सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण वस्तू व सेवा कराविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्रीय आणि राज्य वित्त आयोग, त्यांची निर्मिती, त्यांचे स्वरूप, त्यांची कार्यपद्धती अशा विविध घटकांबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या ….
केंद्रीय वित्त आयोग :
संघराज्य पद्धतीत घटकसत्तांमध्ये वित्तीय तोल राखण्यासाठी काही व्यवस्था करावी लागते. भारत हे संघराज्य असल्यामुळे भारतात अशी व्यवस्था भारतीय संविधानाच्या कलम २८० नुसार वित्त आयोगाच्या रूपाने करण्यात आली आहे. सामान्यतः दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमला जावा, अशी ही तरतूद आहे. तथापि, राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीपूर्वीही नवा वित्त आयोग अस्तित्वात येऊ शकतो.
एन. आर. सरकार समितीच्या शिफारशीनुसार ऑस्ट्रेलियातील कॉमनवेल्थ ग्रँट कमिशनचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने बी. के. नेहरू व बी. पी. आडारकर या दोघांच्या समितीस ऑस्ट्रेलियाला पाठविले होते. त्यांनी दिलेल्या अहवालावर घटना समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चा होऊन वित्त आयोगाच्या स्थापनेचा समावेश भारतीय संविधानात करण्यात आला आणि ‘फायनान्स कमिशन ॲक्ट, १९५१’ नुसार पहिला वित्त आयोग १९५१ मध्ये स्थापन करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वस्तू व सेवा कर; स्वरूप व व्याप्ती
वित्त आयोगाचे स्वरूप :
संघराज्यात्मक वित्तव्यवस्थेला आधारभूत असलेली तत्त्वे व या व्यवस्थेची काही वैशिष्ट्ये यांद्वारे आयोगाचे स्वरूप, तसेच त्याची कार्यपद्धती निर्धारित होते. संघराज्यात्मक वित्तव्यवस्थेतील विविध घटकांबाबत कार्यक्षेत्राची असणारी विभागणी, केंद्र व राज्य यांच्यात सामायिक असणारी उत्पन्नाची काही साधने, केंद्राचे वित्तव्यवस्थेत असणारे वर्चस्व व त्यामुळे प्राप्त होणारा हस्तक्षेपाचा अधिकार, करांच्या आकारणीबाबत परस्पर सहकार्य, घटनेचे सार्वभौमत्व इ. संघराज्यात्मक वित्तीय व्यवस्थेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगता येतील.
संघराज्यात्मक वित्तव्यवस्थेच्या वरील स्वरूपामुळे वित्तीय समायोजनात अनेक समस्या निर्माण होतात आणि त्या वित्त आयोगासमोर आव्हाने उभी करतात. प्रत्येक घटकराज्याचा आकार, लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक व सामाजिक प्रश्न हे विभिन्न असतात. त्यामुळे सर्व राज्यांना एकच समान वाटपाचे तत्त्व लागू करता येत नाही. अशा परिस्थितीत वित्तीय विभाजनाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
वित्त आयोगाची रचना व कर्तव्ये :
घटनेच्या कलम २८० नुसार राष्ट्रपतींद्वारे वित्त आयोगाची नेमणूक केली जाते. त्या आयोगामध्ये राष्ट्रपती नियुक्त करतील असा अध्यक्ष व अन्य चार सदस्यांचा समावेश होतो. घटनेच्या कलम २८० (२)नुसार आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्याकरिता कोणती पात्रता आवश्यक असेल? ते कशा रीतीने निवडले जातील? याचा अधिकार संसदेला कायद्याद्वारे (वित्त आयोग अधिनियम, १९५१ द्वारे) निर्धारित करता येईल. वित्त आयोग ही एक निमन्यायालयीन यंत्रणा आहे. वित्त आयोग त्याची कार्ये पार पाडण्याकरिता व कार्यक्षमता वाढवण्याकरिता स्वतःच स्वतःची कार्यापद्धतीही निश्चित करतो.
