सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण सहकारी बँका म्हणजे काय? आणि त्याच्या उद्दिष्टांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण सहकारी बँकांच्या वर्गीकरणाबाबत जाणून घेऊ या.
सहकारी बँकांचे वर्गीकरण :
सहकारी बँकांचे वर्गीकरण मुख्यत: ग्रामीण सहकारी बँका आणि शहरी सहकारी बँका अशा दोन भागांमध्ये केले जाते. सहकारी बँकांची संरचना ही त्रिस्तरीय आहे. त्यामध्ये सर्वांत खालच्या स्तरावर प्राथमिक पतसंस्था (कृषी किंवा नागरी), मध्यम स्तरावर म्हणजेच जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच राज्य स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या राज्य सहकारी बँका, अशी संरचना आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पेमेंट बॅंक म्हणजे काय? या बॅंका कशा प्रकारे काम करतात?
प्राथमिक नागरी पतसंस्था/नागरी सहकारी बँका :
नागरी सहकारी बँका या सहकारी त्रिस्तरीय रचनेमध्ये सर्वांत खालच्या पातळीवर मात्र शहरी भागात कार्य करणाऱ्या प्राथमिक संस्था आहेत. नागरी सहकारी बँका या अशा सहकारी संस्था आहेत; ज्यांचा प्राथमिक उद्देश हा बँकिंग व्यवसाय करणे, असा असतो. नागरी सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र महानगरे, शहर किंवा निमशहरी भागापुरतेच असून, या बँका लघु व मध्यम उद्योग, किरकोळ व्यापारी, लघुउद्योजक, व्यावसायिक व नोकरदार अशा लहान ऋणकोंना सेवा पुरवितात. मात्र, आजघडीला या बँकांवर असे औपचारिक बंधन नसते. आजघडीला या बँका नोंदणी झालेल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह संपूर्ण जिल्ह्यात व्यवसाय करू शकतात. प्राथमिक नागरी सहकारी बँकांना विशिष्ट अटींवर एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
नागरी सहकारी बँकांवर दुहेरी नियमन, नियंत्रण आहे. या बँकांची नोंदणी प्रशासनाशी संबंधित राज्यांच्या सहकारी संस्था कायद्यान्वये होते आणि त्या बँकिंग नियंत्रण कायदा, १९४९ च्या अखत्यारीत मोडतात. दुहेरी नियमन म्हणजे या बँकांच्या नोंदणी, व्यवस्थापन, प्रशासन, भरती, दिवाळखोरी व एकत्रीकरण अशा व्यवस्थापकीय बाबी राज्य शासनाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. तर, बँकिंगसंबंधित बाबींचे नियमन रिझर्व्ह बँकेद्वारे केले जाते. बँकांना रिझर्व्ह बँकेची बंधने पाळणे अनिवार्य आहे. कारण- नागरी सहकारी बँका या रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मधील दुसऱ्या सूचींतर्गत येत असल्याने त्यांना विशिष्ट अधिकार आणि बंधने आहेत.
या बँकांना रोख राखीव निधी राखणे, रिझर्व्ह बँकेला करपोच सादर करणे, अशी बंधने आहेत; तर रिझर्व्ह बॅंकेकडून पुनर्वित्त पुरवठा आणि कर्जे मिळवण्यास या बँका पात्र ठरतात. सध्या एकूण २९ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सन २०२०-२१ मध्ये शासनाने बँकिंग नियंत्रण कायदा,१९४९ च्या सुधारणांद्वारे काही नियमनात्मक बदल केले. त्याद्वारे नागरी सहकारी बँकांचे प्राधान्य क्षेत्राच्या कर्जाचे उद्दिष्ट हे ४० टक्क्यांवरून ७५ टक्के इतके वाढविले गेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुवित्त बँक म्हणजे काय? या बँकांची स्थापना कधी झाली?
प्राथमिक कृषी पतसंस्था :
प्राथमिक कृषी पतसंस्था या सहकाराच्या त्रिस्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर म्हणजेच ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असतात. या संस्था ग्रामीण स्तरावरील १० किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी किरकोळ सभासद शुल्क भरून स्थापन केलेल्या असतात. अगदी गरीब शेतकऱ्यांनाही या संस्थेचे सभासद होता यावे, याकरिता सदस्यत्व शुल्क नाममात्र ठेवण्यात येते. या सदस्यांमधूनच एकाची अध्यक्षपदी आणि एकाची सचिवपदी निवड केली जाते. या संस्थांची भांडवलउभारणी ही सभासदांनी जमवलेले भांडवल आणि या पतसंस्थांमध्ये ठेवलेल्या ठेवी, तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली कर्जे इत्यादींद्वारे केली जाते.
