सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेचे संघटन व व्यवस्थापन, तसेच बँकेशी संबंधित महत्त्वाच्या संस्था, त्यामध्ये मौद्रिक धोरण समिती व बँक बोर्ड ब्युरो इत्यादींबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यांची सविस्तर माहिती घेऊ.
रिझर्व्ह बँकेची कार्ये
रिझर्व्ह बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक असल्यामुळे या बँकेला विविध स्वरूपाची कार्ये पार पाडावी लागतात. त्यामध्ये देशाची चलन व्यवस्था नियंत्रित करणे, आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यास प्रोत्साहन देणे इत्यादी या बँकेची प्राथमिक उद्दिष्टे असतात. देशाची चलनव्यवस्था, पतव्यवस्था लाभदायक करण्याकरिता प्रयत्न करणे, अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांना तोंड देण्याकरिता आधुनिक स्वरूपाची धोरणे राबविणे, अशी अनेक कार्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारे केली जातात. ती आपण सविस्तरपणे पुढे बघू.
मौद्रिक अधिसत्ता :
यामध्ये मौद्रिक धोरणांची आखणी करणे, त्यांची अंमलबजावणी व देखरेख करणे यांचा समावेश होतो. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन किंमत स्थैर्य राखणे, हा या धोरणाचा ठळक उद्देश असतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन आणि बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था
चलन अधिसत्ता :
रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ अन्वये एक रुपया मूल्याची नाणी व नोटा वगळता इतर सर्व मूल्यांच्या चलनी नोटा व नाणी छापण्याचा, तसेच वितरित करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे असतो. वित्त मंत्रालयांद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या नाणी व नोटांसहित सर्व चलनांचे वितरण करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेकडेच असते. तसेच अर्थव्यवस्थेमध्ये वापरण्यास योग्य नसलेल्या चलनांचा विनिमय व विल्हेवाट लावणेसुद्धा रिझर्व्ह बँकेकडेच असते. भारतामध्ये चलननिर्मितीसाठी १९२९-१९५७ पर्यंत प्रमाण निधी पद्धतीचा वापर करण्यात येत होता. या पद्धतीनुसार एकूण चलनाच्या ४० टक्के भाग हा सोन्याच्या स्वरूपात ठेवून चलनाला आधार देण्यात आला होता. मात्र, १९५६ मध्ये या कायद्यामध्ये बदल करण्यात येऊन १९५७ पासून सरकारद्वारे चलननिर्मितीकरिता किमान निधी पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. या पद्धतीनुसार भारतीय चलनाला आधार म्हणून २०० कोटी रुपयांचा किमान निधी ठेवण्यात आलेला आहे. त्यापैकी ११५ कोटी रुपये हे सोन्याच्या स्वरूपात; तर ८५ कोटी रुपये परकीय सरकारी कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.
सरकारची बँक :
रिझर्व्ह बँकेला सरकारची बँक म्हणून ही ओळखले जाते. सरकारचे सर्व वित्तीय व्यवहार हे रिझर्व्ह बँकेद्वारेच पार पाडले जातात. रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ अन्वये केंद्र सरकारचा पैसा, विनिमय, देणी, कर्ज यांबाबत विश्वसनीय म्हणून रिझर्व्ह बॅंक काम पाहत असते. सरकारचे परकीय चलनविषयक व्यवहार पाहणे, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर सरकारच्या वतीने प्रतिनिधित्व करणे ही कार्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारेच सरकारची बँक म्हणून केली जातात.
रिझर्व्ह बँकेच्या कामांचा भार थोडा हलका व्हावा याकरिता म्हणून १९७६ पासून शासनाची विविध मंत्रालये आणि विभाग यांना सार्वजनिक बँका वाटून दिलेल्या आहेत. त्यांच्याद्वारे संबंधित विभागांचे व्यवहार बघितले जातात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला शासनाचे दैनंदिन सर्वच व्यवहार हाताळणे गरजेचे नाही. मात्र, शासनाच्या सर्व व्यवहारांचा हिशोब हा रिझर्व्ह बँकच ठेवत असते. रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ नुसार रिझर्व्ह बँक ही केंद्र सरकारची बँक; तर राज्य सरकारशी करार करून राज्य सरकारची बँक म्हणून कार्य करते. राज्य सरकारसाठी (सिक्कीम वगळता)देखील बँकर व कर्जाची व्यवस्थापक म्हणून रिझर्व्ह बँक काम पाहते. रिझर्व्ह बँक ही सिक्कीम राज्याकरिता सरकारची बँक म्हणून अद्याप कार्यरत नाही. सिक्कीम राज्यामधील ‘स्टेट बँक ऑफ सिक्कीम’ ही सिक्कीम राज्याकरिता सरकारची बँक म्हणून कार्य करते. २०२१ मध्ये ही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन कक्षेमध्ये आणण्यात आली आहे.
