सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण नीती आयोग म्हणजे काय? आणि नियोजन आयोगापेक्षा तो वेगळा कसा? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आर्थिक नियोजनामधील पंचवार्षिक योजना या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. आज आपण पहिल्या पंचवार्षिक योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ.

p chidambaram article analysis maharashtra economy
समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
reserve bank of india latest marathi news
विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

भारतामधील पंचवार्षिक योजना :

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानासाठी आर्थिक नियोजनाच्या संकल्पनेचा स्वीकार करण्यात आला. १ एप्रिल १९५१ पासून भारतात आर्थिक नियोजनास सुरुवात करण्यात आली आणि तेव्हापासूनच पहिल्या पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात झाली. तेव्हापासून भारतामध्ये एकूण १२ पंचवार्षिक योजना राबविण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे पंचवार्षिक योजनेव्यतिरिक्त सात वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामधील पहिली पंचवार्षिक योजना आपण पुढे बघणार आहोत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : नीती आयोगाची स्थापना का करण्यात आली? नियोजन आयोगापेक्षा तो वेगळा कसा?

पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९५६) :

पहिली पंचवार्षिक योजना ही ८ डिसेंबर १९५१ ला भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेमध्ये मांडली आणि पंचवार्षिक योजनांचा प्रवास सुरू झाला. ही योजना जरी डिसेंबर १९५१ मध्ये मांडली असली तरी तिचा कार्यकाळ हा १ एप्रिल १९५१ पासून ३१ मार्च १९५६ पर्यंत लागू करण्यात आला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेला पुनरुत्थान योजना, असे नाव देण्यात आले. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष होते; तर गुलझारीलाल नंदा हे उपाध्यक्ष होते.

पहिल्या योजनेमध्ये हेरॉड-डोमर प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला. या प्रतिमानानुसार अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्यावर भर होता. त्याला अनुसरूनच पहिल्या योजनेमध्ये मोठी धरणे, खत उद्योग, रेल्वे उद्योग यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वाधिक भर हा कृषी क्षेत्रावर देण्यात आला होता.

योजनेचे उद्दिष्ट व यशापयश :

  • या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न २.१ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर लक्ष्यापेक्षा अधिक म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.६ टक्के वार्षिक वृद्धीदर गाठता आला.
  • पहिल्या योजनेमध्ये कृषी आयातीवरील वाढते अवलंबित्व कमी करणे आणि कृषी क्षेत्राचा विकास करणे ही मुख्य उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती. त्याकरिता एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक ३१ टक्के खर्च हा कृषी व सिंचनावर करण्याचे ठरविण्यात आले होते.
  • दुसरे महायुद्ध व फाळणीमुळे निर्माण झालेली चलनवाढ आटोक्यात आणण्याचे उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आले होते. पहिली पंचवार्षिक योजना ही एकमेव अशी योजना ठरली; ज्यामध्ये किमती कमी झाल्या म्हणजेच चलनवाढीचा दर कमी झाला. १९५२-५३ मध्ये असलेला चलनवाढीचा दर -१२.५ टक्के हा १९५५ मध्ये -५.२ टक्क्यावर आला.
  • या योजनेमध्ये सार्वजनिक खर्चाचे २,०६९ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात खर्च हा १,९६० कोटी रुपये करण्यात आला.
  • या योजनेमध्ये औद्योगिक वाढ ही संथ स्वरूपाची होती.
  • योजनेच्या शेवटी राष्ट्रीय उत्पन्न हे १८ टक्क्यांनी; तर दरडोई उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले. तसेच किमतीचा निर्देशांक हा १३ टक्क्यांनी कमी झाला.

योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी :

  • स्वतंत्र भारतामधील पहिल्या निवडणुका म्हणजेच १९५१-५२ मध्ये निवडणुका या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानच पार पडल्या.
  • आंध्र प्रदेश या पहिल्या भाषिक तत्त्वावर आधारित राज्याची निर्मिती १ ऑक्टोबर १९५३ ला तेलगू भाषकांचा प्रदेश म्हणून या योजनेमध्येच करण्यात आली होती.
  • भारताने पहिल्या योजनेपासूनच अमेरिकेकडून PL- ४८० अन्वये अन्नधान्य आयात करायला सुरुवात केली होती‌. या आयातीमध्ये मुख्यतः गव्हाचा समावेश होता.

योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या योजना :

पंचवार्षिक योजनेदरम्यान दोन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये पहिली योजना म्हणजे समुदाय विकास कार्यक्रम. हा कार्यक्रम २ ऑक्टोबर १९५२ पासून सुरू करण्यात आला. ही योजना ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास आणि पंचवार्षिक योजनांना गती मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. दुसरी योजना म्हणजे १९५३ मध्ये सुरू करण्यात आलेली राष्ट्रीय विस्तार योजना ही समुदाय विकास कार्यक्रमाची चांगली अंमलबजावणी व्हावी याकरिता कायमस्वरूपी विकासात्मक यंत्रणा स्थापन करण्याच्या उद्देशातून सुरू करण्यात आली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय विकास परिषद काय आहे? तिचे स्वरूप, रचना व कार्ये कोणती?

योजनेदरम्यान हाती घेण्यात आलेले विकास प्रकल्प :

  • दामोदर खोरे विकास प्रकल्प हा दामोदर नदीवर अमेरिकेच्या टेनेसी खोरे विकास प्रकल्पाच्या धर्तीवर १९४८ पासून उभारण्यास सुरुवात झाली. हा प्रकल्प पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्यात पसरलेला आहे.
  • भाक्रा-नानगल धरण हे १९५५ ला सतलज नदीवर हिमाचल प्रदेश व पंजाब यांच्या सीमेवर उभारण्यात आले.
  • कोसी धरण हे कोसी नदीवर नेपाळ आणि भारतदरम्यान २५ एप्रिल १९५४ ला करार करण्यात येऊन उभारण्यात आले.
  • हिराकुंड धरण हे जगातील सर्वांत जास्त लांबीचे मातीचे धरण व मानवनिर्मित धरण म्हणून ओळखले जाते. ओरिसामध्ये संबलपूरजवळ महानदीवर १९५७ मध्ये ते उभारण्यात आले; परंतु त्याची सुरुवात मात्र १९४८ पासून म्हणजेच पहिल्या योजना काळातच झाली होती.
  • ऑक्टोबर १९५१ मध्ये झारखंड राज्यातील धनबाद जिल्ह्यात सिंद्री येथे पहिला मोठा खत कारखाना उभारण्यात आला.
  • चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स हा रेल्वे इंजिनांचा कारखाना तयार करण्यात येऊन, त्यामध्ये तयार झालेल्या पहिल्या रेल्वे इंजिनाला चित्तरंजन दास असे नाव देण्यात आले.
  • पेरांबुर लोको वर्क्स हा रेल्वे डब्यांचा कारखाना चेन्नईजवळील पेरांबुर येथे उभारण्यात आला.
  • मार्च १९५४ ला हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्सची स्थापना पिंपरी, पुणे येथे WHO व UNICEF च्या मदतीने जवाहरलाल नेहरूंच्या हस्ते करण्यात आली.

इतर काही महत्त्वाचे घटनाक्रम :

  • १९५१ मध्ये औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम, १९५१ संमत करण्यात आला. त्याद्वारे पहिल्या औद्योगिक धोरणाला संरक्षण प्राप्त झाले.
  • १९५२ मध्ये हातमाग उद्योगाचा विकास करण्याकरिता अखिल भारतीय हातमाग बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. तसेच जानेवारी १९५३ मध्ये अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.
  • १ जुलै १९५५ ला अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समितीच्या शिफारशीनुसार इम्पिरियल बँकेचे हस्तांतर करून, तिचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आले.
  • ५ जुलै १९५५ ला भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (ICICI) या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
  • २८ डिसेंबर १९५३ ला University Grants Committee; जी १९४५ मध्ये स्थापन झालेली होती. तिचे रूपांतर University Grants Commission (UGC) या आयोगात करण्यात आले.
  • सप्टेंबर १९५१ मध्ये पहिल्या IIT खरगपूर (प.बंगाल) ला मान्यता देण्यात आली.