सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण आतापर्यंत राबवण्यात आलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण सद्य:स्थितीत राबवण्यात येत असलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण या धोरणाची उद्दिष्टे व वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निर्गुंतवणूक म्हणजे काय? भारतात निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया कधी सुरू झाली?
विद्यमान निर्गुंतवणूक धोरण
आपण आधीच्या लेखामध्ये राबविण्यात आलेली निर्गुंतवणूक धोरणे बघितली. त्यामध्ये नोव्हेंबर २००९ मध्ये किरकोळ समभागविक्रीचे धोरण राबविण्यात आले होते. तर, फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कृती योजनात्मक निर्गुंतवणूक धोरण जाहीर करण्यात आले होते. हीच धोरणे पुढे चालू राहिली. कालानुरूप निर्गुंतवणुकीची प्रक्रियाही विकसित होत गेली. विकसित होत गेली म्हणजेच या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते बदल करणे, तसेच त्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल करणे गरजेचे होतेच. असाच बदल करण्याचा प्रयत्न २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला. क्रमाक्रमाने विकसित होत गेलेल्या निर्गुंतवणुकीच्या या प्रक्रियेमध्ये उद्दिष्टांच्या बाबतीत निर्गुंतवणूक धोरणामध्ये नेटकेपणा यावा याकरिता या धोरणामध्ये सौम्य असे बदल करण्यात आले आणि आधीच्या धोरणामधील उद्दिष्टांची पुनर्मांडणी करण्यात आली.
निर्गुंतवणूक धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये कोणते बदल करण्यात आले?
१) खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी नव्याने वाव देण्याकरिता केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या, तसेच केंद्रीय वित्तीय संस्थांची संख्या कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
२) निर्गुंतवणुकीनंतर खासगी भांडवल तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धती यांच्या साह्याने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि वित्तीय संस्था यांची आर्थिक वृद्धी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
३) निर्गुंतवणुकीमधून होणाऱ्या फायद्याचा विनियोग हा विविध सामाजिक क्षेत्रे आणि विकास कार्यक्रमांसाठी करण्यात आला.
नव्याने बदल केलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाची वैशिष्ट्ये
१) या बदललेल्या धोरणामध्ये सद्य:स्थितीमध्ये कार्यरत असणारे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रामधील बँका, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रामधील विमा कंपन्या इत्यादींचा समावेश आहे.
२) या धोरणानुसार विविध क्षेत्रांचे कृती योजनात्मक क्षेत्र आणि बिगरकृती योजनात्मक क्षेत्र अशा दोन क्षेत्रांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येईल.
कृती योजनात्मक क्षेत्र
कृती योजनात्मक क्षेत्राचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते; ते पुढीलप्रमाणे :
- आण्विक ऊर्जा, अवकाश व संरक्षण
- ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोळसा आणि इतर खनिजे
- वाहतूक आणि दूरसंचार
- बँकिंग विमा आणि वित्त सेवा
कृती योजनात्मक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रावर भर न देता, सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांचा कमीत कमी सहभाग असेल. कृती योजनात्मक क्षेत्रामधील उर्वरित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकरिता चार पर्याय निश्चित करण्यात आले. अशा उद्योगांचे एक तर खासगीकरण करण्यात येईल किंवा अशा उद्योगांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात येईल किंवा इतर केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांची उपकंपनी म्हणून त्यांचे रूपांतर केले जाऊ शकते किंवा असे उद्योग संपूर्णपणे बंदही केले जाऊ शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात निर्गुंतवणूक धोरण कधी राबवण्यात आले? त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता?
बिगरकृती योजनात्मक क्षेत्र
या क्षेत्रामध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे एक तर खासगीकरण करण्यात येईल किंवा ते संपूर्णपणे बंद करण्यात येतील.
मागील लेखातून आपण आतापर्यंत राबवण्यात आलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण सद्य:स्थितीत राबवण्यात येत असलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण या धोरणाची उद्दिष्टे व वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निर्गुंतवणूक म्हणजे काय? भारतात निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया कधी सुरू झाली?
विद्यमान निर्गुंतवणूक धोरण
आपण आधीच्या लेखामध्ये राबविण्यात आलेली निर्गुंतवणूक धोरणे बघितली. त्यामध्ये नोव्हेंबर २००९ मध्ये किरकोळ समभागविक्रीचे धोरण राबविण्यात आले होते. तर, फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कृती योजनात्मक निर्गुंतवणूक धोरण जाहीर करण्यात आले होते. हीच धोरणे पुढे चालू राहिली. कालानुरूप निर्गुंतवणुकीची प्रक्रियाही विकसित होत गेली. विकसित होत गेली म्हणजेच या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते बदल करणे, तसेच त्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल करणे गरजेचे होतेच. असाच बदल करण्याचा प्रयत्न २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला. क्रमाक्रमाने विकसित होत गेलेल्या निर्गुंतवणुकीच्या या प्रक्रियेमध्ये उद्दिष्टांच्या बाबतीत निर्गुंतवणूक धोरणामध्ये नेटकेपणा यावा याकरिता या धोरणामध्ये सौम्य असे बदल करण्यात आले आणि आधीच्या धोरणामधील उद्दिष्टांची पुनर्मांडणी करण्यात आली.
निर्गुंतवणूक धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये कोणते बदल करण्यात आले?
१) खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी नव्याने वाव देण्याकरिता केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या, तसेच केंद्रीय वित्तीय संस्थांची संख्या कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
२) निर्गुंतवणुकीनंतर खासगी भांडवल तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धती यांच्या साह्याने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि वित्तीय संस्था यांची आर्थिक वृद्धी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
३) निर्गुंतवणुकीमधून होणाऱ्या फायद्याचा विनियोग हा विविध सामाजिक क्षेत्रे आणि विकास कार्यक्रमांसाठी करण्यात आला.
नव्याने बदल केलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाची वैशिष्ट्ये
१) या बदललेल्या धोरणामध्ये सद्य:स्थितीमध्ये कार्यरत असणारे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रामधील बँका, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रामधील विमा कंपन्या इत्यादींचा समावेश आहे.
२) या धोरणानुसार विविध क्षेत्रांचे कृती योजनात्मक क्षेत्र आणि बिगरकृती योजनात्मक क्षेत्र अशा दोन क्षेत्रांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येईल.
कृती योजनात्मक क्षेत्र
कृती योजनात्मक क्षेत्राचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते; ते पुढीलप्रमाणे :
- आण्विक ऊर्जा, अवकाश व संरक्षण
- ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोळसा आणि इतर खनिजे
- वाहतूक आणि दूरसंचार
- बँकिंग विमा आणि वित्त सेवा
कृती योजनात्मक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रावर भर न देता, सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांचा कमीत कमी सहभाग असेल. कृती योजनात्मक क्षेत्रामधील उर्वरित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकरिता चार पर्याय निश्चित करण्यात आले. अशा उद्योगांचे एक तर खासगीकरण करण्यात येईल किंवा अशा उद्योगांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात येईल किंवा इतर केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांची उपकंपनी म्हणून त्यांचे रूपांतर केले जाऊ शकते किंवा असे उद्योग संपूर्णपणे बंदही केले जाऊ शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात निर्गुंतवणूक धोरण कधी राबवण्यात आले? त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता?
बिगरकृती योजनात्मक क्षेत्र
या क्षेत्रामध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे एक तर खासगीकरण करण्यात येईल किंवा ते संपूर्णपणे बंद करण्यात येतील.
