सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण १९९१ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची भूमिका काय होती, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये नेमके कोणते बदल झाले, या संदर्भात जाणून घेऊ.
MRTP कायद्यामध्ये बदल :
१९६९ मध्ये मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्याने उद्योग-व्यापारातील मक्तेदारीला लगाम लावला होता; परंतु या कायद्याचे उद्योग संस्थेवर काही दुष्परिणामही दिसून येत होते. त्यामुळे १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणान्वये हा कायदा टप्प्याटप्प्याने सौम्य करून, तो उद्योग-व्यवसायामधून बाद करणे अपेक्षित होते. या कायद्यान्वये ज्या उद्योगांचे भांडवल १०० कोटींपेक्षा जास्त असेल, असे उद्योग MRTP कायद्यांतर्गत मोडत होते.
या नवीन औद्योगिक धोरणान्वये टप्प्याटप्प्याने या कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले. तसेच १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवलाचीही मर्यादा रद्द करण्यात आली आणि कालांतराने २००२ मध्ये MRTP हा कायदा रद्द करण्यात येऊन, त्याऐवजी १३ जानेवारी २००३ ला स्पर्धा कायदा, २००२ हा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याने MRTP कायद्याची जागा घेतली. तसेच २००२ च्या या स्पर्धा कायद्याने उद्योगांमध्ये स्पर्धा निर्माण करण्याकरिता एक पार्श्वभूमी पुरवली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : १९९१ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची भूमिका काय होती?
परकीय गुंतवणुकीला चालना
या नवीन औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या आधी अर्थव्यवस्था बंदिस्त स्वरूपाची होती. म्हणजेच यामध्ये परकीय भांडवलावर कधीच विश्वास दर्शविण्यात आला नाही. त्या दृष्टीने नवीन औद्योगिक धोरण हे एक प्रकारे उद्योग क्षेत्राकरिता जणू एक महत्त्वाचे वरदानच ठरले. या धोरणांन्वये फक्त FERA कायदा शिथिल करण्यात आला नाही; तर सरकारकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या परकीय गुंतवणुकींना प्रोत्साहन देण्यात आले. प्रत्यक्ष गुंतवणूक म्हणजे थेट परकीय गुंतवणूक अशा गुंतवणुकीद्वारे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये बऱ्याच उद्योगांसाठी स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच या परकीय कंपन्यांना भारतात विविध क्षेत्रांमध्ये कंपनी स्थापन करण्याचीही परवानगी देण्यात आली.
अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला भारतामध्ये खातेनिहाय गुंतवणूक, असे संबोधण्यात येते. अशा गुंतवणुकीला अधिकृतरीत्या १९९४ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. तसेच याद्वारे परकीय संस्थांत्मक गुंतवणूकदारांना भारतीय शेअर बाजारांमध्येही गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली. शासकीय मार्गाने होणारी परकीय गुंतवणूक ही सुलभ करण्याकरिता जानेवारी १९९७ मध्ये भारत सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. त्याचबरोबर २००० मध्येही यासंबंधीचे धोरण जाहीर करण्यात आले आणि या धोरणान्वये परकीय क्षेत्रे उभारून परकीय गुंतवणुकीस अधिक प्रोत्साहन देण्यात आले. बऱ्याच उद्योगांसाठी स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच या परकीय कंपन्यांना भारतात विविध क्षेत्रांमध्ये कंपनी स्थापन करण्याचीही परवानगी देण्यात आली.
FERA कायद्याऐवजी FEMA कायद्यांची निर्मिती :
परकीय गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने १९७३ मध्ये फेरा कायदा अमलात आणण्यात आला होता. हा कायदा अत्यंत कठोर स्वरूपाचा होता. १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये मात्र या फेरा कायद्याऐवजी दुसरा कायदा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने फेरा कायद्याऐवजी तुलनेने उदार व सौम्य असा फेमा हा कायदा १९९९ मध्ये संमत करण्यात आला. परकीय विनिमय व्यवहारांचे नियमन करण्याऐवजी त्याचे व्यवस्थापन करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. तसेच परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे, परकीय व्यापारात बाधक असलेल्या तरतुदी दूर करण्यास, परकीय विनिमय बाजाराचा विकास करणे तसेच परकीय विनिमय कायद्यामध्ये सुसंगतता आणणे इत्यादी उद्देशांनी हा महत्त्वाचा असा बदल करण्यात आला.
उद्योगांचे स्थानविषयक उदारीकरण :
१९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणान्वये उद्योगांच्या स्थानाविषयक अतिशय त्रासदायक आणि वेळखाऊ अशा संबंधित तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या. त्याकरिता उद्योगांचे प्रदूषण करणारे आणि प्रदूषण न करणारे असे वर्गीकरण करण्यात आले. म्हणजेच उद्योगांचे स्थान निश्चित करण्याकरिता अत्यंत सोपी तरतूद जाहीर करण्यात आली. त्या तरतुदीअन्वये ज्यामध्ये एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असेल, त्या शहराच्या २५ किलोमीटर परिसरात प्रदूषण न करणारा उद्योग स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांपासून कमीत कमी २५ किलोमीटर दूर अंतरावर स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र, याकरिता असणारे क्षेत्रीय नियंत्रण, पर्यावरण कायदे, तसेच भूमीविषयक कायदे यामध्ये मात्र कुठलाही बदल करण्यात आला नसून, हे कायदे तसेच ठेवण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : १९९१ चे औद्योगिक धोरण का राबवण्यात आले? त्याची मुख्य कारणे कोणती?
कंपन्यांची कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर करण्याची संधी रद्द :
व्यापारी बँका या खासगी मालकीच्या असताना त्या बँकांकडून खासगी कंपन्या भांडवली कर्ज घेत होत्या. मात्र, १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येऊन, त्या बँका सरकारी मालकीच्या करण्यात आल्या. त्यामुळे या बँकांकडे कंपन्यांनी जेव्हा कर्जमाफीची मागणी केली तेव्हा अशा कर्जफेड करू न शकणाऱ्या कंपन्यांकरिता सरकारने एक योजना जाहीर केली. ही योजना म्हणजे या कंपन्यांना त्यांच्या कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर करून, ते समभाग बँकेला परत देण्याची मुभा देण्यात आली. अशा सक्तीच्या तरतुदीचा मार्ग ज्या खासगी कंपन्यांनी स्वीकारला, त्या शेवटी सरकारी मालकीच्या झाल्या. कारण- आता बँका सरकारी मालकीच्या झाल्या होत्या. म्हणजे एक प्रकारे हा खासगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा अप्रत्यक्ष मार्गच होता. ही सक्तीची तरतूद आता विकास आणि वृद्धी यामध्ये अडथळा ठरणारी होती. अशा कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर करण्याची सक्तीची तरतूद सरकारने १९९१ मधील औद्योगिक धोरणामध्ये रद्द केली.
