सागर भस्मे
मागील लेखातून आठव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी राबविण्यात आलेल्या दोन वार्षिक योजनांबाबत सविस्तर माहिती घेतली. तसेच या दोन वार्षिक योजना राबविण्याची गरज का पडली? आणि योजना कालावधीदरम्यान घडलेल्या विविध घडामोडींचाही अभ्सास केला. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील आठव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत जाणून घेऊया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आठव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू झालेली ‘स्वावलंबन योजना’ काय होती? ती का सुरू करण्यात आली?
आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२-९७) :
अर्थव्यवस्थेमधील अस्थिरता कमी होत गेल्याने पंचवार्षिक योजनेकरिता परिस्थिती अनुकूल झाल्यानंतर आठवी पंचवार्षिक योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना एका नवीन आर्थिक वातावरणामध्ये सुरू करण्यात आली, कारण भारतात उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाला अनुसरून १९९१ नंतर भारतामध्ये आर्थिक सुधारणा राबविण्यास सुरुवात झाली होती.
आठवी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. यादरम्यान नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष मार्च १९९६ पर्यंत नरसिंहराव होते, तर मार्च १९९६ नंतर एच. डी. देवेगौडा हे अध्यक्ष होते. तसेच उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी हे मार्च १९९६ पर्यंत होते, तर त्यानंतर मधु दंडवते उपाध्यक्ष राहिले. या योजनेला मनुष्यबळ विकास योजना असे नाव देण्यात आले होते. आठव्या योजनेपासून सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये पूर्णपणे सूचकात्मक नियोजनाचा अवलंब केला होता.
या योजनेपासून संपूर्णपणे नवीन प्रतिमानाचा स्वीकार करण्यात आला. या प्रतिमानाला विविध नावांनी ओळखले जाते. त्यापैकी एक म्हणजे उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण प्रतिमान या नावाने ओळखण्याचे कारण म्हणजे आठव्या योजनेपासून आर्थिक सुधारणांचे युग सुरू झाले होते. तसेच या योजनेला राव-मनमोहन प्रतिमान असेसुद्धा म्हटले जाते. यामागील कारण म्हणजे हे प्रतिमान तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव व अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्याद्वारे विकसित करण्यात आले होते. म्हणून या प्रतिमानाला राव- मनमोहन प्रतिमान असे म्हणण्यात येते. तिसरे म्हणजे हे प्रतिमान जॉन डब्ल्यू मिलर प्रतिमानावर आधारित असल्याचे मानण्यात येत असल्याने याला जॉन डब्ल्यू मिलर प्रतिमान असेसुद्धा म्हटले जाते. या नवीन प्रतिमानानुसार सरकारने आता मानवी भांडवलावर गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते. हे प्रतिमानच मुळात मानव विकासाचे असल्या कारणाने आठव्या योजनेमध्ये मानवी विकासास सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले होते. आठव्या योजनेपासून सरकारने भांडवली व मूलभूत उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्यात सुरुवात केली. तसेच उद्योगांचे खासगीकरण व आधुनिकीकरण करण्यास सुरुवात झाली.
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश :
- आठव्या योजनेमध्ये आर्थिक सुधारणा व मानव विकास हे दोन महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानले गेले होते.
- राष्ट्रीय उत्पन्नात ५.६ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, तर प्रत्यक्षात ६.७ टक्के वार्षिक वृद्धीदर या योजनेदरम्यान गाठता आला.
- या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खर्चाचे ४,३४,१०० कोटी रुपयाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते, तर प्रत्यक्षात ५,२७,०१२ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला. या एकूण खर्चांपैकी सर्वाधिक २७ टक्के खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला.
योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेल्या योजना व कार्यक्रम :
- १९९२ मध्ये ग्रामीण क्षेत्रामध्ये तांत्रिक कुशलता वाढविण्याकरिता सुधारित अवजारे पुरविण्यासंदर्भात ग्रामीण कारागिरांना सुधारित साधनांचा संच पुरविणारी योजना (SITRA) या योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
- २ ऑक्टोबर १९९३ रोजी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार युवकांमध्ये व्यावसायिकतेला चालना देऊन उत्पादक व्यावसायिक किंवा सेवा उपक्रम उभारण्याकरिता सबसिडीयुक्त वित्तीय मदत देण्यात येत होती.
- २ ऑक्टोबर १९९३ ला आणखी दोन योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यापैकी एक दुर्गम भागातील कुटुंबातील किमान दोन जणांना किमान १०० दिवस मजुरीचे आश्वासन देणारी आश्वासित मजुरी योजना सुरू करण्यात आली; तर दुसरी योजना ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची प्रवृत्ती वाढीस लावण्याकरिता महिला समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली.
