सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकातील अंतर्गत रेल्वे, विमान आणि जलवाहतुकीविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकातीलच एक घटक म्हणजेच गृहनिर्माण आणि नागरी पायाभूत सुविधा याविषयी जाणून घेऊया. तसेच याकरिता सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या योजनांचादेखील आढावा घेऊया.
गृहनिर्माण आणि नागरी पायाभूत सुविधा :
भारतामध्ये शहरीकरणाचा वेग हा प्रचंड आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सन २०३० पर्यंत भारताची शहरांमध्ये राहणारी लोकसंख्या सुमारे ६० कोटी इतकी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. हे प्रमाण सन २०११ मध्ये ३७.७ कोटी इतके होते. भारतामध्ये शहरीकरण ही एक अपरिवर्तनीय आणि महत्त्वाची प्रक्रिया झाली आहे. एका दृष्टीने हा आर्थिक वृद्धी आणि दारिद्र्य निर्मूलन याचा एक महत्त्वाचा निर्धारकदेखील आहे. शहरे ही वृद्धीची इंजिने आहेत, असे समजण्यात येते. असे असले तरी प्रचंड वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छता अशा मूलभूत पायाभूत सेवांवर प्रचंड ताण येतो. याकरिता सरकारने काही उपाययोजना राबवलेल्या आहेत. यामधील काही महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा आपण पुढे घेणार आहोत.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान :
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची सुरुवात ही २३ सप्टेंबर, २०१३ रोजी स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेऐवजी करण्यात आली आहे. हे अभियान सर्व शहरांमध्ये त्यांच्यामधील गरीब वर्गाच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक व सुरक्षिततेवरील उपाय म्हणून राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शहरी गरिबांना स्वयंरोजगारासाठी तसेच वेतनाधारित रोजगाराकरिता कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच हे अभियान स्वयंरोजगार संयुक्त संस्था स्थापन करण्याकरिता सवलतीच्या व्याजदरामध्ये कर्ज पुरवते. यासोबतच शहरी बेघरांकरिता निवास पुरवते आणि पथारी व्यावसायिक पायाभूत सुविधादेखील पुरवते.
गृहनिर्माण धोरण (Housing Policy) :
गृहनिर्माण धोरणाची गरज असल्याचे कारण म्हणजे अस्थिर लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण आहे. या धोरणाद्वारे संधी मिळाल्यास शहरांतर्गत आणि शहरा-शहरांमधील स्थलांतराने सामाजिक आर्थिक स्थान उंचावणे याबाबी शक्य होतील. ‘सर्वांसाठी घरकुल’ असे या योजनेचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे. गृहनिर्माण धोरणालासुद्धा सरकारतर्फे प्राधान्य देण्यात येत आहे.
पंतप्रधान आवास योजना- नागरी (PMAY-U) :
पंतप्रधान आवास योजना ही जून २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्व पात्र शहरी गरिबांना पक्की घरे पुरवण्यात येण्याचे लक्ष्य होते. ही योजना म्हणजे ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेचा एक भाग आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०२३ च्या सुरुवातीपर्यंत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी मागणी केलेल्या १.४५ कोटी घरांची नोंदणी करण्यात आलेली होती. ही योजना संपूर्ण नागरी भारत व्यापणारी जगामधील सर्वात मोठी गृहनिर्माण योजना आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
या योजनेचे चार मुख्य आधारस्तंभ आहेत ते पुढीलप्रमाणे :
१) सितू झोपडपट्टी सुधार योजनेमध्ये खासगी क्षेत्राच्या साहाय्याने जमिनीचा साधन म्हणून वापर करण्यात येतो आणि यामध्ये भारत सरकार प्रत्येक घराकरिता रुपये एक लाख इतके अनुदान देते.
२) कर्जाशी संबंधित अनुदान योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला नवीन घर घेण्याकरिता किंवा घराचा विस्तार करण्याकरिता अनुदान देण्यात येते. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे तीन लाख रुपये पर्यंत आहे आणि ??? ज्यांच्या घराचा आकार अनुक्रमे ठिकाणी ६० चौरस मीटर येत आहे, ??? अशा कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंब असे समजण्यात येते. या दोन्ही प्रकारच्या लाभार्थ्यांना सहा लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जावर ६.५ दराने अनुदान मिळते.
३) भागीदारीमधील परवडणारी घरे ही योजना सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रामार्फत राबविण्यात येते. यामध्ये सरकारला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या संस्थांचादेखील समावेश असतो. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील प्रत्येक घराला केंद्र सरकारमार्फत १.५ लाख रुपये इतकी मदत दिली जाते.
४) लाभार्थ्यांनी केलेले गृहनिर्माण या योजनेमध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाच्या घरांसाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला केंद्र सरकारमार्फत १.५ लाख रुपये इतकी मदत देण्यात येते.
