सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण कृषी क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व आणि भारतातील कृषी नियोजनाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण कृषी उत्पादन या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये आपण कृषी उत्पादनांमध्ये कशी वाढ होत गेली, कृषी उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी या दृष्टीने राबविण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या योजना, तसेच यामध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रफ्तार आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यांविषयीसुद्धा जाणून घेऊया.
कृषी उत्पादन (Agriculture Production) :
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये कृषी उत्पादन हे खूप कमी होते. जसजसा विकास होत गेला, तुलनेत कृषी उत्पादनाचे प्रमाणदेखील वाढत गेले. १९५०-५१ च्या तुलनेमध्ये आता म्हणजेच २०२२-२३ पर्यंत उत्पादन हे कित्येक पटींनी वाढले आहे. १९५०-५१ मध्ये जे उत्पादन ५१ दशलक्ष टन एवढे होते, त्याचे प्रमाण हे २०२१-२२ मध्ये ३१५.७९ दशलक्ष टन इतके झाले आहे, तर २०२२-२३ मध्ये भारतामध्ये अन्नधान्याचे विक्रमी म्हणजेच ३२५.५५ दशलक्ष टन इतके उत्पादन होण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी २०२२-२३ मध्ये वर्तवण्यात आला होता.
भारतामध्ये सर्वाधिक लागवड क्षेत्राचे प्रमाण तांदळाचे असल्यामुळे सर्वाधिक उत्पादनदेखील तांदळाचे आहे. तसेच सर्वाधिक दरहेक्टरी उत्पादन मात्र गव्हाचे आहे. एकूण अन्नधान्य उत्पादनामध्ये तांदूळ-गहू-भरडधान्ये- मका-डाळी असा पिकांचा क्रम भारतामध्ये आढळून येतो. एकूण अन्नधान्य उत्पादनामध्ये राज्यांचा विचार केला असता उतरत्या क्रमाने उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश व पंजाब असा क्रम आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नियोजनांतर्गत कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. तसेच याकरिता काही उद्दिष्टेदेखील ठरवण्यात आली होती. त्यामध्ये कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ करणे, असे प्रमुख उद्दिष्टदेखील होते. या दृष्टीने कृषी उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी याकरिता सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामधील सध्या कार्यरत असलेल्या काही प्रमुख योजनांचा आढावा आपण समोर घेणार आहोत.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- ( रफ्तार )
११ व्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान कृषीमध्ये ४ टक्के वृद्धीदर प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता कृषी व संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने २००७ पासून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही सुरू करण्यात आली. ही योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. ही योजना सुरू करण्यामागे काही महत्त्वाचे उद्देश होते; ते म्हणजे कृषी उत्पादन, कृषी आणि पर्यावरण, नैसर्गिक स्रोतांचे प्रश्न, तंत्रज्ञान इत्यादी बाबी विचारात घेऊन कृषीक्षेत्राकरिता सघन नियोजन आखणे व पशुधन, कुक्कुटपालन आणि मासेमारीचा त्यामध्ये समावेश करणे अशा उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. योजनेदरम्यान सर्व राज्यांनी राज्य कृषी आराखडे व जिल्ह्यांकरिता जिल्हा कृषी आराखडे असे तयार करून या निधीचा वापर करून विकेंद्रीत नियोजनाचा आराखडा बनवणे असे अपेक्षित होते.
या योजनेची काही महत्त्वाची उद्दिष्टे :
- कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे.
- स्थानिक शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन आखण्याकरिता राज्यांना स्वायत्तता देणे.
- उत्पादन प्रक्रियेच्या साखळीचे असे प्रतिमान विकसित करणे, जेणेकरून उत्पादनामध्येदेखील वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्नदेखील मिळेल.
- कृषी व्यावसायिकता, नावीन्य आणि कौशल्य विकास याद्वारे तरुणांचे सबलीकरण करण्यास प्रयत्न करणे.
- शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी याकरिता अधिक स्त्रोतांचा विकास करणे.
- कृषी क्षेत्राचा एकात्मिक विकास व्हावा याकरिता सार्वजनिक खाजगी भागीदारीस प्रोत्साहन देणे.
या योजनेअंतर्गत काही महत्त्वाच्या उपयोजना या राबविण्यात आल्या, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
- पूर्व भारतात हरितक्रांती (BGREI- Bringing Green Revolution to Eastern India)
- पामतेल उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Promotion of Oil Palm)
- विदर्भ पब्लिक सिंचन विकास कार्यक्रम (Vidarbha Intensified Irrigation Development Program)
- केसर अभियान (Saffron Mission)
- पीक विविधीकरण योजना (CDP- Crop Diversification Program)
- निकृष्ट मातीचे पुनरूज्जीवन (RPS- Reclamation Of Problem Soil)
- प्रथिन पोषणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम (NMPS- National Mission for Protein Supplement)
- कडधान्ये उत्पादन करणाऱ्या ६०,००० खेड्यांचा एकात्मिक विकास (Integrated Development of 60,000 Pulses Villages in Renified Area)
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (NFSM) :
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाची सुरुवात ऑक्टोबर २००७ मध्ये करण्यात आली. सुरुवातीला ही योजना शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत म्हणून सुरुवात झाली. मात्र, २०१५-१६ नंतर या योजनेकरिता केंद्र व राज्य यांचा खर्चाचा वाटा ६०:४० असा करण्यात आला. उत्पादनाच्या पद्धतीमध्ये शाश्वत विकास करून उत्पादन वाढवणे तसेच निवडक जिल्ह्यांमध्ये अन्नधान्य लागवड क्षेत्रात वाढ करणे, जमिनीची सुपीकता व उत्पादकता पूर्ववत करणे, रोजगार निर्मितीकरिता प्रयत्न करणे; तसेच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याकरिता शेतस्तरावर आर्थिक नियोजन राबविणे, अशी या अभियानाची महत्वाची उद्दिष्टे होती.
२०१४-१५ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाची पुनर्रचना करण्यात आली. यामध्ये नगदी पिकांचादेखील म्हणजेच ऊस, कापूस, ज्यूट यांसारख्या पिकांचादेखील समावेश करण्यात आला. महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाची अंमलबजावणी करण्याकरिता २०१७-१८ पासून उन्नत शेती- समृद्ध शेतकरी अभियान राबवले जात आहे. अन्नसुरक्षा अभियान अंतर्गत उत्पादनामध्ये वाढ करणे आणि त्या वाढीचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकरिता प्रयत्न करणे, अशी या अभियानाची उद्दिष्टे होती.