- २३ डिसेंबर १९९३ ला प्रतिवर्षी प्रती खासदारांमागे स्थानिक क्षेत्रांचा विकास करण्याकरिता आर्थिक सहाय्य देणारी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MPLADS) ही योजना राबविण्यात आली.
- १५ ऑगस्ट १९९५ पासून तीन योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यापैकी एक विधवा, अपंग व आधारहीन वृद्ध यांच्या साहाय्याकरिता राष्ट्रीय सामाजिक सेवा योजना, तर दुसरी योजना ही शाळेतील पट नोंदणी व उपस्थिती वाढवण्यासाठी व मुलांचा पोषण स्तर वाढवण्यासाठी माध्यान्न आहार योजना, तर तिसरी योजना ही इंदिरा महिला योजना अशा तीन योजना सुरू करण्यात आल्या.
- अपंग व्यक्तींच्या गटाला स्वयंरोजगारासाठी १५,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य करणारी संगम योजना ही १५ ऑगस्ट १९९६ पासून सुरू करण्यात आली.
- फेब्रुवारी १९९७ मध्ये भूगर्भातील, जमिनीवरील पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध व त्यांचा विकास करण्याकरिता गंगा कल्याण योजना ही सुरू करण्यात आली.
- १९९२-९३ मध्ये असंघटित क्षेत्रातील निर्धन महिलांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशातून राष्ट्रीय महिला कोष याची स्थापना करण्यात आली. या कोषाची पदसिद्ध अध्यक्ष महिला व बालविकास राज्यमंत्री असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सातव्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणती? दरम्यानच्या काळात कोणत्या राजकीय घडामोडी घडल्या?
योजनेदरम्यानच्या इतर महत्त्वाच्या घडामोडी :
- या योजनेदरम्यान पंचायतराज व्यवस्थेमधील सर्वाधिक महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती म्हणजेच ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीद्वारे पंचायतराज व्यवस्थेला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.
- ऑगस्ट १९९६ मध्ये निर्गुंतवणुकीबाबत धोरणात्मक सल्ला देण्याकरिता जे. बी. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- १९९२-९३ मध्ये रुपया हा चालू खात्याच्या फक्त दृश्य खात्यावर म्हणजेच व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला. तर मार्च १९९४ मध्ये रुपया हा संपूर्ण चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला.
- या योजनेपासून म्हणजेच १९९३-९४ मध्ये खासगी क्षेत्रात पुन्हा बँका स्थापन करण्याची संमती देण्यात आली.
मागील लेखातून आठव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी राबविण्यात आलेल्या दोन वार्षिक योजनांबाबत सविस्तर माहिती घेतली. तसेच या दोन वार्षिक योजना राबविण्याची गरज का पडली? आणि योजना कालावधीदरम्यान घडलेल्या विविध घडामोडींचाही अभ्सास केला. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील आठव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत जाणून घेऊया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आठव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू झालेली ‘स्वावलंबन योजना’ काय होती? ती का सुरू करण्यात आली?
आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२-९७) :
अर्थव्यवस्थेमधील अस्थिरता कमी होत गेल्याने पंचवार्षिक योजनेकरिता परिस्थिती अनुकूल झाल्यानंतर आठवी पंचवार्षिक योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना एका नवीन आर्थिक वातावरणामध्ये सुरू करण्यात आली, कारण भारतात उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाला अनुसरून १९९१ नंतर भारतामध्ये आर्थिक सुधारणा राबविण्यास सुरुवात झाली होती.
आठवी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. यादरम्यान नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष मार्च १९९६ पर्यंत नरसिंहराव होते, तर मार्च १९९६ नंतर एच. डी. देवेगौडा हे अध्यक्ष होते. तसेच उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी हे मार्च १९९६ पर्यंत होते, तर त्यानंतर मधु दंडवते उपाध्यक्ष राहिले. या योजनेला मनुष्यबळ विकास योजना असे नाव देण्यात आले होते. आठव्या योजनेपासून सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये पूर्णपणे सूचकात्मक नियोजनाचा अवलंब केला होता.
या योजनेपासून संपूर्णपणे नवीन प्रतिमानाचा स्वीकार करण्यात आला. या प्रतिमानाला विविध नावांनी ओळखले जाते. त्यापैकी एक म्हणजे उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण प्रतिमान या नावाने ओळखण्याचे कारण म्हणजे आठव्या योजनेपासून आर्थिक सुधारणांचे युग सुरू झाले होते. तसेच या योजनेला राव-मनमोहन प्रतिमान असेसुद्धा म्हटले जाते. यामागील कारण म्हणजे हे प्रतिमान तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव व अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्याद्वारे विकसित करण्यात आले होते. म्हणून या प्रतिमानाला राव- मनमोहन प्रतिमान असे म्हणण्यात येते. तिसरे म्हणजे हे प्रतिमान जॉन डब्ल्यू मिलर प्रतिमानावर आधारित असल्याचे मानण्यात येत असल्याने याला जॉन डब्ल्यू मिलर प्रतिमान असेसुद्धा म्हटले जाते. या नवीन प्रतिमानानुसार सरकारने आता मानवी भांडवलावर गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते. हे प्रतिमानच मुळात मानव विकासाचे असल्या कारणाने आठव्या योजनेमध्ये मानवी विकासास सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले होते. आठव्या योजनेपासून सरकारने भांडवली व मूलभूत उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्यात सुरुवात केली. तसेच उद्योगांचे खासगीकरण व आधुनिकीकरण करण्यास सुरुवात झाली.
