सागर भस्मे मागील लेखातून आपण सामाजिक शेअर बाजार म्हणजे काय? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतामधील विमा क्षेत्र हा घटक अभ्यासणार आहोत. त्यामध्ये आपण विमा म्हणजे काय? विमा उद्योगाची पार्श्वभूमी, भारतीय जीवन विमा निगम (LIC), तसेच एलआयसीमध्ये अलीकडे करण्यात आलेले काही बदल इत्यादी घटकांबाबत जाणून घेऊ. विमा म्हणजे काय? अर्थशास्त्रीय भाषेमध्ये समजवायचे झाल्यास विम्याची व्याख्या अशी करण्यात येते की, धोका कमी करण्याकरिता ज्याचा वापर करण्यात येतो, त्याला विमा असे म्हणतात. परंतु, दैनंदिन व्यवहाराच्या भाषेमध्ये बोलायचे झाल्यास विमा हा विमा कंपन्यांकडून पुरविण्यात येतो. अशा कंपनीकडून पुरविण्यात येणाऱ्या विम्याचे दोन प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. ते म्हणजे जीवन विमा आणि साधारण विमा यालाच अनुक्रमे लाइफ सेगमेंट आणि नाॅन लाइफ किंवा जनरल सेगमेंट असेसुद्धा म्हणतात. जीवन विमा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची जीवित हानी होत असेल तेव्हा देण्यात येणारी नुकसानभरपाई; तर साधारण विमा म्हणजे जमीनजुमला किंवा मालमत्तेची हानी झाल्यास देण्यात येणारी नुकसानभरपाई. हेही वाचा - UPSC-MPSC : सामाजिक शेअर बाजार म्हणजे काय? ते सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय? विमा उद्योगाची पार्श्वभूमी विमा उद्योगाचा विचार केला असता, याला प्राचीन इतिहास लाभला असल्याचे दिसून येते. मनु ( मनुस्मृती), याज्ञवल्क्य (धर्मशास्त्र) व कौटिल्य (अर्थशास्त्र) यांच्या लिखाणांमध्ये विम्याचा उल्लेख आपल्याला आढळून येतो. एवढ्या प्राचीन काळात विमा संरक्षण कशासाठी, असा प्रश्न उदभवणे साहजिक आहे. त्याचे उत्तर असे की, या लिखाणांमध्ये महापूर, संसर्गजन्य रोगाची साथ, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये संसाधनांचे पुनर्वितरण करावे, असा उल्लेख आढळतो. बहुतेककरून आजच्या आधुनिक काळातील विम्याचा हा प्राचीन प्रकारच असावा. सागरी व्यापाराचे कर्ज आणि वाहक करारांमध्ये विम्याच्या सुरुवातीच्या खुणा आपल्याला आढळून येतात. भारतीय जीवन विमा निगम (LIC- Life Insurance Corporation of India) भारतामध्ये जीवन विमा व्यवसायाची सुरुवात ही १८१८ मध्येच झाली. ही सुरुवात करणारी ओरिएंटल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी ही भारतातील पहिली विमा कंपनी ठरली आहे. ही कंपनी कोलकत्ता येथे बिपीन दास गुप्ता यांनी स्थापन केली आहे. त्याच काळात सुरेंद्रनाथ टागोर यांनी हिंदुस्तान विमा कंपनीची स्थापना केली होती; जी नंतर जीवन विमा निगम कंपनी बनली आहे. त्यानंतर भारतातील जीवन विम्याची सांख्यिकीय माहिती गोळा करण्याकरिता १९२८ मध्ये भारतीय विमा कंपनी कायदा संमत करण्यात आला. भारत सरकारने १९५६ मध्ये विमा सेवा आणि निधी सेवा पुरवणाऱ्या तब्बल २४५ भारतीय, तसेच परकीय कंपन्या सरकारने आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. अशा राष्ट्रीयीकरणानंतर १९ जून १९५६ ला एलआयसी कायदा संमत करण्यात आला. त्यानंतर वरील कंपन्यांच्या एकत्रीकरणामधून १ सप्टेंबर १९५६ रोजी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय जीवन विमा निगम या संपूर्णपणे सरकारच्या मालकीची असणाऱ्या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. अशा राष्ट्रीयीकरण करण्यामागे दोन प्रमुख प्रेरणा होत्या. पहिली म्हणजे जास्तीत जास्त सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्याकरिता जीवन विमा या संकल्पनेचा जास्तीत जास्त प्रसार करणे, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जेणेकरून देशामधील प्रत्येक व्यक्ती विमा उतरविण्यायोग्य व्यक्तींपर्यंत ही सेवा पोहोचेल आणि दुसरी म्हणजे राष्ट्रउभारणीकरिता जनसामान्यांची बचत संकलित करणे. एलआयसीच्या स्थापनेच्या वेळेस खासगी विमा कंपनी सुरू करण्यास सरकारची परवानगी नव्हती. एलआयसीचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, त्याचे ब्रीदवाक्य हे 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' म्हणजेच तुमची समृद्धी, आमचे कर्तव्य, असे आहे. सद्य:स्थितीत सिद्धार्थ मोहंती हे एलआयसीच्या अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. एलआयसी ही भारतातील सर्वांत मोठी विमा कंपनी, तसेच मार्च २०२३ पर्यंत ४७.८ ट्रिलियन रुपयांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता असलेली सर्वांत मोठी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आहे. ही भारत सरकारच्या मालकीच्या आणि वित्त मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. हेही वाचा- UPSC-MPSC : भारतात कॉर्पोरेट बाँड मार्केटची स्थिती काय आहे? तो उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने का महत्त्वाचा असतो? एलआयसीमध्ये अलीकडे करण्यात आलेले बदल केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये एलआयसीमधील भारत सरकारच्या मालकीतील काही वाटा हा IPO- Initial Public Offering स्वरूपात विकून निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये असा आयपीओ लवकरच जाहीर करण्याची घोषणा करण्यात आली. अशा घोषणेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी एलआयसीच्या रचनेमध्ये काही बदल करणे गरजेचे होते. त्याकरिता अर्थसंकल्पीय वित्त विधेयक २०२१ नुसार एलआयसी कायदा १९५६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीनुसार एलआयसीचे अधिकृत भागभांडवल १०० कोटी रुपयांवरून २५ हजार कोटी रुपये इतके करण्यात आले आहे. लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) चा आयपीओ हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा आयपीओ होता; तसेच जागतिक स्तरावर २०२२ चा सहावा सर्वांत मोठा आयपीओ होता. तसेच सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्येच विमा क्षेत्रामध्ये ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिलेली आहे.
