सागर भस्मे
मागील काही लेखांतून आपण लघुउद्योगांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण चौथ्या औद्योगिक क्रांतीविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण औद्योगिक क्रांतीची पार्श्वभूमी, औद्योगिक क्षेत्र ४.० इत्यादी बाबींचा सविस्तरपणे अभ्यास करू.
औद्योगिक क्रांतीची पार्श्वभूमी
आतापर्यंत तीन वेळा औद्योगिक क्रांती घडून आली असून, आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीलादेखील सुरुवात झाली आहे. पहिल्या औद्योगिक क्रांतीचा कालावधी हा १७६० ते १८४०, असा समजण्यात येतो. पहिली औद्योगिक क्रांती ही स्टीम पॉवर आणि वॉटर पॉवरच्या वापराद्वारे हात उत्पादन पद्धतीपासून ते यंत्रामध्ये संक्रमणाद्वारे चिन्हांकित केली गेली आहे. दुसऱ्या औद्योगिक क्रांतीचा संदर्भ कालावधी हा १८७१ ते १९१४ दरम्यानचा कालावधी समजण्यात येतो. या औद्योगिक क्रांतीला तांत्रिक क्रांती, असेदेखील संबोधले जाते. या क्रांतीदरम्यान व्यापक रेल्वेमार्ग आणि टेलिग्राफ नेटवर्क यांची स्थापना करण्यात आली; ज्यामुळे लोक आणि कल्पनांचे, तसेच विजेचे जलद हस्तांतर होऊ शकले.
तिसरी औद्योगिक क्रांती ही विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, दोन महायुद्धांच्या समाप्तीनंतर तसेच मागील काही कालावधीच्या तुलनेत औद्योगिकीकरण आणि तांत्रिक प्रगती मंदावल्यामुळे घडून आली. तिसर्‍या औद्योगिक क्रांतीला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांती म्हणूनही ओळखले जाते. या औद्योगिक क्रांतीनंतर प्रगत डिजिटल विकासाची सुरुवात झाली. त्यामध्ये सुपर कॉम्प्युटर, उत्पादन प्रक्रियेमध्ये संगणक आणि संप्रेक्षण तंत्रज्ञानाचा वापर, यंत्रसामग्री इत्यादींचा व्यापक स्वरूपात वापर करण्यास सुरुवात झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘औद्योगिक आजारपण’ ही संकल्पना नेमकी काय? त्यासाठी कोणत्या बाबी कारणीभूत ठरतात?
औद्योगिक क्षेत्र ४.० (Industry 4.0)
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीला म्हणजेच जिला औद्योगिक क्षेत्र ४.० या नावानेही ओळखले जाते, त्याला सुरुवात झालेली आहे. चौथी औद्योगिक क्रांती ही २१ व्या शतकातील वेगवान तांत्रिक प्रगतीचे वर्णन करते. या परिवर्तनामध्ये क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वस्तुनिर्माण प्रक्रियेमध्ये वापर करण्यात येतो. अशा नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे मूल्यसाखळीमध्ये कार्यक्षमता वाढीस लागते. या नवीन तंत्रज्ञानाचा भारतीय वस्तुनिर्माण क्षेत्रामध्ये वापर होण्यास, तसेच हळूहळू यामध्ये वाढ होण्यास सुरुवात झालेली आहे. मात्र, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेला नाही. अर्थातच त्याकरिता योग्य ते पोषक वातावरण वेगाने निर्माण होत आहे. इंटरनेटचा व्यापक वापर आणि सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीमध्ये स्वयंपूर्णता अशा या क्रांतीच्या दोन महत्त्वाच्या घटकांच्या बाबतीमध्ये भारताने मात्र केलेली महत्त्वाची कामगिरी ही उत्साहवर्धक आहे. तसेच ही योग्य दिशेने टाकलेली धोरणात्मक पावले असून, उच्च कार्यक्षमता असणारे तंत्रज्ञान निर्माण करणे, असे यामागील उद्दिष्ट आहे.
औद्योगिक क्षेत्र ४.० चे महत्त्व लक्षात घेऊन आणि जागतिक स्पर्धेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचे उद्दिष्ट बाळगून सरकारने या संदर्भात पूर्ण विचारांती महत्त्वाची धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली समर्थ (SAMARTH – Smart Advanced Manufacturing And Rapid Transformation Hub) उद्योग भारत ४.० या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रात्यक्षिक यांच्या मदतीने वस्तुनिर्माण कारखान्यांमध्ये तांत्रिक उपाययोजना करण्यासाठी उत्तेजन देणे, असे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच २०१८ मध्ये चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या केंद्राचीदेखील स्थापना करण्यात आली. नव्या तंत्रज्ञानाकरिता धोरणात्मक चौकटी विकसित करणे हे या केंद्राचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
नवनिर्मितीला उत्तेजन (Fostering Innovation)
नवनिर्मितीला उत्तेजन देण्याकरिता सरकारद्वारे अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामध्ये अंत:पोषण, बदलांच्या प्रक्रियांदरम्यान मार्गदर्शन, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र यांची भागीदारी व समुपदेशन, तसेच अर्थपुरवठा इत्यादी बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच बौद्धिक स्वामित्व कायदा अधिक शक्तिशाली करण्याकरिता सरकारने बौद्धिक स्वामित्व कार्यक्रमाचे आधुनिकीकरणही केले आहे. कायदेशीर असलेली बंधने शिथिल केली आहेत आणि स्टार्ट अपसाठी बौद्धिक स्वामित्व विवरणपत्राची सुविधादेखील करून देण्यात आलेली आहे. तसेच महिला उद्योजक, छोटे उद्योग यांना उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार २०१६ ते २०२२ या कालावधीदरम्यान सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या अशा सर्व उपाययोजनांमुळे स्थानिक पातळीवरील पेटंटसाठीच्या अर्जांमध्ये ४६ टक्के वाढ दिसून आलेली आहे. त्यावरून असा निष्कर्ष दिसून येतो की, भारताने माहितीवर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यास सुरुवात केलेली आहे. अशा या महत्त्वाच्या धोरणात्मक उपाययोजनांचे फायदे आता आपल्याला मिळू लागलेले आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगासंदर्भात राबवण्यात आलेली धोरणे व त्याची उद्दिष्टे कोणती?
जागतिक नवनिर्मिती निर्देशांक २०२३ या अहवालानुसार भारताने नवनिर्मिती करणाऱ्या आघाडीच्या ४० देशांमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे. २०१५ मध्ये भारताचा यामध्ये ८१ वा क्रमांक होता. जागतिक नवनिर्मिती निर्देशांक हा देशांचे क्रमांक निश्चित करीत असताना त्या देशांची नवनिर्मितीच्या क्षेत्रामधील कामगिरी विचारात घेतो, तसेच ही कामगिरी ८० निर्देशांकांच्या साह्याने तपासण्यात येते. त्यामध्ये राजकीय वातावरण, शिक्षण, पायाभूत सुविधा तसेच प्रत्येक अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेला माहितीचा साठा इत्यादी बाबींचा समावेश असतो.
