सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण लोहपोलाद उद्योगाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण खनिज व धातू उद्योगांमधील कोळसा उद्योगाबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
कोळसा उद्योग :
कोळसा उद्योगाची सुरुवात ही १७७४ मध्ये झाली आहे. १७७४ मध्ये वॉरेन हेस्टिंग्जकडून सांभर आणि हॅटले यांनी राणीगंज आणि विरभूमी या प्रदेशांमध्ये कोळशाच्या स्त्रोतांचा शोध घेण्याची परवानगी प्राप्त केली. त्यानंतर १८१४ मध्ये राणीगंज प्रदेशामधून कोळसा उत्खननाला सुरुवात झाली. भारतामध्ये राणीगंज झारिया, बोकारो, तवाघाटी, जल्चार, चंद्रा- वर्धा आणि गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात कोळशाच्या खाणी आढळतात. देशामध्ये उपलब्ध कोळशाच्या प्रदेशांचे दोन गटांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यापैकी एक म्हणजे गोंडवाना कोळसा प्रदेश. देशातील ९८ टक्के कोळसा हा याच प्रदेशांमध्ये आढळून येतो. गोंडवाना प्रदेश हा पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओरिसा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पूर्व महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश या क्षेत्रामध्ये पसरलेला आहे. गोंडवाना प्रदेशामध्ये अँन्थ्रासाईट व बिटुमिनस असे कोळशाचे प्रकार सापडतात. तसेच उर्वरित दोन टक्के कोळसा हा जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, तामिळनाडू, आसाम, मेघालय, इत्यादी राज्यांमध्ये आढळून येतो. याठिकाणी लिग्नाइट आणि पीट या प्रकारचा कोळसा आढळतो.
कोळशाचे त्याच्यामध्ये असलेल्या कार्बनच्या प्रमाणावरून चार प्रकार पडतात. अँन्थ्रासाईट, बिटुमिनस, लिग्नाइट आणि पीट असे कोळशाचे प्रकार आहेत. यामध्ये अनुक्रमे ८० ते ९० टक्के, ४० ते ८० टक्के ४० ते ५५ टक्के आणि ४० टक्के पेक्षा कमी असे कार्बनचे प्रमाण आढळून येते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात साखर आणि ताग उद्योग कशाप्रकारे विकसित होत गेला?
भारतामध्ये सुरुवातीला कोळशाचा उपयोग हा मुख्यतः रेल्वे करिताच करण्यात येत असे. १९५६ मध्ये कोळसा क्षेत्राच्या नियोजनाकरिता नॅशनल कोल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली. तर १९४५ मध्ये स्थापन झालेल्या सिंगरेनी कॉलीएरीज कंपनी लिमिटेड या कंपनीचे १९५६ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले व यानंतर भारतातील कोळसा उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.
हे राष्ट्रीयीकरण हे दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात आले. पहिला टप्पा म्हणजे १९७२ ते १९७२ मध्ये टिस्को आणि इस्को वगळता सर्व उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येऊन नव्याने स्थापन केलेल्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले. दुसरा टप्पा म्हणजे १९७३-७४ मध्ये नॉन कोकिंग कोळसा खाणींचे सुद्धा राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. असे राष्ट्रीयीकरण हे कोळसा खाणी (राष्ट्रीयीकरण) कायदा १९७३ नुसार करण्यात आले. सद्यस्थितीमध्ये भारतात कोल इंडिया लिमिटेड ही कंपनी कोळसा उत्पादनात अग्रेसर आहे. देशामधील कोळसा उत्पादनामध्ये या कंपनीचा जवळपास ९० टक्के वाटा आहे. या कंपनीची स्थापना ही १९७५ मध्ये करण्यात आली आहे. कोळसा खाणी (राष्ट्रीयीकरण) कायदा १९७३ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेऊन १९९३ मध्ये कोळसा उद्योगांमध्ये खासगी क्षेत्राला पुनर्प्रवेश देण्याचे ठरविण्यात आले.