ही पतसंस्था प्रत्यक्षरीत्या ग्रामीण जनतेच्या संपर्कामध्ये येते आणि ग्रामीण जनतेला बँकिंग सेवा पुरविते. त्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे अशी कार्ये या पतसंस्था करतात. सभासदांना अल्प व मध्यम मुदतीची कर्जे या पतसंस्था देत असतात. या पतसंस्थांवर नजीकचे नियंत्रण हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे असते. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकच या पतसंस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करीत असतात.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका :
मध्यवर्ती सहकारी बँका या त्रिस्तरीय सहकारी संरचनेच्या मध्यम स्तरावर म्हणजेच जिल्हा स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या बँका आहेत. या बँकांचे सदस्यत्व हे सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्था, गैरकृषी सहकारी संस्था, नागरी पतसंस्था, तसेच सहकारी सोसायट्यांसाठी खुले असते. या बँकांचे मुख्य कार्य हे जिल्ह्यामधील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करणे आणि त्यामधील सदस्यांच्या लघु व मध्यम मुदतीच्या पतगरजा भागविणे हे आहे. या बँका शहरी भागामधून ठेवी गोळा करून त्या ग्रामीण भागातील गरजूंना उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करीत असतात.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर राज्य सहकारी बँकांचे नजीकचे नियंत्रण असते. जिल्हा मध्यवर्ती बँका या प्राथमिक कृषी पतसंस्था व राज्य सहकारी पतसंस्था या बँकांना जोडणारा दुवा म्हणून ओळखल्या जातात. या बँकांची भांडवलउभारणी ही सभासदांनी जमविलेले भांडवल, बँकांमधील ठेवी, राज्य सहकारी बँका तसेच इतर बँका यांच्याकडून मिळालेली कर्जे, तसेच प्राथमिक सहकारी संस्थांद्वारे या बँकांमध्ये ठेवलेला अतिरिक्त निधी यांच्याद्वारे केली जाते. सर्वाधिक जिल्हा मध्यवर्ती बँका या उत्तर प्रदेशमध्ये कार्यरत आहेत; तर महाराष्ट्रामध्ये एकूण ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका कार्यरत आहेत.
मागील लेखातून आपण सहकारी बँका म्हणजे काय? आणि त्याच्या उद्दिष्टांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण सहकारी बँकांच्या वर्गीकरणाबाबत जाणून घेऊ या.
सहकारी बँकांचे वर्गीकरण :
सहकारी बँकांचे वर्गीकरण मुख्यत: ग्रामीण सहकारी बँका आणि शहरी सहकारी बँका अशा दोन भागांमध्ये केले जाते. सहकारी बँकांची संरचना ही त्रिस्तरीय आहे. त्यामध्ये सर्वांत खालच्या स्तरावर प्राथमिक पतसंस्था (कृषी किंवा नागरी), मध्यम स्तरावर म्हणजेच जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच राज्य स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या राज्य सहकारी बँका, अशी संरचना आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पेमेंट बॅंक म्हणजे काय? या बॅंका कशा प्रकारे काम करतात?
प्राथमिक नागरी पतसंस्था/नागरी सहकारी बँका :
नागरी सहकारी बँका या सहकारी त्रिस्तरीय रचनेमध्ये सर्वांत खालच्या पातळीवर मात्र शहरी भागात कार्य करणाऱ्या प्राथमिक संस्था आहेत. नागरी सहकारी बँका या अशा सहकारी संस्था आहेत; ज्यांचा प्राथमिक उद्देश हा बँकिंग व्यवसाय करणे, असा असतो. नागरी सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र महानगरे, शहर किंवा निमशहरी भागापुरतेच असून, या बँका लघु व मध्यम उद्योग, किरकोळ व्यापारी, लघुउद्योजक, व्यावसायिक व नोकरदार अशा लहान ऋणकोंना सेवा पुरवितात. मात्र, आजघडीला या बँकांवर असे औपचारिक बंधन नसते. आजघडीला या बँका नोंदणी झालेल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह संपूर्ण जिल्ह्यात व्यवसाय करू शकतात. प्राथमिक नागरी सहकारी बँकांना विशिष्ट अटींवर एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
नागरी सहकारी बँकांवर दुहेरी नियमन, नियंत्रण आहे. या बँकांची नोंदणी प्रशासनाशी संबंधित राज्यांच्या सहकारी संस्था कायद्यान्वये होते आणि त्या बँकिंग नियंत्रण कायदा, १९४९ च्या अखत्यारीत मोडतात. दुहेरी नियमन म्हणजे या बँकांच्या नोंदणी, व्यवस्थापन, प्रशासन, भरती, दिवाळखोरी व एकत्रीकरण अशा व्यवस्थापकीय बाबी राज्य शासनाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. तर, बँकिंगसंबंधित बाबींचे नियमन रिझर्व्ह बँकेद्वारे केले जाते. बँकांना रिझर्व्ह बँकेची बंधने पाळणे अनिवार्य आहे. कारण- नागरी सहकारी बँका या रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मधील दुसऱ्या सूचींतर्गत येत असल्याने त्यांना विशिष्ट अधिकार आणि बंधने आहेत.
