सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण निर्गुंतवणूक म्हणजे काय? आणि भारतात याची सुरुवात नेमकी कधी झाली? या संदर्भात माहिती घेतली. या लेखातून आपण निर्गुंतवणुकीकरिता राबविण्यात आलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणांचा अभ्यास करणार आहोत.
निर्गुंतवणूक धोरण
आपण या आधीच्या लेखामध्ये बघितल्याप्रमाणे आपल्या देशात १९९१ मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. एखादी प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडण्याकरिता तसेच अपेक्षित तो लाभ प्राप्त होण्याकरिता एखादे पद्धतशीर, नियमबद्ध धोरण असणे, यामध्ये निश्चित लक्ष्य ठेवून उद्दिष्टे असणार्‍या धोरणाची सक्त आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे जी निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती, याकरितासुद्धा नियमबद्ध धोरण असणे गरजेचे होते. याकरिता १९९१ पासून निर्गुंतवणूक धोरणांची सुरुवात झाली व काळानुसार ती विकसित होत गेली.
निर्गुंतवणूक धोरणाची मुख्यतः दोन वैशिष्ट्ये आहेत. एक म्हणजे राबवण्यात आलेल्या धोरणामागील विचारसरणी आणि दुसरी म्हणजे राबवण्यात आलेले खुद्द निर्गुंतवणूक धोरण होय. निर्गुंतवणूक धोरणाला १९९१ मध्ये सुरुवात झाली व हे धोरण काळानुसार विकसित होत गेले. निर्गुंतवणुकीच्या धोरणामागील विचारसरणी ही पुढील प्रमाणे होती. या धोरणामागील मुख्य उद्देश हा सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांतील सर्व सामान्यांच्या हिश्श्यामध्ये वाढ होण्याकरिता प्रयत्न करणे; कारण हेच देशाची खरी संपत्ती आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०१९ मध्ये जाहीर झालेले महाराष्ट्रातील सहावे औद्योगिक धोरण काय होते? त्याची वैशिष्ट्ये कोणती?
आपण जे निर्गुंतवणुकीचे प्रकार बघितले, यामध्ये नाममात्र निर्गुंतवणूक व कृतीयोजनात्मक गुंतवणूक असे दोन प्रकार होते. त्यामधील नाममात्र गुंतवणूक म्हणजे किरकोळ संबंधांची विक्री करीत असताना सरकारचा हिस्सा कमीत कमी ५१ टक्के इतका असणे अपेक्षित होते आणि दुसरी म्हणजे कृती योजनात्मक गुंतवणूक, यामध्ये किमान ५० टक्क्यांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त समभागांची विक्री करता येऊ शकेल, अशी विचारसरणी होती.
भारताचे विद्यमान निर्गुंतवणूक धोरण :
नाममात्र निर्गुंतवणुकीचे धोरण : निर्गुंतवणुकीमध्ये किरकोळ समभाग विक्रीच्या निर्गुंतवणुकीकरिता नोव्हेंबर २००९ मध्ये राबविण्यात आलेले धोरणच पुढील काळाकरिता चालू राहिले. या धोरणादरम्यान काही उद्दिष्टे ही निश्चित करण्यात आली होती, ती पुढीलप्रमाणे आहेत :
१) या धोरणानुसार जी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग नोंदणीकृत आहेत, अशा उद्योगांना सर्वप्रथम किमान २५ टक्के निकषाला अनुरूप निर्गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते. किमान २५ टक्के किरकोळ समभाग विक्री करण्याचे बंधन नोंदणीकृत सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकरिता होते.
२) नवीन स्थापित झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकरिता, असे उद्योग ज्यांनी सलग तीन वर्ष निव्वळ नफा कमावला आहे, अशाच उद्योगांची नोंदणी करणे; असे निश्चित करण्यात आले.
३) जेव्हा भांडवली निर्गुंतवणुकीची गरज असेल तेव्हा प्रत्येक प्रकरणानुसार सार्वजनिक प्रस्तावाचे अनुसरण करणे.
४) या धोरणामध्ये निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन खाते स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या खात्याकडील मुख्य कार्य म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योग निवडणे आणि संबंधित मंत्र्यांशी सल्लामसलत करून निर्गुंतवणुकीकरिता सल्ला देणे असे महत्त्वाचे कार्य होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०११ चे राष्ट्रीय उत्पादन धोरण काय होते? त्यामागचा नेमका उद्देश कोणता?
कृतीयोजनात्मक निर्गुंतवणुकीचे धोरण :
कृतीयोजनात्मक निर्गुंतवणुकीबाबत फेब्रुवारी २०१६ मध्ये धोरण जाहीर करण्यात आले. जाहीर करण्यात आलेल्या या धोरणाप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांच्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त समभागांची विक्री करणे हे अपेक्षित होते. या धोरणांमधील अपेक्षित प्राप्तीकरिता खालील उद्दिष्टे ही निश्चित करण्यात आली.
१) या धोरणानुसार निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया ही तद्संबंधित मंत्री किंवा खाती आणि नीती आयोगाशी चर्चा करून ही प्रक्रिया पार पडणे अपेक्षित होते.
२) सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांची निवड ही नीती आयोगाकडून होणे अपेक्षित होते.
३) निर्गुंतवणुकीशी संबंधित वेगवेगळ्या बाबींवर नीती आयोगाकडून सल्ला घेणे आणि नीती आयोगाने दिलेल्या सूचना अमलात आणण्याकरिता तसेच या गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेमधील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कॅबिनेट समितीद्वारे घेण्यात आलेले निर्णय अमलात आणण्यासाठी व या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर लक्ष्य ठेवून निर्गुंतवणुकीशी संबंधित सचिवांचा प्रमुख गट स्थापन करणे, असे निश्चित करण्यात आले.