बँकांची बँक
रिझर्व्ह बँक ही बँकांची बँक म्हणूनही कार्य करते. कारण- देशामधील सर्वच बँकांची खाती ही रिझर्व्ह बँकेमध्ये असतात. सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. सर्व बँकांना धोरणात्मक सल्ला तथा मार्गदर्शन करण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करीत असते. या खात्यांमार्फतच रिझर्व्ह बँक ही बँकांना बँकिंग सेवा पुरवत असते. व्यापारी बँकांकरीता अंतिम त्राता म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे बघितले जाते. या बँकांना ती अल्पकालीन, दीर्घकालीन कर्ज पुरविते. संकटग्रस्त बँकांना मदत करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही सदैव प्रयत्नशील असते. या बँकांची तरलता टिकवून ठेवण्याकरिता रिझर्व्ह बँक या बँकांना साह्य करीत असते. अनुसूचित बँका म्हणजेच ज्या बँकांचा समावेश रिझर्व्ह बँक कायदा,१९३४ च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये असतो, अशा बँका रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक होण्यास पात्र असतात. बँका-बँकांमधील व्यवहारांचे निरसन करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही निरसनगृह म्हणूनदेखील कार्य करते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ची स्थापना कशी झाली?
परकीय चलनाचा व्यवस्थापक :
अर्थव्यवस्थेमध्ये परकीय चलनसुद्धा अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत राहण्याकरिता परकीय चलनसाठा पर्याप्त असणेसुद्धा गरजेचे असते. परकीय चलनाचा व्यवस्थापक म्हणून रिझर्व्ह बँक परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (फेमा कायदा) या कायद्याचे व्यवस्थापन करणे, रुपयाचा विनिमय दर स्थिर राखणे, देशाचा परकीय चलनसाठा पर्याप्त राखणे आणि भारत सदस्य असलेल्या जागतिक बँक, तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या इतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे इत्यादी कार्यांचा समावेश यामध्ये होतो. परकीय चलनाचे व्यवस्थापन रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन विभागांतर्गत केले जाते. देशाच्या परकीय चलनसाठ्याचा परिरक्षक म्हणून रिझर्व्ह बँक ही काम पाहत असते. परकीय चलनसाठ्यांमधून परकीय देशांमध्ये गुंतवणूकसुद्धा रिझर्व्ह बँकेद्वारे केली जाते.
पतनियंत्रण
बँका या त्यांच्याजवळील लोकांच्या ठेवींमधून पतनिर्मिती करीत असतात. जेवढी जास्त पतनिर्मिती, तेवढ्या जास्त प्रमाणात या बँका कर्ज देण्यास सक्षम असतात. अतिजास्त प्रमाणात कर्जे दिल्याने लोकांच्या हातातील पैसा वाढून अर्थव्यवस्थेमधील पैशाचे प्रमाण वाढून, त्याचे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतात. अशा पतनिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कार्य रिझर्व्ह बँक करते. रिझर्व्ह बँक गुणात्मक, तसेच संख्यात्मक अशा विविध साधनांचा वापर करून पतनियंत्रण करीत असते.
बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक :
अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वच बँका या महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. बँकिंग व्यवस्था सुरळीत, सुरक्षित राहिली, तर त्याचा फायदा हा अर्थव्यवस्थेला होत असतो. अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याकरिता बँकांनी प्रयत्न करावे, बँकिंग सुविधेचा सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रसार व्हावा, बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढावा अशी अनेक उद्दिष्टे साकार करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अन्वये सर्वच बँकांचे नियमन व नियंत्रण करते. रिझर्व्ह बँक ही विविध विभागांद्वारे नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करीत असते. उदा. नागरी सहकारी बँकांचे नियमन व पर्यवेक्षण हे नागरी बँक विभागांतर्गत केले जाते. नियमन व नियंत्रण यांमध्ये चलनविषयक धोरण ठरवणे, बँकांना स्थापनेकरिता तसेच शाखाविस्तारासाठी परवाना देणे, बँकांची तपासणी करणे, बँकांचे विलीनीकरण करणे, तसेच बँका बंद करण्याचा अधिकारसुद्धा रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य सहकारी बँका म्हणजे काय? त्याची कार्ये कोणती?
विकासात्मक कार्य :
वित्तीय समावेशन करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही प्रयत्नशील असते. विकासात्मक दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँकेद्वारे आयडीबीआय, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बँक, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अशा अनेक बँकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. अग्रक्रम क्षेत्राला पतपुरवठा करणे, वित्तीय सेवांचा प्रसार करणे, अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करणे अशी अनेक विकासात्मक कार्ये रिझर्व्ह बँक करीत असते.
