सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण अप्रत्यक्ष करामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, विक्री कर इत्यादी करांबद्दल माहिती घेतली. या लेखातून आपण वस्तू व सेवा कर (GST) याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या…
वस्तू व सेवा कर (GST) म्हणजे काय?
वस्तू आणि सेवा कर हा देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा कर आहे. ही एकेरी मूल्यवर्धित करप्रणाली आहे. हा कर पुरवठ्यावर आकारला जातो. त्यामुळे तो Origin based न राहता Destination based असतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? त्यामध्ये कोणत्या करांचा समावेश होतो?
भारतात वस्तू व सेवा कराची सुरुवात:
जीएसटीची संकल्पना सर्वप्रथम २००४ च्या विजय केळकर समितीद्वारे मांडण्यात आली होती. तसेच २००६-०७ अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १ एप्रिल २०१० पासून जीएसटी लागू करण्याची घोषणासुद्धा केली. एवढेच नव्हे, तर जीएसटी लागू करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्तीसाठी ११५ वे घटनादुरुस्ती विधेयकही २०११ संसदेत मांडले. परंतु, १५वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे विधेयक व्यपगत झाले. त्यानंतर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने १२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या विधेयकाला १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी अंतिम संमती मिळाली आणि १०१ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६ अमलात आला. अंतिमतः १ जुलै २०१७ रोजी काश्मीर वगळता संपूर्ण देशामध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांनी म्हणजेच ८ जुलै २०१७ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याने एसजीएसटी कायदा पारित केला. तसेच पुढे सीजीएसटी कायदासुद्धा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारतभर जीएसटी कायदा लागू झाला.
१०१ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६
या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे घटनेमध्ये कलम २४६ अ, कलम २६९ अ व कलम २७९ अ अशा तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला. ही कलमे नेमकी काय आहेत? ते बघू या.
कलम २४६ अ : या कलमानुसार संसदेला आणि राज्यांच्या विधानसभांना वस्तू व सेवा कर लागू करण्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
कलम २६९ अ : या कलमानुसार आंतरराज्य व्यापारातील जीएसटीची आकारणी आणि वसुली भारत सरकार करील आणि या कराची विभागणी जीएसटी परिषद सुचवेल, त्याप्रमाणे संसदीय कायद्यानुसार केंद्र व राज्यांमध्ये होईल.
कलम २७९ अ : या कलमानुसार वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली.
जीएसटी परिषद : जीएसटी परिषद ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी भारतात वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्द्यांवर शिफारशी करण्यासाठी जबाबदार आहे. जीएसटी परिषदेमध्ये केंद्रीय वित्तमंत्री (अध्यक्ष ), केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री (सदस्य) आणि सर्व राज्यांचे वित्तमंत्री किंवा अन्य मंत्री व राज्य यांनी निर्देशित केलेला मंत्री अशा सर्व सदस्यांचा समावेश असतो. जीएसटी परिषदेच्या कुठल्याही निर्णयाला तीन-चतुर्थांश बहुमत आवश्यक असते.
याशिवाय १०१ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६ द्वारे आणखी काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आल्या. या कायद्याद्वारे सेवा कराबाबतचे कलम २७८ वगळण्यात आले. तसेच कलम २७०, कलम २७१, कलम ३६६ , कलम ३६८ इत्यादी कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. सातव्या अनुसूचीमधील संघ सूची आणि राज्य सूचीतील विषयांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : आयकर म्हणजे नेमकं काय? तो कोणावर आकारला जातो?
जीएसटीचे स्वरूप व व्याप्ती :
भारतामध्ये दुहेरी जीएसटीची व्यवस्था स्वीकारण्यात आलेली आहे. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे वेगवेगळे जीएसटी आकारले जातात. जीएसटी लागू झाल्यामुळे केंद्राचे आठ, राज्यांचे आठ व केंद्रीय विक्री कर असे एकूण १७ कर बाद झाले आहेत. जीएसटी हा साधारणतः चार प्रकारे म्हणजेच केंद्र सरकारद्वारे सीजीएसटी, राज्य सरकारद्वारे एसजीएसटी, केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे यूटीजीएसटी आणि वस्तू व सेवांच्या आंतरराज्य पुरवठ्यावर आयजीएसटी आकारला जातो.
सीजीएसटी : हा केंद्र सरकार द्वारे वस्तू आणि सेवांच्या राज्यांतर्गत पुरवठ्यावर आकारला जातो.
एसजीएसटी : हा राज्य सरकारद्वारे एकाच राज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीवर आकारला जातो. हा कर राज्यांद्वारेच गोळा केला जातो.
यूटीजीएसटी : हा केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे तेथील वस्तू व सेवांच्या विक्रीवर आकारला जातो आणि त्यांच्याद्वारेच गोळा केला जातो.
आयजीएसटी : हा कर वस्तू व सेवांच्या आंतरराज्य पुरवठ्यावर केंद्राद्वारे आकारला जातो. केंद्राद्वारेच गोळा केला जातो. मात्र, केंद्र आणि संबंधित राज्यांमध्ये विभागणी केली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : करासंबंधीच्या विविध संकल्पना आणि प्रकार
जीएसटीचे दर
सध्या विविध वस्तू व सेवांवर जीएसटीचे शून्य टक्का, पाच टक्के , १२ टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के असे एकूण पाच दर लागू आहेत. अर्थसंकल्प २०२३-२४ नुसार एकूण कर महसुलामध्ये वस्तू व सेवा कराचा सर्वाधिक वाटा आहे. जीएसटी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनौपचारिक ते औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे वळवण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे.
