सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण लघुउद्योगांशी संबंधित राबविण्यात आलेली धोरणे आणि विविध आयोगांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुउद्योग क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या महत्त्वाच्या बँकांविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण सिडबी व मुद्रा बँक, लघुउद्योगांमध्ये उदभवणाऱ्या समस्या, तसेच लघुउद्योगांची सद्य:स्थिती याबाबत अभ्यास करणार आहोत.
लघुउद्योग क्षेत्रामधील कार्यरत बँका
सिडबी (SIDBI- Small Industries Development Bank of India) : सिडबी ही लघुउद्योग क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका बजावणारी कार्यरत बँक आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या सर्व वित्तीय व विकासाच्या गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण व्हाव्यात, या महत्त्वाच्या उद्देशाने २ एप्रिल १९९० ला या बँकेची स्थापना करण्यात आली. सिडबीमार्फत लघुउद्योगांना पत सुविधांपर्यंत थेट पोहोचता यावे, अशा महत्त्वलक्षी उद्देशाने उद्यम पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली.
लघुउद्योगांना कुठलाही विलंब न होता, त्वरित व योग्य त्यावेळी कर्जे उपलब्ध होतील, अशा उद्देशाने हे पोर्टल व PSbLoanin59minutes ही योजना सिडबी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून विकसित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लघुउद्योगांना अवघ्या ५९ मिनिटांत एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर होते. तसेच जीएसटी नोंदणी असणाऱ्या लघुउद्योगांनी कर्ज घेतले असता, त्या कर्जावर दोन टक्के व्याज सवलतदेखील देण्यात येते.
मुद्रा (MUDRA- Micro Units Development Refinance Agency) : मुद्रा या बँकेची स्थापना सिडबी या बँकेची उपकंपनी म्हणून ८ एप्रिल २०१५ मध्ये करण्यात आली. या बँकेच्या स्थापनेमागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे सूक्ष्म तथा मध्यम उपक्रमातील पतगरज न भागलेल्यांची पतगरज भागविणे आणि त्यांना वित्तीय साह्य करणे, असा आहे. तसेच या बँकेचा उद्देश हा तरुण, शिक्षित व प्रशिक्षित उद्योजकांना साह्य करून, त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणणे, असादेखील आहे.
या बँकेच्या माध्यमातून साधारण लोक, विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या गटांमधील उद्योजकांना वित्तीय समर्थन आणि कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात. त्याकरिता मुद्रा योजनेन्वये ही बँक सूक्ष्म उपक्रमांना कर्ज पुरवणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्तपुरवठा करते. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शिशू गट, तरुण गट व किशोर गट. शिशू गटामध्ये उद्योजकांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते, तरुण गटामधील उद्योजकांना ५० हजार रुपये ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते, तर किशोर गटातील उद्योजकांना ५ लाख रुपये ते १० लाख रुपये असे कर्ज उपलब्ध करून दिल्या जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगासंदर्भात राबवण्यात आलेली धोरणे व त्याची उद्दिष्टे कोणती?
लघुउद्योगांमध्ये उदभवणाऱ्या समस्या
आर्थिकतेशी संबंधित प्रश्न ही लघुउद्योगांमधील सर्वांत मोठी समस्या आहे. कारण- लघुउद्योगांचे मालक हे सहसा एकटे किंवा अतिलहान सहकारी संस्था असतात. असे असल्याकारणाने त्यांच्याजवळ मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध नसते. त्यामुळे त्यांना सतत भांडवलाची कमतरता भासते. तसेच बँकांकडून कर्ज घ्यायचे झाल्यास त्यांना सहजासहजी कर्जे उपलब्ध होत नाहीत. लघुउद्योजकांना कर्जे मिळवणे हे थोडे कठीणच असते. मात्र, या समस्येवर सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच उदारीकरणानंतर लघुउद्योगांना पतउपलब्धतेमध्ये सुधारणा होत गेली आहे. मुद्रा योजनेद्वारे पतउपलब्धतेमधील या त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत.