मागील लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेचे संघटन व व्यवस्थापन, तसेच बँकेशी संबंधित महत्त्वाच्या संस्था, त्यामध्ये मौद्रिक धोरण समिती व बँक बोर्ड ब्युरो इत्यादींबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यांची सविस्तर माहिती घेऊ.
रिझर्व्ह बँकेची कार्ये
रिझर्व्ह बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक असल्यामुळे या बँकेला विविध स्वरूपाची कार्ये पार पाडावी लागतात. त्यामध्ये देशाची चलन व्यवस्था नियंत्रित करणे, आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यास प्रोत्साहन देणे इत्यादी या बँकेची प्राथमिक उद्दिष्टे असतात. देशाची चलनव्यवस्था, पतव्यवस्था लाभदायक करण्याकरिता प्रयत्न करणे, अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांना तोंड देण्याकरिता आधुनिक स्वरूपाची धोरणे राबविणे, अशी अनेक कार्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारे केली जातात. ती आपण सविस्तरपणे पुढे बघू.
मौद्रिक अधिसत्ता :
यामध्ये मौद्रिक धोरणांची आखणी करणे, त्यांची अंमलबजावणी व देखरेख करणे यांचा समावेश होतो. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन किंमत स्थैर्य राखणे, हा या धोरणाचा ठळक उद्देश असतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन आणि बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था
चलन अधिसत्ता :
रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ अन्वये एक रुपया मूल्याची नाणी व नोटा वगळता इतर सर्व मूल्यांच्या चलनी नोटा व नाणी छापण्याचा, तसेच वितरित करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे असतो. वित्त मंत्रालयांद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या नाणी व नोटांसहित सर्व चलनांचे वितरण करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेकडेच असते. तसेच अर्थव्यवस्थेमध्ये वापरण्यास योग्य नसलेल्या चलनांचा विनिमय व विल्हेवाट लावणेसुद्धा रिझर्व्ह बँकेकडेच असते. भारतामध्ये चलननिर्मितीसाठी १९२९-१९५७ पर्यंत प्रमाण निधी पद्धतीचा वापर करण्यात येत होता. या पद्धतीनुसार एकूण चलनाच्या ४० टक्के भाग हा सोन्याच्या स्वरूपात ठेवून चलनाला आधार देण्यात आला होता. मात्र, १९५६ मध्ये या कायद्यामध्ये बदल करण्यात येऊन १९५७ पासून सरकारद्वारे चलननिर्मितीकरिता किमान निधी पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. या पद्धतीनुसार भारतीय चलनाला आधार म्हणून २०० कोटी रुपयांचा किमान निधी ठेवण्यात आलेला आहे. त्यापैकी ११५ कोटी रुपये हे सोन्याच्या स्वरूपात; तर ८५ कोटी रुपये परकीय सरकारी कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.
सरकारची बँक :
रिझर्व्ह बँकेला सरकारची बँक म्हणून ही ओळखले जाते. सरकारचे सर्व वित्तीय व्यवहार हे रिझर्व्ह बँकेद्वारेच पार पाडले जातात. रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ अन्वये केंद्र सरकारचा पैसा, विनिमय, देणी, कर्ज यांबाबत विश्वसनीय म्हणून रिझर्व्ह बॅंक काम पाहत असते. सरकारचे परकीय चलनविषयक व्यवहार पाहणे, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर सरकारच्या वतीने प्रतिनिधित्व करणे ही कार्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारेच सरकारची बँक म्हणून केली जातात.
रिझर्व्ह बँकेच्या कामांचा भार थोडा हलका व्हावा याकरिता म्हणून १९७६ पासून शासनाची विविध मंत्रालये आणि विभाग यांना सार्वजनिक बँका वाटून दिलेल्या आहेत. त्यांच्याद्वारे संबंधित विभागांचे व्यवहार बघितले जातात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला शासनाचे दैनंदिन सर्वच व्यवहार हाताळणे गरजेचे नाही. मात्र, शासनाच्या सर्व व्यवहारांचा हिशोब हा रिझर्व्ह बँकच ठेवत असते. रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ नुसार रिझर्व्ह बँक ही केंद्र सरकारची बँक; तर राज्य सरकारशी करार करून राज्य सरकारची बँक म्हणून कार्य करते. राज्य सरकारसाठी (सिक्कीम वगळता)देखील बँकर व कर्जाची व्यवस्थापक म्हणून रिझर्व्ह बँक काम पाहते. रिझर्व्ह बँक ही सिक्कीम राज्याकरिता सरकारची बँक म्हणून अद्याप कार्यरत नाही. सिक्कीम राज्यामधील ‘स्टेट बँक ऑफ सिक्कीम’ ही सिक्कीम राज्याकरिता सरकारची बँक म्हणून कार्य करते. २०२१ मध्ये ही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन कक्षेमध्ये आणण्यात आली आहे.
