सागर भस्मे मागील लेखातून आपण दहाव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील अकराव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत जाणून घेऊया. अकरावी पंचवार्षिक योजना (२००७-२०१२) : अकरावी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. या योजनेमध्ये गतिशील आणि समावेशक विकास असे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. या योजनेदरम्यान मनमोहन सिंग हे अध्यक्ष होते, तर मॉंटेकसिंग अहलुवालिया हे उपाध्यक्ष होते. अकराव्या योजनेवर MDGs, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी, अब्दुल कलाम यांनी मांडलेले पुरा प्रतिमान, अन्नसुरक्षा इत्यादी बाबींचा प्रभाव पडलेला होता. हेही वाचा - UPSC-MPSC : नवव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान कोणत्या महत्त्वाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या? त्याची उद्दिष्टे काय होती? योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश : या योजनेची लक्ष्ये व साध्ये सहा गटांमध्ये विभागली आहेत, ती पुढीलप्रमाणे: आर्थिक वाढ, दारिद्र्य व बेरोजगारी निर्मूलन, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण व शाश्वतता. १) आर्थिक वाढ: या योजनेदरम्यान राष्ट्रीय उत्पन्नात नऊ टक्के वृद्धीदराचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते, तर प्रत्यक्षात ७.९ टक्के एवढा वृद्धीदर गाठण्यात आला. कृषी क्षेत्रामध्ये ३.३ टक्के वृद्धीदर राहिला, तर उद्योग क्षेत्रात ६.६ टक्के व सेवा क्षेत्रामध्ये ९.८ टक्के एवढा वृद्धीदर या योजनेदरम्यान गाठता आला. २) दारिद्र्य व बेरोजगारी : या योजनेदरम्यान दारिद्र्याचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.या योजना काळात ५.७ कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी बेरोजगारीचा दर ४.८३ टक्के एवढा कमी होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात बेरोजगारीचा दर २०११-१२ मध्ये ५.६ टक्के इतका होता.सुशिक्षित बेरोजगारी ही ५ टक्केच्या खाली आणणे व कुशल कामगारांच्या मजुरी दरामध्ये २० टक्क्यांनी वाढ करणे असे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या योजना काळात मजुरीदरामध्ये वार्षिक ६.८ टक्के वृद्धी झाली. ३) शिक्षण : प्राथमिक शाळेनंतर शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गळती २०११-१२ पर्यंत २० टक्क्यांवर आणणे असे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. ASER - २०११ या 'प्रथम' संघटनेच्या पाहणीनुसार २०११ मध्ये ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण ग्रामीण भागामध्ये ३.३ टक्के एवढे झाले होते. सात वर्षांहून अधिक वय असलेल्यांचे साक्षरतेचे प्रमाण ८५ टक्के एवढे करणे, तसेच साक्षरतेमधील पुरुष व स्त्रियांमध्ये असलेली तफावत १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे असे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात २०११ च्या जनगणनेनुसार साक्षरता दर हा ७२.९८ टक्के इतका होता; तर स्त्री-पुरुषांच्या साक्षरतेमधील तफावत २००१ मधील २१.५९ टक्क्यांवरून २०११ मध्ये १६.२५ टक्के इतकी कमी झाली.या योजनेदरम्यान उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या १० टक्क्यांवरून १५ टक्के करणे असेसुद्धा लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. ४) आरोग्य : यामध्ये शिशु मृत्यूदर व माता मृत्यूदर कमी करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात २०११ मध्ये शिशु मृत्यूदर हा ४४ वर आला, तर माता मृत्यूप्रमाण २००७-०९ या काळात २१२ वरून २०११ मध्ये १९० वर आला.या योजनेदरम्यान एकूण जननदर हा २.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठरविले होते, परंतु प्रत्यक्षात २०१० मध्ये जननदर हा २.५ टक्के होता. यामुळे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअखेर हे लक्ष्य निर्धारित करण्याऐवजी २०१५ अखेर २.१ टक्के लक्ष्य निर्धारित करण्याचे ठरविण्यात आले.तसेच ० ते ३ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमाण हे निम्म्यावर आणण्याचे, त्याचबरोबर स्त्रिया व मुलींमध्ये रक्ताशयाचे प्रमाणसुद्धा निम्म्यावर आणण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. ५) पायाभूत सुविधा: या योजनेदरम्यान २००९ अखेर सर्व खेड्यांना व दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना वीज जोडणी व पूर्णवेळ वीज मिळवून देण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात जवळपास ९२.