अपुऱ्या पायाभूत सुविधा : पायाभूत सुविधांचा विकास झालेला नसल्याकारणाने यामध्ये अविकसित रस्ते, अविकसित वाहतूक सुविधा अशा अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा लघुउद्योगांच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो. या समस्येचे निराकरण हे विविध औद्योगिक पार्क, NMIZ, MIDC यांसारखी क्षेत्रे करतात.
मोठ्या उद्योगांचा प्रभाव : बहुतांश लघुउद्योग हे मोठ्या उद्योगांवरदेखील अवलंबून असतात. समजा, एखादा यंत्रांचे सुटे भाग बनवण्याचा लघुउद्योग असेल, तर त्याला साहजिकच अशा मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच त्यांना त्या उद्योगांनी दिलेली किंमत स्वीकारावी लागते; तसेच त्यांची मर्जीदेखील सांभाळावी लागते. त्याचा परिणामसुद्धा लघुउद्योगांवर होतो.
अपुरी व जुनी यंत्र सामग्री : सामान्यतः लघुउद्योजकांकडे कमी प्रमाणात भांडवल उपलब्ध असल्याकारणाने त्यांना महागड्या यंत्रांचा वापर करणे शक्य नसते. असे असल्यामुळे लघुउद्योगांमध्ये सहसा अपुरी आणि जुनी यंत्रसामग्री वापरण्यात येते. लघुउद्योगांमधून तयार होणाऱ्या वस्तूदेखील कमी दर्जाच्या असतात आणि त्यांचा उत्पादनखर्च मात्र जास्त असतो.
ऊर्जेची कमी उपलब्धता : साधारणतः ग्रामोद्योग व कुटीरोद्योगांमध्ये ऊर्जेची गरज भासत नाही; परंतु लघुउद्योगांमध्ये ऊर्जेची आवश्यकता असते. जसे यंत्रांचे सुटे भाग तयार करणारे, तसेच प्लास्टिक वस्तू तयार करणारे उद्योग, हातमाग उद्योग हे उर्जेवर अवलंबून असतात. वीजपुरवठ्यामधील कमतरतेमुळे लघुउद्योगांवर त्यांचा विपरीत परिणाम होतो.
कच्च्या मालाची समस्या : बहुतांश लघुउद्योग हे शेतीवर अवलंबून असल्याचे पाहावयास मिळते. त्यांच्यामधील नाशवंत असलेल्या शेतीमालावर अवलंबून असणाऱ्या लघुउद्योगांना माल साठवून ठेवण्याचा आणि तो टिकवण्याचा प्रश्न उदभवतो. लघुउद्योगांकडे त्याकरिता आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतात.
जागतिकीकरणाचे परिणाम : १९९१ मधील अर्थव्यवस्थेमधील सुधारणांनंतर जागतिकीकरणाला मोठ्या प्रमाणात वाव मिळाला. अशा जागतिकीकरणामुळे आयातीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे बाजारामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रवेश झाला. त्यामुळे या कंपन्यांच्या वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्याने देशी लघुउद्योगांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगासंदर्भातील महत्त्वाच्या समित्या कोणत्या? त्यांनी कोणत्या शिफारशी केल्या?
लघुउद्योगांची सद्य:स्थिती
लघुउद्योगांची आजपर्यंत चार वेळा गणना करण्यात आली आहे. ती अनुक्रमे १९७७, १९८७-८८, २००१-०२ व २००६-०७ या कालावधीमध्ये चार वेळा गणना करण्यात आली. २००६-०७ मधील चौथ्या गणनेमध्ये लघुउद्योगांचे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असे स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये १९७७ मध्ये करण्यात आलेल्या पहिल्या गणनेनुसार देशामध्ये १.३९ लाख लघुउद्योग अस्तित्वात होते. १९८७-८८ मधील पाहणीनुसार देशामध्ये ९.८७ लाख लघुउद्योग अस्तित्वात होते. त्यानंतर झालेल्या २००१-०२ मधील पाहणीनुसार देशात १०५.२२ लाख लघुउद्योग होते; तर शेवटच्या चौथ्या म्हणजे २००६-०६ मधील पाहणीनुसार देशात २६१.०१ लाख लघुउद्योग कार्यरत होते. त्यापैकी केवळ ५.९४ टक्के उद्योग हे नोंदणीकृत होते आणि उर्वरित ९४.६ टक्के उद्योग हे अनोंदणीकृत होते.
