सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची पुनर्रचना का करण्यात आली? आणि पुनर्रचनेनुसार त्यात कोणते बदल झाले, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांसाठीचे धोरण व त्यांची कामगिरी यांबाबत सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील कंपन्यांसाठीचे धोरण व त्यांची कामगिरी
आपण आधीच्या धोरणांचा विचार केला, तर त्यामध्ये आयात पर्यायी उत्पादने आणि स्वयंपूर्णता या बाबतीत संबंधित धोरणे राबविली जात होती. या धोरणांचा पाया हा १९५६ च्या महालनोबीस योजनेमध्ये आपल्याला बघावयास मिळतो. विद्यमान धोरणाचा विचार केला, तर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सरकारने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील कंपन्यांकरिता धोरण स्पष्ट केले. आयात पर्यायी उत्पादने आणि स्वयंपूर्णता या बाबतीमधील धोरणाच्या तुलनेत विद्यमान धोरण हे संपूर्णपणे वेगळे होते.
तत्कालीन धोरणांचा अर्थव्यवस्थेवर थोडा विपरीत परिणाम होत होता. अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांमधील वंशपरंपरागत अकार्यक्षमतेमुळे उत्पादकतेचे प्रमाण हे खूप कमी होते. त्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण मोठे होते. एवढेच नव्हे, तर सार्वजनिक अर्थपुरवठ्यावरील ताणसुद्धा वाढला होता. या कारणांमुळे १९९१ नंतर सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांचे खासगीकरण करणे भाग पडले आणि येथूनच देशामध्ये खासगीकरण व निर्गुंतवणुकीला प्रारंभ झाला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची पुनर्रचना का करण्यात आली? त्यामध्ये कोणते बदल झाले?
आता मात्र सरकारचा व्यावसायिक उपक्रमांमधील सहभाग हा शेअर बाजार आणि कृती योजनात्मक विक्रीच्या माध्यमातून कमी करण्याकरिता अनेक उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. सरकारचा सहभाग कमी करण्याच्या या धोरणावर सरकारच्या धोरणे सादर करण्यासंबंधीच्या अनेक आर्थिक पाहणींमधून चर्चा करण्यात आली होती. त्यामध्ये विशेषतः २०००-०१, २००१-०२ व २००२-०३ या आर्थिक पाहणींमध्ये या विषयावर भर देण्यात आला होता.
विद्यमान सरकार म्हणजेच मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील कंपन्यांचा व्यवसायिक उपक्रमांमध्ये तर्कसंगत सहभाग असेल, असे निश्चित करण्यात आले. त्यांचा सहभाग हा केवळ कृतियोजनात्मक क्षेत्रापुरताच मर्यादित करण्यात आला. तसेच अशा उद्योगांची संख्या ही चारपर्यंत कमी करण्यात आली. इतर उद्योगांच्या बाबतीत एक तर त्यांचे विलीनीकरण करण्यात येईल किंवा त्यांचे खासगीकरण करण्यात येईल किंवा अशा उद्योगांना मूळ कंपनीखाली आणण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले. तर, बिगरकृती योजनात्मक क्षेत्रामधील उद्योगांच्या बाबतीत त्यांचे खासगीकरण करण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले. असे करण्यामागील सरकारचा मुख्य दृष्टिकोन म्हणजे यामुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊ होऊ शकेल आणि परिणामतः सरकारलाही कृती योजनात्मक क्षेत्रावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करणे शक्य होऊ शकेल. तसेच राखून ठेवलेल्या उद्योगांना सरकारच्या अपेक्षा पूर्ण करणे शक्य होईल.
आर्थिक पाहणी २०२०-२१ मध्ये काही विशिष्ट सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्या पुढीलप्रमाणे :
१) या सुधारणांनुसार बोर्ड आणि संरचनेमध्ये सुधारणा करण्यास सुचविण्यात आले.
२) उद्योग क्षेत्रामध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याकरिता शेअर बाजारामध्ये नोंदणी करणे.
३) तसेच कॉर्पोरेट गव्हर्नरच्या कडक निकषांच्या साह्याने त्यांच्या बोर्डाला दैनंदिन कामकाजाबाबत अधिक स्वातंत्र्य द्यावे, असे ठरविण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कशा प्रकारे करण्यात येतो? या संदर्भातील धोरण काय?
सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांच्या संदर्भामध्ये अलीकडेच सरकारद्वारे नीट गुंतवणूक आणि तर्कसंगती यांच्याव्यतिरिक्त काही वेगळी पावलेही उचलण्यात आली आहेत. ही पावले म्हणजे उदाहरणार्थ- कामगिरीवर देखरेख करणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये ही व्यवस्था अधिक वस्तुनिष्ठ व भविष्यात डोकावणारी, अशी करण्याकरिता या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे. या सुधारणा क्षेत्रीय निर्देशांक आणि मूल्यमापनात्मक स्थिर चिन्हे या दोन बाबींवर अवलंबून आहेत. तसेच आजारी आणि तोट्यातील उद्योग वेळेवर बंद करून, त्यांच्या मालमत्तेची विक्री करणे, अशी काही प्रमुख पावलेही अलीकडील सरकारद्वारे उचलण्यात आली आहेत.
