सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण महाष्ट्रातील औद्योगिक धोरणांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण निर्गुंतवणूक ही संकल्पना सविस्तरपणे अभ्यासणार आहोत. त्यामध्ये आपण निर्गुंतवणूक म्हणजे काय? भारतामध्ये निर्गुंतवणूक प्रक्रियेची सुरुवात, तसेच निर्गुंतवणुकीचे प्रकार इत्यादी बाबींचा अभ्यास करू.
निर्गुंतवणूक म्हणजे काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे कंपनीमधील मालकी हक्क विकण्याची प्रक्रिया म्हणजे निर्गुंतवणूक होय. निर्गुंतवणूक या संज्ञेचा वापर प्रत्यक्षात व्यवहारांमध्ये फक्त सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या बाबतीतच करण्यात येतो. मात्र, तांत्रिक बाजूने विचार केला असता, ही संज्ञा कोणत्याही कंपनीबाबत म्हणजेच सरकारी, तसेच खासगी मालकीच्या कंपनीबाबतही वापरली जाऊ शकते. आपल्या देशामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रामधील सुधारणांचे साधन म्हणून, आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून व अर्थसंकल्पीय तरतुदींची पूर्तता करण्याकरिता संसाधनांच्या जुळवाजुळवीचे साधन म्हणून अशा एकमेकांशी संबंधित निर्देशकांच्या साह्याने निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०१३ मध्ये जाहीर झालेले महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरण काय होते? त्याची उद्दिष्ट्ये कोणती?
भारतामध्ये निर्गुंतवणूक प्रक्रियेची सुरुवात
भारतामध्ये इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेने सार्वजनिक क्षेत्रामधील सुधारणांकडे अतिशय बारकाईने व काळजीपूर्वक लक्ष देण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये व्यावसायिक मूल्य असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे सरसकट खासगीकरण करण्यात आले. तसेच ज्यांचे कोणतेही व्यावसायिक भवितव्य नाही असे उद्योग संपूर्णपणे बंद करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणांचा एक घटक म्हणून साधारणतः १९८० च्या दशकामध्ये कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना वाढीव कार्यकारी स्वातंत्र्य देण्यात येण्यावर भर देण्यात येत होता. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला जी आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली होती, त्यानंतर मात्र निर्गुंतवणूक हा सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणांचा एक अविभाज्य घटकच होऊन गेला.
१९९१ मधील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या निर्गुंतवणूक संबंधित रंगराजन आयोगाने संपूर्ण जगामधील निर्गुंतवणुकीच्या अनुभवांवरून बोध घेऊन या समस्येवर सरकारला निर्देश केलेला अत्यंत सुव्यवस्थित एक मार्ग म्हणजे निर्गुंतवणूक प्रकिया.
साधारणत: १९९१ मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. २३ ऑगस्ट १९९६ मध्ये निर्गुंतवणुकीशी संबंधित उदभवलेल्या विविध समस्यांवर उपाय शोधण्याकरिता सरकारने जी. व्ही. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना केली. तसेच १९९९-२००० या आर्थिक वर्षामध्ये प्रथम निर्गुंतवणूक खाते आणि नंतर निर्गुंतवणूक मंत्रालयसुद्धा स्थापन करण्यात आले. परंतु, नंतरच्या यूपीए सरकारने स्थापन करण्यात आलेले निर्गुंतवणूक मंत्रालय बरखास्त केले. त्यामुळे सद्य:स्थितीमध्ये निर्गुंतवणूक खाते हे सर्वच स्वतः जबाबदारी सांभाळत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०१९ मध्ये जाहीर झालेले महाराष्ट्रातील सहावे औद्योगिक धोरण काय होते? त्याची वैशिष्ट्ये कोणती?
निर्गुंतवणुकीचे प्रकार :
आपण वर बघितल्याप्रमाणे १९९१ दरम्यान भारतामध्ये निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली होती. भारतामध्ये सुरू झालेल्या या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेचे साधारणतः दोन अधिकृत प्रकार आहेत आणि ते म्हणजे नाममात्र निर्गुंतवणूक व कृती योजनात्मक निर्गुंतवणूक. या दोन्ही प्रकारांबाबत आपण पुढे सविस्तरपणे बघणार आहोत.
१) नाममात्र निर्गुंतवणूक : नाममात्र निर्गुंतवणूक याला पर्यायी शब्द म्हणजे किरकोळ हक्क विक्री, असा आहे. भारतामध्ये प्रचंड राजकीय सावधगिरी बाळगून जो प्रतीकात्मक मार्गाने निर्गुंतवणुकीस प्रारंभ झाला, त्यालाच नाममात्र गुंतवणूक, असे संबोधण्यात आले. सर्वसाधारणपणे या धोरणाचा उद्देश बघितला असता, तो असा की सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील ४९ टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा हा विकणे, असा होता; परंतु प्रत्यक्षात मात्र फक्त पाचते १० टक्के सहभागांचीच विक्री करण्यात आली. त्यामधून असा निष्कर्ष निघतो की, सरकारचा उद्देश हा कंपनीवरील सरकारी मालकी अबाधित राखणे, असा असू शकतो. अशा निर्गुंतवणुकीमुळे परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कार्यक्षमतावृद्धीच्या दृष्टीने काहीच उपयोग झालेला आढळून येत नाही.
२) कृती योजनात्मक निर्गुंतवणूक : सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने निर्गुंतवणूक प्रक्रियेची रचना करण्याकरिता आणि ज्या क्षेत्रामध्ये खासगी क्षेत्राने प्रावीण्य मिळवलेले आहे, त्या क्षेत्राच्या जबाबदारीमधून मुक्त होण्याकरिता कृती योजनात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रिया ही सुरू केली. असे क्षेत्र ज्यामध्ये खासगी क्षेत्राला आकर्षण आहे आ त्या क्षेत्रामध्ये खासगी क्षेत्राने प्रावीण्य मिळवलेले आहे, अशा क्षेत्राच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यामुळे खासगी क्षेत्राला ज्या क्षेत्राचे आकर्षण नाही, अशा क्षेत्रांमध्ये सरकारला लक्ष केंद्रित करण्यास मिळेल. उदाहरणार्थ., गरीब वर्गाकरिता सार्वजनिक क्षेत्राची मदत.
सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे कृती योजनात्मक आणि बिगरकृती योजनात्मक असे दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले. त्यामधील कृती योजनात्मक निर्गुंतवणुकीमध्ये कमीत कमी ५१ टक्के समभागांची विक्री करण्यात येईल आणि या क्षेत्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि विशेष नैपुण्य असलेल्या कृती योजनात्मक भागीदाराबरोबर समभागांची घाऊक विक्री करण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले. कृती योजनात्मक सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांमध्ये उदा. शस्त्रे, दारूगोळा, ऊर्जा व संबंधित उपक्रम आणि रेल्वे इत्यादींचा समावेश होता. तर बिगर कृती योजनात्मक सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील हिस्सा २६ टक्क्यांपर्यंत किंवा गरज भासल्यास त्यापेक्षाही कमी करण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारने १९९९ मध्ये केली.
