सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण दारिद्र्य म्हणजे काय? आणि त्याच्या प्रकारांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण दारिद्र्य मोजण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न आणि त्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्यांबाबत जाणून घेऊया.
स्वातंत्र्यपूर्व दारिद्र्य मोजण्याचे करण्यात आलेले प्रयत्न :
दादाभाई नौरोजी यांनी त्यांच्या पॉवर्टी अँड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया या पुस्तकाद्वारे दारिद्र्यरेषेचा अंदाज १६ ते ३५ रुपये प्रतिवर्ष दरडोई असा मांडला. त्यांनी प्रस्तावित केलेली दारिद्र्यरेषा उदरनिर्वाहाच्या खर्चावर किंवा किमान मूलभूत आहारावर (तांदूळ किंवा मैदा, डाळ, मटण, भाज्या, तूप, तेल व मीठ) आधारित होती.
राष्ट्रीय नियोजन समितीची (१९३८) दारिद्र्यरेषा दरडोई १५ ते २० रुपये दरमहा हीदेखील किमान जीवनमानाच्या परिप्रेक्षावर आधारित होती. त्यामध्ये पोषणविषयक आवश्यकता अंतर्भूत होत्या. १९३८ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना केली होती. जनतेसाठी पुरेसे जीवनमान सुनिश्चित करण्याच्या मूलभूत उद्देशाने आर्थिक योजना तयार करणे हा या समितीची स्थापना करण्याचे महत्त्वाचा उद्देश होता.
बॉम्बे प्लॅन (१९४४) च्या समर्थकांनी दरडोई ७५ रुपये प्रतिवर्ष दारिद्र्यरेषा सुचवली होती. बॉम्बे प्लॅन हा भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मुंबईतील प्रभावशाली व्यावसायिक नेत्यांच्या छोट्या गटाच्या प्रस्तावाचा एक संच होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतातील दारिद्र्य – भाग २
स्वातंत्र्योत्तर दारिद्र्य मोजण्याकरता करण्यात आलेले प्रयत्न :
नियोजन आयोगाचा तज्ज्ञ गट (१९६२) : नियोजन आयोगाने स्थापन केलेल्या कार्यगटाने ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी अनुक्रमे २० रुपये आणि २५ रुपये प्रतिवर्ष दरडोई स्वतंत्र दारिद्र्यरेषा तयार केली.
व्ही. एम. दांडेकर आणि एन. रथ (१९७१) : यांनी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) माहितीच्या आधारे भारतातील गरिबीचे पहिले पद्धतशीर मूल्यांकन केले. पूर्वीच्या विद्वानांच्या विपरीत त्यांनी निर्वाह जीवन किंवा मूलभूत किमान गरजा निकष हे दारिद्र्यरेषेचे मोजमाप मानले होते. व्ही. एम. दांडेकर आणि एन. रथ यांचे मत होते की, दारिद्र्यरेषा ही दोन्ही ग्रामीण भागात दररोज २,२५० कॅलरी पुरवण्यासाठी पुरेशा खर्चातून मिळणे आवश्यक आहे.
अलघ समिती (१९७९) : वाय.के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन आयोगाने स्थापन केलेल्या कार्यगटाने पौष्टिक गरजा आणि संबंधित उपभोग खर्चाच्या आधारे ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी दारिद्र्यरेषा तयार केली. अलघ समितीने किमान जीवनावश्यक गरज ही ‘अन्न’ असल्याचे सांगत दारिद्र्य मोजण्याच्या टोपलीमध्ये अन्नघटक समाविष्ट केला. ग्रामीण भागासाठी २,४०० कॅलरी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन आणि शहरी भागासाठी २,१०० कॅलरी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन, अशी दारिद्र्यरेषा ठरवली. अलघ कार्य गटाने सर्व राज्यांसाठी एकाच दारिद्र्यरेषेची गणना केली होती.
