सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण विमान वाहतूक विकास, त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, तसेच पंचवार्षिक योजनेदरम्यान विमान वाहतुकीकरिता कोणते प्रयत्न करण्यात आले, याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण विमान वाहतूक विकास यामधील उर्वरित बाबींचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये विमान वाहतूक सद्य:स्थिती आणि त्यामध्ये उदभवणाऱ्या समस्या, विमान वाहतूक विकास करण्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, तसेच संबंधित काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत जाणून घेऊ या.
विमान वाहतूक सद्य:स्थिती व त्यामध्ये उदभवणाऱ्या समस्या :
आपण विमान वाहतूक (भाग-१) या लेखामध्ये बघितले आहे की, भारताचे जगामध्ये सर्वांत जलद गतीने वाढणारी हवाई वाहतुकीची बाजारपेठ म्हणून नाव झालेले आहे. तसेच आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार स्थानिक हवाई वाहतुकीमध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झालेली आहे. ही वाढ सन २०१३-१४ मध्ये ६१ दशलक्ष लोकांनी विमान प्रवास केला होता; तर सन २०२२-२३ मध्ये सुमारे १६२.१० दशलक्ष लोकांनी प्रवास केलेला आहे म्हणजेच ही वाढ वार्षिक तब्बल १६ टक्के इतकी होती.
विमान प्रवासाला प्रोत्साहन देण्याकरिता सरकारद्वारे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उदा. विशिष्ट देशांसोबत हवाई वाहतुकीची व्यवस्था करणे, एअर इंडियामधून निर्गुंतवणूक करणे, उडान योजना, प्रादेशिक जोडणीला उत्तेजन देणे, विमानतळाचे खासगीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे अशा विविध प्रमुख उपयोजना या सरकारद्वारे करण्यात आल्या आहेत. विमान वाहतुकीची जरी जलद गतीने वाढ होत असली तरी विमानतळ पायाभूत सुविधा विकास हा अजूनही चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. अनेक विमानतळांच्या आधुनिकीकरणामध्ये नवीन टर्मिनलच्या उभारणीचा समावेश, महानगरांव्यतिरिक्त इतर विमानतळांचे आधुनिकीकरण, हवाई मार्गनिर्देशनामध्ये सुधारणा अशा काही समस्या आढळून येतात.
विमान वाहतुकीमध्ये दरवर्षी ज्या प्रमाणात वाढ होत आहे, त्या प्रमाणात वाढत्या रहदारीला विमान सेवा पुरवण्यात विमाने, तसेच विमानतळही सक्षम नाहीत. विमान प्रकल्प हा प्रचंड खर्चीक असल्याने इथे भांडवलाचा प्रश्नदेखील उदभवतो. त्यामध्ये सरकारी, तसेच खासगी कंपन्या तोट्यामध्ये आहेत. त्यामुळे अशा कंपन्या या कामगारांची कपात करीत आहेत. तसेच या कंपन्यांमुळे बँकादेखील अडचणीमध्ये सापडल्या आहेत. तसेच कुशल तंत्रज्ञान, मानवी सेवा, तज्ज्ञ पायलट यांचीदेखील कमतरता हवाई वाहतूक सेवांमध्ये पाहावयास मिळते.
वर्तमान स्थितीत मध्यमवर्गांकडून वाढलेली मागणी, लोकसंख्या आणि पर्यटन यांमध्ये झालेली वाढ, खर्च करण्यायोग्य वाढलेले उत्पन्न, तसेच अनुकूल जनसंख्या आणि विमान वाहतूक सेवेमध्ये झालेली वाढ यांमुळे विमान वाहतूक क्षेत्रामध्ये प्रचंड क्षमता सामावलेली आहे. अशा सर्व दृष्टिकोनातून, तसेच उदभवणाऱ्या समस्यांच्या अनुषंगाने सरकार मात्र अनेक पावले उचलत आहे. विमान वाहतुकीचा विकास व्हावा याकरिता अनेक उपाययोजना राबवीत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पंचवार्षिक योजनेदरम्यान विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
विमान वाहतूक विकासाकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न :
कोणत्याही क्षेत्रामध्ये विकास घडवून घेण्यामध्ये सरकारबरोबरच खासगी क्षेत्राचीदेखील भूमिका महत्त्वाची असते. खासगी क्षेत्राचा विमान वाहतूक क्षेत्रामध्ये सहभाग वाढवण्याकरिता Airport Authority of India (AAI) या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीस उत्तेजन देण्याकरिता या क्षेत्रातील गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना १० वर्षांकरिता १०० टक्के करमुक्तता देण्यात आलेली आहे. भारतामध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या विमानतळांमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली आहे आणि भारतामध्ये उभारण्यात आलेल्या ग्रीनफिल्ड विमानतळांमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
सरकारने विमान सेवेचा विकास घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून मुक्त हवाई धोरण जाहीर केलेले आहे. विमान सेवाविकासामध्ये मुक्त हवाई धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावते. या धोरणान्वये एखाद्या देशाने दुसऱ्या देशाबरोबर करार केल्यास उभय देश रहदारीमध्ये विमानांच्या संख्येवरील निर्बंध दूर करतात; तसेच प्रवासी संख्येवरील निर्बंधदेखील दूर करतात. याबरोबरच २०१९-२० पासून राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय पायाभूत पाइपलाइनअंतर्गत विमानतळांकरिता त्यापुढील पाच वर्षांत १.४३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सरकारने विमान सेवा प्रोत्साहनाकरिता National Civil Aviation Policy, 2016 केलेली आहे. अशा या सुधारणांव्यतिरिक्त विमान वाहतूक विकासाकरिता काही योजनादेखील राबवण्यात आलेल्या आहेत; त्यांचा आढावा आपण पुढे घेणार आहोत.