NSSO च्या २०१५-१६ मधील ७३ व्या पाहणी अहवालानुसार देशातील लघुउद्योगांची संख्या ही ६३३.८ लाख होती. एकूण जीव्हीए उत्पादनामध्ये लघुउद्योगांचा वाटा हा ३२.०३ टक्के एवढा होता. या पाहणीनुसार लघुउद्योगांमार्फत ११.०९ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. तर एकूण रोजगारनिर्मितीमध्ये लघुउद्योगांचा २३ ते २५ टक्के वाटा होता.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार भारतामधील अशा प्रकारच्या सहा कोटी उद्योगांचा भारताच्या स्थूल मूल्यवर्धनामध्ये ३०.५ टक्के इतका वाटा आहे. तसेच वस्तुनिर्माण क्षेत्राच्या स्थूल मूल्यवर्धनामध्ये त्यांचा सुमारे ४० टक्के वाटा आहे आणि या क्षेत्रामध्ये सुमारे ९.६ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. लघुउद्योग क्षेत्राचा भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये सुमारे ५९ टक्के वाटा आहे. हे क्षेत्र म्हणजे एक प्रकारे वृद्धीला चालना देणारी छोटी इंजिने आहेत, असे आपण म्हणू शकतो. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक स्वयंपूर्ण बनवण्याकरिता हे क्षेत्र अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
मागील लेखातून आपण लघुउद्योगांशी संबंधित राबविण्यात आलेली धोरणे आणि विविध आयोगांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुउद्योग क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या महत्त्वाच्या बँकांविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण सिडबी व मुद्रा बँक, लघुउद्योगांमध्ये उदभवणाऱ्या समस्या, तसेच लघुउद्योगांची सद्य:स्थिती याबाबत अभ्यास करणार आहोत.
लघुउद्योग क्षेत्रामधील कार्यरत बँका
सिडबी (SIDBI- Small Industries Development Bank of India) : सिडबी ही लघुउद्योग क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका बजावणारी कार्यरत बँक आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या सर्व वित्तीय व विकासाच्या गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण व्हाव्यात, या महत्त्वाच्या उद्देशाने २ एप्रिल १९९० ला या बँकेची स्थापना करण्यात आली. सिडबीमार्फत लघुउद्योगांना पत सुविधांपर्यंत थेट पोहोचता यावे, अशा महत्त्वलक्षी उद्देशाने उद्यम पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली.
लघुउद्योगांना कुठलाही विलंब न होता, त्वरित व योग्य त्यावेळी कर्जे उपलब्ध होतील, अशा उद्देशाने हे पोर्टल व PSbLoanin59minutes ही योजना सिडबी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून विकसित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लघुउद्योगांना अवघ्या ५९ मिनिटांत एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर होते. तसेच जीएसटी नोंदणी असणाऱ्या लघुउद्योगांनी कर्ज घेतले असता, त्या कर्जावर दोन टक्के व्याज सवलतदेखील देण्यात येते.
मुद्रा (MUDRA- Micro Units Development Refinance Agency) : मुद्रा या बँकेची स्थापना सिडबी या बँकेची उपकंपनी म्हणून ८ एप्रिल २०१५ मध्ये करण्यात आली. या बँकेच्या स्थापनेमागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे सूक्ष्म तथा मध्यम उपक्रमातील पतगरज न भागलेल्यांची पतगरज भागविणे आणि त्यांना वित्तीय साह्य करणे, असा आहे. तसेच या बँकेचा उद्देश हा तरुण, शिक्षित व प्रशिक्षित उद्योजकांना साह्य करून, त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणणे, असादेखील आहे.