गौरव दत्त व मार्टिन रेव्हँलियन (१९८९) : त्यांनी १९८९ मध्ये प्रादेशिक असमतोल व दारिद्र्यविषयक अहवाल प्रकाशित केला. दत्त व मार्टिन यांनी दारिद्र्याच्या पलीकडे दारिद्र्य अंतर (Poverty Gap) ही संकल्पना सुचवली.
डी. टी. लकडावाला समिती (१९९३) : या समितीने अलघ समितीच्या काही बाबी कायम ठेवल्या. जसे की, दारिद्र्य टोपलीमध्ये ‘अन्न’ हा घटक आणि ग्रामीण भागासाठी २,४०० कॅलरी व शहरी भागासाठी २,१०० कॅलरी निकष कायम ठेवले. ग्राहक किंमत निर्देशांक-औद्योगिक कामगार (CPI- IW) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक- कृषी कामगार (CPI-AL) या निर्देशांकांचा वापर दारिद्र्यरेषा ठरवण्यासाठी करण्यात येऊन राज्यागणिक वेगवेगळी दारिद्र्यरेषा ठरवावी, अशी शिफारसही या समितीने केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतातील दारिद्र्य – भाग १
या समितीच्या शिफारशीनुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंमत पातळी वेगवेगळी असते. त्यामुळे लकडावाला यांनी सुचवलेल्या पद्धतीनुसार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली. नियोजन आयोगाने NSSO च्या URP पद्धतीचा अवलंब करावा आणि त्यानुसार १९९९-२००० मध्ये ग्रामीण भागात ३२७.५६ रुपये व शहरी भागात ४५४.११ रुपये मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ठरविण्यात आली. एकूण दारिद्र्य प्रमाण २६.१% आढळले. १९९९-२००० मध्ये ओरिसा राज्यात सर्वाधिक दारिद्र्य
आढळले. तसेच २००४-०५ मध्ये ग्रामीण भागात ३५६.३ रुपये व शहरी भागात ५३८.६ रुपये मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ठरवण्यात आली.
मागील लेखातून आपण दारिद्र्य म्हणजे काय? आणि त्याच्या प्रकारांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण दारिद्र्य मोजण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न आणि त्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्यांबाबत जाणून घेऊया.
स्वातंत्र्यपूर्व दारिद्र्य मोजण्याचे करण्यात आलेले प्रयत्न :
दादाभाई नौरोजी यांनी त्यांच्या पॉवर्टी अँड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया या पुस्तकाद्वारे दारिद्र्यरेषेचा अंदाज १६ ते ३५ रुपये प्रतिवर्ष दरडोई असा मांडला. त्यांनी प्रस्तावित केलेली दारिद्र्यरेषा उदरनिर्वाहाच्या खर्चावर किंवा किमान मूलभूत आहारावर (तांदूळ किंवा मैदा, डाळ, मटण, भाज्या, तूप, तेल व मीठ) आधारित होती.
राष्ट्रीय नियोजन समितीची (१९३८) दारिद्र्यरेषा दरडोई १५ ते २० रुपये दरमहा हीदेखील किमान जीवनमानाच्या परिप्रेक्षावर आधारित होती. त्यामध्ये पोषणविषयक आवश्यकता अंतर्भूत होत्या. १९३८ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना केली होती. जनतेसाठी पुरेसे जीवनमान सुनिश्चित करण्याच्या मूलभूत उद्देशाने आर्थिक योजना तयार करणे हा या समितीची स्थापना करण्याचे महत्त्वाचा उद्देश होता.
बॉम्बे प्लॅन (१९४४) च्या समर्थकांनी दरडोई ७५ रुपये प्रतिवर्ष दारिद्र्यरेषा सुचवली होती. बॉम्बे प्लॅन हा भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मुंबईतील प्रभावशाली व्यावसायिक नेत्यांच्या छोट्या गटाच्या प्रस्तावाचा एक संच होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतातील दारिद्र्य – भाग २
स्वातंत्र्योत्तर दारिद्र्य मोजण्याकरता करण्यात आलेले प्रयत्न :
नियोजन आयोगाचा तज्ज्ञ गट (१९६२) : नियोजन आयोगाने स्थापन केलेल्या कार्यगटाने ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी अनुक्रमे २० रुपये आणि २५ रुपये प्रतिवर्ष दरडोई स्वतंत्र दारिद्र्यरेषा तयार केली.
