सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण उर्जा क्षेत्राचं महत्त्व आणि त्याच्या विकासासाठी सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण उर्जास्त्रोतांचे वर्गीकरण, भारतातील वीजनिर्मिती, भारतातील उर्जा क्षेत्रातील आव्हाने, उर्जा क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न तसेच सरकारद्वारे राबविण्यात आलेले काही महत्त्वाचे योजना व प्रकल्प इत्यादींबाबत जाणून घेऊया.
उर्जास्त्रोतांचे वर्गीकरण
ऊर्जा स्त्रोतांचे मुख्य दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते. परंपरागत उर्जास्त्रोत आणि अपरंपरागत उर्जा स्त्रोत.
परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत (Conventional energy sources) : परंपरागत या शब्दावरूनच आपल्या सहज लक्षात येते की परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत म्हणजेच असे ऊर्जा स्त्रोत जे आपण आधीपासून वापरत आलो आहोत. यामध्ये देखील आणखी दोन गटांमध्ये परंपरागत स्त्रोतांचे वर्गीकरण होते. ते म्हणजे पुनर्निर्मितीक्षम आणि अपुनर्निर्मितीक्षम स्त्रोत. अपुनर्निर्मितीक्षम स्त्रोत म्हणजेच कधीही हे स्त्रोत संपू शकतात. यामध्ये कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू अशा स्त्रोतांचा समावेश होतो, तर पुनर्निर्मितीक्षम स्त्रोत म्हणजे असे स्त्रोत की जे आपण पुन्हा भरून काढू शकतो. यामध्ये जलजन्य, लाकूड, शेण-गोवऱ्या, शेतकचरा हे स्तोत्र पुननिर्मितीक्षम म्हणून ओळखले जाते. परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत हे मर्यादित कालावधीसाठी असतात. म्हणजेच एकदा त्यांचा साठा संपला तर त्यांना आपण परत निर्माण करू शकत नाही.
अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत (Non- conventional energy sources) : अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत म्हणजे असे स्त्रोत की ज्यांचा आपण अलीकडे वापर करण्यास सुरुवात केलेली आहे. यामधील सर्वच अपारंपारिक स्त्रोत हे पुनर्निर्मितीक्षम असतात. यामध्ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अणुऊर्जा, सागरी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, शहरी व औद्योगिक कचराजन्य ऊर्जा, अशा स्त्रोतांचा समावेश यामध्ये होतो. या स्त्रोतांना अक्षय ऊर्जा स्त्रोत असे देखील म्हटले जाते. कारण याचा वापर आपण अनंत कालावधीसाठी करू शकतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पायाभूत सुविधांची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका काय? या सुविधांचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
भारतातील वीजनिर्मिती :
३१ मे २०२३ ला देशातील विजेची स्थापित क्षमता ही ४,१७,६६८ MW झालेली आहे. तसेच वीज निर्मितीमध्ये खासगी क्षेत्राचा वाटा हा ५१.२ टक्के इतका आहे. औष्णिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून ५६.८ टक्के इतकी वीजनिर्मिती होत आहे. यापैकी कोळसा यापासून ४९.१ टक्के, लिग्नाइट पासून १.६ टक्के, गॅसपासून ६ टक्के आणि पेट्रोलियम स्त्रोतांपासून ०.१ टक्के निर्मिती होत आहे. तसेच जलजन्य उर्जास्त्रोतांपासून एकूण ११.२ टक्के इतकी तर इतर पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा स्त्रोतांपासून ३०.२ टक्के एवढी वीजनिर्मिती होते. इतर पूनर्निर्मितीक्षम ऊर्जास्त्रोत यामध्ये लघु जलजन्य प्रकल्प, बायोमास ऊर्जा, बायोमास वायू प्रकल्प, शहरी व औद्योगिक कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा इत्यादी ऊर्जा स्त्रोतांचा समावेश होतो. अणुऊर्जेचा एकूण वीज निर्मितीमध्ये १.६ टक्के इतका वाटा आहे. वरील दिलेल्या माहितीवरून वीजनिर्मितीनुसार क्रम पुढीलप्रमाणे लावता येतो : औष्णिक ऊर्जा- इतर पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा – जलजन्य – अणुऊर्जा.
२०२२-२३ या वर्षांमध्ये १,६२४ बिलियन युनिट इतकी वीज निर्मिती करण्यात आली. तर विजेचा एकूण वापर विचारात घेतल्यास भारतामध्ये वीज वापरानुसार : औद्योगिक वापर- घरगुती वापर- कृषीसाठी वापर असा क्रम लावता येतो.
भारतातील ऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील आव्हाने :
१) देशातील उर्जेची मागणी ही प्रचंड आहे व पुरवठा मात्र त्या प्रमाणात कमी ही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कित्येक क्षेत्रांना भारनिमनाला सामोरे जावे लागते.
२) देशातील विजेची सध्याची व भविष्यातील गरज भागवण्याकरिता सध्याची तसेच भविष्यातील गरज भागवणे इतपत सध्याचे वीजनिर्मिती प्रकल्प हे सक्षम नाहीत.
३) भारतामधील कोळसा अपुरा व निकृष्ट दर्जाचा असल्याने व दळणवळणाच्या सोयींच्या अपुऱ्या विकासामुळे कोळसानिर्मित ऊर्जा ही महाग होते.