संघराज्य व राज्य यांच्यामध्ये करांचे निव्वळ उत्पन्न वितरित करणे आणि राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे हिस्से वाटून देणे, भारताच्या संचित निधीमधून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची तत्त्वे ठरविणे, राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायती व राज्यांच्या नगरपालिकेच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठराव्यात म्हणून राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचवणे, तसेच आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राष्ट्रपतींनी आयोगाकडे निर्देशित केलेली अन्य कोणतीही बाब याबाबत राष्ट्रपतींना शिफारशी करणे, ही वित्त आयोगाची कर्तव्ये आहेत. घटना अमलात आल्यापासून आतापर्यंत १५ वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
१५ वा वित्त आयोग :
१५ व्या वित्त आयोगाची स्थापना २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. तसेच अरविंद मेहता हे आयोगाचे सचिव होते आणि अजय नारायण झा, अनूप सिंग, अशोक लाहिरी, रमेश चांद इत्यादी सदस्यांचा समावेश वित्त आयोगामध्ये होता. या आयोगाचा शिफारस कालावधी २०२०-२०२६ असा आहे.
केंद्राकडून राज्यांना वाटा देताना केंद्राच्या विभाजनयोग्य करांपैकी ४१ टक्के वाटा हा राज्यांना द्यावा, अशी शिफारस आयोगाने केली. तसेच केंद्राकडून मिळालेल्या राज्यांच्या वाट्याचे राज्यांमध्ये वितरण करण्याकरिता सुधारित सूत्रे सुचविण्यात आली. त्यामध्ये २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरून लोकसंख्येला १५ टक्के, जनसंख्या कामगिरीला १२.५ टक्के, उत्पन्न दुरावा याला ४५ टक्के, क्षेत्रफळाला १५ टक्के, वने व पर्यावरण यांना १० टक्के, राज्यांचा कर महसूल वाढवण्याकरिता केलेले प्रयत्न आणि कर यंत्रणेची कार्यक्षमता प्रोत्साहित करण्याकरिता कर प्रयत्नांना २.५ टक्के असा भारांश देण्यात येऊन वितरण करावे, असे १५ व्या वित्त आयोगाने सुचविले.
राज्य वित्त आयोग :
घटनेच्या कलम २४३- I ( आय ) नुसार राज्याचे राज्यपाल संविधान (७३ वी सुधारणा ) अधिनियम, १९९२ याच्या प्रारंभापासून शक्य होईल, तितक्या लवकर एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच पंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्याकरिता एक वित्त आयोग गठीत करील आणि तो आयोग राज्यपालांकडे शिफारशी सुपूर्द करील.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? त्यामध्ये कोणत्या करांचा समावेश होतो?
राज्य वित्त आयोग रचना व कर्तव्ये :
केंद्रीय वित्त आयोगाप्रमाणेच राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे आयोगाची रचना, त्याचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी ज्या आवश्यक असतील अशा पात्रता आणि ज्या रीतीने त्याची निवड करण्यात येईल, ती रीत याबाबत तरतूद करू शकेल. आयोग त्याची कार्यपद्धती स्वतः निश्चित करील आणि त्याची कार्ये पार पाडण्याकरिता त्याला राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने प्रदान करील असे अधिकार असतील. अशी तरतूद संविधानात करण्यात आली आहे.
राज्य वित्त आयोग राज्य आणि पंचायतींमध्ये विविध करांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण आणि अशा उत्पन्नाच्या त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याचे सर्व पातळ्यांवरील पंचायतींमध्ये वाटप करणे, पंचायतीकडे नेऊन देण्यात येतील किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जातील, असे कर, कर शुल्क आणि फी यांचे निर्धारण करणे, राज्याच्या एकत्रित निधीमधून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान हे ठरवणे, तसेच पंचायतीच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना सुचवणे आणि राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे निर्देशित केलेली अन्य कोणतीही बाब याबाबत शिफारशी करणे इत्यादी राज्य वित्त आयोगाची कर्तव्ये आहेत.
या आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीसंबंधीचे एक स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपवण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम २४३-Y मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे कलम २४३- I नुसार स्थापन केलेला वित्त आयोग हाच नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करील आणि राज्यपालांकडे शिफारशी करील.
