मागील लेखातून आपण बियाणांचे शेती उत्पादनामधील महत्त्व, बियाणे पुरवठा साखळी कशी कार्य करते, तसेच बियाणे विकासाकरीता सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले, याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण खतांचे शेतीक्षेत्रातील महत्त्व, शेती उद्योगामध्ये खतांच्या वापरामध्ये असंतुलन का निर्माण झाले? तसेच खतांच्या होत असलेल्या अमर्याद वापराबाबत कोणत्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे? याविषयी जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खते (Fertilizers) :

शेती उत्पादनामध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेत खते हा देखील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरतो. सन १९६० च्या दशकाच्या मध्यावर म्हणजेच हरित क्रांतीनंतर भारतामध्ये खतांच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. १९५०-५१ ते २०२२-२३ या कालावधीदरम्यान खतांच्या वापरात सुमारे ४०० पट इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. खतांचा वापर हा शेती उत्पादन वाढविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावत असेल, तरीही याचा वापर हा मर्यादित स्वरूपाचा असणे गरजेचे असते. खतांची आवश्यकतेनुसार उपलब्धता असावी, तसेच खतांचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा, याकरिता सरकार शेतकऱ्यांना खतांवर अनुदानदेखील देते.‌ विद्यमान परिस्थितीमध्ये खतांवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे प्रमाण हे एकूण कृषी स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे आठ टक्के इतके आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अभियान नेमके काय? या अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या इतर उपयोजना कोणत्या?

शेती उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने सरकार खतांवर विविध सवलती तसेच अनुदाने देते. मात्र, खतांचा वापर करूनदेखील कृषी उत्पादकतेमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. सन १९७० पासून खतांच्या सीमांत उत्पादकतेमध्ये झालेली घट यावरून भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये खतांचा वापर अकार्यक्षम पद्धतीने करण्यात आल्याचे उघडकीस येते. नत्र, पालाश आणि स्फूरद (एनपीके) या खताच्या प्रति एक किलो वापरामधून १९७० मध्ये अन्नधान्याचे १३.४ किलो इतके उत्पादन मिळत होते, मात्र आता २०२१-२२ मध्ये या प्रमाणामध्ये घट झाल्याचे दिसून येते. हे उत्पादन सिंचना खालील क्षेत्रामध्ये ४.१ किलो प्रति हेक्टर इतके कमी झालेले आहे.

हरित क्रांतीनंतर शेती उद्योगामध्ये खतांच्या वापरामध्ये असंतुलन का निर्माण झाले?

शेती उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी असे प्रत्येक शेतकऱ्याला वाटते, परंतु खतांच्या कमी/अधिक किमतीमुळे खतामधील असलेल्या घटकांच्या प्रमाणात म्हणजेच एनपीके खतांचा वापर हा ४:२:१ या प्रमाणात असायला पाहिजे असता, तो प्रत्यक्षात सध्या साधारणतः ६:३:१ असा वापर करण्यात येत आहे. म्हणजे युरियावरील अवलंबित्व हे प्रमाणाबाहेर वाढले आहे. यामध्ये विशेषतः युरिया वापरामधील प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाले. नायट्रोजनयुक्त युरिया खतांचा अधिक वापरच संतुलन बिघडण्यास कारणीभूत ठरत आहे. रासायनिक खतेही उपलब्ध असल्यामुळे कंपोस्ट, नैसर्गिक खते आणि नैसर्गिक पोषण देणारे इतर घटक यांकडे दुर्लक्ष होऊन त्याचा वापर खूप कमी प्रमाणात करण्यात येतो. आंतरपीक आणि आळीपाळीने पीक घेण्याची पद्धत हीदेखील थांबवण्यात आलेली आहे. अनुदानित खतांचा वापर हा शेतीबाह्य कामांकरितादेखील करण्यात येतो. अशा सर्व बाबींचा म्हणजेच कोणतेही तारतम्य न बाळगता केलेल्या खतांच्या वापरामुळे त्याच प्रमाणात पिकांचे उत्पादन तर झालेच नाही, याउलट यामुळे जमिनीची सुपीकतादेखील कमी झाली आणि अनेक प्रदेशांमध्ये जमिनीच्या शाखेमध्ये खूप वाढ झाल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात कृषी उत्पादनाच्या वाढीसाठी राबविण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या योजना कोणत्या?

खतांच्या अमर्यादित वापराबाबत कोणत्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे?

१) शेती उत्पादनात वाढ व्हावी याकरिता खतांचा पिकानुसार आणि संतुलित वापर होणे गरजेचे आहे. जमिनीचा पोत आणि सुपीकता यानुसार खतांचा सर्वोत्तम वापर करण्याची गरज आहे, तसेच मुद्रा आरोग्य कार्ड आणि खते यांची योग्य ती सांगड घातल्यास निश्चितच पिकांचे उत्पादन वाढते.

२) भारतामधील बहुतेक सर्वच प्रदेशांत शेतजमिनीमध्ये सूक्ष्म पोषक द्रव्यांचा अभाव दिसून येतो. या पोषक द्रव्यांच्या अभावामुळे उत्पादन आणि उत्पादकता यांच्या वाढीला मर्यादा निर्माण होतात. याकरिता जी खते सूक्ष्म पोषक द्रव्यांचा पुरवठा करतात, त्यांचा वापर केल्यास निश्चितच शेती उत्पादनामध्ये वाढ होते. सेंद्रिय खतांच्या वापराने सूक्ष्म पोषक द्रव्यांची जमिनीतील कमतरता भरून काढणे शक्य होते.

३) जमिनीचा पोत आणि उत्पादकता कायम राखण्याकरिता रासायनिक खते, जैविक खते आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणारी सेंद्रिय खते यांचा वापर माती परीक्षण अहवालानुसार समंजसपणे करण्याची गरज आहे.

४) भारतामध्ये खतांच्या वापराबाबत खूप मोठी प्रादेशिक विषमता आढळून येते. याकरिता माती तपासणीच्या योग्य त्या सुविधा निर्माण करून तसेच इतर धोरणात्मक उपाययोजनांच्या सहाय्याने प्रादेशिक असमतोल कमी करणे गरजेचे आहे.