कोळसा उत्पादनाकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या उपाययोजना :
भारत हा जीवाश्म इंधनावर अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जवळपास ५५ टक्के ऊर्जा निर्मिती कोळशाच्या माध्यमातूनच करण्यात येते. इतर उद्योगांमध्ये सुद्धा उत्पादन प्रक्रियेमध्ये कोळशाचा उपयोग करण्यात येतो. असे देशाचे कोळशावरील प्रचंड अवलंबित्व लक्षात घेऊन सरकारने ऊर्जेची मागणी आणि पर्यावरण रक्षण यामध्ये समतोल साधण्याकरिता अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
सन २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट :
१) भारत सरकारने स्वच्छ कोळशाच्या दिशेने वाटचाल करण्याकरिता काही पावले उचललेली आहेत. याकरिता सन २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष झाडे लावून २० हजार हेक्टर जादा जमीन वनाच्छादित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कार्बनचे तुलनेने कमी प्रमाणात उत्सर्जन करणारे सर्व गॅसिफिकेशन प्रकल्प सन २०३० पर्यंत स्थापन करणार आहे.
२) सरकारने कायदा आणि नियम यामध्ये दुरुस्ती आणि इतर उपाययोजना केलेल्या आहेत. कोळसा खाण (राष्ट्रीयीकरण) कायदा २०१५ मध्ये अनेक दुरुस्त्या करून मार्च २०२० मध्ये खनिज संपत्ती (सुधारित) कायदा २०२० अंमलात आणण्यात आला.
३) सन २०२२-२३ मध्ये आर्थिक उपक्रमामध्ये अचानक झालेली वाढ आणि उष्णतेची तीव्र लाट यामुळे देशामधील उर्जेच्या मागणीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे औष्णिक वीज उत्पादन केंद्रांना कोळशाच्या प्रचंड तुटवण्याचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीमध्ये लवकरच अनेक उपाय योजना करून सुधारणा करण्यात आल्या.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : कृषी आधारित उद्योग म्हणजे काय? या उद्योगांच्या विकासाकरिता सरकारने कोणत्या योजना सुरू केल्या?
आर्थिक पाहणी २०२२ ते २३ नुसार यावर्षी ९११ दशलक्ष टन इतके कोळशाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीपेक्षा १७ टक्केने अधिक आहे. तसेच कोळसा उद्योगाची वार्षिक ६ ते ७ टक्के दराने वृद्धी होण्याची अपेक्षा असून सन २०२५-२६ पर्यंत कोळशाचे उत्पादन हे १ अप्ज टनाची पातळी गाठण्याची अपेक्षा आहे, तर २०३० पर्यंत १.५ अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
मागील लेखातून आपण लोहपोलाद उद्योगाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण खनिज व धातू उद्योगांमधील कोळसा उद्योगाबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
कोळसा उद्योग :
कोळसा उद्योगाची सुरुवात ही १७७४ मध्ये झाली आहे. १७७४ मध्ये वॉरेन हेस्टिंग्जकडून सांभर आणि हॅटले यांनी राणीगंज आणि विरभूमी या प्रदेशांमध्ये कोळशाच्या स्त्रोतांचा शोध घेण्याची परवानगी प्राप्त केली. त्यानंतर १८१४ मध्ये राणीगंज प्रदेशामधून कोळसा उत्खननाला सुरुवात झाली. भारतामध्ये राणीगंज झारिया, बोकारो, तवाघाटी, जल्चार, चंद्रा- वर्धा आणि गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात कोळशाच्या खाणी आढळतात. देशामध्ये उपलब्ध कोळशाच्या प्रदेशांचे दोन गटांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यापैकी एक म्हणजे गोंडवाना कोळसा प्रदेश. देशातील ९८ टक्के कोळसा हा याच प्रदेशांमध्ये आढळून येतो. गोंडवाना प्रदेश हा पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओरिसा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पूर्व महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश या क्षेत्रामध्ये पसरलेला आहे. गोंडवाना प्रदेशामध्ये अँन्थ्रासाईट व बिटुमिनस असे कोळशाचे प्रकार सापडतात. तसेच उर्वरित दोन टक्के कोळसा हा जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, तामिळनाडू, आसाम, मेघालय, इत्यादी राज्यांमध्ये आढळून येतो. याठिकाणी लिग्नाइट आणि पीट या प्रकारचा कोळसा आढळतो.
कोळशाचे त्याच्यामध्ये असलेल्या कार्बनच्या प्रमाणावरून चार प्रकार पडतात. अँन्थ्रासाईट, बिटुमिनस, लिग्नाइट आणि पीट असे कोळशाचे प्रकार आहेत. यामध्ये अनुक्रमे ८० ते ९० टक्के, ४० ते ८० टक्के ४० ते ५५ टक्के आणि ४० टक्के पेक्षा कमी असे कार्बनचे प्रमाण आढळून येते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात साखर आणि ताग उद्योग कशाप्रकारे विकसित होत गेला?
