UPSC-MPSC : चौथ्या पंचवार्षिक योजनेची मुख्य उद्दिष्टे काय होती? यादरम्यान नेमके कोणते प्रकल्प सुरू करण्यात आले?

सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण तिसरी पंचवार्षिक योजना नेमकी काय होती? या योजनेनंतर पंचवार्षिक योजनांमध्ये खंड का पडला? आणि चौथ्या पंचवार्षिक योजनांपूर्वी राबवण्यात आलेल्या वार्षिक योजना काय होत्या? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा सविस्तरपणे अभ्यास करू या.

आणखी वाचा

Vishwa Marathi Sammelan 2025 : अनोख्या उपक्रमाला पुणेकरांचा प्रतिसाद; तीन दिवसांत ३५ हजार पुस्तकांचे आदान-प्रदान

mh370 search operation malaysian airlines

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

new building construction hearing thane Municipal Corporation tree cutting Raymond company

रेमंड येथील वृक्षतोडी संदर्भात महापालिकेत सुनावणी

Expedite work of houses under PMAY in Maha says cm fadnavis

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या कामांना गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

Demolition drive against illegal chawls in Titwala-Manda

टिटवाळा-मांडामध्ये बेकायदा चाळींच्या विरुध्द तोडकामाची मोहीम

Inquiry , Beed District Planning Committee, Beed ,

बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाची चौकशी, दोन वर्षांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती

China obstacle to becoming the world manufacturing hub

जगाचे उत्पादन केंद्र बनण्यात चीनचा अडसर

राज्य उत्पन्नाच्या प्रभावी अंदाजासाठी माहितीची गतीमान देवाणघेवाण आवश्यक, राज्य उत्पन्न सल्लागार समितीच्या बैठकीचा सूर

हेही वाचा – UPSC-MPSC : दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्ट कोणती? योजनेदरम्यान कोणते विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले?

चौथी पंचवार्षिक योजना (१९६९-७४)

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर पंचवार्षिक योजनांमध्ये खंड पडला असल्याचे आपण याआधी बघितले आहे. सन १९६६-६९ या कालावधीत तीन वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या होत्या. या वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून विविध उपाययोजनांद्वारे अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त झाली आणि चौथी पंचवार्षिक योजना सुरू करण्याकरिता योग्य पार्श्वभूमी तयार झाल्यानंतर १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४ दरम्यान चौथी पंचवार्षिक योजना राबवण्यात आली. चौथ्या योजनेचा मसुदा हा १९६६ मध्येच अशोक मेहता यांनी तयार केला होता. परंतु, मधील कालखंडामध्ये योजनांना सुट्टी देण्यात आल्यामुळे धनंजयराव गाडगीळ यांनी चौथ्या योजनेचा नवीन मसुदा तयार केला. या योजनेला स्थैर्यासह आर्थिक वाढ व आर्थिक स्वावलंबन, असे नाव देण्यात आले होते. या योजनेचा मसुदा धनंजयराव गाडगीळ यांनी तयार केला असल्यामुळे या योजनेला गाडगीळ योजना, असेसुद्धा म्हटले जाते. योजनेदरम्यान नियोजन आयोगाच्या अध्यक्ष या इंदिरा गांधी होत्या; तर उपाध्यक्षपदी मे १९७१ पर्यंत धनंजय गाडगीळ होते. त्याच्यानंतर मे १९७१ ते जुलै १९७२ दरम्यान सी. सुब्रह्मण्यम, तर जुलै १९७२ नंतर दुर्गाप्रसाद धर उपाध्यक्ष होते.

चौथ्या योजनेमध्ये दुसऱ्या व तिसऱ्या योजनेदरम्यान वापरण्यात आलेल्या महालनोबीस प्रतिमानाचा वापर न करता, अॅलन मान व अशोक रुद्र यांनी सुचविलेल्या अॅलन मान-अशोक रुद्र प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला. पंचवार्षिक योजनांमध्ये पडलेला खंड, तसेच नियोजनासमोरील मोठी आव्हाने व विविध संकटे यांमुळे महालनोबीस प्रतिमान सुरू ठेवणे आव्हानात्मक होते; तसेच सोडून देणेसुद्धा शक्य नव्हते. त्यावर उपाय म्हणून मधला मार्ग निवडण्यात आला. जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये परिस्थिती ही अनुकूल असेल तेव्हा भांडवली वस्तू उत्पादनात गुंतवणूक करणे आणि प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ग्राहक वस्तू उत्पादनात गुंतवणूक करणे, असे प्रतिमान हे अॅलन मान व अशोक रुद्र यांनी सुचवले होते. त्यांनी सुचवलेल्या या प्रतिमानाला खुले सातत्य प्रतिमान (Open Consistency Model) असे म्हटले जाते. याच प्रतिमानाचा वापर नंतर पाचव्या व सहाव्या योजनेतसुद्धा करण्यात आला. या योजनेमध्ये मार्च १९७१ च्या संसदीय निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’ ही घोषणा दिली होती. प्रत्यक्षात ‘गरिबी हटाओ’ हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ठरविण्यात आले.

योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश

तिसऱ्या योजनेनंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्यामुळे चौथ्या योजनेमध्ये स्थैर्यासह आर्थिक वाढ करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
राष्ट्रीय उत्पन्नात ५.७ टक्के वार्षिक वृद्धी दराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेमध्ये वार्षिक वृद्धी दराचे लक्ष्य हे NDP आधारित होते. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय उत्पन्नात वार्षिक वृद्धी दर हा ३.३ टक्के एवढा गाठता आला.
योजनेमध्ये सार्वजनिक खर्चाचे १५,९०१ कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते‌; तर प्रत्यक्षात हा खर्च १५,७७९ कोटी रुपये इतका झाला होता. या योजनेमध्ये सर्वाधिक २४ टक्के खर्च हा कृषी व सिंचनावर करण्याचे ठरविण्यात आले होते. कृषी व सिंचनावर खर्च करून, हरितक्रांतीला गती द्यायची आणि अन्नधान्याची आयात थांबवायची, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्येसुद्धा अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. त्यामध्ये दुसरे तेलाचे संकट, दुसरे भारत-पाकिस्तान युद्ध, तसेच दुष्काळ यामुळे चलनवाढ तीव्र झाली होती. १९७३-७४ या कालावधीत चलनवाढीचा दर तब्बल २०.२ टक्के होता.
या योजनेमध्ये शिक्षण व मनुष्यबळ विकास यांवरदेखील भर देण्यात आला होता. त्याकरिता १९६८ मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले होते.
या योजनेमध्ये प्रादेशिक विकासाचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते आणि त्याकरिता १९६९ मध्ये प्रसिद्ध गाडगीळ सूत्र अवलंबिण्यात आले होते.
चौथ्या योजनेमध्ये संपत्ती व आर्थिक केंद्रीकरणावर उपाय योजण्याचे उद्दिष्टसुद्धा ठेवण्यात आले होते. अशा उद्दिष्टाची सुरुवात १९६९ मधील झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने करण्यात आली.
योजनेदरम्यान १९७२-७३ मध्ये व्यापार तोल हा अनुकूल राहिला आणि १०४ कोटी रुपयांचे व्यापार आधिक्य राहिले.

हेही वाचा –UPSC-MPSC : तिसर्‍या योजनेनंतर पंचवार्षिक योजनेमध्ये खंड का पडला? त्यानंतर किती वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या?

योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी

या योजनेदरम्यान १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तानमध्ये दुसरे युद्ध झाले. या युद्धात भारताचा विजय होऊन बांगलादेश स्वतंत्र झाला. या युद्धामुळे बांगलादेशामधील निर्वासित भारतामध्ये स्थलांतरीत झाले. त्यामुळे पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता आणि त्याचा परिणाम हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच नियोजनावरसुद्धा झाला.
तसेच १९७१ मध्ये मणिपूर, त्रिपुरा व मेघालय या केंद्रशासित प्रदेशांना २७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांचा दर्जा देण्यात आला. मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश हे नवीन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. तसेच २५ जानेवारी १९६१ ला हिमाचल प्रदेशलासुद्धा राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
याच योजनेदरम्यान तेलाचे संकटसुद्धा उदभवले होते. १९७३ मध्ये इजिप्त आणि इस्राईल यांच्यादरम्यान झालेल्या योम-किप्पूर युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये तेलाच्या किमती ४०० टक्क्यांपर्यंत वाढल्या होत्या. त्याचा परिणामही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला.

योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आलेले विकास प्रकल्प

१९७२ मध्ये रशियाच्या मदतीने झारखंड येथे बोकारो लोह-पोलाद उद्योग उभारण्यात आला.
१९७३-७४ मध्ये जमीन, पाणी व इतर नैसर्गिक स्रोत यांचा संतुलित विकास करण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम राबविण्यात आला.
२४ जानेवारी १९७३ ला भारत सरकारद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रामधील महत्त्वाच्या SAIL (Steel Authority Of India Limited) कंपनीची स्थापना करण्यात आली. आतापर्यंत स्थापन करण्यात आलेले उद्योग त्यामध्ये भिलाई, बोकारो, दुर्गापूर, रूरकेला इत्यादी सर्व उद्योग SAIL च्या मालकीचे आहेत. SAIL या कंपनीमधील जवळपास ८६ टक्के समभाग हे भारत शासनाच्या मालकीचे असून, या कंपनीला महारत्न दर्जा मिळालेला आहे.
या योजनेंतर्गत १९७४-७५ मध्ये लघु शेतकरी विकास अधिकरण (SFDA)ची सुरुवात करण्यात आली.
या योजनेदरम्यान १९७३-७४ मध्ये पहिल्यांदाच नियोजन मंडळाने दारिद्र्यरेषेचे मोजमाप कॅलरीच्या स्वरूपात करण्यास सुरुवात केली.

योजनेदरम्यानच्या विकासात्मक घडामोडी

१९६९ मध्ये आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी, तसेच उद्योगांमधील मक्तेदारी दूर करण्याकरिता MRTP (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) कायदा संमत करण्यात आला.
परकीय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता १९७३ मध्ये FERA (Foreign Exchange Regulation Act) कायदा संमत करण्यात येऊन, १ जानेवारी १९७४ पासून तो लागू करण्यात आला.
या योजनेदरम्यान नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत ऑपरेशन फ्लड हा कार्यक्रम दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी सुरू करण्यात येऊन, धवल क्रांतीला सुरुवात करण्यात आली. १९६० मध्ये डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या प्रभावाने ऑपरेशन फ्लडचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला.
या योजनेदरम्यान १९६९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारे क्षेत्रीय विकासाच्या दृष्टीने अग्रणी बँक योजना सुरू करण्यात आली.
तसेच १९ जुलै १९६९ ला अशा बँका ज्यांच्या ठेवी ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असतील अशा १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
तसेच १९ जुलै १९६९ ला ज्यांच्या ठेवी ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत अशा १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.