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश :
- आठव्या योजनेमध्ये आर्थिक सुधारणा व मानव विकास हे दोन महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानले गेले होते.
- राष्ट्रीय उत्पन्नात ५.६ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, तर प्रत्यक्षात ६.७ टक्के वार्षिक वृद्धीदर या योजनेदरम्यान गाठता आला.
- या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खर्चाचे ४,३४,१०० कोटी रुपयाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते, तर प्रत्यक्षात ५,२७,०१२ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला. या एकूण खर्चांपैकी सर्वाधिक २७ टक्के खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला.
योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेल्या योजना व कार्यक्रम :
- १९९२ मध्ये ग्रामीण क्षेत्रामध्ये तांत्रिक कुशलता वाढविण्याकरिता सुधारित अवजारे पुरविण्यासंदर्भात ग्रामीण कारागिरांना सुधारित साधनांचा संच पुरविणारी योजना (SITRA) या योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
- २ ऑक्टोबर १९९३ रोजी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार युवकांमध्ये व्यावसायिकतेला चालना देऊन उत्पादक व्यावसायिक किंवा सेवा उपक्रम उभारण्याकरिता सबसिडीयुक्त वित्तीय मदत देण्यात येत होती.
- २ ऑक्टोबर १९९३ ला आणखी दोन योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यापैकी एक दुर्गम भागातील कुटुंबातील किमान दोन जणांना किमान १०० दिवस मजुरीचे आश्वासन देणारी आश्वासित मजुरी योजना सुरू करण्यात आली; तर दुसरी योजना ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची प्रवृत्ती वाढीस लावण्याकरिता महिला समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली.
- २३ डिसेंबर १९९३ ला प्रतिवर्षी प्रती खासदारांमागे स्थानिक क्षेत्रांचा विकास करण्याकरिता आर्थिक सहाय्य देणारी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MPLADS) ही योजना राबविण्यात आली.
- १५ ऑगस्ट १९९५ पासून तीन योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यापैकी एक विधवा, अपंग व आधारहीन वृद्ध यांच्या साहाय्याकरिता राष्ट्रीय सामाजिक सेवा योजना, तर दुसरी योजना ही शाळेतील पट नोंदणी व उपस्थिती वाढवण्यासाठी व मुलांचा पोषण स्तर वाढवण्यासाठी माध्यान्न आहार योजना, तर तिसरी योजना ही इंदिरा महिला योजना अशा तीन योजना सुरू करण्यात आल्या.
- अपंग व्यक्तींच्या गटाला स्वयंरोजगारासाठी १५,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य करणारी संगम योजना ही १५ ऑगस्ट १९९६ पासून सुरू करण्यात आली.
- फेब्रुवारी १९९७ मध्ये भूगर्भातील, जमिनीवरील पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध व त्यांचा विकास करण्याकरिता गंगा कल्याण योजना ही सुरू करण्यात आली.
- १९९२-९३ मध्ये असंघटित क्षेत्रातील निर्धन महिलांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशातून राष्ट्रीय महिला कोष याची स्थापना करण्यात आली. या कोषाची पदसिद्ध अध्यक्ष महिला व बालविकास राज्यमंत्री असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सातव्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणती? दरम्यानच्या काळात कोणत्या राजकीय घडामोडी घडल्या?
योजनेदरम्यानच्या इतर महत्त्वाच्या घडामोडी :
- या योजनेदरम्यान पंचायतराज व्यवस्थेमधील सर्वाधिक महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती म्हणजेच ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीद्वारे पंचायतराज व्यवस्थेला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.
- ऑगस्ट १९९६ मध्ये निर्गुंतवणुकीबाबत धोरणात्मक सल्ला देण्याकरिता जे. बी. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- १९९२-९३ मध्ये रुपया हा चालू खात्याच्या फक्त दृश्य खात्यावर म्हणजेच व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला. तर मार्च १९९४ मध्ये रुपया हा संपूर्ण चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला.
- या योजनेपासून म्हणजेच १९९३-९४ मध्ये खासगी क्षेत्रात पुन्हा बँका स्थापन करण्याची संमती देण्यात आली.