मागील लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकातील अंतर्गत रेल्वे, विमान आणि जलवाहतुकीविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकातीलच एक घटक म्हणजेच गृहनिर्माण आणि नागरी पायाभूत सुविधा याविषयी जाणून घेऊया. तसेच याकरिता सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या योजनांचादेखील आढावा घेऊया.
गृहनिर्माण आणि नागरी पायाभूत सुविधा :
भारतामध्ये शहरीकरणाचा वेग हा प्रचंड आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सन २०३० पर्यंत भारताची शहरांमध्ये राहणारी लोकसंख्या सुमारे ६० कोटी इतकी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. हे प्रमाण सन २०११ मध्ये ३७.७ कोटी इतके होते. भारतामध्ये शहरीकरण ही एक अपरिवर्तनीय आणि महत्त्वाची प्रक्रिया झाली आहे. एका दृष्टीने हा आर्थिक वृद्धी आणि दारिद्र्य निर्मूलन याचा एक महत्त्वाचा निर्धारकदेखील आहे. शहरे ही वृद्धीची इंजिने आहेत, असे समजण्यात येते. असे असले तरी प्रचंड वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छता अशा मूलभूत पायाभूत सेवांवर प्रचंड ताण येतो. याकरिता सरकारने काही उपाययोजना राबवलेल्या आहेत. यामधील काही महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा आपण पुढे घेणार आहोत.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान :
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची सुरुवात ही २३ सप्टेंबर, २०१३ रोजी स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेऐवजी करण्यात आली आहे. हे अभियान सर्व शहरांमध्ये त्यांच्यामधील गरीब वर्गाच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक व सुरक्षिततेवरील उपाय म्हणून राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शहरी गरिबांना स्वयंरोजगारासाठी तसेच वेतनाधारित रोजगाराकरिता कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच हे अभियान स्वयंरोजगार संयुक्त संस्था स्थापन करण्याकरिता सवलतीच्या व्याजदरामध्ये कर्ज पुरवते. यासोबतच शहरी बेघरांकरिता निवास पुरवते आणि पथारी व्यावसायिक पायाभूत सुविधादेखील पुरवते.
गृहनिर्माण धोरण (Housing Policy) :
गृहनिर्माण धोरणाची गरज असल्याचे कारण म्हणजे अस्थिर लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण आहे. या धोरणाद्वारे संधी मिळाल्यास शहरांतर्गत आणि शहरा-शहरांमधील स्थलांतराने सामाजिक आर्थिक स्थान उंचावणे याबाबी शक्य होतील. ‘सर्वांसाठी घरकुल’ असे या योजनेचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे. गृहनिर्माण धोरणालासुद्धा सरकारतर्फे प्राधान्य देण्यात येत आहे.
पंतप्रधान आवास योजना- नागरी (PMAY-U) :
पंतप्रधान आवास योजना ही जून २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्व पात्र शहरी गरिबांना पक्की घरे पुरवण्यात येण्याचे लक्ष्य होते. ही योजना म्हणजे ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेचा एक भाग आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०२३ च्या सुरुवातीपर्यंत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी मागणी केलेल्या १.४५ कोटी घरांची नोंदणी करण्यात आलेली होती. ही योजना संपूर्ण नागरी भारत व्यापणारी जगामधील सर्वात मोठी गृहनिर्माण योजना आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
या योजनेचे चार मुख्य आधारस्तंभ आहेत ते पुढीलप्रमाणे :
१) सितू झोपडपट्टी सुधार योजनेमध्ये खासगी क्षेत्राच्या साहाय्याने जमिनीचा साधन म्हणून वापर करण्यात येतो आणि यामध्ये भारत सरकार प्रत्येक घराकरिता रुपये एक लाख इतके अनुदान देते.
२) कर्जाशी संबंधित अनुदान योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला नवीन घर घेण्याकरिता किंवा घराचा विस्तार करण्याकरिता अनुदान देण्यात येते. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे तीन लाख रुपये पर्यंत आहे आणि ??? ज्यांच्या घराचा आकार अनुक्रमे ठिकाणी ६० चौरस मीटर येत आहे, ??? अशा कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंब असे समजण्यात येते. या दोन्ही प्रकारच्या लाभार्थ्यांना सहा लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जावर ६.५ दराने अनुदान मिळते.
३) भागीदारीमधील परवडणारी घरे ही योजना सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रामार्फत राबविण्यात येते. यामध्ये सरकारला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या संस्थांचादेखील समावेश असतो. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील प्रत्येक घराला केंद्र सरकारमार्फत १.५ लाख रुपये इतकी मदत दिली जाते.
४) लाभार्थ्यांनी केलेले गृहनिर्माण या योजनेमध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाच्या घरांसाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला केंद्र सरकारमार्फत १.५ लाख रुपये इतकी मदत देण्यात येते.