६ टक्के खेड्यांपर्यंत या योजनेदरम्यान वीज पोहोचविण्यात आली. तसेच ठरविण्यात आलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांपैकी ७०.६ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबापर्यंत वीज पोहोचविण्यात आली.२००९ पर्यंत सर्व गावांना रस्ते पुरविण्याचे लक्ष्य या योजनेमध्ये ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ३१ मार्च २०१२ अखेर ५३ टक्के गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यात आले.योजनेदरम्यान २००७ पर्यंत सर्व खेड्यांना टेलिफोन, तर २०१२ पर्यंत ब्रॉडबँड सेवांनी जोडण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.२०१२ पर्यंत ग्रामीण गरिबांना घरे बांधण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच २०१६-१७ पर्यंत त्यांना घरे उपलब्ध करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अकराव्या योजनेदरम्यान ८९.३४ टक्के घरे बांधण्यात आली. ६) पर्यावरण व शाश्वतता : पर्यावरण या घटकावर लक्ष्य केंद्रित करून या योजनेदरम्यान वने व झाडांनी आच्छादित प्रदेशांमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. असे लक्ष्य गाठण्याकरिता १६ मिलियन हेक्टर प्रदेशावर वृक्षारोपण करणे अपेक्षित होते. परंतु, योजनेदरम्यान १.५ मिलियन हेक्टर एवढ्याच प्रदेशावर वृक्षारोपण करण्यात आले.२०११-१२ पर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेचे वायू शुद्धीचे मानक प्राप्त करण्याचे लक्ष्य होते. परंतु, या योजना काळात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांऐवजी NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) या मानकांचा अवलंब करण्यात आला.तसेच २०११-१२ पर्यंत नद्या, शहरी घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करून स्वच्छता राखण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने २०१६-१७ पर्यंत २० टक्क्यांनी वाढ करणे हे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेल्या योजना व अभियान: अकराव्या योजना काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २.० सुरू करण्यात आली.जून २०११ ला दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन ज्योती योजना (National Rural Livelihood Mission) सुरू करण्यात आली.१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) सुरू करण्यात आला. हेही वाचा - UPSC-MPSC : दहावी पंचवार्षिक योजना; उद्दिष्टे अन् महत्त्वाचे प्रकल्प शिक्षण क्षेत्रामधील लक्ष्य साध्य करण्याकरिता पुढील योजना राबविण्यात आल्या: २००९ मध्ये शिक्षण हक्काचा कायदा करण्यात आला व हा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला.साक्षरतेचे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता ८ सप्टेंबर २००९ रोजी राष्ट्रीय साक्षरता मिशनची पुनर्रचना करून साक्षर भारत ही योजना सुरू करण्यात आली.उच्च शिक्षणामध्ये उच्च व तांत्रिक शिक्षणाचा अंतर्भाव होण्याच्या उद्देशातून २०११-१२ मध्ये 'National Mission in Education through ICT' या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.मार्च २००९ मध्ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानसुद्धा या योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आले. आरोग्य क्षेत्रामधील लक्ष्य साध्य करण्याकरिता राबविण्यात आलेल्या योजना: १ जून २०११ ला जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.२००९ पासून प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हा आरोग्य सेवेमधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याकरिता वैद्यकीय शिक्षणात गुणात्मक सुधारणा करण्याच्या उद्देशातून सुरू करण्यात आला. पायाभूत सुविधांमधील लक्ष्य साध्य करण्याकरिता राबविण्यात आलेल्या योजना : ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता या योजनेअंतर्गत पुरा योजना राबवण्यात आली.१ एप्रिल २००९ पासून जलसुविधांच्या शाश्वत विकासाकरिता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्यात आला.पर्यावरण संरक्षणासाठी व शाश्वत विकासासाठी- जून २००८ मध्ये NAPCC - National Action Plan on Climate Change हा कृती आराखडा घोषित करण्यात आला.
