सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण १९९१ सालचे नवीन औद्योगिक धोरण काय होते आणि ते राबवण्यामागची मुख्य कारणे कोणती, याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण १९९१ च्या धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची भूमिका काय होती? तसेच या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये कोणकोणते बदल घडून आले? याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
१९९१ च्या धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची भूमिका काय होती?
मागील लेखामध्ये आपण नवीन औद्योगिक धोरणाची गरज का पडली याबद्दल सर्व पार्श्वभूमी बघितली आहे. सन १९९०-९१ या कालखंडामध्ये व्यवहारतोलाचे मोठे संकट निर्माण झाले होते. अशा संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक मदत घेण्यात आली होती. मात्र, अशी आर्थिक मदत करताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही अटी घालून दिलेल्या होत्या. भारताला त्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : १९७३ आणि १९७७ साली जाहीर करण्यात आलेली दोन औद्योगिक धोरणे नेमकी काय होती?
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या या अटींमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने संरचनेची पुनर्रचना करावी, अशी मुख्य अट होती. आतापर्यंत भारतामध्ये जी औद्योगिक धोरणे राबविण्यात येत होती, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक निश्चित आकार प्राप्त झाला होता आणि त्याचा आवाकाही स्पष्ट झाला होता. परंतु, त्यातून अपेक्षित यश प्राप्त होत नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेमधील संरचनेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी अजून एका धोरणाची मदत घेणे गरजेचे होते. त्याकरिता २३ जुलै १९९१ रोजी सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले आणि या औद्योगिक धोरणामुळे देशामधील सर्वांत मोठ्या आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेची सुरुवात झाली. या धोरणात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संरचनात्मक सुधारणासुद्धा अंतर्भूत असल्याकारणाने त्या दिशेने हे धोरण कार्यरत झाले.
उत्पादन क्षेत्रामध्ये शाश्वत वाढ घडून आणणे, उत्पादक रोजगारनिर्मिती करणे, उपलब्ध असलेल्या मानवी संसाधनांचा पुरेपूर वापर करणे, भारतीय उद्योगांना जागतिक स्तरावर म्हणजेच जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेमध्ये टिकून राहता यावे याकरिता त्यांच्यातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर देणे, तसेच जागतिक स्पर्धेमध्ये भारताला प्रमुख भागीदार बनवणे इत्यादी या नवीन औद्योगिक धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे होती.
या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये कोणकोणते बदल घडून आले?
१) औद्योगिक परवाना धोरणाचे उदारीकरण करण्यात आले
१९५६ च्या औद्योगिक धोरणाद्वारे त्यामधील परिशिष्ट ‘ब’ व ‘क’मध्ये समावेश असणाऱ्या काही उद्योगांना परवाना बंधनकारक करण्यात आला होता. अशा परवाना बंधनकारक असणाऱ्या कंपन्यांची संख्या ही ६४ वरून फक्त १८ इतकी करण्यात आली. विशिष्ट १८ उद्योग सोडून इतर उद्योग परवानमुक्त करण्यात आले. हळूहळू या १८ पैकीही काही उद्योग परवानामुक्त करण्यात येऊन सद्य:स्थितीमध्ये फक्त चार उद्योगांना परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. हे चारही उद्योग सुरक्षा नियोजन व पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहेत.
चार उद्योग पुढीलप्रमाणे :
- अवकाश आणि संरक्षणाशी संबंधित साधने बनविणारे उद्योग
- तंबाखूपासून विडी, सिगारेटसंबंधित उत्पादन बनविणारे उद्योग
- धोकादायक रसायनांचे उद्योग
- बंदुकीची दारू, औद्योगिक स्फोटके असे ज्वलनशील उद्योग
हेही वाचा – UPSC-MPSC : १९८०, १९८५ अन् १९८६ चे औद्योगिक धोरण नेमके काय होते? याची वैशिष्टे कोणती?
२) उद्योगांचे आरक्षण काढून टाकण्यात आले
नवीन औद्योगिक धोरणाची दिशा ही उदारीकरण, जागतिकीकरण त्याचबरोबर तिसरी बाजू म्हणजे खासगीकरण अशी होती. १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाद्वारे अनुसूची ‘अ’मध्ये समावेश असलेला १७ उद्योगांवर फक्त केंद्र सरकारचा एकाधिकार होता. १९९१ च्या या नवीन धोरणानुसार आरक्षित उद्योगांची ही संख्या १७ वरून आठ इतकी कमी करण्यात आली. म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करीत खासगी क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला. कालांतराने यामधीलही अनेक उद्योग गुंतवणुकीकरिता खासगी क्षेत्राला खुले करण्यात आले. कालांतराने आणखी यामधील पाच क्षेत्रे ही खासगी क्षेत्रांकरिता खुली करण्यात आली. त्यामुळे अणुऊर्जा, अणुखनिज व रेल्वे अशी तीनच क्षेत्रे ही सरकारकरिता आरक्षित ठेवण्यात आली होती. त्यामधीलही २०१५-१६ पासून अणुखनिज क्षेत्र आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा या बाबी खासगी क्षेत्राकरिता खुल्या करून देण्यात आल्या.
सद्य:स्थितीमध्ये फक्त दोनच असे उद्योग आहेत; जे केंद्र सरकाकरिता संपूर्णपणे किंवा अंशात्मक आरक्षित राहिले आहेत.
१) अणुऊर्जा क्षेत्र- उदा. किरणोत्सर्गी खनिजांचे खाणीतून उत्खनन, वापराचे व्यवस्थापन, इंधन तयारी करण्याची क्रिया, तसेच निर्यात आणि आयात इत्यादी.
२) रेल्वे- या क्षेत्रामध्येसुद्धा अनेक उपक्रमांमध्ये खासगी क्षेत्राला संधी देण्यात आलेली आहे. परंतु, संपूर्ण रेल्वे सेवा पुरवण्याची परवानगी अजूनही खासगी क्षेत्राला देण्यात आलेली नसून ती शासनाकडेच आरक्षित आहे.
या धोरणाद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यावर अधिक भर देण्यात आला. तसेच सार्वजनिक उद्योगांमधून गुंतवणूक काढून घेण्याचे म्हणजेच निर्गुंतवणुकीचे धोरण ठरवण्यात आले. निर्गुंतवणुकीचे धोरण अवलंबून त्यामध्ये तीव्र गुंतवणूक करण्यात आली; तसेच काही सार्वजनिक उद्योग हे खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक क्षेत्रामधील असे उद्योग; ज्यांना आजारी उद्योग, असे समजण्यात येते. अशा उद्योगांची पुनर्रचना करणे, पुनर्भांडवलीकरण करणे, पुनर्वसन करणे अशी कुठलीही बाब शक्य होत नसल्यास असे उद्योग BIFR (Board for Industrial & Financial Reconstruction) वा तत्सम उच्चस्तरीय संस्थेकडे हस्तांतरीत करून, त्याकरिता योग्य त्या उपाययोजना करण्याचा निर्णय या धोरणामध्ये घेण्यात आला.
मोठे उद्योग आणि त्याव्यतिरिक्त काही लघुउद्योगांकरिताही याआधी विशिष्ट उद्योग क्षेत्र आरक्षित स्वरूपाचे होते. या औद्योगिक धोरणाद्वारे लघुउद्योगांकरिता आरक्षित असलेल्या उद्योगांचे आरक्षणही बाद करण्यात येऊन, त्याकरिता टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न करण्यात आले.
