सागर भस्मे

भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणजेच जमेपेक्षा खर्च जास्त असणे. अशा वेळी हा खर्च भागवायचा कुठून हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याकरिता तुटीचा अर्थभरणा ही संकल्पना अस्तित्वात आली आहे. हा खर्च भागवणे म्हणजेच तुटीचा अर्थभरणा करणे होय. तुटीच्या अर्थभरणाचा मर्यादित वापर हा भारतासारख्या विकसनशील देशांतील अर्थव्यवस्थेस चालना देणारा ठरू शकतो. ‘अर्थभरणा’मुळे भांडवल उपलब्धता होऊन आर्थिक मंदी दूर होण्यास मदत होते, आर्थिक विकास साधता येतो, तसेच कल्याणकारी विकास योजना राबवून मागास भागांचाही विकास करता येऊ शकतो.

Budget is satisfactory but is the curse of self-reliance to producers
अर्थसंकल्प ‘समाधानकारक’ पण आत्मनिर्भरतेचा उत्पादकांना शाप?
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Axis Focused Fund performance
ॲक्सिस फोकस्ड फंडाची कामगिरी कशी?
finance minister Nirmala Sitharaman
प्रतिशब्द : भरवसूली चोहिकडे!
Economist Politics Delhi Elections Prime Minister
‘रेवडी’चे राजकीय वजन संपले ?
Budget 2025
Budget 2025 : तुमचा वार्षिक पगार १२ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर काय होणार? समजून घ्या सोपं गणित
dsp mutual funds
फंडांचा फंडा: डीएसपी मिड कॅप फंड
Moody Analytics made a statement on fiscal and monetary policy print eco news
वित्तीय, पतधोरणात मोठ्या सुधारणेनंतरच ६.४ टक्के विकासवेग शक्य- मूडीज

तुटीच्या अर्थभरणाचे उपाय :

तुटीचा अर्थभरणा सरकार परकीय मदत, परकीय कर्ज, अंतर्गत कर्ज, रिझर्व्ह बँकेकडून उचल किंवा कर्ज तसेच चलननिर्मिती यांसारख्या उपायांद्वारे केला जातो.

१) परकीय मदत : एखाद्या देशामध्ये आर्थिक संकट उद्भवले असता, ते दूर करण्यासाठी नगण्य व्याज आकारून परकीय देशांद्वारे आर्थिक मदत दिली जाते. बहुतांश वेळा ही मदत अनुदानाच्या स्वरूपात म्हणजेच जवळपास मोफत असते. साहजिकच ती परत करण्याची आवश्यकता नसते. या मदतीचा वापर तुटीचा अर्थभरणा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

२) परकीय कर्ज : परकीय कर्ज घेणे हासुद्धा तुटीचा अर्थभरणा करण्यासाठी असलेला उपाय आहे. परकीय कर्जाचा आणखी एक फायदा म्हणजे अशा कर्जामुळे परकीय चलनाचीसुद्धा प्राप्ती होते. त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्यास आणखी मदत होते.

३) अंतर्गत कर्ज : तुटीचा अर्थभरणा करण्याकरिता सरकारद्वारे अंतर्गत कर्ज घेतले जाऊ शकते. अंतर्गत कर्जामुळे होणारा फायदा म्हणजे देशाचे सार्वभौमत्व टिकून राहण्यास मदत होते; परंतु अशा वेळी संकटालासुद्धा सामोरे जावे लागते. ते संकट म्हणजे देशातला पैसा देशातच वापरला गेल्याने चलनपुरवठ्याचा संकोच होण्याची शक्यता उद्भवते.

४) रिझर्व्ह बॅंकेकडून उचल : रिझर्व्ह बँक ही स्वतः काही उत्पन्न कमावत असते. या उत्पन्नातून रिझर्व्ह बँकेद्वारे सरकारला लाभांश दिला जातो. तसेच वेळोवेळी यातील काही निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित केला जातो. त्यामधून अर्थभरणा करण्यात येतो.

५) रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज : रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेऊनसुद्धा सरकार तुटीचा अर्थभरणा करत असते. मात्र, १९९६-९७ नंतर या मार्गाने केल्या जाणाऱ्या तुटीच्या अर्थभरणा करण्यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

६) चलननिर्मिती : चलननिर्मिती हा तुटीचा अर्थभरणा करण्याचा अतिशय दुय्यम दर्जाचा म्हणजे शेवटचा उपाय आहे. या उपायाचे फायद्यापेक्षा दुष्परिणामच जास्त आहेत. जो खर्च परकीय चलनात करायचा असतो, त्यावर हा उपाय निष्क्रिय ठरतो. तसेच नोटा जास्त छापल्या गेल्यामुळे चलनवाढीचा धोका उद्भवून महागाईची वाढ होते. ही वाढ झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करावी लागते. त्यामुळे परत पुन्हा सरकारी तिजोरीवर अधिक भार पडतो.

तुटीचा अर्थभरणा करण्याचे दुष्परिणाम :

  1. सरकारी खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होते.
  2. चलनवाढ हा तुटीचा अर्थभरणा करण्यामधील सर्वांत महत्त्वाचा दुष्परिणाम आहे.
  3. तुटीचा अर्थभरणामुळे चलनवाढ होते आणि त्यामुळे निश्चित उत्पन्न असणाऱ्या लोकांकडून सक्तीची बचत केली जाते.
  4. बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते.
  5. खासगी गुंतवणुकीच्या संरचनेमध्ये बदल होतो. उदा. श्रीमंत लोकांकडे पैसा अधिक वाढतो. त्यामुळे चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढते आणि खासगी गुंतवणूक ही अनुत्पादक बाबींकडे वळते.

Story img Loader