४) वीजनिर्मिती सोबत वीज वहन व वीज वितरण हा देखील गंभीर प्रश्न आहे.
५) खनिज तेलाच्या किमती सतत वाढत असल्याने देशाच्या या ऊर्जास्त्रोतांच्या आयातीवर प्रचंड खर्च करावा लागत आहे.
६) देशातील अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासाला अजूनही हवी तशी गती प्राप्त झाली नाही. देशातील जलविद्युत प्रकल्पांचा पूर्णपणे वापर झालेला नाही.
७) जुने वीज प्रकल्प आणि ट्रान्समिशन नेटवर्क हे विकास आणि प्रसारण कार्यक्षमतेमध्ये अडथळा निर्माण करतात.
उर्जा क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न :
भारत सरकारने १९९१ नंतर वीजनिर्मिती, वीजवहन व वीजवितरण खासगी क्षेत्राकरिता खुले केले. NTPC (National Thermal Power Corporation), NHEPC(National Hydro Electric Power Corporation), NPL (National Power Corporation) या प्रमुख सार्वजनिक कंपन्या या वीजनिर्मिती करतात. तसेच खासगी क्षेत्रामधील टाटा पावर, रिलायन्स एनर्जी व RPG- Group CESC या प्रमुख सार्वजनिक- खासगी कंपन्या वीजनिर्मिती वहन तसेच वितरण अशी तीनही कामे करतात. २००८ मध्ये औष्णिक विद्युत योजनेअंतर्गत सार्वजनिक -खासगी भागीदाराला देखील परवानगी देण्यात आलेली आहे. भारतामध्ये UMPP (Ultra-Mega Power Projects) उभारणीकरिता खासगी क्षेत्राची मोठी मदत घेतली जात आहे.
वीजनिर्मिती, वहन तसेच वितरण अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये १०० टक्के स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आलेली आहे. तसेच विविध क्षेत्रावरील शुल्क कमी करण्यात आलेले आहेत. सौर बायोगॅस, लघुजल प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीवर १० वर्षे करमुक्तता करण्यात आली आहे.
सरकारद्वारे राबविण्यात आलेले काही महत्त्वाचे योजना /प्रकल्प :
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना ही २५ जुलै २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना सुरू करण्यामागे महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण घरे, सूक्ष्म, लघु आणि कुटीरोद्योगांना वीजपुरवठा व कृषी क्षेत्राला पुरेसा वीजपुरवठा करणे असा होता. याद्वारे ग्रामीण घरांसाठीची वीज आणि कृषी क्षेत्रासाठी वीज यांचे फिडर वेगवेगळे करण्यात येतात. तसेच वीज वितरण सक्षम करून पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे.
एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना :एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना ही २० नोवेंबर २०१४ ला सुरू करण्यात आली. यामागील महत्वाचा उद्देश्य म्हणजे वितरण सक्षम करण्यासाठी व वितरण जाळे विकसित करण्याकरिता ही योजना राबवण्यात आली.
सौभाग्य योजना : सौभाग्य ही योजना २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी सुरू करण्यात आली. ही योजना सुरू करण्यामागे मागेल त्याला वीज आणि चार कोटी कुटुंबांना वीज कनेक्शन पुरवण्याचा उद्देश होता. ही योजना ग्रामीण तसेच शहरी दोन्ही क्षेत्राकरीता राबविण्यात आलेली आहे.
उदय ( उज्वल डिस्कॉम हमी योजना) : भारत सरकारने ही योजना नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सुरू केली होती. ही योजना सुरू करण्यामागे महत्त्वाचा उद्देश्य म्हणजे डिस्कॉम कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा करण्याकरिता आणि या समस्येवर कायमस्वरूपी शाश्वत तोडगा काढणे असा होता. तसेच डिस्कॉमवरील व्याजाचा भार कमी करणे, ऊर्जा खर्चामध्ये बचत करणे आणि एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा कमी करणे असे देखील या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना : सरकारने २०२१-२२ मध्ये सुधारित वितरण क्षेत्र योजना ही सुधारित सुधारणांवर आधारित आणि परिणामांशी जोडलेली योजना पुढच्या पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२५-२६ पर्यंत सुरू केलेली आहे. या अंतर्गत सर्व डिस्कॉमच्या कार्यरत कार्यक्षमतेमध्ये आणि आर्थिक स्थैर्यामध्ये सुधारणा करणे असा महत्त्वाचा हेतू होता. याकरिता पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी काही अटींवर आर्थिक मदत करण्यात येते.
या योजनेची पुढील काही महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत :
१) सन २०२४-२५ पर्यंत संपूर्ण भारतामधील एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोट्याचे प्रमाण १२ ते १५ टक्के इतके कमी करणे.
२) सन २०२४-२५ पर्यंत स्वयंचलित क्लिअरिंग व्यवस्था आणि वार्षिक आवर्ती महसूल यांच्यामधील फरक शून्य करणे.
३) आधुनिक डिस्कॉमसाठी संस्थात्मक क्षमता विकसित करणे.
४) आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ आणि कामकाजाच्या बाबतीत कार्यक्षम असणाऱ्या वितरण क्षेत्राच्या माध्यमातून ग्राहकांना दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि परवडणारा वीज पुरवठा करणे.