बँकांची बँक
रिझर्व्ह बँक ही बँकांची बँक म्हणूनही कार्य करते. कारण- देशामधील सर्वच बँकांची खाती ही रिझर्व्ह बँकेमध्ये असतात. सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. सर्व बँकांना धोरणात्मक सल्ला तथा मार्गदर्शन करण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करीत असते. या खात्यांमार्फतच रिझर्व्ह बँक ही बँकांना बँकिंग सेवा पुरवत असते. व्यापारी बँकांकरीता अंतिम त्राता म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे बघितले जाते. या बँकांना ती अल्पकालीन, दीर्घकालीन कर्ज पुरविते. संकटग्रस्त बँकांना मदत करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही सदैव प्रयत्नशील असते. या बँकांची तरलता टिकवून ठेवण्याकरिता रिझर्व्ह बँक या बँकांना साह्य करीत असते. अनुसूचित बँका म्हणजेच ज्या बँकांचा समावेश रिझर्व्ह बँक कायदा,१९३४ च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये असतो, अशा बँका रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक होण्यास पात्र असतात. बँका-बँकांमधील व्यवहारांचे निरसन करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही निरसनगृह म्हणूनदेखील कार्य करते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ची स्थापना कशी झाली?
परकीय चलनाचा व्यवस्थापक :
अर्थव्यवस्थेमध्ये परकीय चलनसुद्धा अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत राहण्याकरिता परकीय चलनसाठा पर्याप्त असणेसुद्धा गरजेचे असते. परकीय चलनाचा व्यवस्थापक म्हणून रिझर्व्ह बँक परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (फेमा कायदा) या कायद्याचे व्यवस्थापन करणे, रुपयाचा विनिमय दर स्थिर राखणे, देशाचा परकीय चलनसाठा पर्याप्त राखणे आणि भारत सदस्य असलेल्या जागतिक बँक, तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या इतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे इत्यादी कार्यांचा समावेश यामध्ये होतो. परकीय चलनाचे व्यवस्थापन रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन विभागांतर्गत केले जाते. देशाच्या परकीय चलनसाठ्याचा परिरक्षक म्हणून रिझर्व्ह बँक ही काम पाहत असते. परकीय चलनसाठ्यांमधून परकीय देशांमध्ये गुंतवणूकसुद्धा रिझर्व्ह बँकेद्वारे केली जाते.
पतनियंत्रण
बँका या त्यांच्याजवळील लोकांच्या ठेवींमधून पतनिर्मिती करीत असतात. जेवढी जास्त पतनिर्मिती, तेवढ्या जास्त प्रमाणात या बँका कर्ज देण्यास सक्षम असतात. अतिजास्त प्रमाणात कर्जे दिल्याने लोकांच्या हातातील पैसा वाढून अर्थव्यवस्थेमधील पैशाचे प्रमाण वाढून, त्याचे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतात. अशा पतनिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कार्य रिझर्व्ह बँक करते. रिझर्व्ह बँक गुणात्मक, तसेच संख्यात्मक अशा विविध साधनांचा वापर करून पतनियंत्रण करीत असते.
बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक :
अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वच बँका या महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. बँकिंग व्यवस्था सुरळीत, सुरक्षित राहिली, तर त्याचा फायदा हा अर्थव्यवस्थेला होत असतो. अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याकरिता बँकांनी प्रयत्न करावे, बँकिंग सुविधेचा सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रसार व्हावा, बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढावा अशी अनेक उद्दिष्टे साकार करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अन्वये सर्वच बँकांचे नियमन व नियंत्रण करते. रिझर्व्ह बँक ही विविध विभागांद्वारे नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करीत असते. उदा. नागरी सहकारी बँकांचे नियमन व पर्यवेक्षण हे नागरी बँक विभागांतर्गत केले जाते. नियमन व नियंत्रण यांमध्ये चलनविषयक धोरण ठरवणे, बँकांना स्थापनेकरिता तसेच शाखाविस्तारासाठी परवाना देणे, बँकांची तपासणी करणे, बँकांचे विलीनीकरण करणे, तसेच बँका बंद करण्याचा अधिकारसुद्धा रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य सहकारी बँका म्हणजे काय? त्याची कार्ये कोणती?
विकासात्मक कार्य :
वित्तीय समावेशन करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक ही प्रयत्नशील असते. विकासात्मक दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँकेद्वारे आयडीबीआय, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बँक, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अशा अनेक बँकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. अग्रक्रम क्षेत्राला पतपुरवठा करणे, वित्तीय सेवांचा प्रसार करणे, अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करणे अशी अनेक विकासात्मक कार्ये रिझर्व्ह बँक करीत असते.
