांडवली बाजाराला वित्तपुरवठा करणाऱ्या विकास वित्त संस्थांविषयी जाणून घेऊ या. या संस्थांमध्ये सिडबी-भारतीय लघुउद्योग विकास बँक, मुद्रा बँक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इत्यादींचा समावेश होतो.
भारतीय लघुउद्योग विकास बँक (SIDBI – Small Industries Development Bank Of India) :
सिडबी (SIDBI) ही एक वैधानिक संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना २ एप्रिल १९९० रोजी संसदेद्वारे करण्यात आली. ही बँक वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. सिडबी ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्राला वित्तपुरवठा करते. तसेच, या उपक्रमांचा विकास करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे, तसेच या उपक्रमाशी संबंधित संस्थांच्या कार्यांमध्ये समन्वय घडवून आणणे यांकरिता सर्वोच्च वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत आहे. तसेच भारतामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतील उद्योगांना परवाना आणि नियमनाकरिता सर्वोच्च नियामक संस्था म्हणूनदेखील कार्यरत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भांडवली बाजार म्हणजे काय?
सिडबीच्या स्थापनेमागे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना सक्षम बनविणे, त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमांच्या सर्व वित्तीय व विकासाच्या गरजा एकाच ठिकाणी पुरवणे इत्यादी ध्येये होते. सिडबी भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये उदा. एमएसएमई मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, अन्न प्रक्रिया व उद्योग मंत्रालय इत्यादींसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
मुद्रा बँक (MUDRA – Micro Units Development Refinance Agency) :
भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशांमधील मोठे उद्योग केवळ १.२५ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करतात; तर सूक्ष्म उद्योग सुमारे १२ कोटी लोकांना रोजगार पुरवितात. अशा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ८ एप्रिल २०१५ ला मुद्रा बँकेची स्थापना करण्यात आली. याच दिवशी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनासुद्धा सुरू करण्यात आली. मुद्रा बँक म्हणजे सूक्ष्म वित्त व उद्योग विकास आणि पुनर्वित्त बँक.
मुद्रा बँकेचे प्रमुख लक्ष्य तरुण, शिक्षित व कुशल कारागीर आणि व्यावसायिक विशेषतः महिला व्यावसायिक, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती इत्यादी आहेत. अशा घटकांपर्यंत पतपुरवठा पोहोचविण्याचे लक्ष्य मुद्रा बँक, तसेच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने ठेवलेले आहे. या बँकेची स्थापना ‘सिडबी’च्या अधीन करण्यात आली आहे. या बँकेचा प्राथमिक उद्देश हा सूक्ष्म उपक्रमातील पतगरज न भागवलेल्यांची पतगरज भागविणे हा आहे.
मुद्रा बँक ही मुद्रा योजनेद्वारे सूक्ष्म उद्योगांना पतपुरवठा करणाऱ्या शेवटच्या पतसंस्थेपर्यंत पोहोचून सूक्ष्म उद्योजकांपर्यंत कर्जे पोहोचवण्याकरिता मध्यस्थाचे काम करीत आहे. असंघटित आणि अनौपचारिक असलेल्या कित्येक सूक्ष्म उपक्रमांना पतपुरवठा करून त्यांना संघटित करणे आणि त्यांना औपचारिक वित्तीय यंत्रणेमध्ये आणणे हा मुद्रा बँक, तसेच मुद्रा योजनेचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY- Pradhan Mantri Mudra Yojana) :
८ एप्रिल २०१५ रोजी जेव्हा मुद्रा बँकेची स्थापना करण्यात आली तेव्हा त्या बँकेच्या स्थापनेसोबतच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनासुद्धा सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत उत्पादन, प्रक्रिया व्यापार व सेवा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सूक्ष्म उपक्रमांना कमाल १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. सार्वजनिक आणि खासगी बँका, बिगरबँक, वित्तीय महामंडळ, सूक्ष्म वित्त संस्था, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, तसेच जिल्हा बँका इत्यादी वित्तीय संस्था या योजनेंतर्गत कर्जे देऊ शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : बाजार स्थिरीकरण योजना काय? ती केव्हा सुरू झाली?
या योजनेंतर्गत कर्जाचे शिशू कर्ज, किशोर कर्ज व तरुण कर्ज अशा तीन गटांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. त्यामधील शिशू कर्ज हे ५० हजार रुपयापर्यंत, किशोर कर्ज एक लाख रुपयांपर्यंत, तर तरुण कर्ज हे ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत असते. या तिन्ही कर्जांपैकी शिशू कर्जांना अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या योजनेमध्ये फळे व भाजीविक्रेत्यांचा समावेश असला तरीसुद्धा साधारणपणे कृषी क्षेत्राला यामधून पुनर्वित्त दिले जात नाही.
या योजनेंतर्गत ‘मुद्रा कार्ड’ हे डेबिट कार्डसुद्धा दिले जाते. वरील पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्थांचा विकास करण्याचे आणि त्यांना पुनर्वित्त पुरवठा करण्याचे काम मुद्रा बँक करीत असते. या योजनेमध्ये कर्जांकरिता निश्चित व्याजदर नाही. कुठल्या उद्योगाकरिता कर्ज घेतले जात आहे, त्यानुसार त्या उद्योगातील जोखमीचा अंदाज घेऊन या कर्जांवरील व्याजदर आकारले जातात.