या बँकेच्या माध्यमातून साधारण लोक, विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या गटांमधील उद्योजकांना वित्तीय समर्थन आणि कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात. त्याकरिता मुद्रा योजनेन्वये ही बँक सूक्ष्म उपक्रमांना कर्ज पुरवणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्तपुरवठा करते. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शिशू गट, तरुण गट व किशोर गट. शिशू गटामध्ये उद्योजकांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते, तरुण गटामधील उद्योजकांना ५० हजार रुपये ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते, तर किशोर गटातील उद्योजकांना ५ लाख रुपये ते १० लाख रुपये असे कर्ज उपलब्ध करून दिल्या जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगासंदर्भात राबवण्यात आलेली धोरणे व त्याची उद्दिष्टे कोणती?
लघुउद्योगांमध्ये उदभवणाऱ्या समस्या
आर्थिकतेशी संबंधित प्रश्न ही लघुउद्योगांमधील सर्वांत मोठी समस्या आहे. कारण- लघुउद्योगांचे मालक हे सहसा एकटे किंवा अतिलहान सहकारी संस्था असतात. असे असल्याकारणाने त्यांच्याजवळ मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध नसते. त्यामुळे त्यांना सतत भांडवलाची कमतरता भासते. तसेच बँकांकडून कर्ज घ्यायचे झाल्यास त्यांना सहजासहजी कर्जे उपलब्ध होत नाहीत. लघुउद्योजकांना कर्जे मिळवणे हे थोडे कठीणच असते. मात्र, या समस्येवर सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच उदारीकरणानंतर लघुउद्योगांना पतउपलब्धतेमध्ये सुधारणा होत गेली आहे. मुद्रा योजनेद्वारे पतउपलब्धतेमधील या त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत.
अपुऱ्या पायाभूत सुविधा : पायाभूत सुविधांचा विकास झालेला नसल्याकारणाने यामध्ये अविकसित रस्ते, अविकसित वाहतूक सुविधा अशा अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा लघुउद्योगांच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो. या समस्येचे निराकरण हे विविध औद्योगिक पार्क, NMIZ, MIDC यांसारखी क्षेत्रे करतात.
मोठ्या उद्योगांचा प्रभाव : बहुतांश लघुउद्योग हे मोठ्या उद्योगांवरदेखील अवलंबून असतात. समजा, एखादा यंत्रांचे सुटे भाग बनवण्याचा लघुउद्योग असेल, तर त्याला साहजिकच अशा मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच त्यांना त्या उद्योगांनी दिलेली किंमत स्वीकारावी लागते; तसेच त्यांची मर्जीदेखील सांभाळावी लागते. त्याचा परिणामसुद्धा लघुउद्योगांवर होतो.
अपुरी व जुनी यंत्र सामग्री : सामान्यतः लघुउद्योजकांकडे कमी प्रमाणात भांडवल उपलब्ध असल्याकारणाने त्यांना महागड्या यंत्रांचा वापर करणे शक्य नसते. असे असल्यामुळे लघुउद्योगांमध्ये सहसा अपुरी आणि जुनी यंत्रसामग्री वापरण्यात येते. लघुउद्योगांमधून तयार होणाऱ्या वस्तूदेखील कमी दर्जाच्या असतात आणि त्यांचा उत्पादनखर्च मात्र जास्त असतो.