उडान UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) :
उडान योजना ही २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयांतर्गत सुरू करण्यात आली. तसेच पहिल्या उडान उड्डदाणाचा शुभारंभ हा २७ एप्रिल २०१७ ला शिमला विमानतळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. ही योजना सुरू करण्यामागे महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे प्रादेशिक क्षेत्रे ही विमान सेवेने जोडणे, असा आहे. त्याकरिता दुर्गम भागामध्ये विमानतळ विकसित करून प्रादेशिक संपर्कांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेदरम्यान एकूण १०० प्रादेशिक विमानतळ कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले आहे. त्यापैकी सुरुवातीला एकूण ४३ प्रादेशिक विमानतळ कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले.
या योजनेद्वारे प्रादेशिक विमान सेवा पुरवताना प्रवाशांना ती कमी दरात उपलब्ध करून देण्याकरिता प्रयत्न करण्यात आले. तसेच याकरिता उड्डाणासाठी इच्छुक असणाऱ्या विमान कंपन्यांना वित्तीय साह्य, तसेच विविध सवलतीदेखील पुरवल्या जातात. उदा. केंद्र सरकार इंधनावरील उत्पादन शुल्क योजनेच्या सुरुवातीपासून तीन वर्षे केवळ दोन टक्के कर आकारील, असे ठरवण्यात आले होते. तसेच राज्य सरकार १० वर्षे केवळ एक टक्का विक्रीकर आकारील, सुरक्षा व अग्निशमन यंत्रणादेखील मोफत अशा सवलती देण्यात आल्या. विकासादरम्यान तोटा झाल्यास केंद्र व राज्य सरकार या योजनेंतर्गत ९०:१० या प्रमाणात Viability Gap Funding अंतर्गत वित्तीय साह्य करतील, असे निश्चित करण्यात आले.
सद्य:स्थितीमध्ये उडान ५.० या योजनेला सुरुवात झाली आहे. आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार उडान योजना सुरू झाल्यानंतर एक कोटीपेक्षा जास्त प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. या योजनेमध्ये देशांमधील दुय्यम व तृतीय श्रेणीच्या शहरांना विमान सेवेने एकमेकांना जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अशा शहरांमधील विमानतळ आणि विमान सेवा कार्यान्वित झाल्यानंतर या सेवांच्या लाभार्थींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. संपूर्ण देशामध्ये २१ हरित विमानतळांना सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.
नभ निर्माण योजना :
नभ (NABH- NextGen Airports for Bharat) निर्माण योजना ही २०१८-१९ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे भारतात वर्षाला एक अब्ज प्रवासफेर्‍या होऊ शकतील. त्याकरिता भारतीय विमानतळांची क्षमता पाच पटींनी वाढवणे, असा आहे. या योजनेचे मुख्य तीन घटक आहेत आणि ते म्हणजे रस्ता व न्याय जमीन अधिग्रहण, विमानतळ व प्रादेशिक विकासाचा दीर्घकालीन आराखडा आणि तिसरा घटक भागीदारांचा संतुलित सहभाग.
कृषी उडान योजना :
किसान रेलप्रमाणे विमान सेवादेखील सुरू करण्याची आणि या सेवेला कृषी उडान योजना, असे नाव देण्याची घोषणा ही २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. ही योजना सुरू करण्यामागे महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे कृषी मालाची राष्ट्रीय, तसेच आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक करणे आणि या वाहतुकीचा ईशान्य पूर्व राज्य व जमाती जिल्ह्यांना विशेष फायदा करून देणे, असा आहे. कृषी उडान योजनेला १० सप्टेंबर २०२० मध्ये मान्यता देण्यात आली. या योजनेन्वये कृषी मालाची आणि त्यामध्ये विशेषतः नाशवंत कृषी मालाची वाहतूक होऊ लागली आहे. या वाहतुकीकरिता ‘ऑपरेशन ग्रीन’अंतर्गत फळे व भाजीपाल्यांच्या वाहतूक खर्चामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्यात येत आहे.