मागील लेखातून आपण भारतीय भांडवली बाजार म्हणजे काय याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भांडवली बाजाराला वित्तपुरवठा करणाऱ्या विकास वित्त संस्थांविषयी जाणून घेऊ या. या संस्थांमध्ये सिडबी-भारतीय लघुउद्योग विकास बँक, मुद्रा बँक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इत्यादींचा समावेश होतो.
भारतीय लघुउद्योग विकास बँक (SIDBI – Small Industries Development Bank Of India) :
सिडबी (SIDBI) ही एक वैधानिक संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना २ एप्रिल १९९० रोजी संसदेद्वारे करण्यात आली. ही बँक वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. सिडबी ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्राला वित्तपुरवठा करते. तसेच, या उपक्रमांचा विकास करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे, तसेच या उपक्रमाशी संबंधित संस्थांच्या कार्यांमध्ये समन्वय घडवून आणणे यांकरिता सर्वोच्च वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत आहे. तसेच भारतामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतील उद्योगांना परवाना आणि नियमनाकरिता सर्वोच्च नियामक संस्था म्हणूनदेखील कार्यरत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भांडवली बाजार म्हणजे काय?
सिडबीच्या स्थापनेमागे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना सक्षम बनविणे, त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमांच्या सर्व वित्तीय व विकासाच्या गरजा एकाच ठिकाणी पुरवणे इत्यादी ध्येये होते. सिडबी भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये उदा. एमएसएमई मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, अन्न प्रक्रिया व उद्योग मंत्रालय इत्यादींसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
मुद्रा बँक (MUDRA – Micro Units Development Refinance Agency) :
भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशांमधील मोठे उद्योग केवळ १.२५ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करतात; तर सूक्ष्म उद्योग सुमारे १२ कोटी लोकांना रोजगार पुरवितात. अशा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ८ एप्रिल २०१५ ला मुद्रा बँकेची स्थापना करण्यात आली. याच दिवशी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनासुद्धा सुरू करण्यात आली. मुद्रा बँक म्हणजे सूक्ष्म वित्त व उद्योग विकास आणि पुनर्वित्त बँक.
मुद्रा बँकेचे प्रमुख लक्ष्य तरुण, शिक्षित व कुशल कारागीर आणि व्यावसायिक विशेषतः महिला व्यावसायिक, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती इत्यादी आहेत. अशा घटकांपर्यंत पतपुरवठा पोहोचविण्याचे लक्ष्य मुद्रा बँक, तसेच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने ठेवलेले आहे. या बँकेची स्थापना ‘सिडबी’च्या अधीन करण्यात आली आहे. या बँकेचा प्राथमिक उद्देश हा सूक्ष्म उपक्रमातील पतगरज न भागवलेल्यांची पतगरज भागविणे हा आहे.
मुद्रा बँक ही मुद्रा योजनेद्वारे सूक्ष्म उद्योगांना पतपुरवठा करणाऱ्या शेवटच्या पतसंस्थेपर्यंत पोहोचून सूक्ष्म उद्योजकांपर्यंत कर्जे पोहोचवण्याकरिता मध्यस्थाचे काम करीत आहे. असंघटित आणि अनौपचारिक असलेल्या कित्येक सूक्ष्म उपक्रमांना पतपुरवठा करून त्यांना संघटित करणे आणि त्यांना औपचारिक वित्तीय यंत्रणेमध्ये आणणे हा मुद्रा बँक, तसेच मुद्रा योजनेचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY- Pradhan Mantri Mudra Yojana) :
८ एप्रिल २०१५ रोजी जेव्हा मुद्रा बँकेची स्थापना करण्यात आली तेव्हा त्या बँकेच्या स्थापनेसोबतच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनासुद्धा सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत उत्पादन, प्रक्रिया व्यापार व सेवा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सूक्ष्म उपक्रमांना कमाल १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. सार्वजनिक आणि खासगी बँका, बिगरबँक, वित्तीय महामंडळ, सूक्ष्म वित्त संस्था, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, तसेच जिल्हा बँका इत्यादी वित्तीय संस्था या योजनेंतर्गत कर्जे देऊ शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : बाजार स्थिरीकरण योजना काय? ती केव्हा सुरू झाली?
या योजनेंतर्गत कर्जाचे शिशू कर्ज, किशोर कर्ज व तरुण कर्ज अशा तीन गटांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. त्यामधील शिशू कर्ज हे ५० हजार रुपयापर्यंत, किशोर कर्ज एक लाख रुपयांपर्यंत, तर तरुण कर्ज हे ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत असते. या तिन्ही कर्जांपैकी शिशू कर्जांना अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या योजनेमध्ये फळे व भाजीविक्रेत्यांचा समावेश असला तरीसुद्धा साधारणपणे कृषी क्षेत्राला यामधून पुनर्वित्त दिले जात नाही.
या योजनेंतर्गत ‘मुद्रा कार्ड’ हे डेबिट कार्डसुद्धा दिले जाते. वरील पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्थांचा विकास करण्याचे आणि त्यांना पुनर्वित्त पुरवठा करण्याचे काम मुद्रा बँक करीत असते. या योजनेमध्ये कर्जांकरिता निश्चित व्याजदर नाही. कुठल्या उद्योगाकरिता कर्ज घेतले जात आहे, त्यानुसार त्या उद्योगातील जोखमीचा अंदाज घेऊन या कर्जांवरील व्याजदर आकारले जातात.