भारतामध्ये सुरुवातीला कोळशाचा उपयोग हा मुख्यतः रेल्वे करिताच करण्यात येत असे. १९५६ मध्ये कोळसा क्षेत्राच्या नियोजनाकरिता नॅशनल कोल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली. तर १९४५ मध्ये स्थापन झालेल्या सिंगरेनी कॉलीएरीज कंपनी लिमिटेड या कंपनीचे १९५६ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले व यानंतर भारतातील कोळसा उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.
हे राष्ट्रीयीकरण हे दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात आले. पहिला टप्पा म्हणजे १९७२ ते १९७२ मध्ये टिस्को आणि इस्को वगळता सर्व उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येऊन नव्याने स्थापन केलेल्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले. दुसरा टप्पा म्हणजे १९७३-७४ मध्ये नॉन कोकिंग कोळसा खाणींचे सुद्धा राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. असे राष्ट्रीयीकरण हे कोळसा खाणी (राष्ट्रीयीकरण) कायदा १९७३ नुसार करण्यात आले. सद्यस्थितीमध्ये भारतात कोल इंडिया लिमिटेड ही कंपनी कोळसा उत्पादनात अग्रेसर आहे. देशामधील कोळसा उत्पादनामध्ये या कंपनीचा जवळपास ९० टक्के वाटा आहे. या कंपनीची स्थापना ही १९७५ मध्ये करण्यात आली आहे. कोळसा खाणी (राष्ट्रीयीकरण) कायदा १९७३ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेऊन १९९३ मध्ये कोळसा उद्योगांमध्ये खासगी क्षेत्राला पुनर्प्रवेश देण्याचे ठरविण्यात आले.
कोळसा उत्पादनाकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या उपाययोजना :
भारत हा जीवाश्म इंधनावर अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जवळपास ५५ टक्के ऊर्जा निर्मिती कोळशाच्या माध्यमातूनच करण्यात येते. इतर उद्योगांमध्ये सुद्धा उत्पादन प्रक्रियेमध्ये कोळशाचा उपयोग करण्यात येतो. असे देशाचे कोळशावरील प्रचंड अवलंबित्व लक्षात घेऊन सरकारने ऊर्जेची मागणी आणि पर्यावरण रक्षण यामध्ये समतोल साधण्याकरिता अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
सन २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट :
१) भारत सरकारने स्वच्छ कोळशाच्या दिशेने वाटचाल करण्याकरिता काही पावले उचललेली आहेत. याकरिता सन २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष झाडे लावून २० हजार हेक्टर जादा जमीन वनाच्छादित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कार्बनचे तुलनेने कमी प्रमाणात उत्सर्जन करणारे सर्व गॅसिफिकेशन प्रकल्प सन २०३० पर्यंत स्थापन करणार आहे.
२) सरकारने कायदा आणि नियम यामध्ये दुरुस्ती आणि इतर उपाययोजना केलेल्या आहेत. कोळसा खाण (राष्ट्रीयीकरण) कायदा २०१५ मध्ये अनेक दुरुस्त्या करून मार्च २०२० मध्ये खनिज संपत्ती (सुधारित) कायदा २०२० अंमलात आणण्यात आला.
३) सन २०२२-२३ मध्ये आर्थिक उपक्रमामध्ये अचानक झालेली वाढ आणि उष्णतेची तीव्र लाट यामुळे देशामधील उर्जेच्या मागणीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे औष्णिक वीज उत्पादन केंद्रांना कोळशाच्या प्रचंड तुटवण्याचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीमध्ये लवकरच अनेक उपाय योजना करून सुधारणा करण्यात आल्या.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : कृषी आधारित उद्योग म्हणजे काय? या उद्योगांच्या विकासाकरिता सरकारने कोणत्या योजना सुरू केल्या?
आर्थिक पाहणी २०२२ ते २३ नुसार यावर्षी ९११ दशलक्ष टन इतके कोळशाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीपेक्षा १७ टक्केने अधिक आहे. तसेच कोळसा उद्योगाची वार्षिक ६ ते ७ टक्के दराने वृद्धी होण्याची अपेक्षा असून सन २०२५-२६ पर्यंत कोळशाचे उत्पादन हे १ अप्ज टनाची पातळी गाठण्याची अपेक्षा आहे, तर २०३० पर्यंत १.५ अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