या बँकांना रोख राखीव निधी राखणे, रिझर्व्ह बँकेला करपोच सादर करणे, अशी बंधने आहेत; तर रिझर्व्ह बॅंकेकडून पुनर्वित्त पुरवठा आणि कर्जे मिळवण्यास या बँका पात्र ठरतात. सध्या एकूण २९ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सन २०२०-२१ मध्ये शासनाने बँकिंग नियंत्रण कायदा,१९४९ च्या सुधारणांद्वारे काही नियमनात्मक बदल केले. त्याद्वारे नागरी सहकारी बँकांचे प्राधान्य क्षेत्राच्या कर्जाचे उद्दिष्ट हे ४० टक्क्यांवरून ७५ टक्के इतके वाढविले गेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुवित्त बँक म्हणजे काय? या बँकांची स्थापना कधी झाली?
प्राथमिक कृषी पतसंस्था :
प्राथमिक कृषी पतसंस्था या सहकाराच्या त्रिस्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर म्हणजेच ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असतात. या संस्था ग्रामीण स्तरावरील १० किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी किरकोळ सभासद शुल्क भरून स्थापन केलेल्या असतात. अगदी गरीब शेतकऱ्यांनाही या संस्थेचे सभासद होता यावे, याकरिता सदस्यत्व शुल्क नाममात्र ठेवण्यात येते. या सदस्यांमधूनच एकाची अध्यक्षपदी आणि एकाची सचिवपदी निवड केली जाते. या संस्थांची भांडवलउभारणी ही सभासदांनी जमवलेले भांडवल आणि या पतसंस्थांमध्ये ठेवलेल्या ठेवी, तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली कर्जे इत्यादींद्वारे केली जाते.
ही पतसंस्था प्रत्यक्षरीत्या ग्रामीण जनतेच्या संपर्कामध्ये येते आणि ग्रामीण जनतेला बँकिंग सेवा पुरविते. त्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे अशी कार्ये या पतसंस्था करतात. सभासदांना अल्प व मध्यम मुदतीची कर्जे या पतसंस्था देत असतात. या पतसंस्थांवर नजीकचे नियंत्रण हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे असते. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकच या पतसंस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करीत असतात.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका :
मध्यवर्ती सहकारी बँका या त्रिस्तरीय सहकारी संरचनेच्या मध्यम स्तरावर म्हणजेच जिल्हा स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या बँका आहेत. या बँकांचे सदस्यत्व हे सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्था, गैरकृषी सहकारी संस्था, नागरी पतसंस्था, तसेच सहकारी सोसायट्यांसाठी खुले असते. या बँकांचे मुख्य कार्य हे जिल्ह्यामधील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करणे आणि त्यामधील सदस्यांच्या लघु व मध्यम मुदतीच्या पतगरजा भागविणे हे आहे. या बँका शहरी भागामधून ठेवी गोळा करून त्या ग्रामीण भागातील गरजूंना उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करीत असतात.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर राज्य सहकारी बँकांचे नजीकचे नियंत्रण असते. जिल्हा मध्यवर्ती बँका या प्राथमिक कृषी पतसंस्था व राज्य सहकारी पतसंस्था या बँकांना जोडणारा दुवा म्हणून ओळखल्या जातात. या बँकांची भांडवलउभारणी ही सभासदांनी जमविलेले भांडवल, बँकांमधील ठेवी, राज्य सहकारी बँका तसेच इतर बँका यांच्याकडून मिळालेली कर्जे, तसेच प्राथमिक सहकारी संस्थांद्वारे या बँकांमध्ये ठेवलेला अतिरिक्त निधी यांच्याद्वारे केली जाते. सर्वाधिक जिल्हा मध्यवर्ती बँका या उत्तर प्रदेशमध्ये कार्यरत आहेत; तर महाराष्ट्रामध्ये एकूण ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका कार्यरत आहेत.