ऊर्जेची कमी उपलब्धता : साधारणतः ग्रामोद्योग व कुटीरोद्योगांमध्ये ऊर्जेची गरज भासत नाही; परंतु लघुउद्योगांमध्ये ऊर्जेची आवश्यकता असते. जसे यंत्रांचे सुटे भाग तयार करणारे, तसेच प्लास्टिक वस्तू तयार करणारे उद्योग, हातमाग उद्योग हे उर्जेवर अवलंबून असतात. वीजपुरवठ्यामधील कमतरतेमुळे लघुउद्योगांवर त्यांचा विपरीत परिणाम होतो.
कच्च्या मालाची समस्या : बहुतांश लघुउद्योग हे शेतीवर अवलंबून असल्याचे पाहावयास मिळते. त्यांच्यामधील नाशवंत असलेल्या शेतीमालावर अवलंबून असणाऱ्या लघुउद्योगांना माल साठवून ठेवण्याचा आणि तो टिकवण्याचा प्रश्न उदभवतो. लघुउद्योगांकडे त्याकरिता आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतात.
जागतिकीकरणाचे परिणाम : १९९१ मधील अर्थव्यवस्थेमधील सुधारणांनंतर जागतिकीकरणाला मोठ्या प्रमाणात वाव मिळाला. अशा जागतिकीकरणामुळे आयातीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे बाजारामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रवेश झाला. त्यामुळे या कंपन्यांच्या वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्याने देशी लघुउद्योगांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगासंदर्भातील महत्त्वाच्या समित्या कोणत्या? त्यांनी कोणत्या शिफारशी केल्या?
लघुउद्योगांची सद्य:स्थिती
लघुउद्योगांची आजपर्यंत चार वेळा गणना करण्यात आली आहे. ती अनुक्रमे १९७७, १९८७-८८, २००१-०२ व २००६-०७ या कालावधीमध्ये चार वेळा गणना करण्यात आली. २००६-०७ मधील चौथ्या गणनेमध्ये लघुउद्योगांचे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असे स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये १९७७ मध्ये करण्यात आलेल्या पहिल्या गणनेनुसार देशामध्ये १.३९ लाख लघुउद्योग अस्तित्वात होते. १९८७-८८ मधील पाहणीनुसार देशामध्ये ९.८७ लाख लघुउद्योग अस्तित्वात होते. त्यानंतर झालेल्या २००१-०२ मधील पाहणीनुसार देशात १०५.२२ लाख लघुउद्योग होते; तर शेवटच्या चौथ्या म्हणजे २००६-०६ मधील पाहणीनुसार देशात २६१.०१ लाख लघुउद्योग कार्यरत होते. त्यापैकी केवळ ५.९४ टक्के उद्योग हे नोंदणीकृत होते आणि उर्वरित ९४.६ टक्के उद्योग हे अनोंदणीकृत होते.
NSSO च्या २०१५-१६ मधील ७३ व्या पाहणी अहवालानुसार देशातील लघुउद्योगांची संख्या ही ६३३.८ लाख होती. एकूण जीव्हीए उत्पादनामध्ये लघुउद्योगांचा वाटा हा ३२.०३ टक्के एवढा होता. या पाहणीनुसार लघुउद्योगांमार्फत ११.०९ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. तर एकूण रोजगारनिर्मितीमध्ये लघुउद्योगांचा २३ ते २५ टक्के वाटा होता.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार भारतामधील अशा प्रकारच्या सहा कोटी उद्योगांचा भारताच्या स्थूल मूल्यवर्धनामध्ये ३०.५ टक्के इतका वाटा आहे. तसेच वस्तुनिर्माण क्षेत्राच्या स्थूल मूल्यवर्धनामध्ये त्यांचा सुमारे ४० टक्के वाटा आहे आणि या क्षेत्रामध्ये सुमारे ९.६ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. लघुउद्योग क्षेत्राचा भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये सुमारे ५९ टक्के वाटा आहे. हे क्षेत्र म्हणजे एक प्रकारे वृद्धीला चालना देणारी छोटी इंजिने आहेत, असे आपण म्हणू शकतो. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक स्वयंपूर्ण बनवण्याकरिता हे क्षेत्र अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