व्ही. एम. दांडेकर आणि एन. रथ (१९७१) : यांनी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) माहितीच्या आधारे भारतातील गरिबीचे पहिले पद्धतशीर मूल्यांकन केले. पूर्वीच्या विद्वानांच्या विपरीत त्यांनी निर्वाह जीवन किंवा मूलभूत किमान गरजा निकष हे दारिद्र्यरेषेचे मोजमाप मानले होते. व्ही. एम. दांडेकर आणि एन. रथ यांचे मत होते की, दारिद्र्यरेषा ही दोन्ही ग्रामीण भागात दररोज २,२५० कॅलरी पुरवण्यासाठी पुरेशा खर्चातून मिळणे आवश्यक आहे.
अलघ समिती (१९७९) : वाय.के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन आयोगाने स्थापन केलेल्या कार्यगटाने पौष्टिक गरजा आणि संबंधित उपभोग खर्चाच्या आधारे ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी दारिद्र्यरेषा तयार केली. अलघ समितीने किमान जीवनावश्यक गरज ही ‘अन्न’ असल्याचे सांगत दारिद्र्य मोजण्याच्या टोपलीमध्ये अन्नघटक समाविष्ट केला. ग्रामीण भागासाठी २,४०० कॅलरी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन आणि शहरी भागासाठी २,१०० कॅलरी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन, अशी दारिद्र्यरेषा ठरवली. अलघ कार्य गटाने सर्व राज्यांसाठी एकाच दारिद्र्यरेषेची गणना केली होती.
गौरव दत्त व मार्टिन रेव्हँलियन (१९८९) : त्यांनी १९८९ मध्ये प्रादेशिक असमतोल व दारिद्र्यविषयक अहवाल प्रकाशित केला. दत्त व मार्टिन यांनी दारिद्र्याच्या पलीकडे दारिद्र्य अंतर (Poverty Gap) ही संकल्पना सुचवली.
डी. टी. लकडावाला समिती (१९९३) : या समितीने अलघ समितीच्या काही बाबी कायम ठेवल्या. जसे की, दारिद्र्य टोपलीमध्ये ‘अन्न’ हा घटक आणि ग्रामीण भागासाठी २,४०० कॅलरी व शहरी भागासाठी २,१०० कॅलरी निकष कायम ठेवले. ग्राहक किंमत निर्देशांक-औद्योगिक कामगार (CPI- IW) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक- कृषी कामगार (CPI-AL) या निर्देशांकांचा वापर दारिद्र्यरेषा ठरवण्यासाठी करण्यात येऊन राज्यागणिक वेगवेगळी दारिद्र्यरेषा ठरवावी, अशी शिफारसही या समितीने केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतातील दारिद्र्य – भाग १
या समितीच्या शिफारशीनुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंमत पातळी वेगवेगळी असते. त्यामुळे लकडावाला यांनी सुचवलेल्या पद्धतीनुसार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली. नियोजन आयोगाने NSSO च्या URP पद्धतीचा अवलंब करावा आणि त्यानुसार १९९९-२००० मध्ये ग्रामीण भागात ३२७.५६ रुपये व शहरी भागात ४५४.११ रुपये मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ठरविण्यात आली. एकूण दारिद्र्य प्रमाण २६.१% आढळले. १९९९-२००० मध्ये ओरिसा राज्यात सर्वाधिक दारिद्र्य
आढळले. तसेच २००४-०५ मध्ये ग्रामीण भागात ३५६.३ रुपये व शहरी भागात ५३८.६ रुपये मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ठरवण्यात आली.
