सागर भस्मे
मागील लेखातून सहकारी बँकांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारताच्या मध्यवर्ती बँकांबद्दलची सविस्तर माहिती घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण मध्यवर्ती बँक स्थापनेची गरज का भासली? तसेच जगामधील मध्यवर्ती बँकेची उत्क्रांती व भारतामधील मध्यवर्ती बँकेची उत्क्रांती इत्यादी घटकांचा अभ्यास करू या.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया :
ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे आणि त्या ठेवींमधून पतनिर्मिती करणे ही कार्ये व्यापारी बँका पार पाडतात. या बँकांचे व्यवहार तरलतेशी संबंधित असल्याने त्यामध्ये संकट उदभवण्याची संभावना खूप जास्त प्रमाणात असते. या ठिकाणीच मध्यवर्ती बँकांचे कार्य सुरू होते. अशा संकटकाळी जेव्हा व्यापारी बँकांवर संकट उदभवते तेव्हा संकटातून बाहेर पडण्याकरिता मध्यवर्ती बँक त्यांना मदत करीत असते. एवढेच नव्हे, तर मध्यवर्ती बँका या आणखी अनेक अतिशय महत्त्वाची कार्ये पार पाडत असतात. मध्यवर्ती बँक ही देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असते. अर्थव्यवस्थेमध्ये मध्यवर्ती बँका या खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवणे, रोजगारक्षम अर्थव्यवस्था बनवणे, विविध धोरणे राबविणे, असे अर्थव्यवस्थेकरिता लाभदायक प्रयत्न मध्यवर्ती बँका करीत असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य सहकारी बँका म्हणजे काय? त्याची कार्ये कोणती?
मध्यवर्ती बँकांची उत्क्रांती :
जगामध्ये साधारणतः सतराव्या शतकापासून मध्यवर्ती बँका उदयास यायला सुरुवात झाली. १६५६ मध्ये स्थापन झालेली रिक्स बँक ऑफ स्वीडन’ ही जगातील पहिली मध्यवर्ती बँक होय. त्यानंतर १६९४ ला इंग्लंडमध्ये ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ ही मध्यवर्ती बँक अस्तित्वात आली. या बँकेच्या स्थापनेनंतर बहुतांश मध्यवर्ती बँकांनी याच बँकेच्या प्रतिमानाचा अवलंब केलेला दिसून येतो.
भारतामधील मध्यवर्ती बँकेची उत्क्रांती :
भारतामध्ये मध्यवर्ती बँकेचे अस्तित्व विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापासून उदयास आले. ब्रिटिश भारत सरकारद्वारे १९१३-१४ मध्ये ऑस्टिन चेंबरलीन यांच्या अध्यक्षतेखाली चेंबरलीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने भारताकरिता मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. या आयोगामधीलच एका सदस्याने बँक ऑफ बंगाल, बँक ऑफ बॉम्बे व बँक ऑफ मद्रास या तीनही बँकांना एकत्रित करून एक बँक स्थापन करावी आणि तिला मध्यवर्ती बँकेचा दर्जा देण्यात यावा, अशी शिफारस केली. या शिफारशीला अनुसरून १९२१ मध्ये या बँकेच्या एकत्रीकरणातून इम्पीरियल बँक अस्तित्वात आली; परंतु त्या बँकेला मध्यवर्ती बँकेचे काम देण्यात आले नाही.
ब्रिटिश भारत सरकारद्वारे परत १९२५-२६ मध्ये यंग हिल्टन यांच्या अध्यक्षतेखाली हिल्टन आयोग (रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स)ची स्थापना करण्यात आली. या आयोगानेसुद्धा आपल्या अहवालामध्ये मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. या आयोगाच्या शिफारशींना अनुसरून जानेवारी १९२७ मध्ये रिझर्व्ह बँक विधेयकसुद्धा कायदे मंडळामध्ये मांडण्यात आले; परंतु ते विधेयक संमत झाले नाही. परत १९३३ मध्ये भारताच्या घटनात्मक सुधारणांबाबत गोलमेज परिषदांच्या शिफारशींचा आधार घेऊन एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली. या श्वेतपत्रिकेला अनुसरून त्या आशयाचे विधेयक सप्टेंबर १९३३ मध्ये कायदे मंडळामध्ये मांडण्यात आले . त्या विधेयकाला अंतिम संमती मिळून रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ अस्तित्वात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी ६ मार्च १९३४ पासून झाली.
१ एप्रिल १९३५ ला कलकत्ता येथे रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली आणि ती कार्यरत झाली. पुढे १९३७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे स्थलांतर मुंबईला करण्यात आले. स्थापनेनंतर भारत सरकारचे चलन नियमांचे, तसेच इम्पीरियल बँकेचे सर्व काम रिझर्व्ह बँकेकडे आले. १९३७ पासून ब्रह्मदेश हा भारतापासून अलग झाला होता. तरीसुद्धा रिझर्व्ह बँक एप्रिल १९४७ पर्यंत ब्रह्मदेशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून कार्यरत होती. १५ ऑगस्ट १९४७ पासून ३० जून १९४८ पर्यंत पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणूनदेखील रिझर्व्ह बँकच कार्यरत होती.
इम्पीरियल बँकेचे १९२६ पासूनचे कार्यकारी गव्हर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ यांची रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर, तसेच रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे गव्हर्नर सर सी. डी. देशमुख होते. तसेच सर्वाधिक काळासाठी (१ जुलै १९४९ – १४ जानेवारी १९५७) असणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून बेनेगल रामाराव यांना ओळखले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सहकारी बँका आणि त्यांचे वर्गीकरण
मध्यवर्ती बँकांच्या कार्यामध्ये सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने १९४० च्या दशकाच्या मध्याला जगभरामध्ये शासकीय मालकीच्या मध्यवर्ती बँकेकडे कल जाऊ लागला आणि देशोदेशीच्या शासनाने खासगी मध्यवर्ती बँका ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर भारतामध्ये १९४९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या रिझर्व्ह बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाला सुरुवातीला आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर सर सी. डी. देशमुख यांनी विरोध दर्शविला होता. राष्ट्रीयीकरणानंतर रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्य लोकांकडून ठेवी स्वीकारणे बंद केल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ती बँक म्हणून राहिली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यामध्ये अतिशय गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक कार्यांची भर घालण्यात आली.
